काठमाडौँ– “माननयीज्यूहरू! प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ।”

यसो भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले हरेक पटकको प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू गर्छन्। कहिलेकाहीँ दलहरूले अवरोध गर्दाबाहेक कार्यसूचीअनुसार नै सभा सञ्चालन हुन्छ। कार्यसूची विभिन्न हुन्छन्, जस्तो– आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय, प्रस्तावमाथि छलफल, विधेयक प्रस्तुत, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, समितिका प्रतिवेदन पेश, दलका नेताको सम्बोधन आदि।

तर सभाको कारबाही शुरू हुँदा प्रायः हलमा सांसदको उपस्थिति पातलो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ शुरूमा भरिभराउ भए पनि बैठक लम्बिँदै जाँदा कुर्सी खाली हुँदै जान्छन्। एकपछि अर्को सांसद फुत्तफुत्त बाहिर निस्किँदा सभाहलमा रित्ता कुर्सी मात्र बाँकी रहन्छन्।

प्रतिनिधिसभालाई बेलाबखत कोरम पुर्‍याउन पनि मुस्किल पर्छ। २०७९ फागुन १० गते बिहान ११ः०५ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कोरम नै नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

त्यस दिन सभामुखले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए। त्यसपछि सुवालले विरोध गर्नुपर्नाको कारण खुलाए। उक्त विरोधमाथि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले छोटो जवाफ दिइन्।

शर्माको जवाफ सुवाललाई चित्त बुझेन। उनले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुखले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। त्यही बेला एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सदनमा गणपूरक संख्या अपुग भएको प्रश्न उठाए।

नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर त्यस दिन सभामुखले ३ मिनेटको जनाउ घण्टी बजाई उपस्थित सांसदको संख्या गणना गर्दा ६५ जना मात्र थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसदको उपस्थित हुँदा मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ। आवश्यक संख्या नपुगेपछि त्यस दिनको बैठक बाँकी कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो।

गत वर्ष भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो।

सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल ‘वैरागी’ र ठाकुर गैरेले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि भदौ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो। उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानून संसोधन गर्नेगरी तयार पारिएको थियो।

बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति कम भएपछि र आएका सांसद पनि बैठक छाडेर हिँडेपछि २०८० वैशाख २४ गतेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्‍मा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। उनको भनाइ थियो, “संसद्‍मा माननीयहरूको उपस्थिति कमजोर भएको छ। आममानिसमा सांसद तलबभत्ता खान मात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने बुझाइ गएको छ। दल तथा माननीयज्यूहरूलाई बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

संसद्‍मा अहिले डिजिटल हाजिरी छ तर बैठक चल्दाचल्दै हाजिर ठोकेर टाप कस्ने सांसदको कमी छैन। बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफलका बेला सभाहलमा अझ ‘विजोग’ देखिन्छ। त्यति बेला दिनभरि बैठक चल्छन्। बोल्न बाकीँ भएकाहरू पालो कुरिरहेका हुन्छन्, बोलिसकेकाहरूमा सुन्ने धीरता देखिँदैन। सभाहलमा रित्तो कुर्सीका लहर मात्र देखिन्छन्।

२०८० को नीति तथा कार्यक्रम चलिरहँदा सभाहलमा फाट्फुट्ट मात्र सांसद देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोरप्रसाद अर्यालले रोष्ट्रमबाट सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जेठ ८ गते अन्तिम–अन्तिमतिर बोलेका उनले भनेका थिए, “सदनका खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोष्ट्रममा आएर बोल्नु रोष्ट्रमकै अपमान गरेजस्तो लाग्छ। घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेनड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। हलको उपस्थितिलाई हेर्दा, यस्तो अवस्था नहुने वातावरण बनाउन कोशिश गरौँ।”

सभाको मात्र हैन, समितिहरूको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ। गत वैशाख ४ बिहान १० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक थियो। छलफलका विषय थिए– नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय भएका वैदेशिक भ्रमणहरूको विवरण, इजरायल, रूस र युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण र वर्तमान अवस्था, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको विवरणमाथि छलफल।

रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धको चपेटामा नेपाली पनि परेको हुनाले त्यस दिनको समिति बैठक महत्त्वपूर्ण थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तोकिएकै समयमा समिति कक्ष पुगे। तर समय घर्किसक्दा समेत समिति सदस्यहरू आइदिएनन्, मन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालय फर्किए। उनी बाहिरिँदा समितिमा आठ जना सदस्य मात्र आएका थिए, जबकि बैठक बस्न कम्तीमा १४ सांसद चाहिन्छ। त्यसपछि समितिको अर्को बैठक झन्डै डेढ महिनापछि जेठ १८ गते बसेको थियो।

निर्धारित समयमा सांसद उपस्थित नभएर बैठक स्थगित भएको यो पहिलो उदाहरण हैन। कयौँ पटक कोरम नपुगेर बैठक रोकिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे आफ्नो दलले सांसदहरूलाई बारम्बार यस विषयमा सचेत गराए पनि अवज्ञा भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले सांसदलाई हरेक बैठकमा उपस्थित हुनुहोस्, बैठक अवधिभर बसिदिनुहोस् भनेका छौँ। तर उहाँहरूले मान्नुभएको छैन। यस विषयमा दलले थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सांसदहरू बैठक छाडेर हिँड्न मिल्दैन।”

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफ्नो दलका सांसद बैठक छाडेर नहिँडेको दाबी गर्छन्। विगतमा र अहिले पनि आफूहरू सभा र समितिका बैठकहरूप्रति संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। पाण्डे भन्छन्, “हामी सभा र समितिमा गइरहेका छौँ। दलका बैठकमा पनि हामीले हाम्रा माननीयज्युहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिरहेका हुन्छौँ। विधेयक पास गर्नसमेत कोरम पुगेको हुँदैन, त्यो त सत्तापक्षको कमजोरी हो।”

कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूका कारण पनि बैठक रोकिन्छन्। हरेक बैठक संचालन गर्न सभामा कम्तीमा एक जना मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्री नै उपस्थित हुँदैनन्। गत असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भयो तर मन्त्री देखिएनन्। कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मन्त्री आए र बैठक संचालन भयो।

त्यसको १० दिनपछि असार २७ गते बसेको बैठकमा पुनः मन्त्री आइदिएनन्। बैठक शुरू हुनासाथ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले एक जना मन्त्री पनि नभएको भनी आपत्ति जनाए। उनको प्रश्न थियो, “संविधान पालन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई संसद् चलेको दिन मन्त्री र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्दैन?” त्यसपछि सभामुखले त्यसदिनको बैठक स्थगित गरिदिए।