‘गाडधन’झैँ लाइसेन्स–चिर्कटो

यो पटकको किस्सा आफैबाट शुरू हुन्छ, लाइसेन्स प्रकरणबाट। मोटरसाइकलको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, जगाती (भक्तपुर)मा कागजात बुझाएको मिति हो, ६ नोभेम्बर २०२३।

सामान्य गणनामा पनि १८ महिना नाघिसकेको यो रिन्यु–साइकल अब कति महिना या वर्षमा पूरा हुने हो पत्तो छैन। यातायातले दिएको एउटा नगदी–रसिदको चिर्कटो पर्समा टाक्सिएर यसरी बसेको छ, मानौँ यो ‘गाडधन’ हो। यसमा कुँदिएका अक्षर, तिथिमिति आफैमा मरेतुल्य छन्। अझ अघिल्लो महिना नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको कार्यकाल शुरू भएपछि त ‘नयाँ जोगीको बाक्लो खरानी शुरू’ भइसकेको छ, दिनमै तीनचार पटक सवारी कागजात जाँच–परीक्षण गराउनैपर्ने, अपहत्ते! बिचरो गाडधन!

लौ न त, हत्ते नै भयो भनीकन यातायात कार्यालयमा बुझबुझारथमा पुगिहेर्दा जवाफ आउँछ, “कस्तो अबुझ बनेको? यो तपाईंको मात्रै होइन, तपाईंजस्ता हजारौँ–लाखौँ व्यक्तिको समस्या हो। यहाँ सिस्टममा सर्भर–डाउन भएको भयै छ, के गरौँ त!”

मानौँ, यो सिस्टमकै सर्भर–डाउन गराइदिने मतियारमध्ये मेरो लाइसेन्स पनि एउटा मुख्य हो। त्यसकारण चुपचाप उही नगदी–रसिदको चिर्कटो फेरि गोजीमा हालेर बाटो लाग्नुबाहेक उपाय नि रहेन।

पेशा र रुचिमा पत्रपत्रिका पढ्ने या केही रुचिकर विषयमा खोजबिन गर्ने बानीको सूचीमा एक दिन आइपर्‍यो— उही लाइसेन्स किस्सा! सडक दुर्घटना र बेथितिमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न लागेका एक सहकर्मीले एक दिन डेटा–जर्नालिजम् गरेका रहेछन्, जसले बहीखाता पल्टाउँदै सुझाए, “२०७२ सालदेखि लगातार ८ वर्षसम्म यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘सेटिङ’मा बाँडिएका एक लाख दुई हजार ७११ वटा नक्कली लाइसेन्सको बहीखाता पल्टाउने कि? तिम्रो पनि कतै नक्कली पो हो कि?”

अब कता समाउने, कता टेक्ने? २०७२ सालयता (०८० सम्म) यातायातमा हाकिम भएका एक दर्जनजति सरकारका वरिष्ठ सेवक आज कता होलान्? कति सेवानिवृत्त भए होलान्? या कति त जीवन–निवृत्त भइसके होलान्! यो प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान पनि जारी भएकै हो। राज्यपद्धतिले तय गरेको कडा नियममा ‘नक्कली लाइसेन्स भएको व्यक्तिले सवारीसाधन चलाएर दुर्घटना गराइ कसैको मृत्यु भए लाइसेन्स नभएसरह प्रहरीले मुद्दा चलाउने’ प्रबन्ध पनि गरिएकै हो, रहेछ।

तै बिसेक, अलिकति ढुक्क लाग्यो।

तैपनि मनमा ‘औडाहा’ त चलिरह्यो, आखिरमा ती एक लाख दुई हजार ७११ वटा नक्कली लाइसेन्सधारी कहाँ, कसरी, कुन हविगतमा वा कुन देशको सडकमा दौडिरहेका होलान्? अनि, मेरो १५ महिनादेखि नवीकरणकै निम्ति हारगुहारमा परेको सक्कली लाइसेन्स नि कुन हाकिमको टेबलमा ‘मेन्टल–फग’को अवस्थामा होला नि, बरा!

सिंगो राज्यपद्धतिको नियम र विधि बसाल्ने कुरामा यस्ता सानातिना घटना त भइरहन्छन् नै। सचेत र सहयोगी नागरिकको हिसाबमा एउटा लाइसेन्स रिन्यु हुन नसकेकै वर्षौंको नाथु पिरलोलाई अहिले मुलुकले बेहोरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूची (ग्रे–लिस्ट)मा लगेर राखौँ? अहँ, कदापि हुँदैन। 

फेरि पनि समाचारको फाइल पल्टाइहेर्‍यो, उही ग्रे–लिस्ट टाइपका शीर्षक मात्रै भेटिन्छ। जस्तो, ‘गाडी दुर्घटनाका कारण १० वर्षमा २४ हजारको ज्यान गयो’, ‘सवारी दुर्घटनामा कुल मृत्यु वा घाइतेमध्ये ६८ प्रतिशत मोटरसाइकलका कारण हुन्छ’ आदि–इत्यादि।

अनि फेरि भाउन्न शुरू हुन्छ। मञ्चन भइरहेको नाटकको पात्रमा भेटिने सिक्वेलझैँ मन–मस्तिष्कमा अनेक तर्कना शुरू हुन्छ। छिनभरमै हनुमानले जडीबुटीको पहाड बोकेर ल्याएझैँ शीतल छाउँछ मनमा, समाचारको शीर्षक छ, ‘मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गर्दै सरकार!’

ओहो! कता पुगे नक्कली लाइसेन्सका छानबिन अधिकारी? कहाँ छ सक्कली लाइसेन्सको नवीकरण पाइपलाइन? कहाँबाट एकाएक उदाए यी हेलमेट–व्यापारी? पूरै माहौल कस्तो लाग्छ भने यहाँ ‘चकमन्नमा एकान्त’ छाएको छ, ध्रुवचन्द्रको आख्यानझैँ। चर्को आवाज भएको भटभटे मध्यरातमा कुदेको आवाज सुनिन्छ। एउटा केटो छाया बनेर आउँछ, आफ्नी केटीलाई भेट्न। भेट गर्छ, माया गर्छ, चुम्माचाटी र अरूअरू धेरै कुरा चल्छ। तर, देख्तैन कोही, बुझ्दैन कोही, पूरै चकमन्न एकान्त! 

यस्तै अनावश्यक मनोवाद र आत्मरतिका मनचिन्ते बातचितमा रमिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनबाट एउटा सूचना आयो, २०२२ जुलाई पछाडिका लाइसेन्स प्रिन्ट भएकै छैन, केही भएमा बुझबुझारथमा आउनुहोला। ढुक्क लाग्ने बात यही थियो कि मेरो लाइसेन्स रिन्युको किस्सा उति पुरानो भइगएको रहेनछ जहाँ तीन वर्षदेखि पालो कुरुवाको लाइन लागिसकेको रहेछ।

अनि थपिँदै जान्छन् अरू किस्सा जस्ता लाग्ने सूचना। अर्को खबर आइहाल्यो, सरकारको मुखपत्र गोरखापत्रमै। ‘अब सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्षको हुने’ भन्दै आएको समाचारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा रहिआएको लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षको साटो अब १० वर्षको हुने भनिएको छ। धन्न, यो खबरमा पनि लाइसेन्स नवीकरणको सरकारी म्याद कति लामो हुने भन्ने ‘अवधि र ताकेता’ भने जोडिएको रहेनछ। लाइसेन्सको म्याद १० त के ५० वर्षकै कायम गराए पनि त्यति ‘अर्थ’ नलाग्ने खबर रहेछ यो, जहाँ लाइसेन्स नवीकरणको चिर्कटो बोकेर महिनौँदेखि भौँतारिनेहरू यो शहरमा यत्रतत्र भेटिन्छन् नै।

फेरि अर्को खबर आइहाल्यो, बढो ताकेतासहित। यो खबरमा भने सरकारले इ–ब्लु बुक र अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडीएल) शुरू गरेको सुखद विवरण राखिएको छ। इडीएलबाट नयाँ लाइसेन्सको आवेदन दिनेदेखि नवीकरण लगायतका सेवा अनलाइनबाटै दिन सकिने भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ब्लु–बुकको क्युआर प्रणाली नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्सको औपचारिक उद्घाटन गरेका रहेछन्, अझ भरपर्दो आधार! संयोग के भने, यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि आफ्नो पूर्ववत् घोषणा सम्झाएका रहेछन्, सूचना प्रविधि दिवसका अवसरमा, स्याटेलाइट घोषणा! प्रम ओलीको भनाइ छ, “म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै स्पेसमा हामीलाई हाम्रो स्याटलाइट चाहिन्छ भनेर खोजी गरेको थिएँ। हाम्रो त स्याटलाइट राख्ने स्पेस नै गायब भएछ।”

ए नारान! अब फेरि किन गरौँ, एउटा लाइसेन्स नवीकरण हुनै नसकेको नाथु कुरो! यो देशमा प्रधानमन्त्री ओलीकै स्याटलाइट–स्पेस हराएको चिन्तादेखि पानीजहाजको बहाव र चुच्चे रेलको चर्को गतिसम्मका विलुप्त विषय अनन्त छन्।

बरु सम्झना भयो, उही नक्कली आवरणमा सडकमा कुदिरहेका एक लाख दुई हजार ७११ लाइसेन्सको बहीखाता! कहाँ होला हाम्रो पद्धति जसले यी नक्कली लाइसेन्सधारीका ‘मुख्यदाता’ बारेमा ससम्मान सोधखोज गरेर तिनको हुलिया बाहिर ल्याउन सक्छ? कहाँ होला हाम्रो यातायात मन्त्रालय जसले तीन वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गराउन सक्दैन, अनि सधैँ भन्छ, सर्भर डाउन छ!

आज सिंगो देशको नारा बनिसकेको छ, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’। यो घडी यस्ता सस्तोमस्तो लाग्ने लाइसेन्सका कुरा छाडौँ। लाइसेन्सको नवीकरण–चिर्कटो जतिसुकै जडाउरी गाडधन भए पनि पकेटको भित्री खल्तीमा हाल्न नभुलौँ। अनि, सपना र योजनाका उडनतस्तरी हाम्रा राजनेतालाई अहिलेझैँ यसैगरी उड्न दिइराखौँ।

आफू भलो त जगत भलो!