‘अध्यादेशबारे हिजो विधि र कन्टेन्ट दुवैमा असहमति थियो, आज अवस्था फरक छ’

वर्तमान गठबन्धन सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल कार्यसम्पादन र चर्चाका हिसाबमा मन्त्रिपरिषद्मा अघिल्लो पंक्तिमा छन्। सरकारमा गएको ६ महिनामा गरेका दर्जनौँ घोषणा–प्रतिबद्धता र भइरहेका कामबारे कांग्रेस युवानेता पौडेलसँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछिको पछिल्लो ६ महिनाको उपलब्धि/अनुभवलाई कसरी लिनुभएको छ?
यहाँ आउनुअघिको प्रक्षेपण र आएपछिको अनुभव अलिक भिन्न रह्यो। देखिने परिणामकै कुरा गरौँ शुरूमा। म आएपछि अस्पतालमा आईसीयू बेडदेखि शल्यक्रिया क्षमता बढाउनेसम्म काम भएको छ। अर्को कुरा, वीर अस्पताललाई अरू सरकारी अस्पतालसँग जोडिदिएका छौँ। यदि वीरमा क्षमताभन्दा बढी बिरामीको शल्यक्रिया माग भए अर्को क्षमतायुक्त अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्न सकिने प्रबन्ध गरेका छौँ। आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको उपचार सम्भव नभएमा जीवनरक्षाका लागि तत्काल नजिकको अर्को विकल्पमा सुरक्षित रूपमा पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ‘रेफरल’ निर्देशिकासमेत जारी भएको छ। अस्पतालहरूबीचको समन्वयात्मक प्रणालीले काम गर्न थालिसकेको छ। यसले एक स्थानमा भएको परीक्षण थप दोहोरिन नपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार, तहगत रूपमा उपचार सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ।   

अमेरिकी सहयोग नियोग(यूएसएआईडी)अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यक्षेत्रका पनि धेरै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगनमा पर्ने समाचार आएको छ। अब त्यसलाई समायोजन या सुचारु गर्ने योजना के छ?
मैले बुझेसम्म, हाम्रो नियमित बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको झन्डै ६० करोड रुपैयाँको स्वास्थ्यक्षेत्रको कार्यक्रम रोकिने अनुमान छ। यसमा प्रभावित हुने कार्यक्रम के–के हुन्, सूचीकृत गर्दै छौँ। त्यसमध्ये अनिवार्य र आवश्यक कार्यक्रमका हकमा सुचारु गर्न कुनै रूपले बजेट समायोजन गरिनेछ। यसको सूची र विकल्पको खाका बनाउनमा हामी लागेका छौँ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर अत्यावश्यक (पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य आदि) कार्यक्रम सुचारु गर्न सक्दो पहल हुनेछ।

तपाईं आफू मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कहिले ‘हस्पिटलमा डिजिटल कुपनबाट बिरामी पालोक्रम तोकिने र चाप घटाइने’ भन्दै त कहिले ‘सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि तीन महिनाभन्दा पछि पालो परे मलाई फोन गर्नुस्’ भन्दै कामभन्दा बढी चर्चा बटुल्नेतिर लाग्नुभएको थियो। प्रक्रिया–पद्धति बसाल्नेभन्दा पनि बढी प्रचारमा लाग्नुपर्ने यस्तो अभ्यासमा तपाईं किन देखिनुभएको हो?
शुरूमै स्पष्ट पारिहालौँ, मैले फोनबाटै मन्त्रालय चलाउन नम्बर दिएको होइन। बरु अवस्था के हो बुझ्नका लागि नम्बर दिएको थिएँ। शल्यक्रियाको पालो एकदुई वर्षसम्म आउँदैन भन्ने बाहिरी कुरा सुनेर मैले यथार्थ बुझ्न र सर्वसाधारणको पहुँच पुगोस् भनेर मैले त्यो पहल गरेको थिएँ। बाहिर भनिएअनुसार पालो नपाउने या चर्को समस्या होइन रहेछ। मेरो फोन नम्बरमा एकदुई वटा ‘रेयर–केस’ आए, धेरै फोन आएन। पालै नआएको महसुस गर्ने गरी त्यस्ता घटना आएनन्।

यसमा सामान्यतया के हुँदो रहेछ भने पेटको पत्थरी निकाल्नु छ, पत्थरीको अवस्था, साइज आदि हेरेर ‘अर्जेन्सी’ नभएको अवस्थामा शल्यक्रियाको पालो अलिक ढिलो आउने रहेछ। तर बिरामीको अवस्था र असहज स्थिति रहेमा पालो छिट्टै तोकिने रहेछ। मैले सम्बद्ध चिकित्सकसँग गएर पनि कुरा गरेँ। उदाहरणमा, बेलायतमा समेत कुनै बिरामीमा पत्थरी भएको संकेत छ तर तत्काल झिक्नुपर्दैन भने उसको पालो दुई वर्षपछि पनि आउन सक्ने रहेछ। सरकारी अस्पतालले पनि त्यस्तो ‘अर्जेन्सी’ रहेको अवस्थामा दुई महिनाभन्दा बढीको समय तोकेर बिरामीलाई नबोलाइएको दाबी गरेका छन्। मैले यो अवस्थाबारेमा विभिन्न स्वरूप र तहबाट निरीक्षण गरेपछि मात्रै बाहिर भनिएझैँ पालै नआएको अवस्था भने होइन रहेछ भन्न सक्ने भएको छु। अरूमध्ये शिक्षण अस्पतालमा भने निकै चाप रहेछ, त्यहाँ भने तीन महिनाभित्रैमा पालो आयो होला भनेर भन्न म सक्दिनँ। 

फेरि अर्को पटक, ‘बालबालिकामा हुने अटिजम रोकथाम र उपचारका लागि निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको’ सन्देश पनि सामाजिक सञ्जालमा दिनुभएको थियो। तर केही प्रबुद्ध शुभेच्छुक तथा चिकित्सकबाटै ‘अटिजमको रोकथाम र उपचार सम्भव छ?’ भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको उद्घोष अपरिपक्व रहेको भन्दै सञ्जालमै टिप्पणी गरेका थिए। के तपाईंसँग यस्ता विषयमा केही धारणा बनाउनुअघि सल्लाह गर्ने विज्ञसमूह पनि छैन?
हो, मैले अटिजमबारे सञ्जालमा लेखेपछि विभिन्न टिप्पणी आएका थिए। एउटा विज्ञ चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाको सुझावसहितको टिप्पणी पनि थियो। यसमा कानूनी प्रबन्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा भएन तर कुनै पनि कुराको रोकथाम छैन भने पनि खोज्न पर्‍यो नि त! जस्तो, अटिजम भएको बच्चाको अवस्था आमा गर्भावस्था भएकै बेलामा (पेटभित्रै) पत्ता लगाउने पद्धति पनि होला। यो पद्धति पश्चिमा मुलुकमा आइसकेको छ अरे भन्ने सुनेको हुँ। यदि अवस्था पत्ता लाग्यो भने रोकथामको उपाय हुन सक्ला। यसमा कानूनी प्रबन्ध गर्ने/नगर्ने भनेको अर्कै छलफलको विषय हो। कुनै पनि रोगको रोकथामै हुन सक्दैन भनेर निष्कर्ष निकालेर रोकथामको उपाय खोज्नतिरै नलाग्ने हो भने त्यो रोग त कहिल्यै निको नै हुँदैन नि। बरु, छैन भने पनि ‘रिसर्च’ गरिनुपर्छ। त्यसकारण अटिजमबारे मैले विज्ञहरूसँग बुझेरै आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको हुँ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे उब्जिएको विवाद र सरकारी तवरमा गरिएको निर्णयले पनि समस्या समाधान हुन सकेको देखिन्न नि?
हो, यसमा केही समस्या देखिएको छ। आवासीय चिकित्सकका हकमा मैले सरकारीसरह ४८ हजार ७०० रुपैयाँ मासिक निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भनेको हुँ, अडान लिएको हुँ। तर पछिल्लो समय जे निर्णय आयो, त्यसमा मन्त्री (स्वास्थ्य तथा शिक्षा) को अडान देखिएन भन्ने आलोचना सुनेको छु। यसमा हामीले एउटा प्राविधिक पक्ष के बुझेनछौँ भने निजीक्षेत्रमा पनि यस्तो कबुलियतनामा (बन्डिङ) गर्ने व्यवस्था भएको छ। प्राइभेट कलेजमा मेडिकल डक्टरेट इन जनरल प्राक्टिस (एमडीजीपी) गर्नेका लागि २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। तर त्यहाँ तीनवर्षे पढाइ पूरा गरेपछि अरू दुई वर्ष सरकारी बन्डिङ नियमानुसार उसले त्यही हस्पिटलमा काम गर्नुपर्छ। त्यसरी बन्डिङमा रहेर पढ्नेहरूले ४८ हजार ७०० रुपैयाँ नै पाउँछन्, अनि पढाइपछि पनि आठौँ तहसरह ४८ हजार ७०० रुपैयाँ नै पाउँछन्। तर कोही विद्यार्थी बन्डिङमा बसेर पढ्न चाहँदैन भने विकल्प पनि दिऊँ अर्थात् पैसा तिरेर पढ्ने व्यवस्था पनि गरिदिऊँ, त्यो भनेको अहिलेजस्तै २३ लाख रुपैयाँ तिरेर पढ्ने व्यवस्था गरिदिऊँ भनेर सुझाव आएको हो। पढाइका बेलामा सरकारीसरह निर्वाहभत्ता पाउनुपर्छ भनेर हामीले पूर्ववत् अडानअनुसार भनेका हौँ। उसो भए, २३ लाख रुपैयाँ शुल्कको ‘सिलिङ’ पनि बढाऊँ भनेर उहाँ (निजी मेडिकल कलेज)हरूको प्रस्ताव आयो। यसरी शुल्क बढाउनासाथ मार पर्ने त विद्यार्थीलाई नै हो। मुख्य कुरा, आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको कारण के? उनीहरूले त सुविधा कम भयो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका न हुन्। 

यसरी बहस भएपछि सहमतिमा आएको बुँदा भनेको आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ दिने भन्ने हो। अब समस्या के छ भने यही माघ २६ गतेदेखि विद्यार्थीको परीक्षा छ। चिकित्सा सेवा आयोगका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुरूप विद्यार्थी ‘इनरोल’ गर्न समय नै पुग्दैन। यसकारण अहिले गरिएको अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो। यदि विद्यार्थीले एकदमै अन्याय फिल गर्नुभएको छ भने आगामी वर्षदेखि यो प्रबन्ध हटाउन सकिन्छ। २३ लाख रुपैयाँ तिरेर मासिक २५ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरी भर्ना नगराउनै पनि सकिन्छ। कुरा त पढाइको न हो, पीजी पढ्ने हो। यसका लागि प्राइभेटमा पनि सरकारीसरह बन्डिङ व्यवस्था छ। पढ्न पाउने स्थिति भएपछि विकल्प किन चाहियो? यो विकल्प नराखेपछि अब पैसा तिरेर बिनाबन्डिङ कोही पनि पढ्न पाउँदैन। अहिले भने जाँच एकदमै नजिक भएका कारण छिटो निर्णय गर्नुपर्ने दवावबीच यो सहमति आएको हो। यो वर्ष प्रक्रियामा गइसक्यो, आगामी वर्ष विद्यार्थीको ‘अब्जेक्सन’ कायमै रह्यो भने अहिलेको प्रबन्ध हटाउन सकिन्छ। (अहिले निजी र सरकारी दुवै तह गरेर ११ सय सिटमा पीजीको पढाइ जारी छ, यसमा ७०० निजी मेडिकल कलेजअन्तर्गत छन्।)

वर्तमान गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्मा समावेशमध्ये नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि र अलिक आसलाग्दो अनुहार पनि भनेर तपाईंलाई हेर्ने गरिएको छ। तर पदमा छँदा र नछँदैको तपाईंकै भूमिका पनि अलग देखिएको छ। अहिले खुरुखुरु अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन भएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन जस्तो विधेयक प्रस्तावित भइरहँदा तपाईंसहितका नयाँ पुस्ताका आसलाग्दा नेता पनि मौनव्रतमा छन् नि?
निश्चित रूपमा पदीय मर्यादा र सीमा हुन्छन्। पहिलो कुरा, मलाई के लाग्छ भने अहिले अध्यादेशबारे ‘कन्टेन्ट’ भन्दा पनि विधिको विषयमा बढी प्रश्न उठाइएको स्थिति छ। विधि एकदमै राम्रो के हुन्थ्यो भने संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनै लागेको थियो, यसैमा लगेर ल्याएको हुन्थ्यो। त्यो भएन। यसपछिको राम्रो के हुन्थ्यो भने अध्यादेशमार्फत ल्याएर अनि ६० दिनमा अध्यादेश पास गर्ने हो। त्यसकारण दोस्रो राम्रोमा सुशासनसम्बन्धी विभिन्न यी विषयलाई छिटो अगाडि बढाऊँ भनेर यो अध्यादेश आएको हो। अब संसद्ले ‘यो अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया उचित होइन’ भनेर भनिदिएमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर कुरा के छ भने ‘कन्टेन्ट’मा असहमति छैन, असहमति विधि–प्रक्रियामा मात्रै हो भने यो छलफलको अर्को विषय हो। 

होइन, हिजोसम्म त विधि या प्रक्रियाकै बारेमा भने चर्को विरोध गर्नुहुन्थ्यो नि?
त्यसो होइन, हिजो त दल फुटाउने विधान अध्यादेशबाट ल्याइन्थ्यो। हिजो त ‘कन्टेन्ट’मै असहमति थियो नि। हिजो सत्तारुढ पार्टीका स्वार्थका विषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइन्थ्यो। हिजो विधि र ‘कन्टेन्ट’ दुवैमा असहमति थियो। तर, आज यो गरिरहँदा ‘कन्टेन्ट’मा असहमति भएजस्तो नराम्रो यो होइन।

अब जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको कुरा छ, मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमति मात्रै स्वीकृत हुन सक्छ। त्यसपछि स्वतन्त्रताका कुरामा व्यवधान देखिएमा संसद्बाट ‘करेक्सन’ आउन सक्छ नि। तर एउटै कुरा अहिले आएर बोध भएको छ कि सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्‍बाट दिने बेलैमा हामीले सम्पूर्ण विषय (कन्टेन्ट) हेर्नुपर्ने रहेछ, त्यो हेरिएन। हेर्न सकिन्थ्यो होला, त्यो हेर्न सकिएन—यो गल्ती हो, यो हाम्रो कमजोरी हो, यसले हामीलाई पाठ सिकाएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल विधेयक जाने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले दिएको हो। 

त्यो त होला। तर युवापुस्ताको प्रतिनिधि भएकै नातामा तपाईंलाई प्रतिप्रश्न छ कि हिजोसम्म त यस्तो अवस्थामा गोजीमा ढुंगा लिएर सडकमा निस्कनुहुन्थ्यो, आज तै चुप मै चुप छ नि त?
होइन, मैले त प्रस्टै कुरा गरेको छु नि। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा आएको हो। सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि मात्रै ड्राफ्ट बन्ने हो। अस्पताल विकास समिति, औषधि विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि हामीले लिएका छौँ। सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि बनेको ड्राफ्टको विषय (कन्टेन्ट) बेलैमा हेरिनुपर्ने थियो, त्यो हेरिएको रहेनछ भन्ने बोध भएको छ। ‘कन्टेन्ट’ नहेरेका कारण आफूलाई लागेको विवेकको कुरा गर्न नपाइएको हो। त्यो मेरै कमजोरी हो। तर यो कुरा संसद्मा गएको छ जसबारे अब छलफल हुनेछ। आज सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले पनि यसमा ‘अब्जेक्सन’ गर्नुभएको छ। यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुनै प्रावधान छ भने संसद्ले करेक्सन गर्नेछ नै। यो यथार्थ हो कि मन्त्रिपरिषद्मा यिनै व्यक्ति थिए, तैपनि यस्तो विधेयक किन आयो(?) भनेर लाञ्छित गर्ने विषय त भयो नै। यसमा सचेत हुने कुरा भनेको अबदेखि कुनै सैद्धान्तिक प्रस्ताव आउनासाथै हामीले ‘कन्टेन्ट’ हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ।  

राज्यसंयन्त्र र पद्धतिको कुरा गर्दा यत्रो सहकारी ठगीको कुरा आएको छ, तर तपाईंहरू र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान भने एउटा रवि लामिछानेका पछि लागेको देखिन्छ। ठगीमा जोडिएका ओरिएन्टल को–अपरेटिभका सुधीर बस्नेत र अरू यस्ता दर्जनौँ नाम थिए, छन् । तर, पीडितका हकमा न पैसा फिर्ता भएको छ न अनुगमन–नियमनका आधार तय भएका छन्। कुनै पद्धतिभन्दा पनि नियोजित–प्रायोजित मनसाय तपाईंहरूमा देखियो नि?  
राज्यले सहकारीसम्बन्धी जति पनि विषय छन्, त्यो सबै विषयको छानबिन गर्ने काम थालेको हो। रविजीका हकमा चाहिँ राजनीतिक सम्बद्धता भएका कारणले बढी प्रचारमा आएको हो। राज्य पनि त्यही कुराका पछाडि हिँडेको जस्तो देखियो। तर, समष्टिगत रूपमा भने सहकारीभित्रका समस्यामा यो विषय जोडिएको छ, यो विषयमा राज्यले समष्टिगत न्याय दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा जति छिटो परिणाम आउन सक्नुपर्ने हो, त्यो आउन सकिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण प्रभावकारी ढंगले अझ गहिरिएर सरकारले काम गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ।

फेरि पनि उही सरोकार छ, जिज्ञासा छ। हिजो सरकारबाहिर छँदा तपाईं(हरू) स्वयं गिरीबन्धुदेखि ओम्नी प्रकरणसम्म छानबिनको चर्को आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि एउटा तहमा गएर अड्किएको छ। आज सरकारमा पुगेपछि तपाई आफै पनि सामसुम हुनुहुन्छ नि?
होइन, यी विषय सकिएका छन् भन्नै मिल्दैन। यी तपाईंले भनेका कुनै पनि फाइल बन्द भएका भन्ने त हुँदै भएन। अब य विषय के उठाउने भन्ने सन्दर्भ भूमिकासँग पनि जोडिन्छ। त्यसकारण अहिले म भने सबैतिर लाग्नेभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारमा जोडिएको छु।

अरूभन्दा पनि तपाईंहरू सबै (कांग्रेससहित) राजनीतिक दलका स्पर्धीहरू ८४–८४ भनेर हिँड्नुभएको छ। आखिरमा ८४ को चुनावमा देखाउने कुरा चैँ के हो?
मतलब, हामी सबैले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँ मैले वा कांग्रेसले भन्ने कुरै आएन। म त विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका साथीहरूलाई भेटेर ‘लौ न, भाषण गर्ने टिप्स दिनुपर्‍यो’ भनिरहेको हुन्थेँ। हामीलाई खुराक दिनुपर्‍यो, उपलब्धि देखाउने ठाउँ दिनुपर्‍यो भनिरहेको हुन्थेँ। आज म यही प्रयत्न गरिरहेको छु। मेरो त ठूलो पंक्ति छ, देशभर पार्टीपंक्तिका साथीहरू छन्। मैले यहाँ राम्रो काम गरेँ भने ती साथीहरूले जनताबीच गएर प्रचार गर्नेछन्, त्यहीअनुसार म राम्रा कामको सूची दिलाउन प्रयत्न गरिरहेको छु। समग्र सरकारकै हकमा पनि धेरै नेगेटिभ कुरा आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर, उपलब्धि देखिन बाँकी छ।

सरकार भनेको ‘लिगेसी’ हस्तान्तरण न हो। विगतमा भएका केही राम्रा कामको निरन्तरता र थप सेवाक्षेत्र बिस्तारमा म लागेकै छु। स्वास्थ्य सुशासनका प्रयत्नमा म लागिपरेको छु। औषधिको मूल्यको मारमा परेका उपभोक्तालाई कसरी साथ दिने र कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा म लागेको छु। नेपाली नागरिकले १०० रुपैयाँको उपचार गर्दैगर्दा गोजीबाट ५५ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ। जबकि हाम्रो योजनाको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिव्यक्ति उपचार खर्च ३९ रुपैयाँभन्दा तल ल्याउने भनिएको छ। तर यही अवस्थामा त खर्च घट्ने होइन, बढ्ने अवस्था देखिएको छ। यसकारण औषधिमा सुशासन ल्याउन चाहेका छौँ। यसकै लागि विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर महँगा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने उपाय खोज्नमा हामी लागेका छौँ। जस्तो, १४ वर्षमुनिका बालबच्चाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था, ‘स्ट्रोक’को औषधि निःशुल्क गर्न र रक्तअल्पताको औषधि, क्यान्सरको किमो औषधि निःशुल्क गर्ने गरीको समन्वय अघि बढाइरहेका छौँ। हामीले योजना र व्यवहारमा देखाउने कुरा भनेकै यही हो। स्रोत सुनिश्चित नगरी निःशुल्क गर्‍यो भने प्रचार मात्रै हुन सक्छ भनेर हामीहरू यो पक्षमा पनि सचेत छौँ।

हामीले मन्त्रालयको बजेटअन्तर्गत दायित्व भनेर जलन उपचारमा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ, यो भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको बजेट हो। अरूमा भने नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व छैन।

स्वास्थ्यका कतिपय व्यावहारिक पक्षमा भने काम गर्नेभन्दा चर्चा खोज्ने गरिएको छ भनिन्छ नि?
त्यस्तो होइन। स्वास्थ्यक्षेत्रमा केही प्रयत्न भएका छन्, जस्तै सरकारी अस्पतालबाट प्लास्टिकजन्य सामग्री हटाउने। अस्पताल फार्मेसीमा कुनै औषधि छैन भनियो भने त्यो गैरकानूनी हुन्छ। यहाँ पाइँदैन, बाहिर जाऊ भन्न पाइँदैन। कुनै अस्पतालमा एमआरई बिग्रिएको छ भन्न पाइँदैन। बिग्रिएको छ भने पनि अरू अस्पतालसँग गरेर न्यूनतम दररेटमा त्यो सेवा उपलब्ध गराउनैपर्ने हुन्छ। एमआरआई या सिटी स्क्यान नभएको अस्पतालले पनि पूर्ण उपचार दिन सक्छ र? हो, म यसैको कार्यान्वयनमा लागेको छु। आन्तरिक सुधारका यी पक्ष कुनै नारा वा प्रचारबाजी मात्रै होइन। म आएपछि विषयगत समितिको दुईपटक बैठक बसिसकेको छ, सबै तहसँग समन्वय गर्ने काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 

यो सहजीकरणका निम्ति सबैभन्दा उत्तम उपाय हो— स्वास्थ्य बीमा। शुरूमा ऐन आउँदा यो बीमाको प्रक्रिया थालिँदा सरकारको कुल दायित्व थियो, साढे चार अर्ब रुपैयाँ। त्यसपछि त्यो बढेर नौ अर्ब बन्यो, अनि १७ अर्ब पुग्यो, अनि २३ अर्ब पुग्यो। मलाई लाग्छ, यो वर्ष यो स्वास्थ्य बीमाको राज्यभार बढेर ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। अब सरकारले यो थेग्नै नसक्ने अनुपातमा बढेर गएको छ। जनसाधारणमा राहत पुगे पनि व्यवस्थित हुन नसकेको कार्यक्रम हो यो। यसमा व्यवस्थित गर्नका लागि नक्कली दाबी गरेर उपचारै नगरेका कथित बिरामीले लिएको शुल्क असुलउपर गर्ने नियम बन्नुपर्छ। राज्यको पैसा हो भनेर कसैले पनि निगरानी नगरेको अवस्था छ।

अब बीमा योजना थेग्न नसक्ने अवस्थाको विकल्प के छ त?
हो, यसका लागि अब सुरक्षित कोष स्थापना हुनुपर्छ। यसमा जति चाहिन्छ, त्यो सबै सरकारले लगेर हाल्ने भनिएको होइन। संसारमा कतै पनि सरकारले मात्रै दायित्व निर्वाह गरेर जनताको स्वास्थ्य उपचारको अभिभारा निर्वाह गरेको छैन। यहाँ नागरिक योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली शुरू हुनुपर्छ। अहिले ३५ सय रुपैयाँको प्रिमियम बीमा गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाइने अवस्था छ। तर, अब भने तलबी कर्मचारीले १.५ प्रतिशत रकम बीमा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्थिति अर्कै हुन्छ। कर तिर्नेबाट करबाटै योगदान गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। अरूका लागि अहिले चलेकै प्रिमियमबाट काम अघि बढाउनुपर्छ। सिमकार्ड, ग्यास, डिजेल आदिबाट निश्चित अनुपात लगेर कोषमा राख्ने वा चिनीजन्य खाद्य पदार्थबाट पनि निश्चित कर लगाएर कोषमै योगदान गर्ने जस्ता उपाय हुन सक्छन्। यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा पनि हो। सरकारलाई पैसा चाहियो भने विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छ। यसकारण यी विभिन्न उपाय अपनाएर बीमा कोषलाई सुरक्षित गर्नैपर्ने हुन्छ। कम्तिमा दुई खर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर रोगअनुसारको बीमा रकम सहयोग गर्न सकिने हुन्छ। यसमा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन प्रतिनिधिमण्डलले काम गरेर कार्ययोजनासमेत बनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तिम निर्क्योलमा पुग्ने क्रममा छ।