Monday, February 17, 2025

-->

केयूमा उपकुलपति नियुक्ति विवादले देखाएको विकृतिः स्वार्थ समूहको द्वन्द्व, दलीय राजनीतिको घनचक्कर

धुलिखेल अस्पतालसँगको विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो साख मात्र गुमाउँदै छैन, भविष्यको बाटो पनि अलमलमा छ। कसको कारण ‘बदनाम’ हुँदैछ केयू?

केयूमा उपकुलपति नियुक्ति विवादले देखाएको विकृतिः स्वार्थ समूहको द्वन्द्व दलीय राजनीतिको घनचक्कर

काठमाडौँ– पछिल्ला चार–पाँच दिनदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)का उपकुलपति, रजिष्ट्रारदेखि प्राध्यापकसम्मको आउजाउ बाक्लो थियो। उपकुलपति प्राडा भोला थापाको चार वर्षे कार्यकाल माघ ६ गते सकिएपछि कायममुकायम उपकुलपतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लबिइङ चलिरहेको थियो।

निवर्तमान उपकुलपति थापा आफै कायममुकायम उपकुलपति हुन चाहन्थे । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ७ गते रजिष्ट्रार प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएका छन्।

उता, विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि चलिरहेको प्रक्रिया भने विवादमा परेको छ। यसले उच्चशिक्षामा नाम कमाएको केयूमा विकृति, स्वार्थ समूहको द्वन्द्व र दलीय राजनीतिलाई उजागर गरेको छ। नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बनेको खोज तथा सिफारिस समितिले माघ २ गते १६ जनाको आवेदन स्वीकृत गरेर नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर त्यसको दुई दिनपछि केयूको सिनेटले उम्मेदवारका लागि बनाइएको कार्यविधि परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ।

कुनै समय केयू स्तरीय पठनपाठनको पर्याय थियो। अन्य विश्वविश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, हडताल भइरहँदा यहाँ शैक्षिक कृयाकलापले गति लिइरहेको हुन्थ्यो। यहाँबाट निस्किएका विद्यार्थीलाई ‘करिअर’को चिन्ता हुँदैन थियो।

कुनै समय एउटा क्याम्पसको सफलताले केयू स्थापनासम्म डोर्‍याएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर २०४२ सालमा काठमाडौँमा भ्याली क्याम्पस स्थापना भएको थियो। यहाँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा विज्ञान विषय पढाइ हुन्थ्यो। शुरूका वर्ष यसले अन्य क्याम्पसभन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्यायो। यसबाट उत्साहित सञ्चालकहरूलाई विश्वविद्यालय खोल्ने हुटहुटी जाग्यो।

यही हुटहुटीबाट २०४८ सालमा केयूको स्थापना भयो। यसका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माका अनुसार त्यसबखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चिकित्सा र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले सीमित विद्यार्थी मात्र पढाउने सामर्थ्य राख्थे। धेरै विद्यार्थी यी विषय अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य थिए।

यही बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न केयूले चिकित्सा र इन्जिनियरिङको अध्यापन थाल्यो। पछि यीबाहेकका संकाय थप्दै गयो। विद्यार्थी संख्याका आधारमा सानो भए पनि केयूले दिने गुणस्तरीय शिक्षाले आकर्षण बढ्दो थियो। तर कालान्तरमा केयूको अवस्था अरू विश्वविद्यालयसँग मिल्दोजुल्दो हुन पुगेको छ।

दलीय स्वार्थ, भागबन्डा र आन्तरिक द्वन्द्वले यसको साख पहिलाजस्तो छैन। अहिले नयाँ उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा समेत विकृति देख्न सकिन्छ। 

उपकुलपतिको स्वार्थले अस्पतालसँग द्वन्द्व!
केयूको नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न संस्थापक उपकुलपति शर्माको संयोजकत्वमा खोज तथा सिफारिस समिति बनेको छ। समितिमा प्राडा अर्जुन कार्की र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल सदस्य छन्।

समितिले ‘उपकुलपति खोज तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ अनुसार आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन स्वीकृत भएका १६ जनामध्येबाट अब दोस्रो चरणमा १० जनाको छोटो सूची सार्वजनिक हुनेछ। तीमध्ये पनि तीन जनाको नाम समितिले सिफारिस गर्नेछ।

यसरी आवेदन दिनेमा निवर्तमान उपकुलपति प्राडा थापा पनि छन्। तर उनले आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयको छवि धुमिल्याएको केयूकै कतिपय प्राध्यापकको आरोप छ। “भोला सर जसलाई पनि ठिक्क पार्न सक्ने मान्छे हो। त्योबेला डेमोक्र्याट हुँ भनेर भीसी पाउनुभयो। उहाँको स्वभाव डेमोक्र्याट छैन,” एक प्राध्यापक भन्छन्, “जसको सरकार हुन्छ, उनीहरूसँग नजिक हुने चरित्र छ।”

थापा ‘फेरि पनि भीसी हुनसक्ने भएकाले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने’ भन्दै ती प्राध्यापकले नाम खुलाउन चाहेनन्। तर केयूमा दलीय राजनीति भित्र्याउन थापाले नै भूमिका खेलेको उनको आरोप छ। “अहिले अरू विश्वविद्यालय र केयूमा खासै भिन्नता छैन,” उनी भन्छन्।

प्राडा थापा मेकानिकल इन्जिनियर हुन्। उनी २०७७ माघमा केयूको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। त्योबेला उपकुलपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि प्रयास गरिरहेका प्राडा रामकण्ठ माकजूको विकल्प खोजी गरिरहेका कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको साथ उनले पाएका थिए। 

थापा उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्य तोड्ने योजना अगाडि बढाए। चिकित्साशास्त्रमा केयूको सफलताको प्रमुख कारण धुलिखेल अस्पताल नै हो। चिकित्साशास्त्रको अध्ययन शुरू गर्न ३०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई धुलिखेल अस्पतालले पूर्ति गरिदिएको थियो। त्यही आधारमा केयू र धुलिखेल अस्पतालबीच सहकार्यको सम्झौता भएको थियो।

यी दुई संस्थाबीच २०५९ चैत १९ गते सहकार्य शुरू भएको हो। संस्थापक उपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्मा र धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा रामकण्ठ माकजू यसका नेतृत्वकर्ता थिए। दुई संस्थाबीचको सम्झौतापत्रको बुँदा नं. १ मा भनिएको छ, “सम्झौता भएको मितिले ५० वर्षसम्म धुलिखेल अस्पताललाई विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्ने परस्पर सहमति भएको छ।”

तर बिस्तारै यी दुई संस्थाबीच खटपट शुरू भयो। थापा उपकुलपति भएपछि खटपट विवादमा परिणत भयो। थापाले केयूका लागि बेग्लै अस्पताल बनाउने बताउन थाले। यसबाट दुई संस्थाबीच तिक्तता बढेर सहकार्य नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको एक प्राध्यापक बताउँछन्।

थापाको व्यवहारले केयू र अस्पताल दुवैलाई घाटा भएको चिकित्साशास्त्रका ती प्राध्यापकको भनाइ छ। “धुलिखेल अस्पतालसँग विवाद नबढाएको भए विद्यार्थीको आकर्षण पहिलाको जस्तै हुन्थ्यो। चार वर्ष बितिसक्यो केही पनि भएन,” उनी भन्छन्, “अस्पतालसँगको सहकार्य ताडेर जसरी पनि अगाडि बढ्ने उहाँको योजना थियो, त्यसमा पनि काम गर्न सक्नुभएन।”

खेर गएका चार वर्ष
अस्पतालसँगको सहकार्य तोड्न उपकुलपति प्राडा थापा अग्रसर हुनुको पछाडि पूर्वउपकुलपति तथा अस्पताल निर्देशक प्राडा माकजूसँगको द्वन्द्व प्रमुख हो। २०७७ सालमा प्राडा माकजु तेस्रो पटक उपकुलपति बन्ने दौडमा लाग्दा थापाले नै पाखा लगाएका थिए।

उपकुलपतिमा तेहरिन नपाएका माकजू धुलिखेल अस्पतालको निर्देशक भए। तर उनले विश्वविद्यालयमा ‘पाइला हालेनन्।’ यता, थापाले केयूका लागि हजार शय्याको बेग्लै अस्पताल बनाउने योजना अगाडि सारे। त्यसपछि माकजूले धुलिखेल अस्पताललाई बागमती प्रदेशअन्तर्गतको प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने योजना बनाए।

धुलिखेल अस्पतालले सामुदायिक विश्वविद्यालयको आशयपत्र लिन आवेदन पनि दियो। यता, धुलिखेल अस्पतालको पूर्वाधारमा भने केयूले दाबी गरिरहेको थियो। यही विवादका कारण दुवै संस्थाले आफ्नो योजना अगाडि बढाउन सकेनन्।

प्राडा थापाको कार्यकालमा केयू र अस्पतालबीचको विवाद चर्किएपछि सहमतिमा ल्याउन सरकारले सात सदस्यीय सहजीकरण समिति बनायो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा २०८१ पुस ८ गते समिति गठन भयो।

समितिमा केयूका तर्फबाट उपकुलपति प्राडा थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन प्राडा मनोज हुमागाईं र स्कुल अफ लका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले सदस्य भए। अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. माकजू, प्रशासकीय निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्राडा राजीव श्रेष्ठ सदस्य थिए।

समितिले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा माघ ४ गते सिंहदरबारमा बसेको सिनेटमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। अन्ततः सिनेटले दुवै संस्थाको सहकार्य यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ।

तर केयू र अस्पतालबीचको विवाद अझै टुंगोमा नपुगेको सिनेटमा सहभागीहरू बताउँछन्। सहमतिका लागि बनाइएको समितिका एक सदस्यका अनुसार सिनेटमा प्राडा थापा र प्राडा माकजूबीच बोलचाल खुल्नुबाहेक अन्य केही निर्णय भएको छैन। उनी भन्छन्, “यो विषयमा सिनेटमा राम्रोसँग छलफल नै भएन। विवाद टुंगियो भनेर ताली बजाउन हतार भयो। भोला सर र राम सरको बोलचाल हुँदैमा समस्या समाधान भएको भन्न मिल्दैन।”

बरु, सिनेटले राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य पौड्यालकै संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि अर्कै उपसमिति बनाएको छ। उपसमिति सदस्यमा प्राडा थापा र प्राडा माकजूबाहेक यसअघिको समितिका सदस्य नै यथावत् छन्। 

उपसमितिले केयू र अस्पतालबीच नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। योसँगै अस्पतालसँगको सहकार्य तोड्ने निवर्तमान उपकुलपति प्राडा थापाको चार वर्षदेखिको योजना असफल भएको छ।

थापा भने धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्य आफ्ना कारणले समस्यामा नपरेको दाबी गर्छन्। बरु, पूर्वउपकुलपतिहरू नै सहकार्य तोड्न अग्रसर भएको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, “२०५९ सालमा गरिएको सम्झौतालाई २०६७ सालमा निष्कृय बनाइएको थियो। त्यस्तो किन बनाइयो हामीलाई पनि कारण थाहा छैन। तर धुलिखेल अस्पतालसँग केही बिमति थिए।”

ती बिमति र नमिलेका विषय थाँती राखेर आफूहरू अगाडि बढिसकेको प्राडा थापा बताउँछन्। अस्पताल र विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्यामा आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको उनको कथन छ। (हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ता)

पूर्वउपकुलपति एवम् धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा. माकजू अस्पताल र विश्वविद्यालयबीचको विवादबारे बोल्न चाहेनन्। उकालोसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, “अस्पताल र विश्वविद्यालयबारे अहिले कुरा नगरौँ।”

यसरी भित्र्याइयो दलीय राजनीति
निवर्तमान उपकुलपति प्राडा थापाको कार्यकालअघि औपचारिक रूपमा कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको संगठन थिएनन्। कर्मचारी र प्राध्यापकका संगठन बनेपछि विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिले गाँजेको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। एक प्राध्यापक भन्छन्, “भोला सरले आफ्नो स्वार्थका लागि प्राध्यापाक संघ र कर्मचारी संघ प्रयोग गर्नुभयो। विद्यार्थी पनि प्रयोग गर्नुभयो। यो दुर्भाग्य थियो।”

सहप्राध्यापक रवीन्द्र विष्ट पनि पछिल्लो समय केयूमा निहित स्वार्थका लागि दलीय राजनीति घुसाइएको बताउँछन्। उपकुलपतिको पछिल्लो चार वर्षे कार्यकाल अस्पतालसँगको आन्तरिक द्वन्द्वमा बितेको र यसले केयूको भविष्यलाई पछाडि धकेलेको उनको भनाइ छ।

प्राडा थापाले नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍बाट प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघलाई मान्यता दिलाएका थिए। थापा उपकुलपति भइसकेपछि २०७७ सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ संशोधन भएको थियो। उक्त संशोधनले विश्वविद्यालयको सिनेटमा शिक्षक, चन्दादाता र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको थियो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले छनोट गरेका प्राध्यापक कार्यकारी परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर थापाले परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व आफ्नो स्वार्थअनुरूप गराएको मानविकी संकायका एक प्राध्यापकको आरोप छ।

“अहिले कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ भोला सरको इसारामा चल्छन्,” ती प्राध्यापक भन्छन्, “उहाँले ती संघहरूबाट प्राध्यापकका नाममा कहिले आफ्ना विद्यार्थी ल्याउनुहुन्छ। कहिले आफ्नो यसम्यान ल्याएर बहुमत पुर्‍याउनुहुन्छ।”

यसअघि, प्राध्यापक संघका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा विवेक बरालले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्थे। उनी उपकुलपति थापाका पूर्वविद्यार्थी हुन्। अहिले अध्यक्ष डा. विकास अधिकारी पनि कार्यकारी परिषद्मा छन्। कर्मचारीका तर्फबाट सुरेन्द्र केसी कार्यकारी परिषद्को पर्यवेक्षक छन्।

उकालोले कुराकानी गरेका केयूका पाँच प्राध्यापक प्राडा थापा ‘जसको सरकार, त्यसलाई रिझाउन सक्ने’ व्यक्ति भएको बताउँछन्। 

उनीहरूका अनुसार थापाले प्राध्यापक संघलाई केयूमा भित्र्याएको मात्र नभई २०८० फागुन २३ मा भएको निर्वाचन प्रभावित पार्न भूमिकासमेत खेलेका थिए। माओवादी केन्द्रको वन तथा वातावरण विभाग सदस्य रहेका डा. विकास अधिकारीलाई जिताउन थापा कांग्रेस समर्थक डा. बबी काफ्लेविरुद्ध लागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिझाउन थापा माओवादी निकटका प्राध्यापकको पक्षमा लागेको एक प्राध्यापक बताउँछन्।

प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न ‘चलखेल’
केयूको नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई ‘निश्चित व्यक्ति अनुकूल’ बनाउनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ। उक्त कार्यविधिका कारण मेडिकल संकायका प्राध्यापकहरूले उपकुलपतिमा दरखास्त हाल्न नपाउने व्यवस्था भयो। २०८१ पुस १७ गते स्वीकृत भएको ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति खोज तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’को दफा ४(क)मा भनिएको छ, “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।”

उपकुलपति छनोट समितिलाई कार्यविधि परिवर्तन गर्न चिकित्सकहरूले अनुरोधसमेत गरेका थिए। कार्यविधि परिर्वतन नगरिएपछि डाक्टरहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा एमडी, एमएस र एमडीएस उपाधि लिएका चिकित्सकले पनि उपकुलपतिमा आवेदन दिन पाएनन्।

प्राध्यापक बन्न मेडिकल क्षेत्रका लागि एमडी, एमएस तथा एमडीएस गरिएको हुनुपर्ने नियम छ। काठमाडौँ विश्वद्यालयमा ९५ प्रतिशत मेडिकलका संकाय रहे पनि डाक्टरले उपकुलपतिमा आवेदन दिन नपाउनु विडम्बना भएको केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस फ्याकल्टी काउन्सिल अध्यक्ष प्राडा सविन्द्र कार्की बताउँछन्।

“डाक्टरहरूलाई दयामाया दिएर बनाइदिएको होइन। विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप हामी मेडिकलका प्राध्यापक भएका हौँ,” कार्की भन्छन्, “कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भइसकेपछि उपकुलपतिमा नियुक्त हुन पाइँदैन भन्न मिल्दैन।”

चिकित्साशास्त्रबाट पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपति भएका उदाहरण छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र प्राडा गोविन्द शर्मा उपकुलपति भएका थिए। केयूमै पनि प्राडा रामकण्ठ माकजू दुईपटक उपकुलपति भए। 

प्राडा कार्की आफुहरूले कार्यसमितिका तीनै जना सदस्यलाई प्रत्यक्ष भेटेर कार्यविधि सच्याउन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले यो राम्रो भएन भनेर अनुरोध गर्‍यौँ। हाम्रा लागि बोलेका होइनौँ, भोलि मेडिकल क्षेत्रका प्राध्यापकहरूलाई अयोग्य बनाउने नजिर बस्छ। नेतृत्वमा पुग्न सक्ने मान्छेहरू छुट्न सक्छन्।”

तर समितिका सदस्य एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिएको उनको भनाइ छ। “यो कुरा सुरेश सर (सुरेशराज शर्मा)लाई भन्दा मैले होइन भन्नुभयो। उहाँहरू दुई जना (दुई सदस्य) मिल्नुभएको छ भन्नुभयो। जो जहाँ मिले पनि यो ठिक होइन,” प्राडा कार्की भन्छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघलगायत संस्थाले पनि कार्यविधिको उक्त प्रावधानको विरोध जनाएका छन्। यस्तो कार्यविधि बनाउनुको पछाडि धुलिखेल अस्पतालसँगको विवाद, चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापकहरूलाई निषेध र पूर्वउपकुलपति प्राडा माकजूलाई रोक्ने नियत रहेको चिकित्साशास्त्र विभागका प्राध्यापकहरूको आरोप छ। 

पूर्वउपकुलपति तथा सिफारिस समिति संयोजक प्राडा शर्मासँग नजिक भएका चिकित्साशास्त्रका एक प्राध्यापक अस्पताल र केयूबीचको विवादले चिकित्सकहरूलाई रोक्न यो प्रावधान राखिएको दाबी गर्छन्। त्यसो त, कार्यविधिको प्रावधानले खोज तथा सिफारिस समितिका सदस्य डा. अर्जुन कार्कीसमेत उपकुलपति बन्न अयोग्य हुन्छन्।

तर डा. कार्कीले नै चिकित्सकलाई उपकुलपति हुनबाट रोक्न चलखेल गरेको ती प्राध्यापकको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “डा. कार्कीले पहिला काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल फ्याकल्टीमा काम गर्नुभयो। त्योबेला डा. माकजूसँग उहाँको विचार मिलेको थिएन। त्यसैले मेडिकल फ्याकल्टीप्रति उहाँ वैरभाव राख्नुहुन्छ।”

सिंहदरबारमा माघ ४ गते बसेको केयूको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपतिका लागि मेडिकल संकायमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले समेत दरखास्त हाल्न पाउने गरी कार्यविधि पुनर्विचार गर्न खोज तथा सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको छ। तर यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सिफारिस समिति सदस्य डा. कार्की बताउँछन्। उनले माघ ४ मै उकालोसँग भनेका थिए, “लिखित रूपमा त्यस्तो निर्देशनको कुनै जानकारी छैन। लिखित रूपमा भएपछि मात्र कार्यविधिमा प्रवेश हुन्छ।”

आवेदन दिने १७ जनामध्ये १६ जनाको नाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सिनेट बैठकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उक्त सूची नै रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले नाम सार्वजनिक गरेका १६ जनामा सिफारिस समिति संयोजकका नातेदारसमेत छन्। उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिने प्राडा नवीन पोखरेल छनोटसमितिका संयोजक सुरेशराज शर्माका नातेदार र प्राडा मनीष पोखरेल भान्जा हुन्। 

जबकि, कार्यविधिको दफा १२ अनुसार समितिका सदस्यका नजिकका नातेदारले दरखास्त दिए ती सदस्य मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन। आवेदन आइसकेपछि कार्यविधिले अर्को बाटो पनि खुलाएको छ, त्यस्ता आवेदकबारे निर्णय लिने अधिकार कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई छ।

देउवालाई प्राध्यापकहरूको पत्र
केयूका आठ जना प्राध्यापक गएको पुस ९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। उनीहरूले देउवालाई १८ बुँदाको एउटा पत्र बुझाए, जुन तत्कालीन उपकुलपति प्राडा थापाबारे थियो। 

प्राध्यापकले बुझाएको पत्रअनुसार यसअघि थापा कांग्रेसको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। तर चार वर्षको आफ्नो कार्यकालमा थापाले प्रजातान्त्रिक प्राध्यापकहरूलाई दुःख दिएको आरोप पत्रमा लगाइएको छ।

केयूको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको निर्णयसमेत त्यही पत्र भएको दाबी गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा भइरहेका निर्णय र नियुक्तिमा कांग्रेससँग आस्था राख्ने प्राध्यापकलाई नसमेटी प्राध्यापकको विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापकलाई सुनियोजित रूपमा अनुत्तीर्ण गरेको जस्ता आरोप पत्रमा छन्। प्रशासन र कर्मचारी परिचालित गरेर विश्वविद्यालययमा आफ्नो गुटको राजनीति गरेको र त्यसमा विद्यार्थीलाई पनि प्रयोग गरेको आरोप पनि थापामाथि लगाइएको छ।

पत्रको बुँदा नं. १६ मा थापाकै कारण केयू र धुलिखेल अस्पताल धराशायी हुने सम्भावना भएको उल्लेख छ। “धुलिखेल हस्पिटलसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना गराउनुभयो, जसले गर्दा दुवै संस्था धराशायी हुने सम्भावना बढेर गएको छ,” पत्रमा भनिएको छ।

स्वतन्त्र र सक्षम सेवा आयोग बनाउनुपर्ने प्राध्यापकहरूको माग विपरीत शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा प्रकृयामा न्यूनतम योग्यता नपुगेका र असम्बन्धितलाई ठाउँ दिएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, सिनेटले गठन गरेको शिक्षक र कर्मचारीको गुनासो सुन्ने स्वतन्त्र पुनरावेदन समितिले भोला थापाले गरेका निर्णयहरू अपारदर्शी र गलत ठहर्‍याएको समेत जानकारी दिएका छन्।

केयूको उपकुलपति बन्ने सूचीमा रहेका १६ जनामध्ये धेरैले आफ्नो लबिइङ गरिरहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएकामध्ये भोला थापा, अच्युत वाग्ले, सुबोध शर्मा, बालचन्द्र लुइँटेल, वेदमणि दाहाल, विमप्रसाद श्रेष्ठलगायत नाम चर्चामा छन्।

प्राडा भोला थापा भन्छन्– ‘धुलिखेल अस्पतालसँगका विमति सकिए, नयाँ सम्झौता हुन्छ’

निवर्तमान उपकुलपति प्राडा भोला थापा।

केयूका लागि एक हजार बेडको अस्पताल बनाएर धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्य तोड्ने तपाईंको योजना कहाँ पुग्यो?
धुलिखेल अस्पतालसँग सम्बन्ध बिग्रिएको त हो, तर मेरो पालामा आएर बिग्रेको होइन। सुरेशराज शर्मा र पछि डा. रामकण्ठ माकजू आफै दुई कार्यकाल उपकुलपति हुनुभयो। उहाँहरूले नै ५० वर्षका लागि गरिएको सहकार्य तोड्नुभएको थियो। २०५९ सालमा गरिएको सम्झौता २०६७ सालमा निष्कृय बनाइएको थियो। त्यस्तो किन गर्नुभएको हो भन्ने जवाफ हामी पनि खोजिरहेका छौँ।

धुलिखेल अस्पतालसँग अप्ठयारो स्थित परिरहेको थियो। केयूको आफ्नै अस्पताल छैन भनेर भविष्यमा जहिले पनि लान्छना लागिरहने भयो भनेर आफ्नै अस्पतालको परिकल्पना गरिएको हो। तर धुलिखेल अस्पतालसँगका विमतिलाई थाँती राखी मिल्ने कुरालाई लिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सहमति गरेका छौँ। त्यसका लागि नयाँ खाका बनाएर नयाँ सम्झौता गर्ने सहमति भइसकेको छ।

तर केयूका प्राध्यापकहरू तपाईंको पूरै कार्यकाल अस्पतालसँग झगडा गरेर बितेको बताइरहेका छन् नि?
चार वर्षमा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू आए। युवालाई प्रेरणा दिन कार्यक्रम ल्याइयो। विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो। आर्थिक रूपमा सबल बनाइयो। यो कुरा साथीहरूले देख्नुभएन। योभन्दा अगाडिका उपकुलपतिको कार्यकाल समीक्षा गरौँ। त्योभन्दा भोला थापाले कम काम गरेको छ भने साथीहरूले भनेको स्वीकार गर्छु।

केयूमा प्राध्याक, कर्मचारीलगायतका राजनीतिक संगठन विस्तार गर्न तपाईंको योगदान देखिन्छ। किन यस्तो गर्नुभयो?
काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघलाई पेसागत हकहितका लागि गैरराजनीतिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेकै हो। यो म उपकुलपति भइसकेपछिको कुरा पनि होइन, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि यो विषय उठिरहेको थियो। म उपकुलपति हुनुअघि नै सिनेटले स्वीकृत गरेको विषय मैले कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ।

विश्वविद्यालयमा हुने पछिल्ला नियुक्तिमा राजनीतिक बाछिटा देखिन्थ्यो नि? 
कुनै पनि नियुक्तिहरू सिनियरलाई नगरेर जुनियरलाई गरेको वा कुनै दलगत र राजनीतिक रूपमा गरिएको उदाहरण छ भने म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। मेरो कार्यकालमा जति पनि नियुक्ति गरेको छु, ती राजनीतिक रूपमा भएको छैन।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यही पार्टीका विज्ञान तथा प्रविधि विभाग सदस्यलाई स्कुल अफ साइन्सको डिनमा नियुक्ति गर्नु राजनीतिक थिएन? 
मैले उपकुलपति हुने मौका पाए पनि जनार्दन लामिछाने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मभन्दा अगाडिदेखि काम गरिरहनुभएका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। बाहिरबाट ल्याएर गरिएको होइन।

डा. रामकण्ठ माकजूलगायत डाक्टरहरूलाई उपकुलपतिमा रोक्न कार्यविधि बनाइएको र यसमा तपाईंले पनि भूमिका खेल्नुभएको कतिपय प्राध्यापकहरूले आशंका गर्नुभएको छ नि?
छनोट समितिको कार्यविधि, उहाँहरूको कार्यशैली र कार्यक्रमप्रति मेरो कुनै टिप्पणी हुँदैन। कुनै इन्फ्लुएन्स पनि छैन। डा. रामलाई मैले किन रोक्नुपर्‍यो र? मैले कोही कसैलाई रोक्नु छैन। मेरो कुनै पनि नियत छैन। होला, डा. रामसँग कुनै बेला विमति थिए। ती विमति त्यही बेला सल्टिए। अहिले छैन।


सम्बन्धित सामग्री