मेरो प्राथमिकता भनेकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: डा. शंकर शर्मा

दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको कोटामा भारतको लागि नेपालका राजदूत बनेका डा. शंकरप्रसाद शर्मा दोहोरिँदै राजदूत बनेपछि कार्यभार सम्हाल्न सोमबार मात्रै दिल्ली उत्रिएका छन्। त्यसअघि, सन् २००९ देखि चार वर्ष अमेरिकाका लागि राजदूत रहिसकेका शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसहितका महत्त्वपूर्ण पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तालिका तय गर्नेदेखि नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्या र सरोकारमा समाधान पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ दिल्ली जानुअघि राजदूत शर्मासँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

अमेरिका र भारतको राजदूत रहँदाको कूटनीतिक कार्यभारमा समानता र अन्तर के रह्यो?
तुलनामा जाने हो भने, अमेरिकासँग हाम्रो त्यति धेरै मुद्दा र सरोकार नहोला, जति भारतसँग छ। स्वभावतः अमेरिकाको ठूलो चासो भनेको भू–राजनीतिक छ, जुन त्यति ‘भिजिबल’ हुन्न। भारतजस्तो डे–टु–डे प्रभाव पार्ने अत्यावश्यक मुद्दा भने अमेरिकासँग रहन्न नै। यसकारण पनि अमेरिकामा कूटनीतिक जिम्मेवारी लिँदा भविष्यको योजना र दीर्घकालीन पहुँच–प्रभावका कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएको थिएँ। जस्तो- म छँदै इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (आईएफए), टेम्पोररी स्टे पर्मिट (टीएसपी)को प्रबन्धसहित पिस्कोर कार्यक्रमको थालनी भएको थियो। विभिन्न ७७ वटा वस्तुमा भन्सार छुटसहितको निर्यात सुविधा थालनी गर्नमा पनि त्यही बेला पहल भएको थियो।

भारतको हकमा भने बढीजसो नियमित प्रक्रियामा रहेका योजना–कार्यक्रमलाई गति दिने, निरन्तरका भ्रमण र संयन्त्रगत बैठकमा संलग्न रहने कार्यतालिका हुन्छ। यत्ति हो कि, भारतसँग हाम्रा सयौँ सरोकार छन्। स्वभावतः नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक मात्रै होइन, विविधताले भरिएको छ। गाँस–बास–कपास मात्रै होइन, द्विदेशीय सुरक्षा–सीमा, पानी–बिजुली, औषधि, बाढी, डुबान या बाटोघाटोसम्ममा भारतीय साइनो–सम्बन्ध छ। संसारमै नभएको दुर्लभ सम्बन्ध र निकटतम (जटिल पनि) भौगोलिक अवस्थितिमाझ हामी छौँ।

यी सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल–भारतबीच झन्डै तीन दर्जन संयन्त्र/समितिमार्फत काम भइरहेको हुन्छ। संयन्त्रसँगै कूटनीतिक तहमा भइरहेका द्विपक्षीय काम–कारबाहीको सूची अलग हुन सक्छ।

भारतमा पहिलो चरणमा राजदूत बन्दाको उपलब्धिलाई कसरी स्वमूल्यांकन गर्नुभएको छ?
विशेषतः त्रिदेशीय सेवा/शर्तमा नेपालको ऊर्जा निर्यात गर्ने पहललाई म प्रमुख रूपमा सम्झन्छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गरिएको ‘ब्रिफिङ’ र प्रम दाहालले ऊर्जा निर्यातमा देखाएको तदारुकता महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबाहेक, अब ऊर्जा निर्यातको प्रयासलाई अल्पकालीन नभएर दीर्घकालीन रूपमा उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको थिएँ, लागेकै छु। यो भनेको हामीले सोचेको क्षेत्रीय सहयोगको ढाँचा विस्तार तथा बिमिस्टेक, बीबीआईएन, सार्क सबैको ढोका खुल्ने गतिलो आधारसमेत हो। त्रिदेशीय सम्झौता हुन सके यो एउटा ‘लेन्डमार्क’ हुने छ भनेर लागेको थिएँ। यो बाटोबाट आगामी दिनमा हामी श्रीलंका या म्यानमारसम्म पुग्न सक्नेछौँ भन्ने हो। यसमा पहिलो चरणमा सफलता मिलेको छ।

‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम’का लागि भएको पहललाई पनि अर्को उपलब्धिका रूपमा लिन्छु। यसमा अब ‘मोबाइल टु मोबाइल’ पैसा लेनदेनको प्रक्रिया मात्रै बाँकी छ, अरू सबै सुचारु भइसक्यो। अहिले क्युआर कोडबाटै भारतीय यात्रुसहितका सेवाग्राहीले नेपालमा दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न थालिसकेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। यही सन्दर्भमा नेपालीले भारतमा बैंक खाता खोलेर पैसा पठाउन सकिने वा खाता नहुनेले पनि एक पटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउन सकिने व्यवस्था तय भएको छ।

अरू, निर्माण–संरचनाका नियमित काम पनि भइरहेका छन्। जस्तो, अब दार्चुलाको पुल उद्घाटन हुने अवस्थामा छ, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणाधीन छन्। यत्ति हो कि- भारतसँगको सहकार्य र काममा हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र (टप टु बटम) परिचालित हुनुपर्छ, अनि परिणाम देखिन सक्छ।

हामीले भारतसँग देखेका र बेहोरेका ठूला समस्या या सरोकार यथावत् छन्। सरोकार सम्बोधनमा तीन दर्जन संयन्त्र छन् भनिए पनि एकाध छाडेर तिनको उपयोगिता र प्रभाव खासै देखिन्न नि?
यसका लागि हाम्रो ‘होमवर्क’ पनि अलिक निरन्तर र प्रभावकारी हुनुपर्‍यो। हाम्रो समस्या के छ भने, यस्ता संयन्त्रका एउटा बैठकमा गएको अधिकारी दोस्रो बैठकमा दोहोर्‍याएर गइरहेको हुन्न। कि त उसको स्थानान्तरण हुन्छ, कि त सहभागितै देखिन्न। कतिपय विभागीय मन्त्रीहरू दिल्ली पुगेर नेपाली सरोकारको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर त्यो मुद्दा किन अघि बढेन भन्ने उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्न। यसमा कि चासो रहन्न, कि त फलोअप हुन्न। केही कुरा अघि बढेन या काम भएन भने किन भएन भनेर बुझ्नु त पर्ने हो। फेरि तपाईंले भनेजस्तो सबै काम, समस्या, सरोकारको सम्बोधन गर्न संयन्त्रले पनि सकिरहेको हुन्न। कतिपय ठूला मुद्दा संयन्त्रभन्दा माथि हुन्छन्, राजनीतिक निर्णयको तहका।

पछिल्ला वर्षमा प्राथमिकतासाथ उठ्ने गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को रिपोर्ट या नेपालको नयाँ राजनीतिक/भौगोलिक सिमाङ्कन (चुच्चे नक्सा) आदिबारे पनि सामान्य तहमा बैठक–परामर्श हुन सकेको देखिन्न। दशगजामा भारतीय बलमिचाइँमा बनिरहेका सडकबारे नेपालले पठाएका लगातारका ‘डिप्लोम्याटिक नोट’को सुनुवाइसमेत भएको देखिन्न। यसरी कसरी हाम्रो ‘नेवरहुड–फस्ट’ सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने?
यसबारेमा मैले भन्दै आएको पनि छु। तपाईंले प्रश्न गर्नुभएका ईपीजी रिपोर्ट या चुच्चे नक्साको विषय मेरो लेभलभन्दा धेरै माथि गइसक्यो भनेर भनिसकेको छु। कत्ति विषय कुनै लेभलले पनि गर्नै सक्दैन, संयन्त्रको त कुरा छाडौँ। मलाई लाग्छ, कमसेकम यो किन भएन भनेर बुझ्ने र त्यसको ‘अल्टरनेटिभ’ के हुन सक्ला भनेर तयारीमा लाग्न सकियो भने अलिक छिटो काम हुन्छ।

भनेपछि अब ईपीजी या चुच्चे नक्साको विषयमा दिल्लीस्थित दूतावास या राजदूतको तहबाट कुनै सरोकारसमेत उठ्नै नसक्ने हो र?
त्यसो होइन, समय सन्दर्भमा कुरा त भइरहन्छ। मैले अघि नै द्विदेशीय तहमा रहेका ३६ वटा कमिटी (संयन्त्र)को सन्दर्भ भनेँ, त्यसमार्फत विषयगत ‘डिटेल’मा कुरा हुन सक्छ। तर ठूला मुद्दामा भने परराष्ट्रमन्त्री या प्रधानमन्त्रीकै तहमा मात्रै कुरा हुन सक्छ। सरकारले गरेको निर्देशनमा हामीले पनि कुरा उठाएकै हुन्छौँ, तर प्रभावकारिताको अर्थमा अझ माथिको तहमा कुरा हुनुपर्छ।

हो, सम्बोधन हुनुपर्ने ठूला मुद्दा एकातर्फ छन्। महिनौँसम्म राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाएको, यो पटक पनि दिल्लीबाट ‘अग्रिमो’ आउनै झन्डै तीन महिना लागेको र दिल्लीमा राजदूतले विदेश सचिव/मन्त्री भेट्नै नपाएको यथार्थ पनि छँदैछ। हामी भने ‘भारतमा अस्थायी सिम कार्ड किन्न पाइने’ या ‘बैंक खाता खोल्न पाइने’ जस्ता तत्काल ‘हाइलाइट’ हुने मुद्दामा मात्रै अल्झिएका हौँ कि जस्तो भान परिरहेको छ नि?
हो, यो बाहिर देखिएको र यथार्थ कुरा हो। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयको विद्यार्थी त परिनँ तर के लाग्छ भने, यो कुरा कहीँकतै उठ्दै नउठेको भने होइन। कतिपय अनौपचारिक बैठकमा म आफैँले चासो उठाइरहेको हुन्छु। औपचारिक तहमै पनि कूटनीतिक रूपमा भनिएकै हुन्छ। यो अलिक ठूलो ‘इस्यु’ हो नै। सबैले भनिरहेका हुन्छन्- कूटनीतिक तह र संवादकै माध्यमबाट (राजनीतिक रूपमा) यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ। यो यही नै हो।

फेरि अलिक फराकिलो दायरामा हेर्ने हो भने क्षेत्रीय रूपमा यस्तै देखिन्छ। चीन र उसका १४ वटा छिमेकीसँगको (सहज–असहज) सम्बन्ध अथवा अमेरिका र क्यानडाकै कुरा गरौँ। अहिले अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटर (अहिले एक्स)मार्फत ‘क्यानडालाई म अमेरिकाकै एक राज्य बनाउँछु’ भनिरहेको समेत देख्न सकिन्छ। क्यानेडियनसँग अमेरिकाबारे कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै सुनिन्छ। इतिहासको स्विट्जरल्यान्ड हेरौँ या अहिले भइरहेका बाल्टिक मुलुकहरू हेरौँ। यस्तो विषयको ‘नेचर’ के हुँदो रहेछ भन्ने अरूतिरबाट पनि हेर्नुपर्छ, अनि त्यहीअनुसार कूटनीति र संवाद अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

अहिले सबैभन्दा चासोको विषय हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण। अघिल्लो महिना चीन भ्रमणबाट फर्कनासाथ ‘अब चाँडै भारत जाने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर ‘भारत भ्रमणको कुरै नगरौँ’ भन्न थाल्नुभएको छ। तपाईं अब दिल्ली उत्रिनासाथ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउने विषय कत्तिको प्राथमिकतामा छ?
दिल्लीमा राजदूतको ओहोदा बुझाउनासाथ मेरो प्राथमिकताको पहिलो काम भनेकै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। यो प्राथमिकता मात्रै होइन, मेरो कर्तव्यसमेत हो।

तपाईं कांग्रेस प्रस्तावमा यसअघि र अहिले पनि राजदूत बनेर दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। गठबन्धन सरकारमा अर्कै दलका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो दलगत कित्ताकाटको पद्धतिमा तपाईंलाई कार्यसम्पादनमा कत्तिको कठिनाइ पर्छ?
त्यस्तो पर्दैन। मैले सरकारको, राज्यको निर्देशन पालना गर्ने हो। यसअघि अमेरिकामा राजदूत छँदा त चार जना फरक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पनि काम गरेकै हुँ। यसअघि भारतमा राजदूत छँदा पनि नेपालमा दुई प्रधानमन्त्री र चार परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकालअन्तर्गत काम गरेकै थिएँ। हाम्रा अजेन्डा यथावत् (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) हुँदै हुन्छन्। त्यसमा पनि आर्थिक अजेन्डा शीघ्र कार्यान्वयनमा आउने हुन्छन्। र, सामाजिक–सांस्कृतिक अजेन्डा भने हामी दुवै देश अन्तरसम्बन्धित (इन्टिग्रेटेड)समेत भएकाले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्न केही अलिक लामो समय लाग्छ नै। दिनहुँ आइपर्ने भनेको आर्थिक र व्यापारिक विषय हुने रहेछन्। अन्यत्रका हकमा पनि ट्रेड र इकोनोमी भनेकै ‘वार’ र ‘वेपन’ दुवै रहेछ, सशक्त माध्यम। यस्ता सरोकारमा भने राजनीति या कुनै फेरबदलले खासै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन।

हामी भूराजनीति भनेर अलिक विस्तृत रूपमा मात्रै बुझ्न–बुझाउन चाहन्छौँ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँगै भारतले नेपालसँगको आयात–निर्यातमा कठिनाइ थपिदिएको घटना पनि तपाईंले देख्नुभएकै छ । के यो संयोग मात्रै हो त?
एउटा या दुइटा घटना विशेष केलाएर नहेरौँ। तपाईंले आयात–निर्यातमा अरू रोकिएका या रोकावट गरिएको सन्दर्भ भनिरहँदा अस्तिसम्म रोकिएको गोल्डस्टार जुत्ता गुणस्तर नवीकरणको प्रक्रियासँगै भारत निर्यात हुन थालेको छ। अरू निर्यात रोकिएका सामानबारेमा गुणस्तर नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रक्रिया अघि बढेको मैले थाहा पाएको छु। दुई सातापछि द्विदेशीय ट्रेड मिटिङ हुँदैछ, सरोकार उठ्ने छन्। अहिले सामान निर्यातमा भियतनामदेखि चीनसम्मलाई उत्तिकै असर परेको स्थिति पनि रहेछ।

यहाँले ऊर्जा व्यापारमा त्रिदेशीय सम्झौताको विषय उठाउनुभयो। यथार्थमा, हामी जलविद्युत‍्मा आत्मनिर्भर हुँदै ऊर्जा बेच्ने अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा भारतबाट पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै अर्कै कीर्तिमान राख्दै छौँ। फेरि बर्खामा भारतलाई बिक्री गरेको बिजुली हिउँदमा दोब्बर मूल्य हालेर खरिद गर्दै छौँ पनि। यसरी विरोधाभास र व्यापार सँगै गएजस्तो लाग्दैन?
यो एकदमै ‘जेनुयन’ सरोकार हो। अहिले नेपालमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी)को बजार र आयातमा त संसारकै उत्कृष्टमा पर्ने आँकडा बाहिर आएको छ। यो सुखद पक्ष हो, तर पाइपलाइनको हकमा भने तुरुन्तै ‘रिटर्न’ दिने प्रबन्ध हो यो। आर्थिक मूल्यांकनमा पनि हजारौँ ट्रकबाट ओसारिएको पेट्रोलियम पदार्थ अब सिधै पाइपलाइनबाट अमलेखगन्ज आइपुग्दा यसबाट आएको तत्कालको लाभ भुल्न सकिन्न। अब पाँच वर्षमा नेपाल जलविद्युत‍्मा आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा आवश्यक पेट्रोलियम थोरै अनुपातमा मात्रै ल्याउँदा हुन्छ, त्यस बेलासम्म पाइपलाइनको ‘रिटर्न’ (आर्थिक रूपमा) आइसक्ला नै।

गत जुनमा भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। तर, त्यो स्टेसनमा रहेका राजदूत भने फिर्ता बोलाइएको र कामचलाउ अवस्थामा मात्रै थिए। यसरी असमयमै राजदूत बोलाउने र राजनीतिक कित्ताकाटमा राजदूतको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरिने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ?
हो, म त्यसबेला राजदूत कार्यभारबाट फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा थिएँ। सरकारको त्यो निर्णयबारे के भन्ने र? दक्षिण एशियाली मुलुकमा प्रायः यस्तो हेरफेर देख्न सकिन्छ। जस्तो, अघिल्लो पटक म दिल्लीमा छँदै बांग्लादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सले पनि आफ्ना राजदूत असमयमै फिर्ता बोलाएका थिए। सरकार फेरिएपिच्छे वा निर्वाचन अघिपछि यसरी राजदूत बदल्ने अभ्यास सामान्यतया हुने गरेकै छन्। अमेरिकाकै हकमा पनि निर्वाचन अघिपछि स्वाभाविक प्रक्रियामा राजदूत फेरबदल हुन्छ।

दिल्लीमा बस्दा चाइना–फ्याक्टरले कत्तिको काम गरेको हुन्छ? जसरी, ‘नेपाललाई चीनले खाइसक्यो’, ‘चाइना कार्ड देखाएर तिमीले भारतलाई तर्साउन खोज्छौ’ भन्ने खालका बुझाइ र ब्रिफिङ धेरै हुने गरेका छन् नि?
यस्तो कुरा उब्जन्छ, म पनि सुनिरहेको हुन्छु। तर मैले भने तथ्य–तथ्यांकका भरमा आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु। विशेषतः थिंक–ट्यांक समूह या कतै डिप्लोम्याट सर्कलमा यसबारे वाद–प्रतिवाद चल्छ। यो चाइना फ्याक्टरको कुरा यथार्थभन्दा बढी मिडियाले ‘ट्रिगर’ गर्ने गरेका छन्।

तपाईं त भुटानका लागि पनि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा थिम्पु जाँदा त्यहाँका उच्च अधिकारीसँग नेपाल–भुटान सम्बन्धको एउटा कुनोमा भुटानी शरणार्थीको आवाज पनि जोडिएको सन्दर्भ सुनाउन मिल्छ कि? कि भुटानी ‘ह्यापी इन्डेक्स’को मात्रै कुरा हुन्छ?
राजदूत भनेको सरकारको निर्देशनमा चल्ने प्रतिनिधि हो। यो विषयमा यसरी बोल्नु या यो सरोकार पनि उठाउनु नभनीकन हामी आफैले बोल्ने कुरा आएन। म अघिल्लो पटक थिम्पु जाँदा या दिल्लीमा तीन वर्ष बसिन्जेल नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थी सरोकारमा कुनै प्रकारको लिखित निर्देशन पठाएको थिएन। यसकारण भेटघाटमा आपसी औपचारिकताका कुरा मात्रै हुन्छन्। निर्देशन नभएको कुरामा आफै जनाउ दिन मिल्दैन।

विगतमा तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अमेरिका, भारतको राजदूत भइसक्नुभएको छ। तैपनि राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा दोहोरिँदै उही जिम्मेवारी आए पनि जानका लागि किन हतार गर्ने गरिन्छ? जस्तो, शंकर शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्य जस्ता विज्ञले त्यो हतारो नदेखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरोकार पनि आएको छ नि!
यो एकदम ठीक कुरा हो। अझ म त के भन्छु भने सरकारको सचिव वा मन्त्री तहमा पुगिसकेपछि राजदूत बनेर जानै हुन्न। मेरा हकमा भने अलिक भिन्न पृष्ठभूमि छ। अमेरिकापछि भारतकै राजदूत रहँदा पनि म आफै लागिपरेर होइन, ‘डाकेरै’ राजदूत जिम्मेवारीमा पठाइएको हो। भनिहालौँ, म भने अलिक पर्तिरको क्षेत्रको परेँ। जस्तो, तपाईंले योजना आयोग भन्नुभयो। यो ‘एक्ज्युकेटिभ’ नभएर ‘एडभाइजरी’ निकाय मात्रै हो, त्यहाँबाट म आएको हुँ। मेरा लागि भने अघिल्लो पटक भारतको राजदूत कार्यकाल झन्डै दुई वर्षमा आधा जति त त्यहाँको प्रशासन, संयन्त्र र राजनीतिक यथास्थिति बुझ्नैमा समय बित्यो। कामले गति लिँदै थियो, फर्केर आइहालेँ। अब गएपछि भने पुरानै लेगेसीका कारण काम गर्ने ‘स्पिड’ बढ्छ भन्ने लाग्छ।

प्रसंग जोडिएपछि अर्को सरोकार छ— तपाईंले योजना आयोगलाई सल्लाहकार समूह मात्रै भन्नुभयो। उसो भए एउटा आयोग जसका सल्लाह, नीति र सुझाव कतै कार्यकारी हैसियतमा रहँदैनन् भने यो राजनीतिक कित्ताधारीको जागिर खाने अड्डा किन राखिरहने? के सुझाव दिनुहुन्छ?
हो, अहिले त झनै योजना आयोगलाई ‘टुथलेस’ बनाइएको छ। फेरि आयोगले दिएका रिपोर्ट र सिफारिसको अध्ययन गर्ने वा योजनामा ढाल्ने चलन पनि छैन। हुनुपर्ने त, योजना आयोग राष्ट्रिय तहको एउटा ‘थिंक–ट्यांक’का रूपमा अघि बढाइनुपर्ने हो, तर यो प्रभावहीन बनेको छ। आयोगलाई पुनर्संरचनामा लैजानुपर्छ भनेर मैले बोल्दै आएको छु। जस्तो भारतमा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सरकारको क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुने हैसियत राख्छन्। र सरकारका हरेक योजना तथा कार्यक्रममा नीतिगत सरोकारलाई उठाउने गर्छन्।

अलिक फरक सन्दर्भ, दिल्लीको ‘ओल्ड फोर्ट’ म्युजियममा फेला परेको नवौँ शताब्दीको सूर्य प्रतीक प्रस्तर मूर्ति फर्पिङ क्षेत्रबाट चोरेर लगिएको भन्ने प्रमाण बाहिर आएको छ। नेपाली सम्पदा घरफिर्तीमा तपाईंको पहल कस्तो रहनेछ?
हो, मैले यसबारेमा सूचना पाइसकेको छु। तर यत्ति हो कि यस्ता सम्पदाको घरफिर्ती प्रक्रियामा आवश्यक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ सहितका प्रमाण जुटाएर नेपाल सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्ता प्रामाणिक आधार सहितका अनुरोध पत्र आउनासाथै हाम्रा सम्पदाको घरफिर्तीमा पहल गर्नेछु। यसमा युनेस्को अभिसन्धि सहितका आधार पनि आकर्षित हुने भएकाले शुरूमा नेपाल सरकारले जनाउने रेस्पोन्सको सबैभन्दा अर्थ रहनेछ।