Wednesday, July 24, 2024

-->

अफगानी शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालय भन्छ– ‘जुन देशबाट आयौ त्यतै जानू’

नेपालमा एक दशकदेखि शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका अफगानी नागरिक मोहमद दाउद होसाइनीलाई गृह मन्त्रालयले पुनर्बासका लागि तेस्रो देश क्यानडा जान ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

अफगानी शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालय भन्छ– ‘जुन देशबाट आयौ त्यतै जानू’

काठमाडौँ– अफगानी नागरिक मोहमद दाउद होसाइनीले एक दशकदेखि नेपालमा शरण लिइरहेका छन्। उनले क्यानडा जाने आवश्यक प्रबन्ध पूरा गरेर नेपाल सरकारसँग शरणार्थी भएर बसेको देश छाड्न प्रस्थान अनुमतिपत्र (एक्जिट पर्मिट) माग गरे। तर गृह मन्त्रालयले ‘जुन देशबाट आएको हो, त्यतै फर्कन मात्रै एक्जिट–पर्मिट दिइने’ जवाफ दिएको छ।

अफगानिस्तानमा तत्कालीन विद्रोही संगठन तालिवान र अफगान सरकारबीच द्वन्द्व बढेपछि होसाइनी २०१४ नोभेम्बर १२ मा नेपाल छिरेका थिए। उनीसँग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर)को शरणार्थी परिचयपत्र पनि छ। उनले क्यानडा जाने अनुमति माग्दा गृह मन्त्रालयले दिएको जवाफमा प्रचलित अध्यागमन ऐन तथा नियमावली एवं अध्यागमन कार्यविधि २०६५ अनुसार कुनै पनि विदेशीलाई आफ्नो देशको सट्टा तेस्रो देश पठाउन नसकिने उल्लेख छ। 

होसाइनीले क्यानडास्थित हस्पिटालिटी हाउस रिफ्युजी मिनिस्ट्री संस्थाको समन्वयमा आप्रवासनको प्रबन्ध मिलाएर २०२३ जनवरीयता क्यानडा जान पहल गर्दै आएका थिए। उनले हवाई टिकट लिएर एक्जिट पर्मिट पाउनका लागि बारम्बार प्रयास गरेका थिए। तर एक्जिट पर्मिट नपाएपछि अधिकारवादी पक्षधर संस्था इन्हुरेड इन्टरनेशनलको पहलमा उनी सर्वोच्च अदालत पुगे।

यही मुद्दामा गएको फागुन २९ को उत्प्रेषण परमादेशमा लिखित जवाफ फर्काउँदै गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ‘अफगानी शरणार्थी होसाइनीलाई अफगानिस्ता नै फर्कन’ मात्रै सहजीकरण गर्न सकिने बताएका छन्।

सचिव अर्यालले चैत १३ मा सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “विपक्षी रिट निवेदक मोहमद दाउद होसाइनी अफगानिस्तानको नागरिक भएर अर्को तेस्रो देश क्यानडा जान लागेको देखिन्छ। प्रचलित अध्यागमन ऐन तथा नियमावली एवं अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को कानूनी व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि विदेशीलाई आफ्नो देशको सट्टा अन्य तेस्रो देशमा पठाउँदै जाने गलत प्रकृयाले यस्ता शरणार्थीहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाने हुँदा नेपाल सरकारले यसको भार थाम्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ।”

अर्यालले जवाफ दिने क्रममा ‘रिट निवेदकले आवश्यक कागजात पेश गरेका बखत नेपालबाट आफ्नो देश अफगानिस्तान प्रस्थान अनुमति दिने विषयमा द्विविधा नरहेको’ भन्दै रिट निवेदन खारेजीका लागि अनुरोध गरेका छन्।

सर्वोच्चमा पाँच पटक पेसी परेर पनि सुनुवाइ हुन नसकेको मुद्दामा अन्तिमपटक गत जेठ २३ गते पेसी तोकिएको थियो। यही मुद्दामा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरि निरौलाले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा ‘नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै कानून नभएको, साथै शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कुनै पनि अभिसन्धिको नेपाल पक्षधर राष्ट्र समेत नभएको’ जिकिर गरिएको छ।  

शरणार्थी होसाइनीले युएनएचसीआरमार्फत तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनाका लागि कागजात अघि बढाएको देखिने लिखित जवाफमा महानिर्देशक निरौलाले उल्लेख गरेका छन्। उनले ‘शरणार्थी होसाइनीका हकमा अध्यागमन कार्यविधिअनुसार देश निष्कासनसम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा निर्णय प्रकृयामै रहेकाले तत्काल क्यानडा पुनर्बासमा जान यात्रा अनुमतिपत्र दिन नसकिने’ पनि जनाएका छन्। रिट निवेदक अफगान शरणार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले बहसपैरवी गरिरहेका छन्। 

इन्हुरेड इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा.गोपालकृष्ण सिवाकोटी गृह मन्त्रालयले ‘जुन देशबाट आएको हो, त्यही देशमा जानू’ भनेर दिएको जवाफ नेपालमा रहेका सबै शरणार्थीको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्छन्। गृह मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभाग अफगानी र केही भुटानी शरणार्थीका हकमा गैर–न्यायिक अडान लिएर बसेको उनको दाबी छ।

“आफ्नै प्रबन्धमा पारिवारिक पुनर्मिलन अधिकारअन्तर्गत तेस्रो देश पुनर्बसोबासमा जान चाहने भुटानी शरणार्थीका हकमा पनि गृह मन्त्रालयले नियतबस यात्रा/प्रस्थान अनुमतिपत्र नदिएर मानव अधिकारको हनन गरिरहेको छ,” एशिया प्यासिफिक शरणार्थी अधिकार संयन्त्रका दक्षिण एशियाली संयोजकसमेत रहेका सिवाकोटीले भने, “मानव अधिकारका दृष्टिमा यो गम्भीर सरोकारको विषय हो।” 

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शरणार्थीका हकमा कार्य बमोजिम हुने काम नियमित रूपमै भैरहेको भन्दै यात्रा/प्रस्थान अनुमतिपत्र गृहले नरोकेको दाबी गरे। “अफगानी नागरिक होसाइनीबारे सकारात्मक रूपमा प्रकृया अघि बढेको छ,” अर्यालले उकालोसँग भने, “यस्तै प्रकृयामा फैसला भएर गत वर्ष ५/७ जना अफगानी बाहिर गैसकेका छन्, होसाइनीका हकमा पनि छिट्टै निर्णय आउन सक्छ। अदालती प्रकृयामा रहेको विषयमा यसै भन्न मिल्दैन।”

सचिव अर्यालले प्रकृया पुर्‍याएर आएको कागजातका हकमा भुटानी शरणार्थी वा अरु जोकोही विदेशीको पनि यात्रा/प्रस्थान अनुमतिपत्रमा रोकावट नरहेको बताए। सचिव अर्यालले रोकावट नरहेको भने पनि पारिवारिक पुनर्मिलन वा आफै प्रायोजक खोजेर तेस्रो देश जान चाहने झण्डै एक हजार भुटानी शरणार्थी यात्रा अनुमतीपत्र नपाएर अड्केका छन्।  

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगका अनुसार नेपालमा भुटानी, तिब्बती, अफगानीसहित २० हजार शरणार्थी छन्। सबैभन्दा धेरै १२ हजार ५४० तिब्बती शरणार्थी छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएपछि झण्डै दुई वर्षयता गृह मन्त्रालयले सक्कली शरणार्थीकै हकमा पनि यात्रा वा प्रस्थान अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएको छ।


सम्बन्धित सामग्री