काठमाडौँ– बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समयमा मुख्य हलमा मुस्किलले तीन दर्जन कार्यक्रम भएका छन्। २७ सय दर्शक क्षमताको यो सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ असार ३ गते गरेका थिए। 

सम्मेलन केन्द्र करिब १ अर्ब २७ करोडको लागतमा बनेको हो। यहाँ एक हजार दर्शक अट्ने मुख्य हल एउटा र अरू १२ वटा साना हल छन्। मुख्य हलमा चार घण्टाको कार्यक्रमको भाडा ९६ हजार, आठ घण्टाको १ लाख २७ हजार र १२ घण्टाको १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। बिजुलीको बिल नै मासिक डेढ लाख उठ्ने यो सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन खर्च ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। अहिलेसम्म सम्मेलन केन्द्रले सञ्चालन खर्च नै धान्न सकेको छैन। सम्मेलन केन्द्रबाहेक बुटवलकै अर्को सभाहलले पनि सञ्चालन खर्च उठाउन सकेको छैन।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार सातै प्रदेशमा गरी देशभर ४७ वटा सभाहल र प्रदर्शनीस्थल हुने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीमध्ये १८ वटा सभाहल बनिसकेका छन्। बाँकी १५ वटा निर्माणाधीन र १४ वटा निर्माणको प्रक्रियामा छन्। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सभाहलको स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय खरिद गुरूयोजना स्वीकृत हुन बाँकी रहेको हुँदा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विभागको डिजाइन तथा निर्माण शाखा प्रमुख, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश थपलिया बताउँछन्।

केही वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भ्यूटावर निर्माणमा बजेट छुट्याउँथे भने अहिले सभाहल र प्रदर्शनीस्थल बनाउन केन्द्रित छन्। विभागका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन सभाहलका लागि कुल ९ अर्ब ६६ करोड ५७ लाख बजेट खर्च हुनेछ। 

निर्माण भइसकेका १८ वटा सभाहलका लागि ५ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। निर्माणाधीन १५ सभाहलमध्ये १३ वटा ४ अर्ब २० करोड ९० लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन्। बाँकी दुई वटाको ठेक्का सम्झौता लागत विभागले उपलब्ध गराउन सकेन।

चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने गरी थप १४ सभाहल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ती सभाहल निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा लागत पनि यकिन हुन सकेको छैन। योजनामा रहेका पनि बनिसकेपछि सभाहल निर्माणमा मात्रै १५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने विभागकै एक इन्जिनियरको अनुमान छ।

सभा, समारोहलगायत कार्यक्रम गर्न भन्दै सभाहल निर्माणका लागि बर्सेनि स्थानीयस्तरबाट कार्यक्रम प्रस्ताव भएर आउने गरेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। कतिपय प्रस्ताव दलका उच्च नेता, मन्त्री र प्रशासनिक तहकै उच्च कर्मचारीबाट आउँछ। तर सभाहलको आवश्यकता यकिन हुने नगरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

“सानो क्षमताको माग लिएर कोही आउँदैन, जसलाई पनि ठूलै क्षमताको संरचना बनाउनुपर्छ। प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने पनि यकिन हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मन्त्रीदेखि अन्य निकायबाटै दबाब बढ्छ र कार्यक्रममा राखिन्छ। तर यो खर्च अनुत्पादक हो।”

अहिलेसम्म छैन सञ्चालन कार्यविधि
बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका गरी देशभर सभाहलको संख्या ४७ छ। तर यी सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन। कार्यविधि नहुँदा बनिसकेका कतिपय सभाहल पनि सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। केहीलाई भने स्थानीय तह र अन्य निकायले जिम्मा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यसरी सञ्चालन गरिएका सभाहलले पनि वार्षिक सञ्चालन खर्च उठाउन सकेका छैनन्। ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सम्मेलन केन्द्र ८० करोड २७ लाखमा निर्माण भएको थियो। यो सभाहलमा राजनीतिक दलका केही ठूलासहित फाट्टफुट्ट कार्यक्रम मात्र भएका छन्। 

बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले २०७८ जेठ ३१ गतेबाट यो सभाहल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा उक्त सभाहलको भवनमा पानी चुहिएर छानामा रहेको फल्स सिलिङमा क्षति पुगेको, लबी, हललगायतमा पानी चुहिएको, वर्षामा बरण्डामा जम्ने पानीको निकास नभएको उल्लेख छ।

बुटवलको सम्मेलन केन्द्रबाहेक अर्को सभाहल १ अर्ब ३० करोड ९० लाखमा बनाइएको थियो। यो सभाहल २०७९ भदौ ११ गते उद्घाटन भएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७९ पुसदेखि २०८० असारसम्म ६ महिनामा ८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ। जबकि यसको मासिक विद्युत् महसुल मात्र ३ लाखभन्दा बढी हुने सभाहलमै कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन्। 

“आम्दानी भन्दा खर्च नै धेरै हुन्छ। तर कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो नै छैन,” ती कर्मचारीले भने। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण नभएकाले व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ। तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये घोराही दाङ, डोटी प्रथम र दोस्रो, मेहलकुना सभाहल सुर्खेत, मौलापुर शहीद स्मृति प्रतिष्ठान रौतहट, टीकापुर सभाहल, कालिकास्थान बहुउद्देश्यीय सभाहल स्याङजा र सिटीहल पुतलीबजार सम्बन्धित नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण भएको छ। बाँकी निर्माण भइसकेका सभाहलको सञ्चालन ‘मोडालिटी’ यकिन भएको छैन। जसका कारण निर्माण भइसकेका सभाहल संरक्षणको अभावमा जीर्ण छन्। निर्माण भइरहेका र प्रक्रियामा रहेका सभाहल आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पनि अन्योल छ। 

विभागको डिजाइन तथा निर्माण शाखाका प्रमुख सीडीई रमेश थपलिया पनि देशभर निर्माण भएका र निर्माणाधीन सभाहल सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तुरून्तै बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “निर्माण भइसकेका सभाहल कसले चलाउने भन्ने अन्योल छ। सञ्चालन खर्च धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहले तदारुपता देखाउँदैनन्। त्यसैले कार्यविधि नबनाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्।

शहरी विकासविज्ञ, पूर्वसचिव किशोर थापा सभाहलको सञ्चालन, मर्मतसम्भारलगायत काम कसले गर्ने भन्ने यकिन नभई बनाईंदा कतिपय जीर्ण बन्दै गएको बताउँछन्। “कार्यविधि नै बनाउन दिइएन। त्यो त त्यति समय नलाग्ने हो, तर अल्मल्याएर राखियो,” उनी भन्छन्, “अरू देशमा ठूला कार्यक्रमका लागि अस्थायी संरचना बनाएर काम गरिन्छ। हाम्रोमा स्थायी संरचना नै बनाउने चलन छ। प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन।”

बढ्दो शहरीकरणसँगै भइरहेका सभासमारोह, राजनीतिक दलका महाधिवेशन वा ठूला कार्यक्रमले सभाहलको आवश्यकता महसुस गराएको हो। तर त्यस्ता सभाहल कहाँ र कुन ठाउँमा कति क्षमताको बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन नभई धमाधम निर्माण भएको, हचुवाका भरमा योजना बनाउँदा अहिले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको शहरी विकास विभागका एक इन्जिनियर बताउँछन्।

“कतिपय बनेका सभाहलमा वर्षमा एउटा भन्दा धेरै कार्यक्रम नै हुँदैनन्। त्यसको मासिक खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ,” ती इन्जिनियर भन्छन्, “आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिएपछि कार्यविधि बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो दिएको छैन।”

यस्ता सभाहलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो उपलब्धि हुने विज्ञहरू बताउँछन्। विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्दा प्रतिफल दिनसक्ने पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ। तर त्यसका लागि पनि अध्ययन र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। थापा भन्छन्, “आवश्यक त हुन् नि। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपत् हुँदा पनि सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यो कहिलेकाहीँ हुने न हो।”

विकास मानवशास्त्री सुरेश ढकाल विकास आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यकता र उपयोगिता नहेर्दा समस्या भएको बताउँछन्। “सभाहल निर्माण कति आवश्यक छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्ने काम भएको देखिँदैन। आन्तरिक खर्च भन्दा पनि बाहिरी खर्चबाट यस्ता कार्यक्रम राख्ने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “यो सुशासनको अभाव हो।”

कहाँ–कहाँ बने सभाहल?
अहिलेसम्म नुवाकोटको विदुर, दाङको घोराही, डोटी, धनगढी तथा स्याङ्जाको पुतलीबजार, चापाकोट, आँधिखोला र गल्याङमा सभाहल बनेका छन्। सुर्खेत र बुटवलमा दुई-दुई वटा सभाहल छन्। झापाको दमक, रौतहटको मौलापुर, कैलालीको टीकापुर, कालिकास्थान, तनहुँको दमौली, धनुषाको मिथिला, ललितपुरको गोदावरी, चितवनको रत्ननगर, सौराहा र भरतपुरमा पनि सभाहल छन्। 

सुनसरीको लौकही, उदयपुरको त्रियुगा, गोरखा, नेपालगन्ज, बैतडी, रुकुमकोट, दोलखा, गुल्मीको रेसुङ्गा, जाजरकोटको भेरी, संखुवासभाको खाँदबारी र रसुवाको धुन्चेमा भने निर्माणाधीन छन्।

नयाँ सभाहलका लागि कास्कीको पोखरा, डडेल्धुराको अमरगढी (सिटिहल र बहुद्देश्यीय सामुदायिक भवन गरी दुई वटा), धनकुटा, विराटनगर र ताप्लेजुङमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, ताप्लेजुङको पाथिभरामा तल्लोफेदी बहुद्देश्यीय भवन, पाल्पामा तानसेन सभाहल, ओखलढुङ्गामा बहुद्देश्यीय भवन, तनहुँमा डिही बहुद्देश्यीय भवन, पर्वतमा शहीद स्मृति बहुद्देश्यीय भवन र रामेछापमा बहुद्देश्यीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।