नौ वर्षपछि प्रतिपक्ष: नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर बनाएको माओवादी

काठमाडौँ– तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १८ महिनाको अवधिमा शुक्रबार पाँचौँ पटक विश्वासको मतको सामना गरे। संसद‍्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सहकार्य भएसँगै शुक्रबार दाहालले संसद‍्बाट विश्वासको मत मागेका थिए। तर सरकारलाई चाहिने विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। 

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट ३२ सिट जितेर माओवादी संसद‍्को तेस्रो शक्ति बनेको थियो। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआए पनि पहिलो पार्टीका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भएको थियो। कांग्रेसको विकल्पमा संसद‍्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले थियो। तर यी दुवै पार्टीले निर्वाचनलगत्तैको सरकारमा पालैपालो माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्त्वमा पुर्‍याए। 

निर्वाचनअघि कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेको थियो। चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र चुनावपछि माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको, तर चुनावपछि त्यो वातावरण नदेखिएको भन्दै एमालेसँग हात मिलाएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

तर एमालेसँगको समीकरण धेरै समय टिक्न सकेन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेसँगको समीकरण फेर्दै दाहाल फेरि पुरानै गठबन्धनमा जोडिए। त्यो समीकरण अघि बढ्दै गइरहेको थियो। फेरि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनअघि दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर गत फागुन २१ मा एमालेसँग हातेमालो गरे। 

यसबीचमा उनले दुई पटक एमाले र एक पटक कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। तर असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएसँगै यी दुई पार्टीसँग पालैपालो नजिकिँदै निरन्तर सरकार चलाइरहने दाहालको रणनीति असफल भयो। त्यसैको जगमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम शुक्रबारसम्म आइपुग्दा उनले मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व गुमाएका छन्। 

पहिलो पटक २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा २६८ मत परेको थियो। तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा मत दिने सांसदको संख्या घट्दै गयो। अन्ततः पाँचौ पटक विश्वासको मत लिँदा उनलाई साथ दिने सांसदहरूको संख्या ६३ मा खुम्चिन पुग्दा सरकार नै ढल्यो।  

२०५२ फागुन १ गते प्रस्थान र २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई विश्राम मान्दा करिब ११ वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष ७ महिना पुगेको छ। यस अवधिमा २०६६ जेठ ११ मा बनेको तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल (हाल नेकपा एसका अध्यक्ष) नेतृत्वको सरकार र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा २०७० माघ २८ मा बनेको सरकार बाहेकका सबै सरकारमा माओवादी सहभागी छ। यस अवधिमा तीन पटक स्वयं दाहाल र एकपटक तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमै सरकार बनेको छ। 

माओवादीको सत्तायात्रा
२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माघ १ मा अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो। सोही संविधानअनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भएर माओवादी पनि संसद‍्मा छिर्‍यो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा २०६३ चैत १८ मा बनेको सरकारमा पहिलो पटक सहभागी भएर माओवादीले सत्तायात्रा प्रारम्भ गरेको थियो। त्यतिबेला कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो। सोही सरकारले २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो। 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले सरकार निर्माण गरेको थियो। त्यसबेला माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउन ३१ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेर सरकार बनाएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई हटाउन खोजेपछि छोटो समयमै दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यसपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गरे। कांग्रेसको समर्थनमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी भएन।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको २० महिने सरकार ढलेपछि माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ माघ २३ मा सरकार गठन भयो। उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी भएको थियो। खनाल नेतृत्वको सरकारपछि २०६८ भदौ १२ मा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पहिलो संविधानसभाकै पालामा भट्टराईसम्म आइपुग्दा चार वटा सरकार निर्माण भइसकेका थिए।  

यसबीचमा संविधानसभाको कार्यकाल थपिएको पनि थियो। भट्टराईको कार्यकालमा भने संविधानसभाकै अवसान गराइयो। त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि दलहरूबीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सोही चुनावी सरकारले निर्वाचन गराउने सहमति भएको थियो। त्यो सरकारमा राजनीतिक दलको सहभागिता नभए पनि मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलकै भागबन्डा भएको थियो। 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। तर उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी भएन। संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ असोज २५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो जसमा माओवादी पनि सहभागी भएको थियो। 

पूर्वसहमति अनुसार ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संकेत नदेखिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक २०७३ साउन २० मा प्रधानमन्त्री बने। देउवासँग पनि उनको कार्यकाल आधा–आधा गर्ने समझदारी थियो। त्यसअनुसार २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि २०७४ जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो। 

त्यहीबीच दाहाल निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने निर्णयमा पुगे। २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो, माओवादी तेस्रो। माओवादीको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ मा एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। पछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। तर त्यो एकता धेरै टिक्न सकेन। 

नेकपाभित्रको विवादले दुई दल पुरानै अवस्थामा फर्किए। ओलीले दुई पटकसम्म संसद‍् विघटन गरे। पहिलो पटक २०७७ पुस ५ र दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ मा संसद‍् विघटन भयो। २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी भयो। त्यतिबेला कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन थियो। 

संसद‍्देखि पार्टीसम्म माओवादीको ओरालो यात्रा
११ वर्ष हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी पार्टीको रापताप बेग्लै थियो। अझ पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो शक्ति बनेर उदाएपछि त संसद‍्देखि पार्टीको शक्तिमा माओवादी निकै शक्तिशाली बनेको थियो। तर १७ वर्ष ७ महिनाको बीचमा पटक–पटक सत्तामा रहँदै आएको माओवादीको जनाधार भने कमजोर हुनपुगेको निर्वाचनका नतिजाहरूले देखाउँछन्।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ। पार्टी संगठन पनि कमजोर बनेको छ। २०५२ मा सशस्त्र युद्ध शुरू गर्दाका सहयात्रीहरू पनि अहिले माओवादीमा छैनन्। तत्कालीन माओवादीका नेताहरू मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, ‘विप्लव’, रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गोपाल किराती लगायतका थुप्रै नेता कार्यकर्ता मूल नेतृत्वबाट अलग भइसकेका छन्। २०६९ जेठ ६ मा पार्टी विभाजन भएयता माओवादी संगठनात्मक रूपमा समेत लथालिंग छ। 

त्यतिबेला मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो। रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरूङ, सीपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरू दाहाल अध्यक्ष रहेको माओवादीबाट अलग भएका थिए। चार वर्षपछि २०७३ मा बादल, गुरुङ र भुसालसहितका नेताहरू र पूर्वमाओवादी घटकबीच एकता भएको थियो जुन अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र हो।

यसबीचमा दाहालको साथ त्यतिबेला माओवादीमा शक्तिशाली रहेका डा. भट्टराईले पनि छाडेका हुन्। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको ६ दिनपछि दाहालको कार्यशैली र विचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ असोज ९ मा उनले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। 

पार्टी संगठन मात्र होइन, संसदीय यात्रामा पनि माओवादी ओरालो लागिरहेको छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २२० सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसयता २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा लगातार तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुगेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ८० र २०७४ मा ५३ सिट जितेको माओवादीले २०७९ को निर्वाचनमा पुग्दा ३२ सिट मात्रै जित्न सकेको छ। 

१७ वर्षयताको खुला राजनीतिक यात्रामा माओवादी अब एक्लै चुनाव जित्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको भनी पार्टीभित्रैबाट टिप्पणी भइरहेको छ। “चुनावमा कसैको टेको नलिइकन जित्न नसक्ने स्थितिमा पार्टी पुगेको छ, यसको दोष नेतृत्वले लिनुपर्छ,” माओवादीका एक नेता भन्छन्, “नेतृत्वमा सत्तालिप्सा मात्रै भयो। पार्टी कमजोर बनाउने काम भयो।” पार्टीको सांगठनिक अवस्था कमजोर बनेको भन्दै पटक–पटक पार्टी कमिटीका बैठकमा आवाज उठे पनि नेतृत्व मौन रहँदै आएको उनको आरोप छ।

माओवादीलाई नजिकबाट बुझेका विश्लेषक मुमाराम खनाल माओवादी आफू मात्रै कमजोर नभई उसले राज्यसत्ताका संवैधानिक निकायलाई पनि कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाउँछन्। “माओवादी यो अवस्थामा आउनु नै थियो। कथित जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि संसदीय राजनीतिमा जबरजस्ती आएको हो,” उनले भने, “यही राज्यसत्तालाई जति दोहन गर्न सकिन्छ त्यति गर्नका लागि आएको हो। उसले दोहन मात्रै गरेन, कांग्रेस र एमालेलाई पनि आफूजस्तै बनायो।” 

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह नेतृत्वकै कारण पार्टीको अवस्था कमजोर भएको बताउँछन्। “अहिले पार्टी नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नेतृत्वले पार्टी संगठन निर्माणमा पर्याप्त समय र ध्यान दिन सकेन,” उनी भन्छन्, “सधैँ सरकारमा जाने र त्यहाँ गएपछि ध्यान त्यतै हुने भयो। नेता, कार्यकर्तासँग संवाद गरेर उनीहरूका समस्या सुन्ने लगायतको काम कहिल्यै भएन।”