भारततर्फ बनाइएको शारदा नहर। तस्वीर : अमर उजाला
दोधारा–चाँदनी– नेपाल–भारतबीच एकीकृत महकाली सन्धि भएको २९ वर्ष पुग्न एक महिना र केही दिन बाँकी छ। उक्त सन्धिअनुसार भारतले शारदा नहरबाट नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ। तर भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालतर्फ पानी पठाउने संरचना बनाएको छैन।
दुई देशबीच २०५२ माघ २९ गते एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो। सन्धिको धारा ४ मा भारतले नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि १० क्युमेक प्रतिसेकेन्ड अर्थात् ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यसका लागि प्राविधिक र अन्य विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने पनि उल्लेख छ। दोधारा–चाँदनीतर्फ पानी लैजान सिँचाइ प्रणालीको संरचना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। सन्धिअनुसार भारतले शारदा नहरदेखि नेपालको भूभागसम्म ११ सय मिटर लिंक नहर निर्माण गर्नु पर्छ।
तर भारतले उक्त लिंक नहर नबनाउँदा नेपालले पानी नपाएको हो। नेपालतर्फ पानी ल्याउन आवश्यक कुनै पनि संरचना निर्माणको काम अघि नबढेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले जनाएको छ। तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र नेपालतर्फ निर्माण गर्ने १६ किलोमिटर नहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसकेको बताउँछन्।
“हामीले अधिग्रहण हुने जग्गा रोक्का पनि गरेका छौँ। कतिपय जग्गाको मुआब्जा दिइसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “तर पानी आउने निश्चित नभएसम्म काम कसरी अगाडि बढाउने! भारतले क्यानल बनाएर पानी दिने भएपछि मात्र यता संरचना निर्माणको काम हुन्छ।”
भारतले लिंक नहर बनाएर पानी छोडे नेपालतर्फको पुरानै नहरबाटै तत्काल सिँचाइ गर्न सकिने मिश्र बताउँछन्। भारतले आफ्नो भूमितर्फ सिँचाइ गर्न र विद्युत् उत्पादनका लागि बनाएको शारदा बराजबाट नै दोधारा–चाँदनीका लागि नहर निर्माण गर्नु पर्छ।
भारतको चासो पञ्चेश्वर परियोजनामा मात्रै केन्द्रित रहेको र पञ्चेश्वरमा सहमति भए मात्र दोधारा–चाँदनीतर्फ पानी दिने बताउने गरेको आयोजनाका एक पूर्वप्रमुख बताउँछन्। “दुई देशका अधिकारीबीचको बैठकमा यो विषय नउठ्ने होइन, उठ्ने गरेको छ। तर भारतको चासो पञ्चेश्वरमा मात्रै छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले भारतले आनाकानी गर्दै आइरहेको छ।”
दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइको समस्या छ। यहाँका स्थानीय खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्छन्। कतिपयले सिँचाइका लागि बोरिङ राखेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक कृष्णराज पन्त यहाँ कुनै नहर नभएको र अन्य नदीबाट सिँचाइ गर्ने विकल्प पनि नभएको बताउँछन्।
“५६ दशमलव ८४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा झन्डै ६० प्रतिशत क्षेत्रमा खेती हुन्छ,” पन्त भन्छन्, “तर खेतीका लागि आकाशे पानीमा भर पर्दा किसान हैरान छन्।”
शारदा नहरबाट पानी प्राप्त भए दोधारा–चाँदनीको ३५ सय १० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाका एक प्राविधिक भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट समस्या समाधानका लागि पहल नभएसम्म दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ सुविधा नहुने बताउँछन्। तर नेपालले भारतसँग गम्भीर रूपमा कुरा उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, हरेक निर्वाचनमा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका स्थानीयलाई सन्धिअनुसार शारदा नहरबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भनेर दलहरूले आश्वासन दिन्छन्। त्यो आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू स्थानीयस्तरबाट यो विषय समाधान गर्न नसकिने बताउँछन्। “आकाशे पानी र घरमा बोरिङ गाडेरै यहाँका सिँचाइ गरिरहेका छन्। सन्धिअनुसार हामीले पानी पाउन सकेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री तहबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्छ।”
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनले पनि सन्धिअनुसार निर्माण गर्नु पर्ने संरचनाका लागि पर्याप्त पहल हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
शारदा नहर भारतको उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको सबैभन्दा लामो नहर हो। यो नहर ३५० किलोमिटर लामो छ। भारतले सन् १९२० मा सिँचाइका लागि यो नहर बनाएको थियो। भारतले खटिमा जिल्लाको लोहियाहेडमा पावर हाउस बनाएर नहरको पानीबाट बिजुली पनि निकालिएको छ।
यो नहरबाट भारतले पिलिभित, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनउ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, इलामाबाद र जौनपुर जिल्लामा करिब ८ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छ। तर त्यही नहरबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन चासो दिएको छैन।
वर्षातको समयमा पानीको बहाव धेरै हुँदा भने भारतले नेपालतर्फको जोगबुढा नदीमा पानी पठाउने गरेको छ। तर त्यो पानीले सिँचाइ नभई दोधारा–चाँदनीबासीले बर्सेनि डुबान र कटानको समस्या भोग्नु परिरहेको छ।