काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिको भदौ ९ गते बसेको बैठक। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल निर्णय सुनाउन थाल्छन्। अघिल्लोचोटि गठन भएको सांसद मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल्ने, नौ वर्षसम्म बक्यौता असुल्न सक्रियता नदेखाउने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीमाथि छानबिन गर्नेलगायत ६ वटा निर्णय सुनाइनसकिँदै समितिमा होहल्ला र भनाभन शुरू हुन्छ। 

माओवादी सांसदहरूले चर्को विरोध मात्र गर्दैनन्, सभापतिले सुनाएका निर्णय अस्वीकार्य भएको घोषणा पनि गर्छन्। माओवादीबाट समितिमा सदस्य रहेका सांसदद्वय अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालको स्वर चर्को सुनिन्छ। मनिष झासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समेत विरोधमा उत्रिएपछि सभापति पोखरेल करिब एक्लो पर्छन्। 

समितिमा कसैले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आलोचना गर्दा आवेगमा आइहाल्ने सांसद दाहाल निर्णयहरू बद्नियतपूर्वक आएको आरोप लगाउँछन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले गर्ने शैलीमा निर्णय सुनाएर हिँड्न खोजेको भन्दै सभापति पोखरेललाई सदस्य दाहालले प्रश्न गरे, “तपाईंले निर्णय गरेपछि अरूले मान्नुपर्ने यो क्याबिनेट सिस्टम हो?” (मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूको असमतिको अर्थ हुँदैन, असहमति दर्ज गर्ने हो भने राजीनामा गर्नुपर्छ।) 

सभापति र समितिका सदस्यहरूबीच देखिएको विवादले निर्णयहरूको माइन्युट उतार्न नसकिने देखेपछि सभापति पोखरेल बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्छन्। झन्डै पाँच घण्टा चलेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिन्छ र समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने हो त्यो पनि टुंगो लाग्दैन।

बक्यौता विद्युत् महसुल असुलीलाई लिएर सत्ता–प्रतिपक्ष जारी राजनीतिको प्रतिविम्ब थियो, लेखा समितिको सो बैठक। डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर त्यसलाई इन्कार गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट थिए। 

समितिको बैठकमा सभापति पोखरेल प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार नै निर्णय सुनाउन खोज्दै थिए भन्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप छ। उनीहरू पनि बैठकमा आफ्ना पार्टी नेतृत्वको लाइनअनुसार घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए। यो विवादमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू सत्तालाई घेराबन्दी गर्न खोज्दै छन् भन्ने प्रत्यारोप प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगको सिफारिसअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको बैठकमा भने माओवादी सांसदहरू प्राधिकरणले उठ्न बाँकी रहेको भनी दाबी गरेको २२ अर्ब रुपैयाँ नै असुल्न निर्देशन दिने निर्णय लेखा समितिबाट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। 

समितिका सदस्यहरू पार्टीगत स्वार्थको पक्षमा विभाजित हुँदा संसदीय समितिमध्येमै सबैभन्दा ‘भिजिबल’ र विवादमा परिरहने लेखा समिति फेरि विवादमा तानिएको छ। “संसदीय समितिहरूको काम सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारको निगरानी गर्नु हो,” संवैधानिक कानूनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सरकार वा विपक्षको लाइनअनुसार निर्णय गर्न खोज्दा विवादमा पर्ने र समितिको प्रभावकारिता घट्ने भइरहेको छ।”          

काम प्रतिपक्षी, नेतृत्वमा सत्तापक्ष 
विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवादसँगै समितिमा प्रतिपक्षी दलको सभापति हुनुपर्ने माग चर्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले त सत्तापक्षलाई ‘लेखा समिति मात्रै किन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै लिनुस्’ भनेर आक्रोश पोखेका छन्। 

त्यसअघि समितिकै बैठकमा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने माग उठाएपछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको सभापति चाहिने भए राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपसभामुख परिवर्तन हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। माओवादीका नारायण दाहाल र रास्वपाका इन्दिरा राना एमालेको समर्थनमा क्रमशः राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचित भएका हुन्। 

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेसबाट सभापति बनेका भरत शाहले आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा गएपछि पनि पद नछाड्दा एमालेले समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। २०७४ सालको आमचुनावबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसबाट शाह सभापति बनेका थिए। २०७८ असारमा प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले उनको राजीनामा मागेको थियो। 

२०७९ असार २८ गते लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने क्रममा एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक तथा समितिका सदस्य विशाल भट्टराईले खर्च परीक्षण गर्ने र उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सत्तापक्षबाट हुन नसक्ने भन्दै समितिको नेतृत्व जसरी पनि प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ माघ ९ गते जारी गरेको ९ पृष्ठको प्रेस वक्तव्यमा पनि लेखा समिति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने माग थियो।  

“सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका समेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ,” वक्तव्यमा भनिएको थियो। तर सरकार चलाइरहेको कांग्रेसले शाहलाई समितिको सभापतिमा संसद्को कार्यकालभरि नै यथावत् राख्यो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दल (अझ प्रमुख प्रतिपक्षी) कै प्रतिनिधित्व हुने अभ्यास छ। २०४८ सालको आमचुनावपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका राधाकृष्ण मैनाली लेखा समितिका सभापति चुनिए। 

२०५१ सालमा प्रतिपक्षमै रहेको सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी चुनिए पनि उनी सत्तारुढ एमाले समेतको समर्थनमा सभापति भएका थिए। २०५१ माघ १६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार कांग्रेस–राप्रपाले विजयकुमार गच्छदारलाई समिति सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाए पनि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने समय सकिएको कारण त्रिपाठी एमाले–सद्भावनाको साझा उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरिएपछि त्यतिबेलै विवाद भएको थियो।    

यस्तै, २०५६ को आमचुनावबाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै सुवास नेम्वाङ लेखा समितिको सभापति चुनिएका थिए। पहिलो संविधानसभा चुनावपछि सरकारहरू बढी अस्थिर हुन थाले, लेखा समितिको सभापति पनि कहिले सत्तापक्षकै त कहिले प्रतिपक्षको हुने भयो। 

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि २०६५ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका रामकृष्ण यादव समितिको सभापति भएका थिए। ‘प्रधानसेनापति काण्ड’ ले सो सरकार १० महिनामै ढल्यो। त्यसपछि एमालेका माधव नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बने पनि यादवको राजीनामा आएन। 

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि माओवादीबाट लेखा समिति सभापति बनेका जनार्दन शर्माले पनि राजीनामा दिन आलटाल गरेका थिए। २०७० को सो निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि २०७१ साउन १६ गते प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका शर्मा सभापति चुनिएका थिए। संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सत्ता साझेदार बन्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्यो। आफ्नै दल सरकारमा पुग्दा पनि शर्माले सभापति छाडेनन्। 

ओलीलाई हटाएर २०७३ साउन २० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित कांग्रेस समेतको सरकारमा मन्त्री खानुपर्ने भएपछि मात्र शर्माले सभापति पद छाडे। उनले २०७३ साउन २८ गते लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। “पार्टीले अरू जिम्मेवारी दिए लिन्छु नभए सामान्य सदस्यको रूपमा रहन्छु,” राजीनामापछि शर्माले समितिको बैठकमा भनेका थिए, “लेखा समिति प्रतिपक्षका लागि भएकाले पद छाडेको हुँ।”

मन्त्री पद सुनिश्चित भएपछि पद त्यागेका शर्मा राजीनामा दिएको दुई दिनपछि (साउन ३० गते) ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भए।

शर्माले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिए पनि प्रतिपक्षले पाएन। २०७३ माघमा सभापतिको निर्वाचन हुँदा एमालेका पशुपति चौलागाईंलाई पराजित गर्दै माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय समितिको सभापति निर्वाचित भए। यस्तै विगतका कारण लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्ने भनी मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लिने अडान स‌सदीय भूमिकापिच्छे बदलिँदै आएकाले तीनै पार्टीले यसमा नैतिक धरातल गुमाएको टिप्पणी भइरहेको छ। 

अघिल्लो संसद‍्मा सत्तापक्ष भइसकेपछि पनि लेखा समितिको सभापति नछाडेका भरतकुमार शाह विगतकै अभ्यासका कारण आफू पद छाड्न बाध्य नभएको बताउँथे। एमालेका सांसदहरूले समिति बैठकमा सभापतिको राजीनामा माग गर्दा उनी ‘राजीनामा माग गर्नु विपक्षीको धर्म हो’ भन्दै कामकारबाही अघि बढाउँथे। सत्ता–प्रतिपक्ष नोकझोँकले समितिको काम भने प्रभावित भइरह्यो। 

२०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि चुनाव हुनुअघिसम्मको करिब डेढ वर्षमा समितिको बैठक जम्माजम्मी १० पटक बस्यो। जबकि त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ र २०७६/७७ मा १६ पटक बैठक बसेको थियो।

दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएर आएपछि रोजेर लेखा समिति सदस्य बनेका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे समितिभित्र नै अस्वाभाविक पक्षधरता देखेपछि अर्थ समितिमा गए। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाका लागि हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिमा विदेशी कम्पनीहरूका दुई स्थानीय एजेन्टहरू खरिद ठेक्का पाउन एकअर्काविरुद्ध सक्रिय भएका बेला यो मामिला समितिमा पुगेको थियो। 

समितिका एकथरी सदस्यहरू एउटा एजेन्ट र अर्काथरी अर्को एजेन्टको प्रवक्ता जसरी बैठकमा प्रस्तुत भएपछि पाण्डे बैठकमै कड्किएका थिए। “माननीयज्यूहरू, तपाईंहरू एजेन्टको एजेन्ट जसरी आफ्ना कुरा राखिरहनुभएको छ,” उनले भनेका थिए, “समितिको मर्यादा राख्नुस्, शरम मान्नुस्।” 

तत्कालीन लेखा समितिको ‘ताल’ देखेर आफू विरक्तिएको पाण्डे सम्झिन्छन्। सचिव, महानिर्देशक, परियोजना प्रमुख आदि सरकारी पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रहरीले अभियुक्तसँग गर्ने केरकारको शैलीमा सोधपुछ गरेको र सरकारी ठेक्कापट्टामा आफू पछि पर्ने भएपछि समिति प्रयोग गरी कामै रोकाउनेसम्म गरिएको उनी सुनाउँछन्।

अहिलेको लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई २०८० पुस १२ गतेको बैठकमा बोलाउँदा अनुपस्थित भएको भन्दै उनीविरुद्ध कडा टिप्पणीसहित उनको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। उनी बिनासूचना र बिनाजानकारी समितिमा अनुपस्थित भएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समितिले खेद व्यक्त गरेको निर्णय बाहिर आएको थियो। 

“नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर (आइपीओ) ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ,” समितिको निर्णयमा भनिएको थियो। 

हमालका अनुसार अनिवार्य बिदा (फोर्स लिभ) मा देशबाहिर रहेको बेला पारेर समितिले उनलाई उपस्थितिको लागि पत्र काटेको थियो। भारतको राजधानी दिल्लीबाट विशाखापटनम् जाने उडानका लागि एयरपोर्टमा रहेको बेला त्यसबारे थाहा पाई देशबाहिर भएको अवगत गराएको र फर्किने मितिसमेत उल्लेख गरी त्यसपछि जहिलेसुकै उपस्थित हुने व्यहोराको चिठी दर्ता गर्न पठाउँदा समितिले अस्वीकार गरेको उनले बताए। “लगानीकर्तासम्बद्ध संस्थाहरूसमेत सक्रिय भएपछि निर्देशन दिएको भोलिपल्ट बल्ल मेरो चिठी दर्ता गरियो,” उनी भन्छन्।

आईपीओ निस्काशनसहित धितोपत्रसम्बद्ध कारोबारबारे समितिले छानबिन गर्न सक्छ। तर बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष हमालविरुद्ध समितिले गरेको निर्णय अनियमितता छानबिन गरी सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने र दोषीलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि अरू नै कारणबाट प्रेरित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। 

समितिमै सदस्य रहेका र पहिलेदेखि शेयरको कारोबारमा समेत संलग्न रास्वपा सांसद हरि ढकालको हमालसँगको सम्बन्ध उनी सांसद हुनुअघिदेखि नै चिसिएको थियो। हमालले ढकालसहितका कतिपय व्यक्तिलाई ‘उनीहरू आफै कारोबारी नभई ठूला कारोबारीको पैसा लगानी गरेर निश्चित प्रतिशत मुनाफा पाउने गोटी मात्रै हुन्’ भनेको र यसबारे ढकाललाई कसैले सुनाइदिएपछि लेखा समिति नै हमालप्रति कठोर भएको धितोपत्र बोर्ड निकट स्रोत बताउँछ। 

लामो समयको विदेश बसाइपछि थाइल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेन ‘दूषित थानी’ सँग साझेदारीसहित नेपाल फर्केर काभ्रेमा ‘दूषित थानी हिमालय रिसोर्ट’ सञ्चालन गरिरहेका हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिनेसम्मको निर्णय लेखा समितिले त्यसबेला गरेको थियो।       

त्यस्तै, वाइडबडी बिमान खरिदको अनियमितता छानबिन गर्न गठित लेखा समितिको उपसमिति (राजेन्द्रकुमार केसी संयोजक रहेको) ले तत्कालीन पर्यटन सचिव (हालका अख्तियार प्रमुख) प्रेमकुमार राईलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको खबर उपसमितिकै सदस्यहरूले भोलिपल्ट दैनिक अखबारहरूका मृखपृष्ठ पढेर थाहा पाएका थिए। 

उपसमितिका प्रदीप यादव, प्रेम आले लगायतका सदस्यहरूले राईलाई फोन गरेर प्रतिवेदनमै नभएकोमा अखबारहरूमा कसरी आयो बुझ्छौँ भनेका थिए। पछि कर्मचारीले बद्नियतपूर्वक राईको नाम थपिदिएको भन्दै समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा सच्याइने जवाफ सदस्यहरूले दिए र सच्याइयो पनि।

‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईको समयमा विमान खरिद प्रक्रिया शुरूआत भएको आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेकोमा निज राईको अध्यक्षताको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले बोलपत्र तयार पार्दा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र बोलपत्रका शर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्न स्पष्ट आधार नखुलेको’ उपसमितिको अन्तिम प्रतिवेदन (२०७५) मा उल्लेख छ। 

लेखा समितिको निर्देशनमा यस्ता ‘कमजोरी’ देखिँदै आएको सन्दर्भमा सेबोन अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन पनि भएन।      

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने संसदीय समितिहरू पहिले स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने पूर्वसांसद पाण्डे बताउँछन्। “अनियमितता भएको भरपर्दो सूचना प्राप्त भए छानबिन गर्ने हो,” उनी थप्छन्, “भ्रष्टाचार हुने तथाकथित आशंकामा काम रोकाउने हर्कत समितिले गर्नुहुन्न।” यद्यपि समितिहरूका निर्णयमा यदाकदा क्षेत्राधिकार नाघेको, व्यक्तिगत इबी साँध्न खोजेको वा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबीच एउटाको पक्षपोषण गर्न खोजेको जस्ता शंका उत्पन्न भए पनि समग्रमा सरकारी निगरानीका क्रममा पूर्वसक्रियता अपरिहार्य नै रहेको संवैधानिक कानूनविद् आचार्य बताउँछन्।