काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालबाट मनसुन बाहिरिने सरदर दिन अक्टोबर २ (१६ असोज) हो। यो वर्ष मनसुन बाहिरिने सरदरभन्दा चार दिनअघि देशभर परेको भीषण वर्षाले ठूलो विपत्ति ल्यायो।
दुई दिन परेको बाढी र पहिरोमा परी २४६ जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सबै क्षेत्रमा गरी ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। यद्यपि, सबै क्षेत्रबाट बाढी र पहिरोको क्षतिको लगत संकलन भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्षाका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, कृषिलगायत क्षेत्रमा बढी असर परेको छ। सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछि देशले सबैभन्दा ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताएको छ। वैज्ञानिकहरू भने पछिल्ला दशकमा विपत्ति ल्याउने जलवायुजन्य घटनामा तीव्रता आइरहेको बताउँछन्। यसका लागि जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक विनोद पोखरेल पछिल्ला चार वर्ष मनसुनको अन्त्य हुने महिनामा अत्यधिक वर्षा भएको बताउँछन्। “वर्षाका ढाँचाहरूमा परिवर्तन भइरहेका छन्, छोटो समयमा धेरै वर्षा भइरहेको छ। त्यसकारण पनि क्षति बढी भएको हो,” उनी भन्छन्, “जुन जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। पहिले कम वर्षा हुने ठाउँ हिमालय क्षेत्रमा औषतभन्दा धेरै वर्षा भइरहेको छ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मुस्ताङको सरदर मनसुनी वर्षा १६० मिलिमिटर रहेकोमा यस वर्ष सरदरभन्दा ८० प्रतिशत बढी अर्थात् २८० मिलिमिटर वर्षा भयो। गत वर्ष मुस्ताङमा १३८ प्रतिशत बढी वर्षा भएको थियो। त्यसैगरी यस वर्ष असोज ११ र १२ गते २५ वटा वर्षा मापन केन्द्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा रेर्कड गरिएको छ।
कोप २९ मा नेपालका मुद्दा के छन्?
नेपालले प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपत्ति, अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, सुक्खापन र डढेलोको सामना गरिरहेको छ। यस वर्ष पनि नेपालले कोप २९ मा जलवायुजन्य घटनाका कारण भइरहेको क्षतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। कोप २९ अजरबैजानको राजधानी बाकुमा चलिरहेको छ। त्यहाँ प्रस्तुत गर्न नेपालका तर्फबाट त्यही अनुरूपको स्थितिपत्र तयार गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धु ढुंगाना जलवायु वित्त, हानि नोक्सानी र हिमाल–सुमुन्द्र सम्बन्धलाई जोडेर नेपालले आफ्नो स्थितिपत्र तयार गरेको बताउँछन्। “हिमाली देश भएकै कारण हामीले बाढी, पहिरोका साथै हिमताल विस्फोटका घटनाको सामना गरिरहनुपरेको छ,” ढुंगाना भन्छन्, “ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीलाई जलवायुवित्तको आवश्यकता छ।”
कोप २९ को दोस्रो दिन मंगलबार सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा भएको बताएका छन्। उनले उक्त बास्तविकता मनन गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गरे।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्र बढी जोखिममा छ। हिउँ पग्लिने र हिमताल बन्ने प्रक्रिया बडिरहेको छ। कतिपय ताल विष्फोटको जोखिममा छन्। त्यसको असर नेपालजस्ता हिमाली देशका साथै समुन्द्रतटीय देशमा पनि पर्छ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ढुंगाना हिमालमा हुने समस्याले समुन्द्रतटीय देशमा पनि प्रभाव पर्ने भएका कारण हिमालको मुद्दालाई समुन्द्रतटीय देशको पनि साझा मुद्दा बनाउने गरी नेपालले प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। नेपालले गत जेठमा हिमाल र समुन्द्रको सम्बन्धका विषयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरको थियो।
बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल बन्ने र त्यसको क्षेत्रफल तीव्र रूपमा फैलिने क्रममा वृद्धि भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी र अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० मा नेपालको तीन मुख्य नदी प्रणाली कोशी, गण्डकी, र कर्णालीमा तीन हजार ६०१ वटा हिमताल थिए। ती हिमतालको क्षेत्रफल १७०.५६ वर्गमिटर थियो।
हिमनदी पग्लिँदा यी तालहरूको संख्या र आकार बढ्दै गएको छ। सन् २००५ सम्ममा हिमतालहरूको संख्या तीन हजार ६०६ र तिनीहरूको क्षेत्रफल १८६.४४ वर्गमिटर पुगेको थियो। सन् २०१५ सम्ममा हिमताल तीन हजार ६२४ र क्षेत्रफल १९५.३९ वर्गमिटर पुग्यो। सन् २००० देखि २०१५ को बीचमा २३ वटा हिमतालको कुल क्षेत्रफल १५ मिटर विस्तार भयो। सन् २०१५ पछि कुनै नयाँ अध्ययन गरिएको छैन।
तर यी हिमनदीहरूको संख्या र आकार बढेको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कतिपयप हिमताल अस्वभाविक रूपमा विस्फोट पनि हुन थालेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण गत साउन ३२ विष्फोट भएको सोलुखुम्बुको हिमताल हो।
पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामेमा अवस्थित सानो हिमताल विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि आएको बाढीले सुन्दर पर्यटकीय गाउँ थामेलाई खण्डहर बनाएको छ। बाढीले ५५ वटा भवन, ९३० किलोवाटको साना जलविद्युत आयोजना, सडक र पुलमा क्षति पुर्यायो।
जलवायु वित्तका विज्ञ र जलवायु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने वार्ताकार राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपत्तिहरूले नेपालको संरचना र मानव जीवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँछन्। त्यसैले, नेपालले वैज्ञानिक तथ्यांकको आधारमा जलवायु सम्मेलनमा आफ्ना मुद्दा प्रस्तुत गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। वैज्ञानिक आधारमा प्रस्तुत गरिने तथ्यांकले मात्र हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई विश्व समुदायले बुझ्न सक्छ।
मानव र संरचनात्मक क्षतिको स्पष्ट तथ्यांक प्रस्तुत गरेर विश्वव्यापी रूपमा सचेतना जगाउन आवश्यक भएको पण्डितको भनाइ छ। उनी भन्छन् “हामीले धेरै गुमाएका छौँ र यसलाई हानि तथा नोक्सानीसंग जोड्नैपर्छ। सगरमाथा क्षेत्रमा भएको हिमनदी ताल विस्फोटले हिमाल र समुद्रबीचको सम्बन्धलाई जोड्नपर्छ। यो नै हाम्रो पहिचान हो।”
यस वर्ष नयाँ जलवायु वित्त स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। यो विषय पेरिस सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। “पेरिस सम्झौताका सफलताहरू वा असफलताहरू यी जलवायु वित्त लक्ष्यहरूमा निर्भर छन्। नेपालले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” पण्डित भन्छन्।