काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले गत साउन १५ गते विश्वविद्यालयको झन्डै २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पास गर्‍यो। तर विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम भने कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पेश गर्नबाट रोकियो।  

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा नियुक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बराललाई असहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। 

“प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू। विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो कि विद्यार्र्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो? पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नुभयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तयार पारेर अपनत्वसमेत लिएको दस्ताबेज थियो त्यो,” श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्दै लेखिन्, “रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भइसकेको छ। के चाहिँ चित्त बुझेनछ यहाँलाई?  त्रिवि प्राज्ञले भन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहँुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।” 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघका अध्यक्ष एवम् त्रिवि सभाका सदस्यसमेत रहेका प्राध्यापक वसन्त ढकाल चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिएको बताउँछन्। “बजेट पास गर्नु थियो, त्यो भयो। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने हो,” उनी भन्छन्, “बजेट पास भएपछि त्यसैबाट नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भयो। त्यति ठूलो कुरा होइन। यो विषयलाई यत्तिकै ठूलो बनाइयो।” 

उनका अनुसार उपकुलपतिले त्रिवि सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम त्रिविका सदस्यहरूलाई १५ दिनअघि उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर बरालले सिनेट सदस्यहरूलाई अग्रिम उपलब्ध नगराएको ढकाल बताउँछन्। “नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन पहिला बाँडिएको थिएन। हाइ लेभलमा के भयो, त्यो थाहा हुने कुरा भएन। तर हामीले चाहिँ पढ्न पाएका थिएनौँ,” ढकाल भन्छन्, “उपकुलपतिज्यूले आफू नियुक्त हुँदा तयार सोचपत्रको बुकलेटलाई नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा वितरण गर्न खोज्नुभएको थियो। कुलपतिले त्यसलाई पासै गर्न दिएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। उपकुलपतिले पनि त्यो रोकिँदैमा के के न भयो भनेर फ्रस्टेट हुनुपर्ने थिएन।” 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. केदार रिजाल भीसी (उपकुलपति) ले ल्याएको नीति पास भएको बताउँछन्। “नीति र कार्यक्रम पास भएन, तर बजेट पास भयो भन्न मिल्दैन। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि बजेट बन्ने हो,” रिजाल भन्छन्, “दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने खालका विषयमा अलि विस्तृतरूपमा छलफल गरौँ भन्ने कुरालाई अर्को अर्थ लगाइयो।” 

भएको के हो ? 
आफू नियुक्त हुनुअघि तयार पारेको विश्वविद्यालय सुधारको कार्ययोजना सहितको सोचपत्रलाई सिनेटबाट अनुमोदन गराउने योजना उपकुलपति डा. बरालले बनाएका थिए। तर विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले त्यस विषयमा कुनै जानकारी गराएका थिएनन्। सिनेट सदस्य एवं प्राध्यापक डा. ढकालका अनुसार बरालले आफ्नो सोचपत्रलाई त्रिवि सभामा प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिले समय कम छ, छिट्टै अर्को त्रिवि सभा बोलाएर त्यसबाट दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरौँ’ भनेका थिए। 

“पछि सिनेट राख्नुस्, नियम तथा केही काम गर्न अप्ठेरा छन् भने छलफलबाट पास गरौँला, मिलाएर ल्याउनुस् भन्नुभएको हो,” सिनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ढकाल भन्छन्, “यो सम्पूर्ण मिलाउने जिम्मा उपकुलपतिको हो। उहाँले यस्तो हुँदैछ भनेर पहिल्यै कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो।”। त्रिवि सभा हुनुभन्दा अघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टर सहितको पदाधिकारी टिमले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई पटक भेटघाट गरेको थियो। त्यसबेला उपकुलपतिले कुलपतिलाई त्यसबारे बताउन सक्थे। 

सिनेटमा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अलि समय लगाएर छलफल गर्ने र सिनेटको हिउँदे सत्रबाट त्यसलाई पारित गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको आग्रह रहेको विश्वविद्यालयका रजिट्रार डा. केदार रिजाल बताउँछन्। 

“त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुनुहुन्न भन्ने धेरै मानिसको मत छ। यस्ता विषयमा अलि धेरै गहन हिसाबले छलफल गर्न अर्को सिनेट छिटो राख्ने कुरा हो,” रिजाल भन्छन्, “मिडियाका साथीहरू पनि पक्षपाती देखिनुभयो। उल्टो अर्थ लाग्ने गरी मिडियाबाजी भयो। दीर्घकालीनरूपमा परिवर्तन गर्ने खालका नीतिहरू लागू गर्दा त कुन ऐननियमले अप्ठेरो बनाएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ। ऐननियममै परिवर्तन गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन उद्देश्यले नीतिगत पुनर्संरचना गर्ने कुराहरूमा त टिम बन्छ। त्यो काम हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने कुरा गरिएको हो।” 

त्रिवि सभाको भोलिपल्टदेखि उपकुलपति डा. बराल कार्यालय गएका छैनन्। रजिस्ट्रार रिजाल भने उपकुलपति बराल स्वास्थ्य समस्याका कारण कार्यालयमा उपस्थित नभएको र आवश्यक काम घरबाटै गरेको बताउँछन्। 

राजनीतिले लथालिंग 
राजनीतिक आस्थाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास र विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध संघसंगठनका क्रियाकलापले विश्वविद्यालयहरू थिलथिलो बनेका छन्। हुन पनि विज्ञता र दक्षताका आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर नियुक्त गर्नुपर्नेमा तिनीहरूको राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। त्यसको असर नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामा परेको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा व्यक्तिको विज्ञतालाई भन्दा  राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रचलनले समस्या निम्तिएको बताउँछन्। “तीन चोटि राजनीतिकरणको सिकार भएको अनुभव मेरै छ। दल र सरकारको राजनीति विश्वविद्यालयमा हुनुभएन,” उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा रहेका प्रध्यापकहरूको राजनीतिक विचार हुनुहुन्न भनेको होइन। विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भनेका सार्वजनिक बौद्धिक जमात हुन्, निजामती कर्मचारी जस्तो होइन। उनीहरूको विचार हुनुपर्छ। तर त्यसका आधारमा नियुक्त गर्नुहुन्न।” 

नेपालमा भने जुन दल सरकारमा छ उसले आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ। प्राध्यापक डा. वसन्त ढकाल भन्छन्, “प्रणाली बसाल्नुपर्छ। कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ। नत्र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नै गाह्रो पर्छ। कुलपतिले पनि यो अर्को सरकारले नियुक्त गरेको उपकुलपति हो भनेर हेर्नु हुँदैन।”