पहिचानले के दिन्छ?

‘पहिचान’ यति आधारभूत विषय हो, जसको चर्चा नै गर्नु पर्ने होइन। विडम्बना, हामीकहाँ यसबारे बारम्बार चर्चा गर्नुपरेको छ। २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा, हालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, “पहिचानले के दिन्छ? भात खान दिन्छ? बरु गुन्द्रुकले केही दिन्छ।” यस्ता खालका बुझाइ र टिप्पणीले विषय झनै पेचिलो बन्यो। 

प्रज्ञा नेपाली वृहत् शब्दकोशमा ‘पहिचान’ को अर्थ यसरी लगाइएको छ, ‘कुनै वस्तुको गुण, मूल्य आदि जान्ने काम पारख,’ भनेको रहेछ। पहिचान शब्द आफैले त केही दिन्न, तर कुनै पनि वस्तु के हो? के गुण र दोषको हो?  कति मूल्यको वा मूल्यविहीन हो? बिना पारख त्यसको पता हुने कुरा भएन। गुन्द्रुककै कुरा गर्दा पनि गुन्द्रुक के हो, कुन गुणको हो र कति मूल्यको हो आदि त जान्नै पर्‍यो। त्यसका लागि गुन्द्रुकको पहिचान आधारभूत विषय हो। तर ‘ओली डक्ट्रिन’ले पहिचान बेगरको संविधान निर्माण गर्न 'लिड' भूमिका निर्वाह गर्‍यो र नेपालको संविधान जारी भयो। अहिले आम मानिसमा एउटा जिज्ञासा देखिन्छ, नेपालको संविधानले के दियो?  

संविधानसभामा देखिएको सामाजिक-राजनीतिक पहलमा प्रगतिशील शक्ति जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम समुदायलगायत पहिचानवादी सेन्टर-लेफ्ट कित्तामा थिए भने पूर्व पञ्च र दक्षिणपन्थी शक्ति सेन्टर-राइटमा थिए। ‘वामपन्थी भनाउँदा’ ओली आफै संविधान निर्माणको ‘लिड’ रोलमा भएकाले प्रगतिशील शक्तिहरू (जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम) विश्वस्त भए कि ‘जे हुन्छ ठिकै हुन्छ।’ २५० वर्षको हिन्दू राजतन्त्रको बहिर्गमनपछि दक्षिणपन्थी शक्ति उतिखेर कमजोर बनेको थियो।

विश्रामको अवस्थामा थियो। सेन्टर-लेफ्टले पहिचान बिनाको संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो। सेन्टर-राइटले नेपालको संविधान जारी हुनुलाई अन्यथा मानेनन्। ओथारोमा बस्दाबस्दा बिना चल्ला थाकेर निस्केको कुखुराको पोथीजस्तो देखिएको छ विना पहिचानको संविधान। पहिचानले केही दिन्न भन्ने ओली अहिले दुई तिहाइ सांसद् प्रतिनिधित्वसहित संविधान संशोधनको अख्तियारीमा बसेको आशंका छ। यस बेला आम आबादीलाई चिन्ता छ, कतै यो संविधान संशोधन भएर घोर प्रतिक्रियावादी बन्ने त होइन? 

को हुन पहिचान बेगरका?
पृथ्वीमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब २० लाखभन्दा अधिक जीव अस्तित्वमा छन्। हरेकका आआफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। अझ जीवको वर्गीकरण गर्ने टेक्सोनोमिस्टहरूको अनुमान मान्ने हो भने करिब ३० लाखदेखि एक करोडसम्म एक कोषीयदेखि बहुकोषीय जीव अस्तित्वमा छन्। ती जीवको उपस्थितिले पृथ्वीको पारिस्थितिक निर्माण, वातावरणीय सन्तुलन, मानिसको जीवनको लागि आवश्यक खाद्यान्नदेखि औषधी-पानीको भरण पोषण र संरक्षण सम्भव भइरहेछ। तिनको पहिचान नभएको भए मानिसको जीवन र संख्या यति हुन्थ्यो वा हुन्न थियो, यसै भन्न गाह्रो छ।

वस्तु पदार्थ हो कि अपदार्थ? जैविक हो कि अजैविक, स्वाभाविक सोधखोज निरन्तर छ। बच्चा जन्मनासाथ छोरा कि छोरी हो भनेर चिकित्सक, सुँडेनी, स्वास्थ्यसेवी या आफन्तले सबैभन्दा पहिले लिंग ‘पहिचान’ गर्छन्। महिनौँ गर्भमा बच्चा हुर्काएकी आमा आफ्नो नवजात छोरा हो या छोरी भनेर जान्ने तीव्र इच्छा राख्छिन्। छोराको वरीयता (सन् प्रिफेरेन्स) भएको समाजमा नवजात शिशु छोरी भन्ने थाहा पाउनासाथ जन्मदिने आमालाई समेत दुःख लाग्ने र छोरो भन्दा गर्व मान्ने सामाजिक मान्यता छँदैछ। लिंग छुट्टिएदेखि नै पहिचानको विभिन्नता र मान्यताले समानता र अधिकारको राजनीतिक मामला उजागर हुन्छ।  

नेपाल हरेक कोणबाट विविधतापूर्ण छ। मध्यकालीन राजा जयस्थिति मल्लले ६४ जात जातिमा मान्छेको गणना गरे भने आधुनिक नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘चार जात, छत्तिस वर्ण’ भने। नेपाल सरकारको पछिल्लो आधिकारिक जनगणना (सन् २०२१) अनुसार १४२ जातजाति र १२४ भाषाभाषी नेपालमा छन्। नेपाली समाजको विविधता घट्दो होइन बढ्दो छ। विविधता जातजाति तथा जनजातीय विशिष्टतामा मात्र नभई राज्य गठन गर्दादेखि राज्यको जग बसाउँदा, हुर्काउँदा, फलाउँदा-पुलाउँदा र राज्यको लाभ पाउँदासमेत देखियो कि देखिएन भन्ने सामाजिक-राजनीतिक-बौद्धिक प्रश्न छँदैछन्।

युरोपमा आधुनिक राज्यको परिकल्पना वेस्टफालियन ट्रिटीपछि भित्रियो। सत्रौँ शताब्दीतिरको उताको राज्यको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता हाम्रोमा आइपुग्यो। हाम्रो समाजमा किपट, बडघर र भलमन्सारलगायत 'कस्टमरी प्राक्टिस'हरू त पहिल्यै थिए। तर भारतवर्षमा हुर्केको राजा मनुको नीति र मनुस्मृतिका आधारमा राज्य निर्माणको सोच नेपालमा राम्ररी भित्रियो। उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर श्री ३ महाराजाधिराज जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको ‘नयाँ मुलुकी ऐन, वि.सं.१९१०’ ले नेपाली समाजको विविधतालाई प्रबन्ध गर्न हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको विधानलाई आधार बनायो। 

हिन्दू वर्ण व्यवस्थाभित्र उचनिचको संरचनामा रहेको असमानता पहिल्यै थियो। आधुनिक राज्यको संरचना र अभ्यासले त्यसलाई मन्साउनुको साटो मनुस्मृतिकै परिपाटीको जात व्यवस्थाको राणाशाही राज्य १०४ वर्षसम्म चल्यो। लोकतन्त्रको सोचमा सिद्धी पाएको संसदीय व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताले जति रगत पसिना बगाए, त्यो स्थिर रूपमा स्थापित भएको भए हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम र इसाई सबैको समृद्धि सम्भव थियो।

तर राजा मनुको हिन्दू अधिराज्य निर्माण गर्ने प्रयास र संसदीय व्यवस्था भित्राउने विचार बीचको लडाइँमा पहिचानविहीन समाजको ठुलो आबादी मिचाइमा परे। बिसौँ लाख जैविक पहिचान पृथ्वीमा हुँदा मानिसको पहिचान नहुने कुरा भएन। तर पहिचानबिहिन अवस्थामा ठुलो आबादी नेपालमा छ।

राज्यले मान्यता दिएको पहिचान?
पछिल्लो समय नेपाल राज्यले आआफ्ना भाषासंस्कृति र जनपद भएका ६० समूहलाई आदिवासी/जनजाति भनेर वैधानिक पहिचान दिएको छ। उनीहरूको भिन्न पहिचान- इतिहास, भाषा, संस्कृति, बसोबास (थातथलो) उनीहरूको परम्परादेखि नै रहँदै आएको छ, जुन राज्यको लागि अन्देखा थियो र अझै छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 'चार जात छत्तिस वर्णको नेपाल' थियो। जङ्गबहादुरले तागाधारी, मसिन्या र नमसिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्न पर्ने र नपर्ने आदि तय गरे। आजको आधुनिक राज्यको सन्दर्भमा आदिवासी/जनजाति र दलितको परिचय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् मात्र सम्भव भयो।  

पछिल्लो समय सबै हिमाल, पहाड, औल (भित्री मधेस) र मधेसमा बसोबास गर्ने मतुवाली भनिने जनजाति र पानी नचल्न्या भनिएका दलितले आफूलाई राज्यले नचिनेको, पारख नगरेको र गुण-मूल्य नबुझेको भन्दै सिकायत गरे। तर राज्यको राजनीतिको परिभाषा, व्याख्या गर्ने र राज्य निर्माणमा रणनीति साँध्नेहरूले यसलाई अझै ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। राज्यको राजनीति मुख्यगरी दुई धारबाट चल्ने गरेको छ। पहिलो लोकतान्त्रिक मान-मर्यादाबाट चल्ने र दोस्रो तानासाही तौर तरिकाबाट चल्ने। लोकतान्त्रिक-कम्युनिस्ट, काँग्रेस वा तानासाही-राजतन्त्रात्मक दुवैले जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमको पहिचान स्वीकार गरिरहेका छैनन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा राजतन्त्रवादी सबैजसोको एउटै साझा बुझाई के छ भने विभिन्न मानव समुदायको पहिचानको मामला साम्प्रदायिक हो। त्यसले देशमा अस्थिरता र विखण्डन गर्नसक्छ। यो साझा धारणाको पृष्ठभूमि हिन्दू वर्णाश्रम संरचनाको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको उपल्लो संरचना राज्यको आधारशिला बन्नु हो।

संविधानसभाको गठन र प्रतिनिधित्वमा जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, महिलाको प्रतिनिधित्व भयो, तर उनीहरूले उपल्ला जातको सहयोगी सिवाय कुनै भूमिका निर्वाह गर्नै सकेनन्। २५० वर्ष पुरानो राज्यले आजको लोकतन्त्रको भावना र चाहना प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभुसत्ता जनतालाई समान रूपमा बाँड्न सक्दैन भनेर जनजाति र मधेसीको जोडमा नै संविधानसभामा बहस र पैरवी भएको थियो। तर पुच्छरले टाउको हल्लाउन सकेन।

संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पहिचानलाई परिभाषितसमेत गर्‍यो। संविधानसभामा उतिखेर बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेको छ, “प्रदेश निर्माणका आधारहरूमा पहिचान र सामर्थ्यलाई लिएको छ। प्राथमिक आधारको रूपमा पहिचानलाई लिइएको छ। पहिचानको आधारअन्तर्गत जातीय समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता छन्।” यो प्रतिवेदनमा वर्तमान एमाले महासचिव शंकर पोखरेलदेखि कांग्रेस नेता आरजु राणासम्मको हस्ताक्षर छ। 

माओवादीका सबै सदस्य र एमालेका सबै जनजाति सभासद्को हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षर नगर्नेमा मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, नेकपा मालेका निलम केसी र नेकाका उमाकान्त चौधरीमात्र हुन्। उक्त प्रतिवेदनले पहिचानको आधारमा १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र सिफारिस गरिएको थियो, जहाँ सबैको पहिचान खुलेको थियो।

मुलुकको हर क्षेत्रमा वर्चस्व भएको पहाडे-बाहुनको घना आबादी र पुण्यस्थल देउघाट (नारायणी क्षेत्र) लाई नारायणी प्रदेशको परिकल्पना गरिएको थियो। तर त्यो संविधानको आधार बनेर असमयमै पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। समय समयमा व्यक्त पहिचानको आन्दोलन-तराई कांग्रेस, सद्भावना या मधेसको कुरा होस् वा मतुवाली संघदेखि जनजाति महासंघको गठनको कुरा होस्,  प्रजातन्त्रको लागि ज्यान उत्सर्ग गर्ने मुक्ति सेनादेखि माओवादी जनयुद्धको जनमुक्ति सेनाको गठन सम्मको घटनाले पहिचानको समस्या हल गर्ने सम्भावित राज्यको पुनर्संरचनाको खाका थियो त्यो। 

उक्त संरचना संविधानसभामा बहसमा ल्याई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधार बन्नपर्थ्यो। त्यो नै नेपालको पहिचानको आन्दोलन भनौँ वा राजनीतिको आधारभूत दस्ताबेज थियो। पहिचानवादीहरूमात्र नभई प्रजातन्त्रको प्रणेता बिपीदेखि माओवादी नेता प्रचण्ड सम्मले नेतृत्व गरेको राजनीतिको रणनीतिक खाका थियो त्यो।

पहिचानको राजनीति अन्य लिखतमा कस्तो छ?
पहिचानको मुद्दा नेपालमा मात्र उठेको होइन। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अहिले ठुलो मुद्दा बनेको छ। अझ औद्योगिक पश्चिमा मुलुकहरूमा चुनौतीको विषय बनेको छ। सँगै, त्यसको दार्शनिकी, सैद्धान्तिकी र कार्यक्रमको विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

'इनसाइक्लोपेडिया अफ सोसल एन्ड पोलिटिकल मुभमेन्ट'का अनुसार वर्गीय आन्दोलनको विपरीत लिङ्ग, जाति र यौनिकताजस्ता समुदायको वरिपरि संगठित अवस्थामा आधारित स्टाटस-बेस्ड सामाजिक आन्दोलनको सक्रियतालाई पहिचानको राजनीति बुझाउँछ। वैयक्तिक मुद्दा केन्द्रित नभई सामाजिक परिवर्तनका लागि केन्द्रित भएकोले यस्तो राजनीति छुद्र रूपमा आलोचित पनि छ। 

नवमार्क्सवादीका लागि वर्गीय असमानता मात्र दमन र उत्पीडनको कारक भएकोले वर्गसंघर्षको कित्ता सामाजिक परिवर्तनको एकमात्र ध्येय हो। त्यसकारण उनीहरू पहिचानको आन्दोलनलाई सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप हुन्, तर राजनीतिक होइनन् भन्छन्। पहिचानको राजनीति बढ्दा वर्गीय राजनीति सकिने त होइन भन्ने त्रास छ उनीहरूलाई। वर्गीय र राजनीतिक अर्थशास्त्रबाट संस्कृति छुटाउनु पूर्ण रूपमा संरचनागत तथा वस्तुकेन्द्रित हुनु हो भन्ने तर्क छ उनीहरूको। युरोपियन नयाँ सामाजिक आन्दोलनका सिद्धान्तवादीहरूले साठी र सत्तरीको दशकमा गैरवर्गीय आन्दोलन उठाएका थिए। उनीहरूले पनि पहिचानको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनबाट छुट्टाएर हेरेका छन्।

जर्मन दार्शनिक फेड्रिक हेगेलको विचार पहिचानको राजनीतिको लागि उत्प्रेरणाको स्रोत मानिन्छ। उनले, ‘दास र मालिक’को सन्दर्भमा ‘स्व’ (सेल्फ)को पहिचानको मान्यता आफ्नो विचारमा व्यक्त गरे। त्यसले पहिचानको राजनीतिलाई बुझ्ने आधार दियो। पहिचानको राजनीति हेगेलको दर्शन सत्त्वको तत्वमिमांश (मेटाफिजिक्स अफ सेल्फ) बाट अनुप्रेरित छ। चार्ल्स टेलरले भनेका छन् कि समकालीन राजनीति पहिचानका लागि आवश्यकता र मागमा खात लागेको छ। आवश्यकता राष्ट्रवादी आन्दोलनहरू हाँक्ने शक्तिका रूपमा रहेको छ भने माग आजको राजनीति अल्पसङ्ख्यकहरू वा उपेक्षित (सबाल्टर्न) समूहहरूको रूपमा आएको छ। यो कतै महिलावाद त कतै बहुसाँस्कृतिवादको रूपमा आएको छ।

सित युद्धपछि ‘वर्गीय सचेतनता’बाट ‘पहिचानको सचेतनता’तिर सांसारिक विचारधारा सरेको छ। परिणामतः लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र संसारको स्थिरताको राजनीतिमा पहिचानको राजनीतिमा बढोत्तरी आउनु चुनौतीको विषय बन्दो छ। विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाको विचारमा, ‘उदार लोकतन्त्रले मानवीय स्वाभिमानको क्षेत्रमा काम गर्न सकेन भने यसले संसार र आफूलाई निरन्तर द्वन्द्वमा हालेर विनाश गर्न बेर लाउन्न।’ पश्चिमी राजनीतिमा उदार लोकतन्त्र चुनौतीको विषय बनेको फुकुयामाको विचार छ।

राजनीति तथा दर्शनशास्त्रका प्रणेता विलकिम्लिका, चार्ल्स् टेलर र जेम्स टुलीको विचारमा बहुराष्ट्रवाद (मल्टिनेस्नलिज्म) क्यानेडियन स्कुलमा प्रभावकारी राजनीतिक विचारका रूपमा विकास भएको छ। त्यहाँ फ्रेन्चभाषी (फ्राङ्कोफेन) को लागि क्योबेक, पहिलो राष्ट्रहरू (फर्स्ट नेसन्स) को लागि उत्तरी भूभाग र आम अंग्रेजको लागि क्यानडामा पहिचानको राजनीति हाँक्ने बहुराष्ट्रियवादको विचारको विकास भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

नाथन ग्लाजर र डानिएल मनिहानले आफ्नो पुस्तक ‘जातियता’मा तर्क गरेका छन् कि  लोक कल्याणकारी राज्यको उदयसँगै जातीय द्वन्द्व सांस्कृतिक विविधताबाट सामाजिक-आर्थिक चाहनामा सरेको छ। राज्य नै आर्थिक लोक कल्याणको लागि निर्णायक बनेका छन्। स्रोतहरू हासिल गर्न वर्ग-आधारित दावा गर्नेहरू प्रायः अप्रभावी भएपछि जातीय समूहहरूद्वारा परिचालन हुन्छन्। पहिचानले सामाजिक, राजनीति र आर्थिक लाभका कुराहरू दिलाओस्: समूहमा भएको आफ्नोपन, विश्वास र आत्मसम्मान। 

अबको बाटो के?
करिब दुई लाखभन्दा अधिक सूक्ष्मदेखि भीमकाय जीवको पहिचान पृथ्वीमा हुँदा, नेपालका जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिमको पहिचानको कुनै मूल्य नै नदेख्नु ‘उच्च जातीय राष्ट्रवादको’ साँघुरो सोच हो। पहिचानको द्वन्द्व बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर यहुदीलाई खोजिखोजी नास गर्ने जर्मन नाजीवाद मानवताविरोधी नस्लका रूपमा चिनिन्छ। आज उनै यहुदीले गाजापट्टीमा हजारौँ प्यालेस्टेनीलाई गोलीले भुटिरहेको देख्दा बुझिन्छ, पहिचानको मामला सामान्यबाट असामान्य रूपमा संसारभर व्यक्त भइरहेछ।

मानव जाति लाखौँ जीवको पहिचान गर्छ, तिनको पहिचान संकटमा पर्नुमा आफै कारक पनि छ र स्वयं पहिचानको संकटमा छ। यस्ता विसंगतिमाझ सहज समस्याको हल गर्ने एउटै उपाय हो–सामाजिक-राजनीतिक परिपाटीमा सहअस्तित्व र सहकार्यको बाटो। सामाजिक विविधता राज्यको उत्पत्ति वा विकास अघि देखि नै भएकोले एउटै उपाय विविधताको उचित प्रबन्ध हो। 

विविधतापूर्ण पहिचानको प्रबन्ध संविधानसभाको राज्यपुनर्संचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड उपसमितिले पारित गरेको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको संरचना पहिचानको राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न गरिएको सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक निर्णय र ऐतिहासिक घटना थियो। त्यसलाई टेकेर पहिचानको राजनीति अगाडी बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूले बाटो देख्न पर्‍यो।