काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक युवराज लुइँटेलको पदावधि साउन ३२ मा सकियो। तर विभागीय प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढिसकेको थियो।

प्राध्यापक लुइँटेलको पदावधि सकिनुअगावै समाजशास्त्र विभागले वरिष्ठताका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। पहिलोमा पासाङ शेर्पा, दोस्रोमा टीकाराम गौतम र तेस्रोमा मनहरि ढकाल सिफारिसमा परेका थिए। 

वरिष्ठताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था कार्यविधिमै भएपछि त्यसअनुरूप नै सिफारिस गरिएको थियो। तर मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको डिन कार्यालयले विभागको सिफारिसमाथि हेरफेर गर्‍यो।

डिनको कार्यालयले कार्यविधि मिचेर हेरफेर गरेको भन्दै एमाले निकट प्राध्यापक संघ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले सिफारिस सच्याउन माग गर्‍यो। 

यसबारे मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका डिन प्राध्यापक कुसुम शाक्यले रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको र बाँकी निर्णय पदाधिकारीले गर्न सक्ने बताएकी थिइन्। समाजशास्त्र विभागले गरेको सिफारिसमाथि तलमाथि गर्न भूमिका खेलेको आरोप शाक्यमाथि छ। 

उनी भने कुनै कानूनविपरीतको काम नगरेको बताउँछिन्। डिन शाक्य भन्छिन्, “त्यस्तो केही पनि होइन। हामी सिफारिस गर्ने मान्छे छौँ। हामीले सिफारिस गरेकै व्यक्ति पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सरहरू (पदाधिकारी) बाट जे निर्णय आउँछ, त्यो हुन्छ। कुनै बेला बिनासिफारिस पनि धेरै काम भएका छन्। यो सरोकारको विषय होइन।”

तर डिन शाक्यले भनेजस्तो सामान्य अवस्था देखिँदैन। आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन चाहने समूहले पदाधिकारीलाई ‘सिध्याउने’ धम्की दिएको छ। गुण्डागर्दी शैलीमा धम्की आएको भन्दै साउन ३२ गतेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कार्यालय जान छाडेका थिए। 

धम्कीपछि सुरक्षाको माग गर्दे त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गरिदिन पत्र लेखे। पत्रमार्फत उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको निजी आवास र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरिदिन उनले अनुरोध गरेका थिए। तर माग भएअनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध नभएपछि रिजाल मात्र नभई रेक्टर खड्ग केसी पनि साउन ३२ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित थिए। 

मन्त्री भट्टराईले यसबारे आवश्यक छलफलसमेत गरेकी थिइन्। तर चार–पाँच दिनको समन्वयपछि पनि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएको भन्दै शिक्षामन्त्री स्वयंले बुधबार सार्वजनिक रूपमै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमाथि हमला हुन खोजेकाले गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षाको माग गरेकी थिइन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको माग थियो, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरूमाथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरूलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको  कारण सिंगो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ। विश्वविद्यालयमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लक्षित गर्दै उनले भनेकी छन्, “गुण्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नसमेत म गृह मन्त्रालयलाई गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्दछु।”

शिक्षामन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा सुरक्षाको माग गरेपछि यो विषयले बढी चर्चा पाएको छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणबाट आपराधिक र स्वार्थसँग जोडिएका घटनाहरू भइरहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

प्राध्यापक डा. सुशन आचार्य भन्छिन्, “यो सब काम दलहरूबाट भएको हो। विश्वविद्यालयमाथि कुनै एक–दुई समूहले  गुण्डागर्दी गरेको होइन, यहाँ राजनीतिक दलहरूले नै गरिरहेका हुन्। जनता झुक्क्याउन यस्तो नाटक किन गर्नुपर्‍यो?”

‘समूह होइन, दलहरूबाट गुण्डागर्दी’
त्रिविका एक सहप्राध्यापकका अनुसार समाजशास्त्र विभागीय प्रमुखमा सिफारिस भएकाहरूको छवि पनि सङ्लो भने छैन। नाम खुलाउन नचाहने उनी भन्छन्, “दुवैको छवि धमिलो छ। एक जनालाई एमालेले प्रमुख बनाउन चाहेको छ, त्यसको विवादले ठूलो रूप लियो।”

वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा पासाङ शेर्पा छन्, उनी नेकपा एमाले निकट हुन्। दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका टीकाराम गौतम नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। तेस्रो नम्बरमा रहेका मनहरि ढकाललाई अहिलेसम्म कुनै पार्टीले पनि समर्थन गरेको छैन। 

मुख्यतः सत्ता साझेदार दुई दलबीचको विवादले उत्कर्ष रूप लिएको हो। कांग्रेसका गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाउन कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले समर्थन गरिरहेको छ भने एमालेका शेर्पालाई एमालेनिकट प्राध्यापक संघले समर्थन गरिरहेको छ।

एक सहप्राध्यापक भन्छन्, “प्रगतिशील प्राध्यापक संघ पासाङको समर्थनमा छ, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ टीकारामको पक्षमा छ। यही विषयमा भित्र लडाइँ भइरहेको हो। कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरूले दबाब बढाउन केही विद्यार्थी परिचालन गरेका हुन्।”

कांग्रेस समर्थक प्राध्यापकहरूले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने समूहलाई नै परिचालन गरेर पदाधिकारीलाई धम्की दिएको उनको भनाइ छ। “गुण्डागर्दीशैली अपनाउनु एकदम गलत हो। लडाइँ भने प्राध्यापक संघको पनि हो, विद्यार्थी संघहरूको पनि हो।”

कांग्रेस कोटामा मानविकी संकायको डिन नियुक्त भएकी शाक्यले आफ्नो दल निकटका गौतमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गरेकी हुन्। उनैलाई विभागीय प्रमुख नियुक्त गराउन कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ सक्रिय देखिएको छ। 

त्रिविका पदाधिकारीलाई उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने समूहले नै ‘सिध्याउने’ धम्की दिएको हो। आफूमाथि भइरहेको धम्कीविरुद्ध रजिस्ट्रार र रेक्टरले शिक्षामन्त्रीलाई पत्र नै लेखे। जुन समूहले त्रिवि पदाधिकारीलाई धम्की दिएको थियो त्यही समूहका अगुवा योगेन्द्र रावलले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि आफूहरू निकै त्रसित भएको त्रिविका एक पदाधिकारीले बताए।

रेक्टर प्राध्यापक खड्ग केसी भने यसबारे थप कुरा गर्न चाहँदैनन्। उनी भन्छन्, “सबै कुरा बाहिरिइसकेको छ। यसबारे पछि कुरा गरौँला।” उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने समूहको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला आक्रमण गर्ने धम्कीको अर्को शृंखला शुरू भएको हो।  

दलहरूले गुण्डागर्दी गर्ने समूह नै विश्वविद्यालयमा छाडेको शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रा शेरबहादुर हुन् या केपी ओली र अरू कोही, उनीहरूले विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी गर्ने समूह छाडेका छन्। उनीहरूले हरेक ठाउँमा भागबन्डा खोज्छन्। त्यो समूहमा प्राध्यापकहरू पनि छन्, विद्यार्थी पनि छन्।”

पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जे जस्ता गतिविधि भइरहेका छन् त्यसबारे प्राध्यापक डा. सुशन आचार्यको बुझाइ छ, “जुनसुकै पदमा नियुक्ति गर्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई टपक्क टिपेर ल्याउने प्रचलन छ। त्यसको निरन्तरतालाई रोक्न खोज्दा यो परिस्थिति आइलागेको हो, अरू केही होइन।”

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्क्याउन कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि मात्र नभई एमालेका पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। तर दलहरूले उनीहरूलाई बलियोसँग संरक्षण गरेको कोइरालाको बुझाइ छ।

उनको भनाइ पुष्टि गर्ने बलियो दृष्टान्त हो, पछिल्लो घटना। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बुधबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट लेख्दै विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी बढिरहेकाले सुरक्षा व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग माग गरिरहेकी थिइन्। तर पदाधिकारीलाई धम्क्याउने समूहका नाइके योगेन्द्र रावलले गृहमन्त्री लेखकसँगै खिचिएको तस्वीर पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “त्रिविको प्रांगणमा भ्यागुतोहरू ट्वार–ट्वार गर्नु अनौठो होइन। सबैको जय होस्।”

‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त नगर्दाको नियति’
एउटै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमध्ये एउटाले सुरक्षा माग गर्ने अर्काले आरोपीलाई बचाउनुले विभागीय प्रमुख नियुक्तमा एमाले–कांग्रेसको लडाइँ मात्र देखाउँदैन, गुन्डागर्दीलाई दलहरूले कसरी संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रस्ट्याउँछ। 

तर पदाधिकारीलाई धम्क्याउने आरोप लागेका रावलले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललाई त्रिविका शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीले शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर पत्रकारलाई कृत्रिम सुरक्षा थ्रेटको अफवाह फैलाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। 

यद्यपि, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नाममा कतिसम्म गुण्डागर्दी हुन्छ भन्ने त्रिविको परीक्षा हलमा अध्यापक कुटिएको घटनाले पनि प्रस्ट्याउँछ। गएको भदौ २ गते ठमेलस्थित सरस्वती क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र रद्द गरियो।

कारण थियो, सत्तारूढ एमालेनिकट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य किङ्गा शेर्पाले परीक्षा निरीक्षक रहेका अध्यापक भीम सुवेदीलाई कुटपिट गर्नु। मानविकी संकाय स्नातकोत्तर तहको परीक्षा हलमा प्रवेश गरी अध्यापक सुवेदीमाथि कुटपिट गर्ने शर्माले एक्ला थिएनन् समूह नै परीक्षा हलमा प्रवेश गरेको थियो। तर शर्मा र उनको समूहमाथि कारबाही नै भएन।

दलहरूको संरक्षणमा विश्वविद्यालयभित्र गुण्डागर्दी पहिला पनि भएको र अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको शिक्षाविद् विष्णु कार्की बताउँछन्। “यो दलहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकको केन्द्र बनाएका छन्। यो भएन भने उनीहरूको राजनीतिक चल्दैन,” उनी भन्छन्, “पदाधिकारी, कर्मचारी, विभाग जे–जे छन् त्यहाँ नियुक्त गर्न गुण्डागर्दी शैली अपनाइन्छ। जबसम्म विश्वविद्यालय राजनीतिक पोल्टामा हुन्छ। यो कुरा दोहोरिरहन्छ।” 

विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको दलीय स्वार्थको भागबन्डाले विद्यालय बर्बादीतर्फ लागेको कार्कीको विश्लेषण छ। 

विश्वविद्यालयमाथि भइरहेको गुण्डागर्दीलाई लिएर संसद्मै पनि कुरा उठेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविको वर्तमान दलीय राजनीतिले निम्त्याएको दुर्दशा भएको टिप्पणी गरिन्।

निवर्तमान शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले उकालोसँगको कुराकानीमा भनिन्, “जबसम्म हामीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो भोग्नुपर्ने नियति यही हो।”