काठमाडौँ– सामान्यतया कुनै मुद्दामा तल्लो अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा सुनाएको निर्णय चित्त नबुझे सरकारी वकिलले एक हप्ताभित्र माथिल्लो अदालतमा पुरावेदन गर्ने अभ्यास छ। पुनरावेदन गर्ने यस्तो निवेदनलाई कानूनी भाषामा ७३ नम्बरको निवेदन भन्ने गरिन्छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत, बैंक जमानत चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, तर जन्मकैद वा दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा भइरहेको अभ्यास हेर्दा ७३ नम्बरको निवेदन प्रायः एक हप्ताभित्रै दिइएको देखिन्छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मानव तस्करीको धन्दामा जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको २०८० मंसिर २८ गते नै हो। फौजदारी न्याय प्रणालीमा चलिआएको अभ्यासअनुसार उनीविरुद्ध सरकारी वकिलले २०८० पुस पहिलो हप्ता नै माथिल्लो (सर्वोच्च) अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दिइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले माथिल्लो अदालतमा यो निवेदन दिएन। उच्च अदालतले आदेश गरेको ११ महिना बित्दासम्म खाँणबारे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन गएको छैन। अब जाने सम्भावना पनि देखिँदैन। किनभने सरकारी वकिल कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिएको छ।
सत्ताको दबाब, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका खाँण उच्च अदालत पाटनको मंसिर २८ को आदेशपछि ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। फौजदारी न्याय प्रक्रिया अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ७३ नम्बरको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा गएन। किन त?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीका खाँणविरुद्ध ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुनरावेदनमा नजान तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसदेखि सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नै महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएका थिए। खाँण नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहँदै आएका प्रभावशाली नेता मानिन्थे। उनका निम्ति सबभन्दा धेरै दबाब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट परेको थियो जसले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई खाँणविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन लिएर सर्वोच्च नजान निर्देशन नै दिएका थिए।
त्यही निर्देशनअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनको निवेदन नै नदिने निर्णय गरेको भेटिएको छ। “उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म रायसहितको प्रतिवेदन आएको हो। त्यसमा छलफल गर्दा तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै ७३ नम्बरको निवेदन नदिने निर्णय भएको हो,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “गत फागुनमै यो विषयमा महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय भइसकेको हो।”
हामीले त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता रहेका दिनमणि पोखरेललाई बालकृष्ण खाँणको विषयमा पुनरावेदनमा जानु नपर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भनेर सोध्यौँ। हाम्रो प्रश्नमा पोखरेलले भने, “म अहिले महान्यायाधिवक्ता छैन। त्यतिबेला के निर्णय भयो वा भएन भनेर मैले जवाफ दिन मिल्दैन। कार्यालयमै सोध्दा हुन्छ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा उच्च अदालतबाट रायसहितको फाइल आएको पुष्टि गरे पनि खाँणविरुद्ध पुनरावेदन नजाने विषयमा भएको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको भए फेरि सुनुवाइ भएर खाँण थुनामै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका कारण खाँणले त्यसबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका यो प्रकरणका अन्य अभियुक्तहरूको हकमा सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमा गत पुस १६ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो।
कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि गत वैशाख १३ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आङटावा शेर्पासँग ३० लाख र गोविन्दकुमार चौधरीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने शमशेर मियाँको हकमा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। अन्य प्रतिवादीहरू केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डेको हकमा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका खाँण अहिले नेपाली कांग्रेसका विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय भइरहेका छन्। “राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएन,” यो मुद्दामा जोडिएका एक सरकारी वकिल भन्छन्, “बालकृष्ण खाँणको ठाउँमा अरू कोही भएको भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा गइसकेको हुन्थ्यो। तर सत्ताको हस्तक्षेपकै कारण यो प्रकरणमा सर्वोच्च नजाने निर्णय गरियो।”
उच्च अदालत पाटनको आदेश आएलगत्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले खाँणविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जानुपर्ने राय समेटिएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको पनि थियो। “थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग दाबी थियो। उच्चको आदेश आइसकेपछि त्यो चित्त बुझ्ने कुरै भएन,” उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका एक उपन्यायाधिवक्ताले भने, “हामीले त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जानुपर्ने भनेर रायसहितको प्रतिवेदन र फाइल पठाएका थियौँ। तर निर्णय गर्नुपर्ने निकायले नगरेपछि अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने नै भए।”
सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको भए खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश मिलेको वा नमिलेको हेरेर सर्वोच्चले आदेश उल्ट्याउन पनि सक्थ्यो। पुनरावेदनमै नजाँदा खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मूल मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म थुनाबाहिर रहने सुविधा पाएका छन्। अब उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दामा कसुरदार ठहरिएमा कैदमै नबसी माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने सुविधा पनि पाउन सक्ने छन्।
मूल मुद्दाको सुनुवाइमा पनि विलम्ब
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने संगठित गिरोहलाई सहयोग पुर्याउने काममा गृहमन्त्री भएका बेला खाँणले पनि सक्रिय भूमिका खेलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०८० वैशाख २७ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। खाँण पक्राउ परेपछि उनलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै सक्रिय बनेको तथ्य लुकेको छैन। कांग्रेसका अरु नेता पनि खाँणलाई जोगाउन खुलेरै देखा परेका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि जेठ १० गते खाँणसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० जेठ ३२ मा खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाँणसहितका प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामै राख्ने भन्नेबारे मंसिर १५ गतेको सुनुवाइपछि निर्णय दिन सकेन। न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझियो । पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखे भने खरेलले थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय पेश गरेका थिए। राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। मंसिर २८ गते खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनेर न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको रायलाई न्यायाधीश कोइरालाले समर्थन गरेपछि धरौटी बुझाएर खाँण रिहा भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरू उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएर खाँण रिहा भइसकेपछि उनलाई फेरि यो प्रकरणमा मुछ्न नहुने भनेर कांग्रेस सभापति देउवा लागिपरेको बताउँछन्। त्यहीकारण पुनरावेदनमा नजाने निर्णय भएको उनीहरूको दाबी छ।
यहीकारण हुनसक्छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहेको यससम्बन्धी मूल मुद्दामा पनि सुनुवाइ सरेको सर्यै छ। खाँणविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ। जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको आदेश भइसकेपछि प्रतिवादीहरू उच्च र सर्वोच्च अदालत पुगेको र मुद्दाका फरार प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली लगायतका प्रक्रियामा ढिलाइले जिल्लामा विचाराधीन मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको छ। गत असार १८ गतेपछि यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी नै तोकिएको छैन।