Wednesday, July 24, 2024

-->

गृहको त्यो पत्र जसका कारण परिचयपत्रविहीन बन्दैछन् शरणार्थी

तीन वर्षयता आफ्नै पहलमा ‘स्पोन्सरसिप’ खोज्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलनमा जान चाहनेका लागि पनि यात्रा अनुमतिपत्र दिन बन्द गरिएको छ। यस्ता अनुमतिपत्र चाहनेको संख्या एक हजारभन्दा बढी छ।

गृहको त्यो पत्र जसका कारण परिचयपत्रविहीन बन्दैछन् शरणार्थी
दमकको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविर। तस्वीर : देवेन्द्र/उकालो

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थीको गिरोह र राज्य संयन्त्रको मिलेमतो बारेको प्रमाण बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको एक परिपत्रका कारण शिविरभित्रका १६ वर्ष उमेर पुगेका आधिकारिक शरणार्थीले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। 

गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले २०७९ वैशाख ११ मा जारी गरेको परिपत्रअनुसार २०७८ चैतभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका युवकयुवतीलाई मात्रै परिचयपत्र दिन निर्देशन दिइएको छ। २०७८ भित्रैमा परिचयपत्रको म्याद सकिनेका हकमा मात्रै नवीकरण गरिदिन निर्देशन दिँदै गृहले ‘त्यसपछिको अवस्थामा भने के गर्ने’ भन्ने कुनै निर्णय दिएको छैन।

पछिल्ला तीन वर्षयता आफ्नै पहलमा ‘स्पोन्सरसिप’ खोज्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलनमा जान चाहनेका लागि पनि यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) दिन बन्द गरिएको छ। यस्ता अनुमतिपत्र चाहनेको संख्या एक हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ। नेपाली वा भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेका भुटानी शरणार्थी महिलाहरूको पनि सन् २०२२ यता परिचयपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन।

“नक्कली भुटानी शरणार्थी समस्याको मारमा हामी सक्कली शरणार्थीहरू परेका छौँ, यहाँ १६ वर्ष उमेर पुगेका शरणार्थीको परिचयपत्र दिने र स्थानीय वार्डमा शरणार्थी बालबच्चाको जन्मदर्ता गर्ने काम पनि रोकिएको छ,” बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले उकालोसँग भने। 

नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी राष्टसंघीय उच्चयुक्तको कार्यालय सम्मिलित संयुक्त प्रमाणीकरणले सन् २०१९ मा गरेको तथ्यांक संकलनमा झापा र मोरङका शिविरमा गरेर ६ हजार ३५० शरणार्थी छन्। 

विशेषतः भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै भुटानी शरणार्थी सम्बन्धका सबै सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालयका कामकारबाही रोक्का रहँदै आएका छन्।

त्यसमाथि नक्कली शरणार्थीको काण्डमा शिविरअन्तर्गत रहने स्थानीय प्रशासन, शरणार्थी समन्वयका अधिकारीहरूसमेत प्रश्नको घेरामा तानिएपछि गृह मन्त्रालयले शरणार्थी मामलाका सबै कामकारबाही रोक्दै आएको छ। 

“परिचयपत्र वितरण लगायतका कामको असुविधाका बारेमा झापास्थित शरणार्थी समन्वय इकाईले दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो, तर त्यसको जवाफ अझै आएको छैन”, शरणार्थी अधिकारवादी नेता बलराम पौडेलले भने, “नक्कली शरणार्थीको अफवाहमाझ शिविरमा बस्दै आएका सक्कली शरणार्थीले भोग्नुपरेको असहयोग र व्यवधान थप अमानवीय पनि बन्दै गएको छ।” 

शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले २०८० जेठमा आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा गर्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन। गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने नक्कली भुटानी शरणार्थीबारेको अदालतको अन्तिम फैसला नआइन्जेल शरणार्थीबारेका कुनै पनि निर्णय वा समन्वयका कुनै प्रकृया अघि नबढाउने बताउँदै आएका छन्। 

सन् २००७ मा तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको कार्यक्रम अघि बढेपछि एक दशकको अवधिमा झन्डै एक लाख १३ हजार शरणार्थी बाहिरी विश्वका आठ मुलुकमा गइसकेका थिए। त्यसपछि शरणार्थीलाई खाद्यान्न, शिक्षा, आवासीय सुविधा सहितका योजनामा साथ दिँदै आएका शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको कार्यालय (यूएनएचसीआर), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) सहितका दाताहरू पनि शिविरबाट बाहिरिइसकेका छन्।

पछिल्ला वर्षमा शिविरमा रहेका शरणार्थीले आसपासमा दैनिक ज्यालादारी काम गरेर वा विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको पैसाबाट जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। शिविरमा बाँकी भुटानी शरणार्थी बारेको दिगो समाधान खोज्न पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजनमा कार्यदल गठन भएलगत्तै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर नक्कली भुटानी शरणार्थीको खेल शुरू भएको थियो। 

पन्थी कार्यदलकै प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा २०७६ सालको शुरूआतमै नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले थालेको धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, गिरोहका योजनाकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राईसहित अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए।

यीमध्ये खाण धरौटीमा रिहा भए पनि रायमाझी, पाण्डेसहितका सात जना प्रतिवादी एक वर्षयता पुर्पक्ष थुनामै छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक र सल्लाहकार इन्द्रजीतका छोरा निरज राई भने फरार छन्।


सम्बन्धित सामग्री