उता ट्रम्प, यता राजावादी: लोकतन्त्रलाई कस्तो चुनौती?

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमा आफूलाई सर्वाधिक लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने मुलुक हो। यही मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक ह्वाइटहाउसमा पुनरागमन गरेको दुई महिना पूरा भएको छ। दुई महिनामा ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पले जे गरे वा गरिरहेछन्, त्यसले विश्व राजनीतिक मञ्चमै सनसनी मच्चिएको छ। एक हिसाबले भन्दा कोलाहल नै मच्चिएको छ। आफूलाई विश्वकै सबभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने मुलुकका राष्ट्रपतिले चालेका कदम र लिएका निर्णयबाट लोकतन्त्रका पक्षधरहरू असाध्यै सशंकित बनेका छन्, अधिनायकवादी सोच राख्ने र दक्षिणपन्थ पक्षधरहरूमा भने उत्साह थपिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्प आबद्ध रिपब्लिकन पार्टीले यस पटक हाउस अफ कंग्रेस र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ। ह्वाइटहाउसमा उनको पुनरागमन (२०२० को निर्वाचनमा पराजित) सँगै उनका निर्णयमा यसको असर देखिइरहेको छ। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को नारामा चुनावी अभियान चलाएका ट्रम्प राज्यसञ्चालनका सवालमा आफ्नो पहिलो कार्यकालको अनुभवका कारण राष्ट्रवाद, अध्यागमन, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सवालमा आक्रामक देखिएका छन्। व्यक्तिवादी लोकप्रियताका भोका ट्रम्पका अभिव्यक्ति सत्य–तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नभई व्यक्तिगत कुण्ठा, मनोगत धारणा र प्रतिशोधको राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएको प्रस्ट छ। उनको एउटै ध्येय व्यक्तिगत अहंकारलाई स्थापित गर्नु, धम्कीका आधारमा समस्याको समाधानका निष्कर्ष सुनाउनु र गुमराहमा राखेर भए पनि आफ्ना (भक्त) मतदातालाई खुशी राख्नु देखिन्छ। 

ट्रम्पका नीति तथा कार्यक्रम मूलतः इन्स्योरेन्स, औषधि, हतियार, तेल, खनिज उत्खननजस्ता क्षेत्रमा संलग्न कुलीन व्यापारिक वर्गको हितमा केन्द्रित रहँदै आएका छन्। साथै, उनले आफूलाई निर्वाचित गराउन अहम् भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी (गोरा) समुदाय र क्रिश्चियन कट्टरपन्थीलाई सन्तुष्ट पार्नु पनि छ। यस अर्थमा ट्रम्प लोकतन्त्र, कानूनी शासन, मानव अधिकार, समानता र बहुलताका विरोधी चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिका रूपमा देखा परेका छन् र सोहीअनुरूप आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसको प्रभावबाट अमेरिका मात्र नभई विश्व समुदाय प्रताडित हुन थालेको छ।

बेलगाम निर्णय
ट्रम्पले राष्ट्रपतिका रूपमा गत जनवरी २० मा शपथ लिएपछि अमेरिका र विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरी लोकप्रियता, राष्ट्रवादका अलावा व्यक्तिगत कुण्ठा र दम्भका आधारमा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय रूपमा सन् २०२० जनवरी ६ मा क्यापिटल हिलमा आक्रमण गर्नेहरूउपरको मुद्दा फिर्ता लिई सबैलाई रिहा गरेका छन्, जुन अमेरिकी लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणको रूपमा लिइन्छ। सीमा सुरक्षा मजबुत पार्ने नाममा अध्यागमन नीतिलाई कडाइ गर्दै उनले मेक्सिकोको सीमामा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरेका छन्। साथै, अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका र बसोबास गरेका भनिएकामाथि कडाइको नीति ल्याउँदै ‘अनडकुमेन्टेड’ आप्रवासीलाई उनीहरूको देश फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र पारेका छन्। त्यस क्रममा अमेरिकी सेनाका विमानमा हतकडी र नेल लगाएर डिपोर्ट गरिएका घटना विश्वभर नै आलोचित भएका छन्। 

अमेरिकी विकास कूटनीतिको मियो मानिएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (यूएसएड)को अनुदान सहयोग र त्यस अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको छ भने यसमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीलाई सेवाबाट जबरजस्ती अवकाश दिइएको छ। यूएसएडलाई लगभग खारेजीकै सँघारमा पुर्‍याइएको छ। अमेरिकी सेनाको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष हटाएर ट्रम्पले आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गरेका छन् भने डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसमा आफूउपर मुद्दा चलाउने अधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेका छन्।

ट्रम्पले अमेरिकी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा कतै र कोहीप्रति जबाफदेही हुनु नपर्ने गरी डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसेन्सी (डोज) सिर्जना गरेर खर्बपति इलोन मस्कलाई नियुक्त गरेका छन्। अझ गम्भीर त यो भूमिकामार्फत मस्क अमेरिकी सरकारअन्तर्गतका अफिस अफ मेनेजमेन्ट, मेडिकेड, मेडिकेयर, सोसल सेक्युरिटीलगायतमा रहेका संवेदनशील सूचनामा जर्वजस्ती पहुँच राख्न सफल भएका छन्। उनले ती सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा पारेका छन्। साथै, अमेरिकी सरकारका हजारौँ कर्मचारीलाई औचित्य पुष्टिबेगर निष्कासन गरेका छन्। यो क्रम जारी छ।

ट्रम्पका उल्लिखित निर्णय केही उदाहरण मात्र हुन्। मूलतः ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी समृद्धिका नाममा लोकतन्त्र र कानूनी शासनका अलावा स्वतन्त्रता, विविधता, शक्ति सन्तुलन, जबाफदेहिताजस्ता अमेरिकी पहिचानसँग सम्बन्धित मान्यतामाथि नै डोजर चलाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोमाथि २५ प्रतिशत आयात कर (ट्यारिफ) लगाउने र चीनलाई अतिरिक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन्। ग्रिनल्यान्ड र पनामामाथि कब्जा जमाउने घोषणा गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्बाट फिर्ता हुने घोषणा गरिएको छ। गाजामा जारी इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध विरामलाई असर पुग्नेगरी वेस्ट बैंक–गाजालाई अमेरिकाले स्वामित्वमा लिने र रिभेरिया बनाउने घोषणा गरिएको छ। तथापि, यो घोषणाबाट भने ट्रम्प पछि हटेका छन्। 

युक्रेन युद्ध अन्त्यका सन्दर्भमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग निःशर्त वार्ता गर्दै रुसको पक्षमा वकालत गर्न पुगेका ट्रम्पले युक्रेनमाथि दबाब बढाउन सैनिक सहायता र भू–उपग्रहीय सूचना तथा इन्टेलिजेन्स बन्द गर्ने चेतावनी दिए। जसअन्तर्गत हालसालै अमेरिकालाई ‘रेयर मिनरल अर्थ’ (दुर्लभ खनिज पदार्थ)मा पहुँच दिने र ३० दिने युद्धविरामको अमेरिकी प्रस्तावमा सकारात्मक हुने युक्रेनी अग्रसरतापछि सैनिक सहायता र इन्टेलिजेन्स उपलब्ध गराउन भने ट्रम्प सहमत भएका छन्। 

ट्रम्पले रुससँग युक्रेनको उपस्थितिबिना साउदी अरबको जेद्दामा वार्ता गर्दै रुसको पक्षमा सहमत हुन युक्रेनमाथि दबाब दिइरहे। यसको प्रतिफल फेब्रुअरी २८ मा ओभल अफिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सबीचको नोकझोक एवं आरोप–प्रत्यारोप हो। सञ्चारमाध्यमसामु भएको उक्त संवादमा युक्रेनी राष्ट्रपतिको सार्वजनिक अपमान गरियो र जेलेन्स्कीले बेइज्जतीको सामना गर्दै अमेरिका छाडे। तत्पश्चात् युक्रेनमाथि संयुक्त अधिराज्य बेलायत र युरोपले देखाएको उदारता एवं सहयोगको वचनबद्धताले युक्रेनलाई राहत महसुस भएको छ। 

तथापि युक्रेन र अमेरिकाबीच पुनः संवाद शुरू भएको छ भने जेद्दामा बिदेशमन्त्रीस्तरमा वार्ता भएको छ। त्यसमा ३० दिने युद्ध विरामसहितको अमेरिकी ‘पिस रोडम्याप’मा युक्रेन सहमत भए पनि रुसले आफ्ना शर्तहरू पूरा नभएसम्म रोडम्याप स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। यद्यपि रुसले औपचारिक रूपमा आफ्ना शर्तहरू सार्वजनिक गरेको भने छैन।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोका अनुसार यूएसएडअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, एचआईभी, महिला सशक्तीकरण, एलजीबीटीक्यूआई, लैंगिक समानतासँग सम्बन्धित विश्वभर सञ्चालित सञ्चालित ८३ प्रतिशत  परियोजना खारेज हुने छन्। तर यूएसएडअन्तर्गतको अनुदान सहयोग र परियोजना निलम्बनमा पर्नुमा नेपालमा यसको प्रभावकारितासँग कुनै साइनो छैन। नेपालमा यूएसएडका कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा भारतीय जनता पार्टीका सांसद निशिकान्त दुबेले लोकसभामा कंग्रेस आईविरुद्ध दिएको वक्तव्यबाजीबाट शुरू भएको हो, जसमा नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको अन्त्यमा यूएसएडको भूमिका रहेको दाबी उनले गरेका थिए। उनको यो दाबी सरासर गलत, भ्रामक र स्टन्टबाजी मात्र थियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। 

यसलाई बढावा दिन मुलुकको वर्तमान राज्यप्रणालीसँग असहमत केही दक्षिणपन्थी र राजावादीले अफवाह फैलाइरहेका छन्। तथापि सबै प्रकारका वैदेशिक सहायताको मूल्यांकन गर्ने दायित्व नेपालको हो। मूलतः नेपालका कार्यक्रम निलम्बन पर्नुमा ट्रम्प सरकारको अन्ततोगत्वा यूएसएड खारेज गर्ने नीतिका कारण सिर्जित परिणाम हो। उक्त निर्णयका कारण नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का अलावा अन्य करिब ४५ अर्ब बराबरको शिक्षा, न्यायमा पहुँच, पोषण, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संघीयता, लैंगिक समानता लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। यसले नेपालका विकास कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन र बजेट सन्तुलन राख्नसमेत असर पार्नेछ।

अधिनायकवादका पृष्ठपोषक 
राष्ट्रपतिमा पुनरागमनसँगै ट्रम्पले तीन वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। पदभार ग्रहण गर्नासाथ उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग गरेको ९० मिनेट लामो वार्तापश्चात् रुस–युक्रेन युद्धका सुत्राधार रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाको मान्यता पाएका छन्। यो मान्यताले रुसमा लोकतन्त्रका पक्षधर पत्रकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत प्रतिपक्षी दलमाथि गरेको चरम दमन र उनको तानासाही शासन व्यवस्थाले पनि समर्थन पाएको छ।

यसले रुसमाथि लामो समयदेखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धसमेत खुकुलो हुने अनुमान गरिएको छ। गाजा युद्धका सम्बन्धमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति ट्रम्प शान्तिको पक्षमा भन्दा रुस तथा इजरायलमा विद्यमान अधिनायकवादी सोचलाई संस्थागत मान्यता दिन अग्रसर भएको देखिन्छ। 

अमेरिकाले युक्रेनलाई सैनिक सहायता बन्द गर्ने र भूउपग्रहीय सूचनाका अलावा इन्टेलिजेन्स उपलब्ध नगराउने घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा गत फेब्रुअरी २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा युक्रेनबाट प्रस्तावित र युरोपेली मुलुकहरूबाट समर्थनप्राप्त ‘युक्रेनमा बृहत्, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति’सँग सम्बन्धित घोषणामा अमेरिकाले रुस, दक्षिण कोरिया, इजरायल, हंगेरी, सुडान, बेलारुसलगायत ११ देशहरूसँगै प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्‍यो।

अमेरिका रुसको पक्षमा उभिएर गरेको समर्थनका बाबजुद उक्त प्रस्ताव ९३ मतका साथ बहुमतले पारित भएको थियो। ६५ देश भने मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहे। त्यो प्रस्तावमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो भने भारत र चीन दुवै मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए। तर रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्दै स्थायी शान्ति स्थापनासम्बन्धी घोषणा (२७७४) सुरक्षा परिषद्बाट १० मतका साथ पारित भएको थियो, जसमा संयुक्त अधिराज्य, डेनमार्क, फ्रान्स, ग्रिस र स्लाभेनिया मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए।  

अमेरिकाले राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसलगायत अन्य अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरूको साथमा गरेको उक्त मतदानले विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्रका पक्षपातीहरूमा चिन्ता बढाएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी युरोपेली समुदायमा संशय बढाएको छ। उनीहरूले युक्रेनको सुरक्षालाई युरोपको सुरक्षाका रूपमा आत्मसात् गरेका छन्।

पछिल्लो समय ट्रम्पका खर्बपति सहकर्मी मस्कले जर्मनीको निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी दल अल्टर्नेटिभ फर जर्मनी (एभएफडी) लाई गरेको खुला समर्थनले युरोपमा थप चिन्ता बढाएको छ। यसबाट अमेरिकाको तानासाही तथा अधिनायकवादी शासनसँग बढ्दो हिमचिमले उदार लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा परेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। परिणामस्वरूप विश्वमा निर्वाचनका माध्यमबाट अधिनायकवादी सोचलाई संस्थागत गर्न तल्लीन शासकहरूलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। 

हो, अमेरिकाको विदेश नीतिमा एकरूपता छैन। मूलतः अमेरिकी विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थमा निर्धारित हुन्छ। तथापि विश्वमा अमेरिका लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासनको पक्षपाती मुलुकको रूपमा परिचित छ। यसको ठूलो वैदेशिक सहयोग पनि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानूनी शासन र अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको थियो।

साथै, राष्ट्र निर्माणको समस्त प्रक्रियामा नागरिक समाजको स्वतन्त्र अस्तित्व र नीति निर्माणमा उनीहरूको उपस्थितिलाई अपरिहार्य मानिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीतिले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नभई अधिनायकता प्रवर्द्धन गर्न चाहने शासकहरूलाई चलखेल गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।

व्यापार घाटा कम गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बनाउने नाममा ट्रम्प प्रशासनले आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्रका आधारहरू क्षतविक्षत पारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा विश्वास गर्ने संस्था तथा मञ्चहरूबाट एकपछि अर्को गर्दै अलग हुनुले विश्वव्यापी सन्तुलन नै खलबलिएको छ। तानाशाही र अधिनायकवादी शासकहरू उत्साहित भएका छन्। फलतः अमेरिकाको यस नीतिले चीन र रुसको विश्वव्यापी प्रभाव बढेर जाने निश्चित देखिएको छ जो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनी शासनका पक्षपाती नै होइनन्।

विश्वव्यापी रूपमा लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म), राष्ट्रवाद (न्यासनलिज्म), गलत प्रचार (मिसइन्फर्मेशन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेसन) ले लोकतन्त्र, उदारवाद, खुला अर्थतन्त्र र विधिको शासनमाथि चुनौती सिर्जना गरिरहेको समयमा ट्रम्प प्रशासनले जारी राखेको लोकतन्त्रमाथिको प्रहारले विश्वमा निर्वाचित अधिनायकवाद वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। साथै, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण र प्रतिगमन हुने संशय बढेको छ। यसको प्रभावबाट दक्षिण एशिया पनि अलग रहन सक्दैन।

यसै पनि लोकतन्त्र कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकमा पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आडमा प्रवर्द्धित हिन्दुत्वको नारामा निर्वाचित भारतीय जनता पार्टीको सरकारले तेस्रो कार्यकालमा निरन्तरता पाएको छ। संघ प्रतिपक्षी दल, पत्रकार, नागरिक समाज र अल्पसंख्यक समुदायको भूमिका नियन्त्रण राख्नुपर्नेमा विश्वास गर्छ। 

नेपालमा ट्रम्प प्रभाव
अमेरिका, भारतलगायत मुलुकमा बढ्दो लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवादबाट नेपाल पनि प्रभावित भइसकेको छ। पुराना या नयाँ सबै दलहरू लोकरिझ्याइँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल पार्ने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०८४ को चुनावी अभियानमा सबैजसो अभ्यस्त देखिन्छन्। साथै, नागरिकमा बढ्दो निराशा, भ्रष्टाचार, बेथिति, सेवाप्रवाहमा सुस्तता, बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायनलगायत कारण लोकतन्त्रमाथि आक्रमण बढ्दै गएको छ।

लोकतन्त्रविरुद्धको यस प्रतिगामी दौडमा निरंकुशताका प्रतीक पूर्वराजासमेत सामेल भएका छन् भने हिन्दुत्वको आडमा राजावादीहरू लोकतन्त्रविरुद्ध संगठित हुने प्रयास गरिरहेका छन्। राजावादीको पछिल्लो प्रदर्शन र उत्साह पनि अमेरिकालगायत मुलुकले गुमाउँदै गएको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र अधिनायकताप्रति देखाएको लचिलोपनको परिणाम हो।

अमेरिका लोकतन्त्रप्रेमी मुलुक त्यसै भनिएको होइन। अमेरिकीहरू स्वतन्त्रताप्रेमी हुन्छन् र अल्पसंख्यकको सम्मान गर्छन् भनेर पनि हो। तथापि अमेरिकी नीति राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार फरक–फरक देखिन्छ। लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमा अमेरिकाले एकातिर ठूलो लगानी गरेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकाले नै तानाशाहलाई समर्थन गरेका पनि प्रशस्त उदाहरण छन्। तथापि अमेरिकाको लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनी शासनका पक्षमा हुने लचिलोपन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न गरिएको लगानीका लागि उदाउँदा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ढाडस मिल्ने गर्थ्यो।

ट्रम्पको पुनरागमनसँगै लोकतन्त्रका पक्षपातीको आशामा तुसारापात भएको छ। यस कारण पनि लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रारम्भिक चरणमा रहेका नेपालजस्ता हरेक मुलुक र त्यहाँका नागरिक लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा सचेत हुन जरुरी छ। मूलतः लोकतन्त्रको लाभ नागरिकमा प्रवाह गर्ने राष्ट्रिय सोच र सचेतना दुवै आवश्यक छ भने यसको प्रवर्द्धनमा सक्रिय तेस्रो विश्वका नेतृत्वमा लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहिता अपरिहार्य पनि छ।