नेपालका लागि मेट्रो र मोनोरेल महँगा खेलौना हुन्: आलोक जैन

विगत ३० वर्षयता सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कार्यरत आलोक जैन हाल हङकङस्थित ट्रान्स कन्सल्टका कार्यकारी प्रमुख छन्। उनी दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकमा यातायात विज्ञका रूपमा पनि काम गरिरहेका छन्। नेपालका शहरहरूमा सार्वजनिक यातायातको समस्या रहे पनि सुधारको लागि प्रशस्त उपाय भएको उनी बताउँछन्। यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच आपसी विश्वास र समझदारी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र साझा यातायातले हालै संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक यातायात गोष्ठीका प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपाल आएका जैनसँग उकालोका लागि प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

यातायातसम्बन्धी गोष्ठी (सम्पोजियम) कस्तो लाग्यो? यस्ता गोष्ठी दक्षिण एशियाका देशका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्?
यातायात सञ्चालनको विषयमा शायद पहिलो पटक यस खालको कार्यक्रम भएको हो। दुई दिन भएको कार्यक्रममा यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका यावत् विषयमा छलफल भए। वक्ताहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो। छोटो समयमा विविध विषय समेटिनु पर्दा कतिपय विषयमा बहसको समय छोटिए पनि कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न भयो। 

यो कार्यक्रम समयको माग पनि हो। भारत, बेलायत जस्ता देशले यातायात सुधारका क्रममा शुरूआती चरणमा धेरै  गल्ती गरे। ती गल्ती सुधार्न समय पनि लाग्यो। नेपालको यातायात सेवा अझै पनि ग्रोथ गर्ने क्रममा छौँ। बस्नका लागि योग्य शहर बन्ने क्रममा काठमाडौँ जुन दिशामा गइरहेको छ, त्यो ठीक छैन। जो पनि गाडी, मोटरसाइकल चलाउन चाहन्छन्। सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएको अवस्था छ।

यद्यपि, यो स्थितिमा मौका र समस्या दुवै हुन्छ। व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने काठमाडौँको यातायात सुरक्षित हुनसक्छ। नत्र काठमाडौँ साँघुरिनेछ। त्यो समस्या हङकङमा पनि थियो, जतिबेला ट्राफिकको चाप हुन्थ्यो। बिस्तारै हङकङले यातायात प्रणालीमा सुधार गर्‍यो। उनीहरूले मेट्रो बनाए, सवारीसाधनलाई अपग्रेड गरे। 

गोष्ठीमा रोचक विषय के–के थिए?
पूरा साउथ एशिया भन्दिनँ, तर शहरलाई हेर्ने हो भने पाकिस्तानको पेसावर एउटा राम्रो उदाहरण हो। पेसावर आर्थिक रूपमा काठमाडौँ जस्तै शहर हो। धार्मिक पक्षबाट संकुचित भए पनि पेसावरले यातायात व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको छ। बीआरटी सिस्टम अर्थात् ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट’मा प्रगति गरेको छ। त्यहाँको बीआरटीको डिजाइन र इन्टरभेन्सनमा म पनि आबद्ध थिएँ। उनीहरूले केही समयअघि बेस्ट बीआरटी अवार्ड पनि पाए। नेपालले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा निजीभन्दा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई राज्यस्तरबाटै प्राथमिकता दिइन्छ। 

सामाजिक पक्षबाट हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातले सबै वर्गका मानिसलाई सशक्तीकरण गर्छ। यसो हेर्दा निजी यातायात प्रणालीमा पुरुष जनसंख्या हाबी छ, लाग्छ कि यी पुरुषकै लागि बनेका हुन्। यो व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ। जबकि, सार्वजनिक यातायात महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री अथवा आममानिसका लागि समावेशी हुन्छ। 

हङकङमा सार्वजनिक गाडी यति सुविधाजनक छन् कि, ८०–८५ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक सहजै यात्रा गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई हिँडडुलका लागि समेत हौस्याउँछ। नत्र उनीहरू जहिल्यै घरै रहन्छन्। कतै हिँडडुल गर्नका लागि पनि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू आफै बाहिर जानसक्नु, शारीरिकदेखि मानिसक स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण हो। गुणस्तरीय सवारी सेवाले यसमा टेवा पुर्‍याउँछ। आशा गरौँ, काठमाडौँमा पनि यस्तै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रणालीले चाँडै गति लिनेछ।

तपाईंको ‘की नोट’मा ‘गाडी अफिम हो, यसले मानिसलाई एकअर्काबाट अलग पार्छ’ भन्नु भएको थियो। यो के भन्न खोज्नुभएको हो?
विशेषतः कार भनेको टिन बक्स हो। यसले मानिसलाई भिडबाट अलग बनाउँछ। उनीहरूलाई छुट्टै एक्लै थुनिदिन्छ। अनि मानिस आफ्नै धुनमा गीत बजाएर रमाउन थाल्छ। मानव सभ्यताको विकासक्रम हेर्दै आउने हो भने हामी सामाजिक प्राणी हौँ। जब टिन बक्समा हामी मानिसहरूसँगको वार्ता, बहस बिर्सिन्छौँ भने, सार्वजनिक सवारीमा अरूसँग मिलेर यात्रा गर्नुले ‘सोसल अड्जस्ट्मेन्ट’मा सहयोग गर्छ।

नेपालले अहिले सबैभन्दा ठूलो यातायात समस्या के हो? यो स्थिति अन्य दक्षिण एशियाली देशसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ?
काठमाडौँमा केन्द्रित भएर उत्तर दिन चाहेँ। काठमाडौँ हिल–टाउन अर्थात् पहाडी शहर हो। यो दिल्लीलगायत शहर जस्तो समथर क्षेत्र होइन। निश्चित भौगोलिक बनोट र आकारमा हुने हिल–टाउनमा जमिन संरचना पनि निश्चित हुन्छ। यसले गर्दा हामीले सीमित क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। शहर, शहरी संचरना बढाउनका लागि पहाड खन्न मिल्दैन, हुँदैन पनि। हामीसँग निश्चित बजेट छ। यसकारण पनि मितव्ययी हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बाटोघाटो बढाएर, फैलाएर समाधान हुँदैन।

हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले सडकको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सामान्य लेनमा एक घण्टाको दौरानमा दुई हजार मानिसले आफ्नो निजी साधनमार्फत यात्रा गर्न सक्लान्। त्यही लेन र समयमा बसमार्फत ३५ हजार मानिसले यात्रा गर्न सक्छन्। यसले १० गुणा बढी मानिसको यात्रा हुन्छ। एउटै लेनले धेरै यात्रासँगै ट्राफिकमा समेत राहत दिन्छ। यसकारण पनि हामीले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। काठमाडौँमा अन्य देशका शहरको तुलनामा धेरै निजी सवारीसाधन पनि छैनन्, अनि ट्राफिकको समस्या पनि कार धेरै भएर भएको होइन। यी सबैलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको तरिका नजान्दा समस्या भइरहेको हो।

सार्वजनिक यातायातमा प्रायः अस्तव्यस्त र भिडभाड हुन्छ। यसले यात्रा कठिन अनि जोखिमपूर्ण  बनाइरहेको छ। यसको समाधान के हुनसक्छ?
मेरो विचारमा यी मझौला समस्या हुन्। जसलाई ‘थिक–नेक ओपिनियन’ भनिन्छ। हामीसँग सार्वजनिक यातायातका साधन छन्। ती प्रायः सफा अनि डेन्टपेन्ट हुँदैनन्। जथाभाबी गाडी चलाइरहेका हुन्छन्। चालकहरू राम्रो भएर हिँड्दैनन्। भिडभाड उत्तिकै हुन्छ। मानिस कोचाकोच हुन्छन्। यी साधारण समस्या हुन्। यो नियमनको कमजोरीका कारण हुन्छ।

सार्वजनिक यातायातमा भाडादर थोरै छ। अनि गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सञ्चालनलाई पनि गाह्रै हुन्छ। यसले गर्दा हामी गुणस्तरभन्दा पनि आर्थिक पाटोमा ध्यान दिन्छौँ। भाडादर केही बढाएर पनि गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। सेवा द्रुत हुने हो भने धेरै मानिस निजी कारबाट गाडीमा सिफ्ट हुन्छन्। यो ट्रेन्ड विश्वका विकसित शहरमा छ।

बैंग्लोरमा अहिले भोल्भो बस चल्छन्। यसले सामान्य सवारीको तुलनामा तीन गुणा बढी रकम लिन्छ। रकम जस्तै सेवासुविधा पनि राम्रो हुन्छ। हाइप्रोफाइल मानिस त्यसमा यात्रा गर्छन्। यसबाट बैंग्लोर मेट्रोपोलिटनले पनि नाफा कमायो। काठमाडौँमा यस्तै गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने पनि यही हो। सरकारले यस्ता यातायात सञ्चालनकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ।  

धेरै देशमा नागरिक भिडभाडयुक्त गाडीमा यात्रा गर्दैनन्। उनीहरू उजुरी गरिहाल्छन्। तर नेपालजस्तो देशमा आममानिसको आवाज छैन। उनीहरू त्यो तहमा छैनन्। आवाज/प्रभाव भएकाहरू कारमा यात्रा गर्छन्। जबसम्म ती मानिस यात्राको माध्यम बुझ्दैनन्/गर्दैनन्, तबसम्म जनताले के माग गर्छन्? र सरकारले के  डेलिभर गर्ने भन्ने नै बुझ्दैनन्। सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने सबै मानिसको पहुँच त्यति हुँदैन जति हाइप्रोफाइलका कर्मचारीको हुन्छ। यदि उच्चपदस्थ कर्मचारी सार्वजनिक यातायात प्रयोग र माग गर्न थाले भने सुधार चुस्त हुन्छ। 

राजधानी शहरमा यातायात व्यवस्थापन अनि सञ्चालनको समस्या खेपिरहँदा राजधानीका पेरिफेरि (काँठ) क्षेत्रमा पनि यातायातको समस्या उत्तिकै जटिल छ। उच्च चाप अनि न्यून सवारी साधनका कारण समस्या हुने गरेको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला?
यसको लागि ‘हब एन्ड स्पोक सिस्टम’ भन्ने छ। जसमा छोटो रुटबाट मिनेट मिनेटमा स–साना भ्यान, माइक्रो चलाउन सकिन्छ। विभिन्न काँठ क्षेत्रबाट मानिस एउटा ‘हब’ निश्चित स्थानमा ल्याएर छाडिदिन्छ। अनि त्यहाँबाट ट्रंक रोडमार्फत शहरको केन्द्रमा यात्रुलाई पुर्‍याउने। कारण, हाइ क्यापिसिटी सर्भिस हरेक काठ क्षेत्रमा सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि धेरै लगानी गर्नु पनि उचित होइन। फिडर रोडबाट हबमा ल्याएर यो पछि ट्रंक रोड हुँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउनु नै उचित तरिका हो।

यस्तो हुँदा सहर बाहिरका काठे मानिसहरू प्रायः निजी वा स्वयं सवारी नै उपयुक्त मान्छन्। कसरी यस्ता यात्रुको मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ, सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै राम्रो हो भनेर? 
पक्कै पनि यात्रा गर्दा सवारीसाधान पटक–पटक परिवर्तन गरिहाल्न मन लाग्दैन। कारण, एउटा गाडीबाट अर्को गाडी परिवर्तन गर्दा अर्को गाडी तत्कालै पाइन्छ कि पाइँदैन, कति समय कुर्नेलगायत अनिश्चितता हुन्छ। त्यही भएर गाडीको ‘इन्टरचेन्ज’ यात्रुको खास रोजाइमा पर्दैन। 

तर, यदि हामी ग्यारेन्टीमा हुने यातायातमा मात्र भर पर्छौं। उदाहरणका लागि जहाजको यातायात सेवा सुरक्षित, समयमै अनि छिटो हुन्छ। त्यस्तै, भरपर्दो प्रणाली सार्वजनिक यातायातमा पनि हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारस्तरबाटै रणनीति र चासो हुन आवश्यक छ। 

नेपालमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले नै सवारी प्रदान गर्छ। तपाईं हङकङलगायत मुलुकमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको यात्रा शैली रेल मेट्रोमार्फत हुने बताउनु हुन्छ। यी दुई भिन्न यातायातको शैलीको कस्तो अर्थ छ?
पक्कै पनि यसले देशको यातायात प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणलाई दर्साउँछ। यसलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने ती उच्चपदस्थ कर्मचारी जो कार्यालयमा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउँछन्, पेट्रोलको पैसा तिर्नु पर्दैन यी सबै सेवा मुफ्त उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यालयबाहिर सडकमा हिँडेका आममानिसको समस्या कसरी बुझ्न सक्लान्? जो नागरिकको सेवक भएर त्यहाँ पुगेका छन्। 

जबसम्म नीतिमा पहुँच भएकाले आममानिस, यात्रुको दुःख महसुस गर्न सक्दैनन् तबसम्म यसमा सुधार हुँदैन। उनीहरू जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएका छन्। यसमा सरकारबाटै नीति बन्नु पर्छ, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका बाटो पछ्याउनु पर्छ।

सार्वजनिक यातायात यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ धेरैलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। नेपालबाट हङकङ गएको बेला ‘ब्युरोक्रेटिक’ साथीहरूसँग हङकङको व्यवस्थाको कुरा गर्दा प्रभावित भएको देखिनुहुन्छ। राम्रो सुविधा भए आफै पनि सार्वजनिक साधान प्रयोग गर्ने पनि भन्नुहुन्छ। तर नेपाल आएपछि यो सबै बिर्सिहुन्छ। कार, चालक सबै सेवासुविधा हुन्छन्। आराम भइरहेकै छ। यो भन्दैमा हाम्रो आइडिया यो होइन कि, कोही एक व्यक्तिको सेवासुविधा छिन्ने। तर एक व्यक्तिको सुविधाका लागि हजारौँ यात्रुको यात्रा कम्प्रमाइज गर्ने, आममानिसको असुविधालाई सम्बोधन नगर्ने भन्ने पटक्कै हुँदैन।

यो सबै गर्भनेन्सकै समस्या हो। नेपालका यातायात व्यवसायी आफ्नो लगानीको ग्यारेन्टी पाउने भए अपग्रेड हुन तयार छन्। हरेक ६–६ महिना रुट पर्मिटका लागि मात्रै पनि घूस दिनुपर्ने तीतो सत्यलाई उनीहरू नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्। नेपालमा सरोकारवाला निकायबीच विश्वासको कमी छ। 

हङकङमा यातायात योजना र ढाँचाको समेत दिगोपनमा ध्यानकेन्द्रित गरिएको छ। अहिले पर्यावरणीय दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै बिजुली गाडीतर्फ विकसित देश अघि बढेका छन्। काठमाडौँ जस्ता शहरले कसरी सफा र दिगो यातायातका साधन कसरी अपनाउन सक्छन्?
हामी यात्रा गर्दा आफू चढेको सवारी डिजेल होस् अथवा ईभी खासै वास्ता गर्दैनौँ। हाम्रो चासो समय, गति र सहज यात्राको हुन्छ। गाडी सफा, बलियो, सुरक्षित छ भने अरू हेक्का खासै राख्दैनौँ। यो व्यक्तिगत विषय हो।

तर सामूहिक रूपमा पर्यावरण, वातावरण प्रदूषण यो सबैका लागि प्रतिकुल परिस्थिति हो। काठमाडौँमा बसेका मानिसलाई मानौँ सगरमाथाको उचाइ १.७ डिग्रीमा घटेको विषय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपर्ला तर, नीतिगत रूपमा यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। र यस्ता समस्यामा सरकार जिम्मेवार भएर अघि सर्नुपर्छ। 

केही वर्षअघि काठमाडौँमा महानगरले मेट्रोरेल र मोनोरेलको सञ्चालनको योजना पनि ल्याएको थियो। तर देखिने खालका प्रगति केही भएको छैन। यस्ता योजना कतिको प्रभावकारी होलान्? 
खासमा मेट्रोरेल, मोनोरोल राम्रो अवधारणा हो। विकसित र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली मेट्रो र मेनोरेल अभिन्न अंग हुन्। तर नेपालका लागि यी सबै महँगा खेलौना हुन्। नेपाललाई अहिले सुधारिएको यातायात व्यवस्था चाहिएको हो। मेट्रो र मोनोरेल महँगा सल्लाह सुझाव हुन्। यसका लागि बजेट, समय, स्रोत आवश्यक छ। मोनोरेलका लागि १० वर्ष लाग्न सक्छ, अहिले त्यसका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। 

भारत, जापान, लन्डन जस्ता शहर जहाँ राम्रो मेट्रो रेल सिस्टम छ, ती शहरहरू सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्दै त्यहाँ पुगेका छन्। म मेट्रो अथवा मोनोरेल एन्टी होइन तर, तत्कालीन समयका लागि हाम्रो आवश्यकता यो होइन। यद्यपि, यो दीर्घकालीन विकल्प हुनसक्छ। 

हङकङको शहरी गतिशीलता र यातायात पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट के–के पाठ सिक्न सकिन्छ?
हङकङ नेपालभन्दा सानो मुलुक हो जहाँ सात करोड आबादी छ, जबकि नेपालमा करिब चार करोड छ। मेरो अनुभवमा हामी (नेपाल)सँग पर्याप्त समय छ, यातायात सुधारका निम्ति। हङकङ सकारकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी योजना बनाउने गर्छ। हङकङले ३० वर्षपछिको यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पनि सोच्छ भने, अहिले पाँच वर्ष र १० वर्षको योजना पनि बनाइरहेको छ।

रेल वे तथा बस सेवाको स्तरोन्नति समय–समयमा गरिरहेको हुन्छ। हामी हरेक वर्ष रुट परिवर्तन गछौँ। मानिस कहाँ बसिरहेका छन्, कहाँ काम गरिरहेका छन् सो तथ्यांक अनुसार योजना फेरबदल भइरहेको हुन्छ। बिदाको दिन यातायात चापलाई ध्यान दिन्छौँ। यसरी मानिसको आवश्यकतालाई समाहित गर्दै यातायात मोडलमा सुधार गरिरहेका हुन्छौँ। यो ठूलो अथवा जटिल काम पनि होइन। चाहिन्छ त केवल अनुशासन। 

कार्यक्रममा तपाईंले हङकङकै उदाहरण दिएर सार्वजनिक यात्रा/यातायात केवल सेवासुविधा नभई रमाइलो र मनोरञ्जनपूर्ण हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। नेपालमा त यस्ता यातायातमा महिला, बालबालिकालाई जिस्क्याउने शारीरिक हिंसासमेत हुने गरेको छ। उनीहरू कष्टकर यात्रा गर्छन्। यस्तोमा कसरी सुरक्षित र रमाइलो यात्रा हुन्छ सक्ला?
यातायात सञ्चालनको चार वटा मुख्य पक्ष छन्: यात्रुको सुरक्षा, सवारी साधनको सुरक्षा, सडक सुरक्षा र चालकको सुरक्षा। 

यसमा पनि यात्रुको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। विशेष गरी महिलालाई जिस्क्याउने अथवा दुर्व्यवहारका घटना नदेखिएका होइनन्। यातायात सञ्चालनमा यात्रुको सुरक्षा सदैव प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। हङकङ जस्ता देशमा महिला, बालबालिका या अन्य कोहीमा हुने दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। गाडीहरूमा बटन, एपको सुविधा हुन्छ जहाँबाट गुनासो गर्न पाइन्छ। ती गुनासोको तत्काल सम्बोधन हुन्छ। 

यसमा हामी सबैले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अनुशासित हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले ‘फोर ई’को अवधारणा अर्थात् ‘इन्जिनियर, इजुकेट, इन्फेर्स जिरो टोलरेन्स र इभ्युलेट’ सिस्टम छ। सवारी साधनको चेकजाँच, यात्रुलाई कसैमाथि दुर्व्यवहार नगर्न अनुशासित रहन अनुरोध गर्ने, कुनै खालेको गुनासोको तत्कालै सम्बोधन गर्ने अनि परिस्थिति अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया जनाउने गर्न सकिन्छ। यसरी सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र रमाइलो बनाउन सकिन्छ। 

यी सबै एकैपटक एकझटमा हुने होइन तर, सम्भव छ। मेरो विचारमा नयाँ पुस्तालाई यस्ता अवधारणामा केन्द्रित गर्दा अझ छिटो समस्याको समाधान हुन्छ।