काठमाडौँ- मलेसियासहितका खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको करिब आठ वर्ष भयो। सुरक्षा प्रबन्ध, श्रम शोषण र यौनहिंसाको कारण देखाउँदै नेपालले ती मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। अब आठ वर्षपछि नेपालले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउने तयारी थालेको छ।
सबैभन्दा पहिला संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा घरेलु महिला कामदार पठाउने गरी विशेष परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) शुरू गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारी छ। यूएई सरकारको अनुरोधमा नेपालले यो विशेष परियोजना थाल्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा २०७३ चैतयता नेपालले ती मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब घरेलु महिला कामदार पठाउन ‘कडा शर्तनामा’ राख्ने सरकारको तयारी छ।
नेपाल तथा यूएईका श्रम मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीबीच शर्तनामाको प्रस्तावनामा सहमति भएको छ। अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षरका निम्ति बैठक गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल शुरू भएको श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले जानकारी दिएका छन्। “हामीले यसबारे अन्तिम प्रस्तावना पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। यूएई सरकारसँग निर्णायक बैठक बस्ने र कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने समय कूटनीतिक च्यानलबाट चाँडै टुंगो लाग्नेछ,” निरौला भन्छन्।
आठ वर्षअघि महिला कामदारबारे अलग्गै श्रम समझदारी गरेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिन पाउने शर्त राख्दै संसदीय समितिले कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर कामदार नीति निर्धारण सम्बन्धी ‘टास्क–फोर्स’ प्रतिवेदनले कामदारमाथिको प्रतिबन्ध ‘अनुचित’ ठहर गरेको थियो।
हालै सार्वजनिक भएको श्रम आप्रवासन नीति, २०८१ ले पनि घरेलु महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था समेटेको छ। श्रम आप्रसावन नीति २०८१ तयार गर्ने विज्ञ समिति संयोजक डा.गणेश गुरुङ घरेलु महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कागजमा मात्र सीमित भएको देखिएको बताउँछन्।
प्रतिबन्ध रहेकै अवस्थामा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर बस्ने वा ‘भिजिट भिसा’मा गएर गन्तव्य मुलुकमै कागजातविहीन भएका महिला कामदार धेरै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भिजिट भिसामा खाडीसहितका मुलुक गएर घरेलु कामदार बन्दा थप संकट उब्जने गरेको गुरुङको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अब प्रतिबन्ध लगाइराख्नुको अर्थ छैन। बरु, सेवाशर्त र प्रावधान तोकेर प्रतिबन्ध खुल्नु–खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाव दिएका थियौँ।”
श्रमिक हकहितका मामिलामा हरेक वर्ष फेब्रुअरीमा यूएईमा हुने ‘आबुधाबी डाइलग’ अगाडि नै नेपाली घरेलु महिला कामदारको प्रतिबन्ध खुला गर्ने तयारी भइरहेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ। पाइलट प्राजेक्टमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी दुई वर्षमा पाँच हजार घरेलु महिला कामदार यूएई जान सक्ने बताइएको छ। यसका लागि यूएईमा कामदार पठाउने अनुमति पाएका १५ एजेन्सीले जनही ३५० कामदार पठाउन सक्ने भनिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पठाएको सम्झौता पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी र यूएईका मानव संशाधन तथा अध्यागमन मन्त्री डा.अब्दुल रहमान बिन अब्दुलमनन अल अवरबीच हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ।
कहाँ, कति छन् घरेलु कामदार?
खाडी मुलुक तथा मलेसियामा घरेलु कामदार पठाउन सरकारले रोक लगाएपछि यूएईको भिजिट भिसा देखाउँदै कुवेत पुग्नेहरू धेरै थिए। कतारबाट साउदी अरेबिया जाने र पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रकृया झन्झटिलो भएकाले कागजातविहीन भएर बस्नेको संख्या पनि ठूलो छ। यसरी घर फर्कन नपाएका, भिजिट भिसामा गएका वा कागजातविहीन महिला कामदारको संख्या खाडी मुलुकहरूमा मात्रै ५० हजार जति रहेको कामदार हकहित मामलासम्बन्धी संस्था श्रमिक सञ्जालले जनाएको छ।
कुवेत सरकारले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ घरेलु काममा ३७ हजार नेपाली कामदार रहेको राजदूत घनश्याम लम्साल बताउँछन्। यसमा पुरुष र महिला दुवै छन्।
यस्तै, मलेसिया सरकारले २०२२ डिसेम्बरमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा त्यहाँ ६२ जना मात्रै नेपाली महिला घरेलु कामदार छन्। क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली नियोगकी चार्ज डे’अफेयर्स मुदिता बज्राचार्यका अनुसार मलेसियामा फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाका घरेलु कामदार धेरै छन्। त्यहाँ भिजिट भिसामा गएर भगौडा हैसियतमा काम गरिरहेका र कागजातविहीन कामदारको संख्या तथा अवस्था पहिल्याउन सजिलो छैन।
झन्डै चार लाख नेपाली कामदार रहेको अर्को खाडी गन्तव्य कतारले पनि घरेलु महिला कामदारको आवश्यकताबारे सरोकार राख्दै आएको छ। दोहास्थित नेपाली नियोगका चार्ज डे’अफेयर्स कुमार राईका अनुसार विगतदेखि बस्दै आएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका झन्डै एक हजार घरेलु महिला कामदार कतारमा छन्। यसरी पुनः श्रम स्वीकृति लिएर कतार भित्रिने महिलाको संख्या मासिक ५० जना जति छ।
घरेलु कामदार भन्नासाथै घर र कोठाभित्रको मामिला भएकाले यसमा अनुगमन र उद्धारको भरपर्दो संयन्त्र जरुरी रहेको कतारस्थित कुटनीतिक नियोगका अधिकारी बताउँछन्। घरेलु कामका हकमा सेवा–सुरक्षाको विशेष प्रावधान र तत्काल उद्धार (र्यापिड रेस्पोन्स)को प्रबन्ध नभई श्रम अनुमति दिँदा समस्या हुने चार्ज डे’अफेयर्स राईको भनाइ छ।
विगतमा महिला घरेलु कामदारको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको र महिला हिंसाका धेरै घटना बाहिरिने गरेको साउदी अरेबियामा अहिले एक हजार १२ (दर्तावाल) महिला घरेलु कामदार छन्। अन्य मुलुकमा जस्तो दर्ताविहीन र कागजात नरहेका घरेलु कामदारको संख्या पहिल्याउन साउदीमा मुश्किल छ।
आबुधाबीस्थित नेपाली नियोगका अनुसार यूएईमा अहिले ३९७ जना मात्रै दर्तावाल महिला कामदार छन्। नियोगका श्रम सहचारी दिनबन्धु सुवेदी घरेलु कामदार आउन प्रतिबन्ध लगाउनुअघि त्यहाँ २२ सय जति महिला कामदार भएको बताउँछन्।
बहराइनको श्रम बजार अनुगमन निकाय (लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथोरिटी)का अनुसार त्यहाँ २२ हजार ३६५ नेपाली कामदार छन्। महिला कामदारको संख्या तीन हजार ८३ छ। तर तीमध्ये कति महिला घरेलु कामदार हुन् यकिन गर्न नसकिने मान्मस्थित नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले बताउँछन्। बढीमा ५०० महिला घरेलु काममा जोडिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
मस्कटस्थित राजदूत डोरनाथ अर्यालका अनुसार ओमानमा रहेका २२ हजार नेपाली कामदारमध्ये करिब १० हजार महिला छन्। तीमध्ये करिब आठ हजार महिला घरेलु कामदार रहेको उनले जानकारी दिए।
मध्यपूर्वी मुलुक इजिप्टमा ३०० र लेबनानमा ८०० जति नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा छन्। कायरोस्थित नेपाली राजदूत सुशील लम्साल सिरियामा पनि ८/१० जना नेपाली महिला घरेलु काममा हुन सक्ने भए पनि सम्पर्कमा नरहेको बताउँछन्। “लेबनानमा घर हुने व्यक्ति सिरियामा पनि बस्ने हुँदा यताउता आवतजावत हुन्छन्। आफ्ना कामदारलाई यो वा त्यो मुलुकमा साथै लैजाने गरिएको केही उदाहरण पाएका छौँ,” लम्साल भन्छन्।
यस्तै, श्रम सम्झौता गरेरै कामदार पठाइने गरेको दक्षिणपश्चिम एशियाली मुलुक जोर्डनमा २५ सय जति नेपाली कामदार छन्। त्यहाँ धेरैजसो महिला कामदार छन्। तर घरेलु काममा कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
सेवाशर्तमा के छ?
घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाले हवाई टिकट, बीमा शुल्कसहित सम्पूर्ण खर्चबापत एजेन्सीलाई बढीमा १ हजार डलर तिर्नुपर्ने र कामदारको मासिक तलब कम्तीमा ४०० डलर (औसत ५४ हजार रूपैयाँ) रहने व्यवस्था छ। हप्तामा एक दिन छुट्टी हुने र दैनिक बढीमा आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने शर्त छ। तोकिएभन्दा बढी काम गर्नुपरेमा अतिरिक्त रकम दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
घरेलु काम भनेर सम्बन्धित मालिकको घरमा बस्न अनिवार्य छैन। सामूहिक आवासमा रहने वा निजी होस्टेल भए पनि दूतावासको सहज पहुँच रहने र कामदारलाई मोबाइल फोनको सुविधा दिनुपर्ने नयाँ प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
कामदारको सम्झौता अवधि दुई वर्षको रहने प्रस्ताव गरिएको छ। श्रमसचिव निरौलाका अनुसार सकेसम्म प्रचलित अवस्था र व्यवस्थाका सेवाशर्त राखेर प्रतिबन्ध खुलाउन लागिएको छ। “समस्याग्रस्त इजराइलको कुराले केही समय श्रम अनुमति रोकिएको थियो। नेपाली महिलाहरू भारत देहरादुनतिरबाट कागजात, पासपोर्ट बनाएर समेत इजराइल पुगेको सूचना आएको छ,” उनी भन्छन्, “यो कठिनाइका माझ अन्य सहज गन्तव्य मुलुकबारे पनि हामीले निर्णय गर्नैपर्ने भएपछि पाइलट–प्रोजेक्टबाट यूएईमा घरेलु कामदार पठाउन लागेका हौँ।”