काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि झन्डै एक वर्षअघि अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादी नबनाइएका बेचन झाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेमार्फत सोझो सम्पर्क स्थापित गरी संगठित गिरोहको पक्षमा राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावित पारेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ।

असार १४ गते पक्राउ परेका झालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने सपनामा फस्दै गएका सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद‍्मै लगेर निर्णय गराउने र गृहमन्त्रीलाई पकडमा लिएर आवश्यक निर्देशन बाहिर ल्याउनेसम्मको भूमिकामा बेचन सक्रिय रहेको देखिने टेलिफोन संवाद लगायतका प्रमाणहरू अनुसन्धानका क्रममा जुटिरहेको प्रहरीको दाबी छ।   

नक्कली शरणार्थी गिरोहका तीन प्रमुख पात्र केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई २०७९ चैत १२ गते पक्राउ गरिएलगत्तै प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा रहेका झा झन्डै एक वर्षयता भारतका शहरहरूमा बस्दै आएका थिए। प्रहरीले बताएअनुसार भारतको बिहार, मधुवनी जिल्लाका बासिन्दा झालाई नेपाल प्रहरीको विशेष टोलीले नेपाल–भारत सिमावर्ती बिन्दुबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन्।

आफूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारदेखि भारतीय दूतावाससम्मको ‘निकटवर्ती’ भनेर चिनाउने झाको बारेमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ‘सोझो माध्यम’ बनेर भेट भएका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा यो गिरोहको फन्दामा परेका रामशरण केसीसहितले अदालती बयानमार्फत थप जानकारी दिइसकेका छन्। विशेषतः भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रकृयामा आवश्यक निर्देशनात्मक निर्णय गराउन झाले सहयोग गरेको उनी स्वयंले फोन संवादमा बताएका छन्। 

झाले आफ्नो निकटस्थ समूहसँग र प्रहरी बयानमा समेत तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नाम नलिई ‘दाइ–दाइ’ भन्ने गरेको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई ‘दाइ–भाउजू’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको प्रहरीस्रोत बताउँछ। देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गृहमन्त्री खाण (२०७८ असार २९–२०८० वैशाख २६) र गृहसचिव पाण्डे कार्यकारी रहेका बेला झाले बालुवाटार–सिंहदरबार ‘नेक्सस’ मिलाएको उनको त्यतिबेलाको संवादले पनि देखाउँछ। 

त्यस्तो सम्पर्कबारे तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले पाण्डेले अदालतसमक्ष दिएको बयानमा भनेका छन्, “विगतदेखिको गतिविधि र हाम्रो कार्यकालमा यस विषयमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कनेक्सन हेर्दा शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाका रूपमा विकास गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयमा राजनीतिकरूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ।”

मन्त्रिपरिषद‍्बाट २०७८ मंसिर १३ मा भएको निर्णयको एउटा बुँदामा ‘नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीमध्ये इच्छुक र योग्यलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने’ आशयको वाक्यांश थप्न लगाएर ‘आफूले नक्कली शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउन सहजीकरण गरेको’ झाले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका थिए। शरणार्थी पुनर्बसोबासको काम सन् २०१६ को डिसेम्बरमा टुंगिसकेको भन्दै शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) सहितले विज्ञप्ति जारी गरेका कारण पनि फेरि तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको व्यवस्था बनाउन आफूले ‘बालुवाटार–सिंहदरबार संयन्त्र’लाई आश्वस्त तुल्याएको बेचनले बताउने गरेका थिए। 

तोकिएको मिति (मंसिर १३) मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ र बैठकले ‘शरणार्थीसम्बन्धी हामीलाई काम लाग्ने निर्णय गर्दैछ’ भनेर गिरोहका मुख्य मतियार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीमार्फत सन्देश फैलाउन लगाएर त्यही बैठक प्रयोजनका लागि भनी रकम असुल्ने काममा झा लागेको प्रमाण भेटिएको हाल उनीमाथिको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्।  

झाकै आश्वासनअनुसार झापा, मोरङ, कास्की, दाङसहितका सर्वसाधारणले नक्कली शरणार्थीका नाममा जनही कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ गिरोहलाई बुझाउँदै गरेका थिए। उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शरणार्थीसम्बन्धी ‘निर्णयको जानकारी तथा कार्यान्वयन’ कागजात (गृह मन्त्रालयको पत्र) देखाएरै गिरोहले ठगी कार्यलाई संगठितरूपमा अगाडि बढाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।  

त्यही प्रयोजनमा आवश्यक निर्णय गराउनका लागि यस प्रकरणका मतियार मानिएका सानु भण्डारीले अह्राएपछि काठमाडौँको टोखा बस्ने रामशरण केसीले दुई करोड रुपैयाँको चेक झालाई बुझाएका थिए। प्रहरीले प्रमाणका रूपमा संकलन गरेको सोही चेकको प्रतिलिपि अदालतमा पनि पेश भएको छ। 

“मंसिर १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी हामीलाई काम लाग्ने केही निर्णय हुन लागेको छ। उक्त निर्णय गराउन बेचन झाले केही रकम मागेका छन्, उनीलाई चेक काटिदिनू भनी प्रतिवादी सानु भण्डारीले भनेपछि मेरा नाममा हिमालयन बैंकमा रहेको खाताबाट बेचन झाको नाममा दुई करोड रुपैयाँको चेक काटी मेरो दस्तखतसमेत गरी उक्त चेक बेचन झालाई बानेश्वर, ह्वाइट हाउस कलेज अगाडि बाटोमा २०७८ मंसिर ८ गते राति ८ बजेतिर भेटेर दिएको हुँ,” पीडित रामशरण केसीले आफ्नो बयानमा भनेका छन्। 

उकालो कार्यालयमा संवादका लागि आएका केसीले आफ्नो उक्त चेक नसाटिएको भए पनि त्यसको बदलामा झाले अरूबाट पैसा उठाएर लगिसकेको जानकारी दिए। अर्का प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनले बेचन झालाई दिने भनिएको कबोल (चेक) बराबरको रकम पटक–पटक गरेर उनलाई बुझाएको भन्दै मुद्दा पुर्पक्षका लागि सँगै थुनामा रहँदा केसी सहितका बन्दीहरूमाझ सुनाएका थिए।  

त्यही मंसिर १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकका बारेमा विवाद आएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले पनि आफ्नो बयानमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। झन्डै ९ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेर हाल धरौटीमा रिहा भएका खाणले अदालती बयानमा भनेका थिए, “भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनउपर थप छलफल भएपश्चात् गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न मबाट २०७८ मंसिर १२ मा स्वीकृति दिई सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद‍्मा पेश भएको हो। नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव उठाउने र सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने गर्छन्। मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद‍्मा पेश भयो। कागजातहरू के–के पेश भए, मलाई अहिले सम्झना भएन।”

खाणलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनीसँग रहेको मोबाइल ‘फर्म्याट’ गरिएको अवस्थामा बरामद भएको थियो। पछि प्रहरी र अदालतसमक्ष दिएको बयानमा उनले आफ्नो मोबाइल के कसरी ‘फर्म्याट’ भएको हो, आफैलाई थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए। यस्तै, उनले मन्त्रिपरिषद‍्मा प्रस्ताव पठाउन आफैले हस्ताक्षर गरे पनि के–के कागजात पेश भयो, थाहै नभएको भन्दै इन्कारी जवाफ दिएका थिए।

खाण गृहमन्त्री र पाण्डे गृहसचिव रहेकै बेला मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखामार्फत् झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (शरणार्थी समन्वय इकाई) मा निर्देशनहरू पठाइने गरेको प्रमाण बाहिर आइसकेको छ। २०७९ जेठ २७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पठाइएको अर्को निर्देशनमा ‘छुट शरणार्थीहरू समेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय’ भन्दै नक्कली शरणार्थीका नाममा पैसा उठाउँदै गरेको गिरोहलाई बल पुर्‍याउने काम भएको थियो। यस्ता निर्देशन ल्याउन पनि बालुवाटार–सिंहदरबार समन्वयकारका रूपमा झाले सहकार्य गरेको प्रमाण फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। 

नक्कली प्रतिवेदनको ‘नेक्सस’
२०७८ मंसिर १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनका बहानामा शरणार्थीबारेमा थप निर्देशन ल्याएपछि गृह मन्त्रालयमा सक्कली र नक्कली प्रतिवेदनको चर्चा शुरू भएको थियो। पन्थी प्रतिवेदनमा शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (जेभीटी २०१९) ले पछिल्लो पटक प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जना भुटानी शरणार्थीको नामावलीसहितको विवरणसमेत समेटिएको थियो। त्यही आधार समात्दै तेस्रो देशमा जान चाहने छुट दर्ता भनी नक्कली शरणार्थीको नाम थपेर फर्जी प्रतिवेदन बनाइएको थियो। ८७५ जना नक्कली शरणार्थीको नाम थपिएको प्रतिवेदनको प्रति भने यही बहानामा लाखौँ रुपैया बुझाइसकेका व्यक्तिहरूलाई ‘दसीप्रमाणका रूपमा’ पठाइएको थियो।  

“अफिस कपी तयार गर्ने क्रममा मलाई गुमराहमा राखी दोस्रो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गराउने कार्यबाट गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। तसर्थ यस्ता संवेदनशील प्रतिवेदन को, कहाँ जिम्मामा रहन्छन्? दोस्रो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा कहिले–कसरी प्रवेश गर्‍यो? कसको कम्प्युटरमा त्यसको सफ्ट कपी छ? कसरी सचिवलाई त्यो प्रतिमा हस्ताक्षर गराइयो? लगायतका विषयमा सो अवधिमा महाशाखा र शाखामा कार्यरत जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्दछ”, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले अदालतमा लेखाएको बयानमा भनेका छन्। 

नक्कली शरणार्थी गिरोहमा जोडिएका बिचौलिया, राजनीतिक नेता र प्रशासनिक कर्मचारी पक्राउ पर्न थालेपछि ‘अनुसन्धानमा सघाउ गर्न’ भन्दै २०८० जेठ १ गते आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा त्यसबेला प्रहरी हिरासतमा रहेका कांग्रेस नेता खाणसँगको सन्दिग्ध मिलेमतोका कारण आफै पक्राउ परेका थिए। कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका शेर्पाले दोलखा, जिरीमा चौँरीपालन गर्ने कृषकबाट पनि शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुलेको र ती पात्रहरूलाई ‘तिमारु ८७५ मा होइन, ४२९ भित्रै पर्नेछौ’ भनेर आश्वासन दिएका थिए। 

यसरी नक्कली र सक्कली प्रतिवेदनको दुई आधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने तथा विभिन्न तहमा रकम असुलेर नक्कलीको नाम अनुसूचीमा भर्ने मुख्य पात्रका रूपमा समेत बेचन झामाथिको अनुसन्धान चलिरहेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले बताए। “प्रहरी–प्रशासनको अनुसन्धानमा त्यो नक्कली प्रतिवेदन के कसरी गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री र सचिव हुँदै शरणार्थी गिरोहका सदस्यका हातहातमा पुगेको थियो भन्ने रहस्यमाथि यसअघि गतिलो अनुसन्धान हुन सकेकै थिएन,” ती अधिकारीले भने।  

अनुसन्धानका क्रममा रामशरण केसीले २०७८ मंसिर ८ गते राति बेचन झालाई दुई करोड रुपैयाँको चेक बुझाउँदै गर्दाको सानो भिडियो क्लिप पनि बनाएको पाइएको छ। पैसा बुझाएपछि शरणार्थी बारेको निर्णय हुने भनिएको मिति मंसिर १३ मै फेरि झालाई फोन गर्दै केसीले यसको प्रगतिबारे सोधेका थिए। कुराकानीमा झाले ‘कन्फर्म हुनुस्, क्याबिनेट मिटिङ आजै भैसक्यो, निर्णयबारे भोलि (मंसिर १४ मा) थाहा भइहाल्छ नि’ भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए। “नभन्दै शरणार्थीलाई बाहिर पठाउने बारेको संकेतसहितको बुँदा रहेको क्याबिनेट निर्णय पनि हामीले पायौँ, अनि आशावादी हुनैपर्‍यो”, उकालोसँगको संवादमा केसीसँगै आएका पोखराका प्रेमराज पन्थीले भने। 

यही गिरोहको सञ्जालमा जोडिएको आशंकामा अनुसन्धानका क्रममा केसी झन्डै एक वर्ष थुनामा रहेका थिए। अहिले धरौटीमा छुटेका उनले ‘बेचन झालाई प्रमाणका रूपमा बुझाएको चेकका कारण अनाहकमा अनुसन्धान खेप्दै थुनामा रहेकै बेला दुई पटक हृदयघात भएर ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपरेको’ पीडा सुनाए।    

को हुन् बेचन?
बीरगंज–७ का बासिन्दाका रूपमा २०६३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट लिएको देखिने नागरिकताबाहक ६६ वर्षीय बेचनको अर्को घरठेगाना भनेर बिहार, मधुवनी जिल्ला, मरुकिया गाउँ खुलाइएको छ। यही ठेगानामा उनको भारतीय आधारकार्ड समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार पर्सा जिल्लाबाट निकालिएको नागरिकताको प्रामाणिकताबारे भने सोधखोज भइरहेको छ। झाले बाबुको नाम दुःखमोचन झा खुलाई बाबुको नागरिकता नभएको भन्दै जन्मको आधारमा (जन्मसिद्ध) नागरिकता लिएको विवरण नागरिकतामा उल्लेख छ। 

आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कांग्रेस निकटस्थ भनेर चिनाउने बेचनले हरेक प्रधानमन्त्रीसँग ‘चिया पिउने तहको सम्बन्ध’ रहेको बताउने गरेका थिए। झासँग भेटघाट गर्न चाहने मानिसहरूलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा कांग्रेस निकटस्थ बताउने बिराटनगरका अनील आचार्य थिए। 

बेचन झा उनका छोरा बिभांसुसहित वेलकम ट्रेडर्स र बिभांसु ब्रदर्स नामका कम्पनीबाट विद्युत् प्राधिकरणसम्बद्ध सामान ठेक्कापट्टामा जोडिएका थिए। तर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार वेलकम ट्रेडर्स भने पछिल्ला वर्ष कालोसूचीमा छ। यही व्यापार र ठेक्कापट्टाका क्रममा उनको हाल थुनामा रहेका तत्कालीन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग सम्पर्क बढेको र नक्कली शरणार्थी गिरोहमा रायमाझीसहितका दलगत नेताहरूसँग पनि पहुँच बनाएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन्। 

प्रहरीले हात पारेको अडियो संवादमा के छ : पहिलो रेकर्ड (२०७८ मंसिर ८)

हेलो, सर कता हुनुहुन्छ?
–म बानेश्वरमा छु, तपाईं कता हुनुहुन्छ?
म त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको छेउ, पानीटेंकीनिर छु।
–तपाईं यता आउनुस् न। के भन्छ, ह्वाइट हाउस कलेज थाहा छ तपाईंलाई? भरोसा हस्पिटल थाहा छ?
त्यो मेलम्ची अफिसबाट कता छ सर?
–होइन, मेलम्ची पुग्नै पर्दैन। भरोसा क्लिनिक नजिकै एक्लै पुग्नुस् न।
के तपाईं भरोसा क्लिनिकमा हो सर?
–होइन, म पनि पुग्दैछु त्यहाँ।
के तपाईंलाई सानु सरले भन्नुभको हो सर?
–हो, हो।
ए ल–ल, म आउँदैछु।
–नाम के रे भाइको?
मेरो नाम रामशरण केसी।
–सरको नाम?
बेचन झा।
–ए है, बेचन झा। हस् सर।

दोस्रो रेकर्ड (२०७८ मंसिर १३)
हेलो, हजुर सर नमस्कार
–नमस्ते...
ए सर, हिजोको के छ? कहीँ न्युज आको छ?
–आउँछ, आउँछ। बुझेँ–बुझेँ, चिने–चिने मैले तपाईंलाई।
हजुर...
–आउँछ, आउँछ । कन्फर्म हुनुस् न, आज क्याबिनेट मिटिङ थियो।
आज भैसक्यो सर?
–भोलि थाहा हुन्छ नि, आज बसेको छ।
हस् हस्, थ्यांक यु।