पोखरा– जमाना फेरिँदा खबर पुर्याउने माध्यम पनि बदलिएसँगै हुलाकको औचित्य साँघुरिँदै गएको छ। त्यसैको प्रभावले पोखरा–१९, लामाचौरस्थित अतिरिक्त हुलाक कार्यालयअघि झुन्ड्याइएको पत्रमञ्जुषा रित्तै छ।
एक समय पत्रमञ्जुषाभित्र चिठीपत्रका खात अटाइनअटाई हुन्थे। परदेशमा रहेका आफन्तजनसँगको संवाददेखि पत्रमित्रता गर्ने तरुण तन्नेरीसम्म चिठीपत्र खसाउन यहाँ आउँथे। हुलाकीलाई सम्बन्धित ठेगानामा चिठी पुर्याउन भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो।
यहीँको पत्रमञ्जुषामार्फत विदेशमा रहेका दाइलाई पटक–पटक चिठी खसाएको बताउने चिरञ्जीवी केसीलाई पुरानो सम्झना ताजै छ। तर अहिले प्रियजनको चिठीको पर्खाइमा हुलाकीको बाटो कुरिबस्ने जमाना टरिसक्यो। चिठी बोकेर घरघरै पुग्ने हुलाकीको महत्त्व डिजिटल सञ्चार माध्यमको तीव्र विकासले खाइदियो। वर्षौंयता यो पत्रमञ्जुषामा चिठी खस्न छाडेको छ।
चिठी पुर्याउन भ्याइनभ्याई हुने लामाचौरस्थित यो अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा अचेल बैँकका ऋणीबाहेक अरू कसैको चिठी आउँदैन। कार्यालयबाट बाहिर जाने चिठीको संख्या त शून्य नै छ। २०२९ सालमा स्थापना भएर घरघरै चिठीपत्र पुर्याएको अतिरिक्त हुलाक कार्यालय मृतप्राय छ। “बुवाले कैयौँ वर्ष काम गर्नुभयो। अहिले त चिठीपत्र पनि कम छ, सेवासुविधा पनि कम छ,” अतिरिक्त हुलाक कार्यालय लामाचौर बसेको घरका घरधनी मोहन केसी भन्छन्।
हुलाक निर्देशनालय पोखराका पूर्वनिर्देशक कीर्तनराज पौडेल डिजिटल सञ्चार माध्यमले फड्को मार्नुअघि कर्मचारीले हातमा ठेला उठ्नेगरी रजिस्ट्री पत्र दर्ता गराएको सम्झिन्छन्। उनी भन्छन्, “अहिलेजस्तो कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने जमाना पनि थिएन। दर्ता फाँटमा बसेका कर्मचारीले दिनहुँ ५०० देखि ६०० सम्म चिठी दर्ता गर्थे।”
देशैभर घट्दै हुलाकको प्रयोग
डिजिटल सञ्चार माध्यमले चिठीपत्रको कारोबारमा निकै ठूलो गिरावट आयो। हुलाक सेवा विभागको तथ्यांक केलाउँदा कैयौँ जिल्लाका जिल्ला हुलाक कार्यालयमा रजिस्ट्री वा साधारण चिठी दर्ता हुन छोडेको देखिएको छ।
राजधानी बाहिरका हुलाक कार्यालयमा सरसामानका पार्सल पनि दर्ता नहुँदा सम्बन्धित कार्यालयहरू कार्यसम्पादनमा झनै कमजोर देखिएका छन्। जिल्ला हुलाक कार्यालय गुल्मीले गत एक वर्षभरिमा बाहिरबाट आएका ४० वटा मात्रै पार्सल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको थियो। कार्यालयका हुलाक अधिकृत खेतबहादुर खत्रीका अनुसार बाहिरबाट आएका पार्सल सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याए पनि जिल्लामा भने पार्सल दर्ता हुँदैन।
जिल्ला हुलाक कार्यालय मनाङमा पनि सरकारी बाहेकका चिठी दर्ता नै भएका छैनन्। कार्यालयले साउन महिनाभर जम्मा २९ वटा रजिस्ट्री चिठी दर्ता गरेर पठाएको थियो भने २८ वटा बाहिरबाट आएका पत्र प्रापकलाई बुझाएको थियो। साधारण चिठीको कारोबार नै नभएको डाँक र प्रशासन शाखाका कर्मचारी आशबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
“पुराना हल्कारासँग बुझ्दा पहिले–पहिले मनाङमा एकदम धेरै चिठी आउनेजाने हुन्थ्यो रे! म आएको दुई वर्ष भयो। त्यसयता सरकारी बाहेकका चिठी आएकै छैन,” उनले भने। मनाङमा त बाहिरबाट आउने पार्सल संख्या पनि शून्य नै छ।
बाहिरबाट सर्वसाधारणले मूल्यांकन गर्दा हुलाकको सेवा प्रवाह घटेको देखिए पनि भित्रभित्रै काम भइरहेको हुलाक अधिकृतहरू दाबी गर्छन्। बाहिरबाट देखिएजस्तो हुलाकको कामकारबाही सुस्त नभएको जिल्ला हुलाक कार्यालय पाल्पाका हुलाक अधिकृत जयदीप पन्थीको भनाइ छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दिइने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको जिम्मा हुलाकलाई नै सुम्पिएपछि काम थपिएको उनी बताउँछन्। “पहिलेको तुलनामा कम भए पनि चिठीपत्रको काम रोकिएको छैन,” उनले भने। पन्थीका अनुसार जिल्ला हुलाक कार्यालय पाल्पाले वार्षिक १५ हजार हुलाकवस्तु कारोबार गरिरहेको छ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय स्याङ्जाले अन्य जिल्लाको तुलनामा आफूकहाँ काम नघटेको जनाएको छ। दैनिक ८/१० वटा चिठीपत्र दर्ता भइरहेको त्यहाँका हुलाक अधिकृत गुरुप्रसाद मरासिनीले सुनाए। “सहकारी, बैंकका ऋणीदेखि सरकारी कार्यालयका चिठीपत्र र विभिन्न कागजात पठाउने काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
खुम्चिँदो सेवा
चिठीपत्र घरघरै पुर्याउने बाहेक हुलाकले अन्य महत्त्वपूर्ण सेवा पनि सञ्चालन गर्थ्यो। त्यस्ता केही सेवा अहिले मृतप्राय छन्। पहिले निकै लोकप्रिय धनादेश र बचत बैंक सेवा अहिले बन्द छ। हुलाकले गर्ने धनादेशको काम अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गर्छ। द्रुत डाँक सेवा (एक्सप्रेस मेल सर्भिस) सञ्चालनमा रहे पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
२०५५ सालमा हुलाक ऐन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्रले कुरियरको काम गर्ने स्वीकृति पाए। चिठीमा अझै हुलाकको एकाधिकार रहे पनि निजी कुरियरहरूले आकस्मिक र महत्त्वपूर्ण कागजपत्र ओसारपसारको काम गरिरहेका छन्। निजी कुरियरले दुई किलोभन्दा कम वजनका सामग्री ओसारपसार गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि तिनले समेत चिठी बोकिरहेका छन्।
“हामीकहाँ नियमन छैन। सरकारले पनि अनुगमन गरेको छैन,” हुलाक निर्देशनालय पोखराका पूर्वनिर्देशक पौडेल भन्छन्। ठाउँ–ठाउँमा खुलेका कुरियर सर्भिसबाटै काम हुने भएपछि हुलाकलाई तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतिर सरकारी नियामक निकायको दृष्टि नपुग्दा चुस्त र छिटो सेवा प्रवाह गर्नसक्ने संयन्त्र पनि कमजोर हुँदै आएको छ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै चिठीपत्रको संख्या घटेको पाइन्छ। यद्यपि कतिपय मुलुकले चिठीपत्र आदानप्रदान खुम्चिए पनि ई–कमर्शको काम थालेर हुलाकको महत्त्व घट्न दिएका छैनन्। तर राज्य पुनर्संरचनासँगै ऐन संशोधन हुन नसक्दा आम जनतामा हुलाकको महत्त्व बोध नै हुन नसकेको हुलाकका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
“पहिला एक महिनापछि चिठी पुग्दा पनि मान्छे कति खुशी हुन्थे। अहिले हुलाकको आवश्यकतामै गिरावट आउनु दुखदायी हो,” हुलाक निर्देशनालय पोखराका निमित्त निर्देशक तुलसी आचार्य भन्छन्। विद्यमान कानूनी तथा प्राविधिक अड्चन फुकाएर राजधानी बाहिरबाट पार्सलको काम गर्न पाए हुलाकको सेवा थप प्रभावकारी हुने उनले सुनाए।
राजधानी बाहिरका हुलाक कार्यालयहरू पार्सल वस्तुको कारोबार गर्न सक्षम भए पनि भन्सार लाग्ने हो या होइन यकिन गर्ने प्रविधि नहुँदा दर्ता गर्न नसकिएको हुलाक अधिकृतहरूको भनाइ छ। सरकारसँग ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने गतिलो योजना नबन्दा हुलाक छायामा परिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
हुलाक निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक पौडेल हुलाकले समयको माग पछ्याउन नसकेको स्वीकार्छन्। “हामी चिठीपत्रमा मात्रै भुल्यौँ। समयको मागअनुसार ई–कमर्शमा जानुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्।
काठमाडौँबाट भरिएर पोखरा आउने डाँक गाडी फर्कंदा रित्तै जानुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। विदेशबाट आएका वस्तुसँगै ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लगायतका सरकारी सरसामान हप्तामा एक पटक आउँदा भरिभराउ हुन्छ। पैडेल भन्छन्, “यहाँबाट जाने गाडी पनि भरिएर जाने गरी कानून बनाउनुपर्यो,” उनले भने।
हुलाकमा पार्सल सेवाको व्यवस्था भए पनि पार्सल जाँच गर्ने पूर्वाधार नहुँदा सेवा दिन नसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। आएका सामान ढुवानीका लागि हुलाक कार्यालयको सवारी साधन नहुँदा भाडाका अन्य सवारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले नागरिकले पाउने सेवालाई सहज बनाउन सम्पूर्ण सरकारी कागजात घरघरै पुर्याउने व्यवस्था गरेकाले हुलाकको महत्त्व झनै ऊँचो बनेको उदाहरण पूर्वनिर्देशक पौडेलले दिए। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ राज्यले ध्यान दिए मात्रै सरकारी सेवा चुस्त हुने र सेवा लिँदा नागरिकले ठगिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उनको मत छ।
हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा आवधिक योजना ल्याइए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरूकै अनुभव छ। उनीहरूका अनुसार अहिले हुलाकमा मुस्किलले दर्ता हुने नगण्य संख्याका चिठीपत्र पनि प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हुन्छन्। अदालतका सूचना त्यहीँका तामेलदारले पुर्याउँछन्। सरकारी कार्यालयको मात्रै चिठीपत्र आदानप्रदानमा हुलाक सेवा सीमित भएको छ।
एउटा चिठीलाई २४ सय खर्च!
हुलाक सेवा विभागको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ३४ लाख ८७ हजार ७९३ चिठीपत्र कारोबार भएको देखिन्छ। यस हिसाबले विभागका १७ हजार कर्मचारीमध्ये एक जनाको भागमा वार्षिक २०५ चिठी पर्छ। यसबाट प्रतिकर्मचारीको तलबमा औसत वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा एउटा चिठी सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सरकारी कोषबाट दुई हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखिन्छ। जबकि हुलाकले जम्मा ४० रुपैयाँमा चिठी दर्ता गरेको हुन्छ।
गत वैशाखमा ‘अतिरिक्त हुलाक नियमावली’ आइसकेपछि त्यसतर्फका उमेर हदबन्दी पुगेका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसँगै अतिरिक्त हुलाकहरू पनि खारेज भइरहेका छन्। गत साउन १ गतेदेखि हुलाक संगठनको पुनर्संरचना गर्ने कार्य शुरू भएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ।
हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्दा साबिक गाविसका हुलाक खारेज गर्दै हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय हुलाक गठन भइरहेको छ। संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेश हुलाकमा हुलाक निर्देशनालय र ७० जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय गठन भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ। प्रदेश हुलाक कार्यालयले जिल्ला हुलाकको पनि काम गर्ने गरी संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया चलिरहेको विभागका निर्देशक ध्रुवराज आचार्यले जानकारी दिए।
जिल्ला हुलाक कार्यालय वा निर्देशनालयले सदरमुकाममा रहेको स्थानीय हुलाकको समेत काम गर्ने गरी ६७६ स्थानीय तहको केन्द्र वा त्यसनजिकै हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने काम लगभग सकिने चरणमा रहेको उनले बताए।
अहिले क्षेत्रीय हुलाकका पाँच कार्यालय पोखरा, विराटनगर, सुर्खेत र डोटीमा छन्। काठमाडौँमा भने गोश्वारा हुलाकले नै निर्देशनालयको रूपमा काम गरिरहेको छ। हुलाक पुनर्संरचनापूर्व ७५ जिल्लामा मात्रै जिल्ला हुलाक रहेकोमा पुनर्संरचनापछि ७७ जिल्लामा नै हुलाक कार्यालय स्थापना हुनेछ।
गत वैशाखमा ‘अतिरिक्त हुलाक नियमावली’ आउनुपूर्व हुलाक सेवा विभागको देशभर १७ हजार दरबन्दी थियो। त्यसमध्ये सात हजार निजामती र झन्डै १० हजार अतिरिक्त हुलाकतर्फका कर्मचारी थिए।
लेटर (चिठीपत्र) बाट गुड्स (वस्तुको पार्सल) मा जानु हुलाक सेवाको अबको गन्तव्य रहेको विभागका निर्देशक ध्रुवराज आचार्य बताउँछन्। पार्सलमा व्यापारिक मालसामान बोक्ने हुलाक ऐन नियमावली पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। “समय सान्र्दभिक काम गर्न पहिला कानून परिवर्तन जरूरी रहेकाले हुलाक ऐन संशोधन गर्ने विभागको तयारी छ। विश्वका अन्य हुलाकले पनि ई–कमर्शमा राम्रो गरिरहेका छन्,” उनले भने, “परम्परागत काम घटे पनि छोड्न मिलेन। किनभने यो अत्यावश्यक सेवा हो।”
ठूलो संरचनाले थोरै काम गरेर बस्दा प्रभावकारिता नदेखिएको आचार्यले बताए। “पहिले नीति र कानूनले बाटो खोल्नुपर्यो। त्यसपछि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्यो यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि चाहिन्छ,” उनले भने।
हुलाकलाई ई–कमर्शमा लैजानतर्फ आफूहरू अग्रसर भएको बताउने निर्देशक आचार्य त्यसका लागि नेशनल गेटवे एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यसबाट ग्राहकलाई ठगिनबाट समेत जोगाउन सकिने उनको धारणा छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक, ८४२ इलाका हुलाक, ७० जिल्ला हुलाक, चार हुलाक निर्देशनालय र एउटा गोश्वारा हुलाक गरी झन्डै चार हजार कार्यालय थिए। त्यस्तै, साढे ६ हजार जिल्ला तथा इलाका हुलाकतर्फ र साढे १० हजार अतिरिक्त हुलाकतर्फको दरबन्दीमा गरी १७ हजार कर्मचारी थिए।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी प्रक्रिया अघि बढेपछि झन्डै ५०० अतिरिक्त हुलाक खारेज भइसकेका छन्। ६ प्रदेशमा ६ निर्देशनालय, ७० जिल्ला हुलाक एक गोश्वारा गरी ७७ हुलाक कार्यालय छन्। देशैभर ७७ जिल्ला हुलाक र हुलाक निर्देशनालयका साथै ६७६ स्थानीय हुलाक कार्यालय गरी पुनर्संरचनापछि ७५३ हुलाक कार्यालय रहने छन्।
प्रत्येक पालिकामा एक खरिदार र चार हल्कारा रहने गरी स्थानीय हुलाक स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको छ। पुनर्संरचनापछि ६ हजार कर्मचारी कटौती भए पनि थप ७०० नयाँ आउने छन्। १७ हजार कर्मचारीको जिम्मामा झन्डै चार हजार कार्यालय भएको संघीय संरचना अन्तर्गतको ठूलो सरकारी विभाग हो हुलाक।