‘नेपालका विश्वविद्यालय नतिजामा अब्बल, अनुसन्धान र रोजगार बनाउन पछाडि’

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने विद्यार्थीले आफूसँगै ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लिएर गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। पोहोर विदेशमा शिक्षातर्फको व्यय ६६ अर्ब ६४ करोड थियो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढेसँगै स्वदेशका कलेजमा भर्नाका लागि सिट संख्याअनुसार आवेदन पर्न सकिरहेको छैन। नेपालमा भएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थीको संख्यामा भने उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको देखिँदैन।

नेपालका विश्वविद्यालय र तिनका शैक्षिक कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीको भरोसा खस्किँदै गएको हो वा यो सामान्य प्रक्रिया हो? यीलगायत अन्य शैक्षिक मुद्दाबारे पोखरा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका अध्येता, मधेश विश्वविद्यालयका डीन डा. अञ्जयकुमार मिश्रसँग उकालोका लागि रितेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानी: 

वैश्विक शिक्षाको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा विश्वविद्यालय कहाँ छन्?
वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरका तीन सूचकले मापन गर्न सकिन्छ: पब्लिकेसन, प्लेसमेन्ट र पर्फमेन्स। विश्वविद्यालयमा रिसर्चको प्रकाशन कस्तो छ? विद्यार्थीले प्लेसमेन्ट कहाँ–कहाँ पाइरहेका छन्? र, विश्वविद्यालयको पर्फमेन्स कस्तो छ? यहाँका विश्वविद्यालय नतिजाका आधारमा दुनियाँका कुनै विश्वविद्यालयको दाँजोमा कमजोर छैनन्। तर रिसर्च र प्लेसमेन्ट नहुँदा समस्या भयो।

यदाकदा हामी नै भन्छौँ कि हामीले धेरै बेरोजगार उत्पादन गरिरहेका छौँ। खासमा हामीसँग प्लेसमेन्टको रणनीति नहुन समस्या हो। विश्वविद्यालय र हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन, अबको पाँच वर्षपछि हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ। अबको १० वर्षपछि बजारमा कस्ता मान्छे चाहिने हुन्छ? अबको तीन वर्षपछिकै थाहा छैन। यो थाहा छैन भने प्लेसमेन्टको रणनीति कसरी बन्छ? यो थाहा हुन हामीसँग पहिले त रिसर्च हुनुपर्थ्यो।

१०/२० पृष्ठको आलेख प्रकाशित गर्दैमा त्यो रिसर्च हुँदैन। त्यसले कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सूचकमा हामी धेरै राम्रो छौँ, तर दुइटामा निकै कमजोर। र, तीन वटै नभएकोलाई त ट्युसन सेन्टर भन्दा भइगो। विश्व विद्यालय त पुस्तकालयलाई केन्द्रमा राखेर प्लेसमेन्टको तयारी गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ। तर हामी त परीक्षा र त्यसको नतिजामा मात्र केन्द्रित भयौँ।

अरू मुलुकमा विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा सरकारलाई सघाउन थिंक ट्यांकले काम गरिरहेका हुन्छन्, हामीकहाँ यस्तो देखिँदैन। किन होला?
विश्वविद्यालयको अध्यापकसँग अपेक्षा के हुन्छ भने आफ्नो कार्य समयको ३३ प्रतिशत उनले अनुसन्धानमा खर्च गरून्, ३३ प्रतिशत उसले प्रशासनिक कार्यमा र अर्को ३३ प्रतिशत मात्र कक्षामा समय दिऊन्, लेक्चर दिऊन्। यहाँ त के भइदियो भने त्यो कक्षामा दिने समय मात्र कार्य गर्ने समय हो, बाँकी ६६ प्रतिशत मेरो समय हो (यहाँ एक प्रतिशत गनिएको छैन) भन्ने सोच भेटिन्छ। 

कुनै नीतिसहित विश्वविद्यालयमा कोही गयो भने पनि सो व्यक्ति कुनै दलसँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने विषयले नीति कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्छ। व्यक्तिले राजनीतिक संलग्नता प्रमाणित गर्न सक्यो भने नीति अगाडि बढ्छ, छलफलमा आउँछ, नभए आउँदैन। यसर्थ, अहिले प्रोफेसर नै प्रेरित हुने अवस्था छैन। अवस्था कस्तो छ भने प्राध्यापकले अघि बढाएकै नीति तय भए पनि जस उनीहरूले पाउँदैनन्, ‘दलका प्राध्यापक’ले पाउँछन्।

प्राध्यापकले झोला बोकेर सामान्य कन्सल्टेन्टको रूपमा परामर्श दिन हिँड्न थालेपछि सामान्य कन्सल्टेन्ट र प्राध्यापकबीच भिन्नता रहेन। यस कारण पनि अरू देशमा झैँ हाम्रा प्राध्यापकले नीति निर्माणमा चाहिएजति अग्रसरता लिन सकेका छैनन्। तर बनिरहेका वा बनिसकेको नीतिमा हाम्रा प्राध्यापकको योगदान भएको अनेक उदाहरण भेटिन्छन्। 

वैश्विक र क्षेत्रीय र्‍यांकिङमा नेपालका विश्वविद्यालयको अवस्था किन धेरै कमजोर छ?
विश्वविद्यालयको र्‍यांकिङ गर्ने अनेक संस्था छन्। जस्तै: टाइम्स हायर एजुकेसनले गर्ने र्‍यांकिङका विभिन्न सूचकलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने १०० को ६६ प्रतिशत बढी अंक अनुसन्धानमा मात्र छ। यहाँका विश्वविद्यालयसँग कति वटा अनुसन्धान छ, कति वटा कपिराइट र प्याटेन्टराइट छ? हामीसँग यो नै छैन। अहिले नेपालमा ८९ वटा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएको पाइन्छ। पाँच सय पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। विदेशमा एक वर्षमा एउटै विश्वविद्यालयले ५०० प्याटेन्ट राइट दर्ता गर्छ। यत्रा धेरै विश्वविद्यालय भएर पनि हाम्रो अवस्था यस्तो छ। जबसम्म बौद्धिक सम्पत्तिबारे काम अघि बढाउँदैनौँ, तबसम्म अनुसन्धान क्षमता बढ्दैन। यो नभएसम्म र्‍यांकिङमा हामी आउँदैनौँ।

हामीसँग विद्यार्थी धेरै छन्। विद्यार्थी र अध्यापकको अनुपात हामीसँग मिलिरहेको छैन। क्यूएए (क्वालिटी एस्योरेन्स र एक्रेडिटेसन)को नाउँमा हामीले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न कोशिश गरेका छौँ, यसका लागि यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) धन्यवादको पात्र छ, जसले सूचक निर्धारण गरिदिएको छ। तर यसमा पनि आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटी छ। नैतिकता कमजोर र नियामक खुकुलो हुँदा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो हुँदा र्‍यांकिङ हेर्ने विद्यार्थीले अरू देशको विश्वविद्यालय रोज्नु स्वाभाविक हो।

यत्रा विश्वविद्यालय छन्, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र र्‍यांकिङमा समावेश छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय ‘रिपोर्टेड’ छ, र्‍यांकिङ शुरू हुनै बाँकी छ। अन्य विश्वविद्यालय कहाँ छन्, खोज्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या भएकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक हो। यससँग जति विद्यार्थी छन् र जति अध्यापक छन्, त्यो हिसाबले त र्‍यांकिङमा विश्वका गिनेचुनेका विश्वविद्यालयमै गनिनुपर्ने थियो। 

हाम्रा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकस्तर कसरी हेर्ने?
र्‍यांकिङ हेर्न विश्वविद्यालयले ‘एकेडेमिक अडिट’ गर्छन्। पहिलाझैँ विश्वविद्यालयको र्‍यांकिङ हेरेर मात्र हुँदैन। ‘एकेडेमिक अडिट’ गरेर विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रभाव मूल्यांकन प्रकाशित गर्छ। यो वर्ष यति जना पास भए, यति जनाले यो यो ठाउँमा प्लेसमेन्ट पाए। पहिला पास भएकाहरूले यो–यो ठाउँमा सेवा दिइरहेका छन् जस्ता कुरा यसमा हुन्छ। यहाँबाट निस्केको विद्यार्थी यो यो कम्पनीमा यो यो भूमिकामा छन्। यति धेरै रेभिन्यु जेनरेट गरिरहेका छन्, यस्तो सामाजिक क्षेत्रमा लागेका छन् भन्ने कुरा आउँछ। विश्वविद्यालयले समाजसँग मिलेर परियोजना चलाइरहेका छन्।

हाम्रो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग मिल्दाजुल्दा स्टुडेन्ट काउन्सिल विदेशका विश्वविद्यालयमा पनि हुन्छन्। तर उनीहरू विश्वविद्यालयले खडा गरिदिएको कम्पनीमा आबद्ध भई उद्यमशीलताको अभ्यास गर्छन्। नाफारहित कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकाले कर सहुलियत पाउने भएपछि विश्वविद्यालयभित्रका कम्पनीको उत्पादन बजारमा सस्तो हुन्छ। यसमा प्राध्यापक सल्लाहकाको भूमिकामा हुन्छन्। पास भएर गएपछि पनि उनीहरू एल्मुनाई (पूर्वविद्यार्थी) भई विश्वविद्यालयको सदस्यका रूपमा रहिरहन्छन्। त्यस कारण एलोम्नाई संगठन सक्रिय देखिन्छन्। यहाँ त यूजीसीले भनेकोले मात्र सबैले एल्मुनाई संघ बनाए, तर त्यसको काम के हो, धेरैलाई थाहा छैन। 

शिक्षा प्रणालीमा बौद्धिक स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक चेतको भूमिका कस्तो रहन्छ? हाम्रा विश्वविद्यालयमा छ कि छैन?
बौद्धिक छलफलभन्दा लोकदोहोरी खेल्ने खालको भयो हाम्रो समाज। बहस र नयाँ विचारउपर छलफलको तहभन्दा तल झरेर हामी भन्ने र सुन्ने मात्र गर्छौं। मेरै सोच ठीक भनेर प्रमाणित गर्न लाग्ने बानी छ। कुनै बहसमा बस्दा आफ्ना केही कुरा परिष्कार गर्छु, गलत रहेछन् भने सच्याउँछु भन्ने सोच/मनोदशा हामीमा हुँदैन। हामी पहिले जुन विचार बोकेर बसेका हुन्छौँ, त्यही नै ठीक हो भन्दै प्रमाणित गर्न लागि पर्छौं। हामीसँग यस्ता धेरै प्राध्यापक छन्।

२० प्रतिशत प्राध्यापक यस्ता छन्, जोसँग न नयाँ सोच छ न क्षमता र आलोचनात्मक चेत नै। उहाँहरूले लेखे पनि प्रभाव नपर्ने, बोले पनि प्रभाव नपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएपछि किन लेख्ने र बोल्ने? कतिपय किन कसैको आँखाको कसिंगर हुने भन्दै मौन बसिरहनु भएको छ। झन्झटमा पर्नबाट जोगिन पनि कतिपय प्राध्यापक सही बोल्न र व्याख्या गर्नबाट तर्कन्छन्। त्यसमाथि, कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा बसेकाहरूको स्वार्थ पूरा नहुने कुनै पनि अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रतिवेदन लागु हुने अवस्था हामीकहाँ छैन। 

विद्यार्थी बिदेसिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनीहरूलाई हाम्रा विश्वविद्यालयप्रति भरोसा भएन? 
विश्वविद्यालयप्रति भरोसा नभएर पनि विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन्। तर त्यति मात्र होइन। एक त चाहेको विषय पढ्न नपाएर गइरहेका छन्। अर्को, पहिलेदेखि विदेशमा रहेका निकट व्यक्तिले तान्ने पनि गर्छन्। आर्थिक कारण पनि छन्। तर सबभन्दा प्रमुख सवाल छ–यहाँ बसेर गर्ने के? उद्यमशीलताको संस्कृति यहाँ छैन। अर्को प्रवृत्तिले पनि धेरै काम गरेको छ। जसका छोराछोरी विदेशमा छन्, तिनले गर्वको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन्। ‘मेरो छोरा त फलानो देशमा छ नि!’ भन्दै गर्व गर्ने तिनै व्यक्ति आफू राति घरमा एक्लो हुँदा भने बिदेसिएको सन्तानप्रति असन्तोष प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। 

कोही व्यक्ति क्यानडा छ भने तिनका बाआमा र परिवारजन आफ्नो मान बढेको ठान्छन्, तर कसैले नेपालमै एउटा व्यापार व्यवसाय शुरू गरौँ भन्दै प्रस्ताव राखे त्यसलाई आफन्त र साथीभाइले महत्त्व दिँदैनन्। यसरी रोजगार सिर्जना गर्ने एउटा शृंखला बन्न सक्दैन। 

अब यो ज्ञान भएको यति संख्याका स्नातक उत्पादन गर्छु, यो क्षेत्रमा काम गर्ने यति मान्छे चाहिन्छ भनेर राष्ट्रले नै रणनीतिक योजना बनाउन सकेन। राष्ट्रसँग अब यताको सिट घटाएर यता बढाउँछु भन्ने सोच भएन। अर्को ठूलो कारण हो, शिक्षासम्बन्धी कोर्स र तहहरूमा लचकता भएन। 

नजिकै, भारतमा शिक्षासम्बन्धी नीति-२०२० आइसकेको छ। स्नातकमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनलाई सिधै पीएचडी गर्न दिन्छ त्यसले। तर एउटा विषयबाट अर्को विषयमा जानै हामीकहाँ बन्देज छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली डाइनमिक भएन, रिजिड भयो। यो पछाडि यो गर्ने, यस पछाडि यो गर्नेजस्तो भयो। खासमा पाठ्यक्रम अव्यावहारिक भएको पनि होइन, हामीले परीक्षाको तयारीको लागि पढायौँ, व्यवहार परिवर्तन र  व्यावसायिक बनाउन होइन। 

अर्को कुरा, सबै विश्वविद्यालयलाई समकक्षता दिने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई छ। त्यसो हुँदा कुनै विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै व्यावहारिक परिवर्तन गर्‍यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवरोध गर्छ। तर विदेशबाट त्यस्तै कुनै कोर्स गरेर आएको विद्यार्थीलाई भने रोक्दैन। यस्ता विषयमा लचकता नभएका कारण पनि अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई यहाँ पढाउन चाहँदैनन्, विद्यार्थी पनि चाहँदैनन्। यस्तै रहने हो भने विदेश जानेको अनुपात अझै बढ्न जान्छ। 

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालकै कलेजमा भने पर्याप्त विद्यार्थी छन्। हाम्रो यहाँका विश्वविद्यालयबाट चलेका कलेजमा राम्रो भौतिक पूर्वाधार छ, तर ४०० सिटमा डेढ सय मात्र विद्यार्थी पुग्छन्। विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी घटिरहेको महसुस भएको छ भने यस विषयमा कार्य गर्ने बेला अहिले नै हो। तर नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय र यूजीसी पनि अलमलमा देखिन्छन्।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि समस्या देखिन्छ नि?
अहिलेसम्म जे छ, त्यो पनि सर्वोच्चको आदेशमा नरोकिएको भए भयावह स्थिति हुन्थ्यो। किनभने परीक्षाबाट पास नभई आन्दोलनबाट आएका प्राध्यापकहरू डीन, रजिस्ट्रार र भीसी बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ।

सर्वोच्चले नरोकेको भए किताब पसलमै अध्यापकको छनोट हुन्थ्यो। क्याम्पस प्रमुखलाई बोलाइन्थ्यो, पार्ट टाइम अध्यापकका रूपमा अग्रिमेन्ट बनाइन्थ्यो। त्यसै माध्यमबाट आन्तरिक प्रतियोगिता यो र त्यो गर्दै स्थायी हुने संस्कृति थियो हाम्रोमा। त्यस्तो अध्यापक र शिक्षाबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने? प्राथमिक विद्यालयमा समेत अध्यापक हुन अनुमति पत्रको व्यवस्था छ। परीक्षाको व्यवस्था छ, तर विश्वविद्यालयमा अध्यापक हुन भने केही पनि छैन। विश्वविद्यालयमा अध्यापक हुन कुनै परीक्षा नै छैन।

नियुक्त प्रक्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेको भए पनि त्यहाँ इन्डिकेटर छन्। अरू विश्वविद्यालयको हकमा विज्ञापन निकाल्नुपर्‍यो भने जसलाई बनाउनुपर्ने हो, तिनको आवश्यकताअनुसार इन्डिकेटर बनाइन्छ र छनोट हुन्छ।

कम्तीमा त्रिभुवनमा भएको कुरा अरू विश्वविद्यालयले लागू गर्नुपर्‍यो। विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गाइडलाइन छ। अरू विश्वविद्यालयमा भने त्यो पनि छैन। मेरै विश्वविद्यालयको कुरा गर्छु, म मधेश विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छु। यसको ऐनमा शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएकाले विश्वविद्यालय हाँक्न मिल्ने प्रावधान छ। प्राथमिक विद्यालय पनि शिक्षा क्षेत्र नै त हो। त्यसो हुँदा कुनै प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर कसैले १० वर्ष काम गर्दाको अनुभव गनिने कि नगनिने?

त्यो ऐनको व्याख्याअनुसार प्राथमिक विश्वविद्यालयवालालाई एकै पटक विश्वविद्यालय हाँक्न दिइयो भने विश्वविद्यालयबाट कस्तो गुणस्तरको अपेक्षा गर्ने? कानून निर्माताको नै गल्ती देखियो यहाँ। त्यति मात्र होइन, जुनियर एसोसिएट र प्रोफेसरसमेत हुने अभ्यास भएका छन्। नेक्सस मिलाउने चलन अन्य विश्वविद्यालयमा बढी छ। अतः जबसम्म कुनै उचित मापदण्ड र अभ्यास हाम्रोमा अपेक्षित छ। 

नियुक्तिका लागि अन्य कतिपय देशमा ‘इजिबिलिटी टेस्ट’ र ‘आकडेमिक पर्फमेन्स इन्डिकेटर’जस्ता प्रावधान भएझैँ हाम्रोमा किन नभएको होला?
यूजीसीले 'नेसनल इजिबिलिटी टेस्ट' गर्ने भनेर धेरै वर्षयता कुरा गर्दै आएको छ। त्यस्तो परीक्षा लिएरै छोड्छु भन्छ यूजीसी। तर लगाउन सकिएको छैन। लगाएपछि सबैभन्दा पहिले विरोधमा आउनेछन् पार्ट टाइम अध्यापक। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गाइडलाइन हेर्दा एउटा प्रोफेसर हुन कपिराइट र प्याटेन्टको यति मार्क भन्ने उल्लेख छ, जसमा केही कुरा विज्ञानतिर ढल्किएको देखिन्छ। तर सामाजिक विज्ञान (सोसल साइन्स)लाई अनदेखा गरेको देखिन्छ। सोसल साइन्समा प्याटेन्ट पाइँदैन। उनीहरूले पाउने कपिराइट हो, जसको प्रस्ट मार्किङ छैन। 

विश्वविद्यालयमा मूल्याकंनका लागि कोही बौद्धिक व्यक्तित्व बसे भने तिनले कपिराइट र प्याटेन्टलाई फरक–फरक गरिदिन सक्छन्। त्यसो गर्न अहिलेको गाइडलाइन पर्याप्त छ। म नामै लिएर भन्छु, एमडीपीआई नामक जर्नल छ। त्यही जर्नलबाट धेरै प्रोफेसरहरू प्रोफेसर भएका छन्।

अतः पैसा तिरेर छाप्ने प्रोफेसरलाई रोक्न सकियो भने पैसा पनि बच्छ। सीभीमा छाप्न मात्र होइन, जर्नल कहाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। किताब लेखियो, पानामा छापियो, तर त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो? अनुसन्धानमा के कुरा नयाँ आयो, जुन पहिला थिएन? किन सो किताब लेखियो? किन अनुसन्धान गरियो? यी सबै प्रश्न सोध्ने बेला आइसकेको छ। आधारभूत रूपमा त्यो इन्डिकेटरमा अलर्ट भयौँ भने धेरै कुरा ठीक हुनसक्छ। 

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो कुन?
विश्वविद्यालय जम्मा एउटा छ, अरू कहाँ छन् र? त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आउटपुट गएर अन्य विश्वविद्यालयमा भीसी र रजिस्ट्रार बन्ने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर भएर रिटायर्ड भएपछि अरू विश्वविद्यालयमा गइरहेको हामीले देखेकै छौँ। एउटा विश्वविद्यालयमा भएर जसले केही गर्न सकेको छैन, अर्कोमा गएर तिनले के गर्न सक्छन्? त्यस कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैको विश्वविद्यालय हो भन्दै छु म।

किनकि आफ्नै अजेन्डा र सोच बोकेका अरू विश्वविद्यालय छैनन्। सबै विश्वविद्यालयमा त्यहीँबाट जनशक्ति गइरहेको छ। राम्रो छ भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्पादन राम्रो छ, खराब छ भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै खराब छ। अरू विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेफरेन्स लिइरहेका छन्। त्यस कारण, अन्य विश्वविद्यालयभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै माथि छ भन्दा हुन्छ। अर्को, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोत, संरचनासँगै विद्यार्थी संख्या ठूलो छ। समुद्रमा राम्रो पनि भइहाल्छ, नराम्रो पनि। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमित कक्षा नहोला, तर समाज बुझ्नेहरू यहीँबाट आएका छन्। अन्य विश्वविद्यालयमा नियमित कक्षा हुन्छन्, तर विदेशी लेखका मात्र किताब पढाइएका कारण विद्यार्थीले सहजै नेपाल बुझ्न पाएका छैनन्। त्यहाँ केस स्टडी पनि बेलायत, अमेरिका र जापानको हुने गर्छ। यसरी तिनले नेपाल बुझ्न पाउँदैनन्। नेपाल नबुझ्ने के गर्छ? केही पनि गर्दैन। माटो बुझ्ने मान्छे नै भएन भने कसरी माटो सुहाउँदो हुन्छ?

कस्तो सिकाइ उपयोगी हुन्छ अबको समयमा?
मैले दश कक्षा पास गर्दैगर्दा हामीलाई कम्प्युटर हेराइन्थ्यो। कभर उठाएर ‘यही हो कम्प्युटर’ भनिन्थ्यो। त्यस्तै रटेर-पढेर पास भएका विद्यार्थी हामी। अहिले त कम्प्युटर धेरैको पहुँचमा भयो। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा बोकेर गएर त्यसमै पढ्न सक्नेसमेत भए।

अर्को कुरा, एआई आइरहेका बेला विद्यार्थीलाई हामीले एआई प्रयोग गर्न दिएनौँ भने हाम्रो विद्यार्थी कहीँ काम लाग्ने छैनन्। त्यस कारण, अबको शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुनुपर्‍यो। नवीन–नवीन प्रविधिसँग जुझ्दै अघि जान सक्ने बनाउनुपर्‍यो विद्यार्थीलाई।

विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानले भनिरहेका छन् कि अबको प्रविधि पनि कोल्याप्स भएर जान्छ र नयाँ प्रविधिले लिड गर्छ। आधुनिक कम्पनीको जसले लिड गर्नेछ, त्यो जन्मिएकै छैन भन्ने पनि गरिन्छ। तर त्यसका लागि हामीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई चार/पाँच वर्षसम्म पढाइरहेका छौँ।

छिमेकी देश भारतले एक वर्ष पढ्नेबित्तिकै डिप्लोमा दिने गरी पढाइवरी सर्टिफिकेट दिन थालेको छ, त्यसले सिप सिकाउने काम गर्छ। दुई/चार वर्ष त्यस क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि फेरि अर्को एकवर्षे डिप्लोमा। सिप वृद्धि गर्ने गरी यसरी पनि पढाउन सकिन्छ, तर हाम्रोमा त्यो छैन। सिकेर हामीले पनि थाल्नुपर्छ सो अभ्यास।