काठमाडौँ– नेपालले सन् २०११–२०२२ मा विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। यी कार्यक्रमको उद्देश्य वन विनास रोक्दै गुणस्तरमा सुधार गरेर कार्वन सञ्चितिलाई बढाउनु थियो।

रेड कार्यान्वयन इकाई केन्द्रका अनुसार वन विनास तथा क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्वन सञ्चिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्वन सञ्चित अभिवृद्धिमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालित गरिएका थिए। यी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले करिव ९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्‍यो।

विश्व बैंकले सन् २०११–२०१५ सम्म ३.८ मिलियन र सन् २०१५–२०२२ सम्म ५.२ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयअनुसा करिब ६५ करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेको थियो। अन्तिम चरणका लागि छुट्टाइएको रकममध्ये ८ करोड खर्च गर्न नसकेपछि विश्व बैंक फिर्ता गयो।

जलवायुजन्य प्रकोपका कारण विश्वव्यापी संकट चुलिँदो छ। अझ यस्ता प्रकोपबाट अतिकम विकसितको सूचीमा रहेका देशहरू बढी प्रभावित छन्। ती देशलाई जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न पैसाको खाँचो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धी (यूएनएफसीसीसी)का अनुसार अतिकम विकसित देशहरूलाई आफ्नो जलवायु कार्ययोजना लागू गर्न सन् २०३० सम्म वार्षिक ६० खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ।

नेपाललाई एक दशकमा ५० खर्बभन्दा बढी पैसा आवश्यक हुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको विषय उठाउँदै आएको छ। तर जलवायुका नाममा विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गइरहेको छ। 

बजेट खर्च नभएको अर्को उदाहरण हो, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम–२ (एनसीसीएसपी)। बेलायत सरकारको सहयोगमा एनसीसीएसपी सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा छ। यसले पालिकाहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिरहेको छ। पहिलो चरण सन् २०१९ मा सकिएर दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका ३४ र लुम्बिनी प्रदेशका ३५ पालिकाका लागि आएको करिब ६० करोड खर्च नभएर फिर्ता गयो। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बुद्धि पौडेल दातृ निकाय र नेपाल सरकारको ‘प्लानिङ साइकल’ फरक परेर पैसा फिर्ता गएको बताउँछन्। “उनीहरूले जेठ ९ गते बल्ल हामीलाई पैसा दिने जानकारी दिए। त्यतिञ्जेलसम्म हाम्रो बजेट बनिसकेको हुन्छ। मौखिक भनेका आधारमा रातो किताबमा राख्ने कुरा पनि भएन,” उनी भन्छन्।

निराशाजनक प्रगति
अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति पनि निराशाजनक छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, पूर्वीनेपालको चुरिया क्षेत्रमा सञ्चालित चुरे उत्थानशील (बिआरसीआरएन) आयोजना। यो कार्यक्रम जलवायु उत्थानशील भू–उपयोग अभ्यास अपनाएर पारिस्थितिकीय प्रणाली र जोखिममा परेका समुदायको स्तर सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको हो।

परियोजना सञ्चालनका लागि हरित जलवायु कोष (जीसीएफबाट) नेपाललाई ३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान भएको छ। नेपालले पेश गरेको प्रस्ताव २०१९ नोभेम्बर १४ मा स्वीकृत भएर २०२० मेबाट परियोजना कार्वान्यनमा गएको थियो। परियोजना २०२७ मेमा सकिन्छ। 

तर चुरे उत्थानशील आयोजनाका प्रमुख वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनी अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पैसा खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। “केही प्राविधिक कठिनाइ र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण काम हुन सकेको थिएन, अहिले गति लिएको छ,” पुडासैनी भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा हाम्रा कमिकमजोरी पनि काम नहुनुमा जिम्मेवार छन्।” 

आयोजनामा स्थायी रूपमा काम गर्ने कर्मचारी नहुने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट खटाइने अधिकारीको अरुचिका कारण छिटो सरुवा हुने समस्या भएको एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भय देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। 

उक्त आयोजना शुरू भएदेखि अहिलेसम्म ६ जना सहसचिव आयोजना प्रमुख बनिसकेका छन्। “आयोजनामा छुट्टै इन्सेन्टिभ नहुँदो रहेछ। त्यसैले कर्मचारीहरू फिल्डमा जान र काम गर्न नमान्ने अवस्था छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सहसचिव भन्छन्, “त्यस कारण पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन।” 

मन्त्रालयका सहसचिव वुद्धि पौडेल भने कर्मचारीको कमी पनि कारण भएको बताउँछन्। “आयोजना बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले कन्सलट्यान्ट नराख भन्ने र सामान्य प्रशासनले अस्थायी दरबन्दी नदिने हुँदा जनशक्तिको कमी छ,” उनी भन्छन्, “आयोजनातिर गयो मन्त्रालयमा र मन्त्रालयतिर गयो आयोजनामा जनशक्ति कम हुन्छ। काम गर्ने मान्छेको ट्युनिङ मिलेको छैन।”

आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक त छ नै जलवायुका नाममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान पनि खर्च गर्न सकेको छैन। जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशील र जैविक विविधताको विकासका लागि गण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रमा काम गर्न हरित जलवायु कोषले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर २७.४ मिलियन डलर छुट्याएको चारवर्ष भइसक्यो। तर यो आयोजनाको फिल्डमा हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। 

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) जलवायु वित्तका लागि स्थापना गरिएको हो। सन् २०१० मा स्थापित जीएसएफकोे उद्देश्य जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण गतिविधिमा विकासशील देशलाई सहयोग गर्नु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धी (यूएनएफसीसीसी)को वित्तीय सञ्चालन संस्थाको रूपमा जीसीएफले काम गर्छ।

जीसीएफबाट सरकार आफैँले सिधै पैसा ल्याउने होइन। जीसीएफमा ‘एक्रेडिकेट’ भएका संस्थाले सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरेर पैसा ल्याउने हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीबाहेक वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र जीसीएफबाट मान्यता प्राप्त संस्थाले प्रस्ताव राख्न सक्छन्।

उता, लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशका ५० वटा पालिकामा सञ्चालित सम्वृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति पनि निराशाजनक छ। शुरूमा विश्व बैंकको १७ मिलियन ऋण सहयोग र ७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान गरी २४ मिलियन बजेटको आयोजना शुरू भएको तीन वर्ष भइसक्यो। तर अहिलेसम्म १० प्रतिशत पैसा खर्च भएको छ। “म रेड कार्वान्यनमा जानुअघि ०.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। अहिले खर्चलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छौँ,” रेड कार्वान्यन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी भन्छन्। 

सरकारले ४२ वर्षलाई ०.२५ प्रतिशत व्याजदरमा विश्व बैंकबाट लिएको १७ मिलियन डलर उद्यमीलाई कृषि विकास बैंकमार्फत ९ प्रतिशत व्याजमा दिएको छ। पुडासैनीका अनुसार २४ मिलियनबाहेक विश्व बैंकले १२ मिलियन थप अनुदान दिएको छ। सम्वृद्धिका लागि वनका लागि विश्व बैंकको अनुदान १८ मिलियन डलर पुगेको छ।

सरकारको क्षमतामै प्रश्न 
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुँदा नेपालका सरकार प्रमुखहरूले जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहुँच नभएको बताउने गरेका छन्। सहज पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। गत नोभेम्बर–डिसेम्बरमा दुबईमा भएको जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उक्त माग दोहोर्‍याएका थिए। 

तर प्राप्त गरेको सहयोग खर्च गर्न नसकेपछि नेपालको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ। गत नोभेम्बरमा जीसीएफ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको द्धिपक्षीय वार्तामा जीसीएफका प्रतिनिधिले नेपाललाई प्राप्त सहयोगबाट काम हुन नसकेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए।

“नेपाललाई दिनुहुन्न भन्ने हामी सोच्दैनौँ। तर हामी दिनुहुन्न भन्ने कति बेला सोच्छौँ भने जति बेला नेपाल सेवा प्रवाह दिन सक्दैन,” बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी एक प्रतिनिधिले जीसीएफका प्रतिनिधिको भनाइ उधृत गर्दै भन्छन्, “तपाईंहरूले कति प्रतिशत डेलिभर गर्नुभयो। त्यस प्रश्नको उत्तर छैन भने अरू देशहरू जसले पाएका छैनन् र उनीहरूलाई आवश्यक छ, किन दिनुहुँदैन?”

जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख बुद्धि पौडेल पनि अनुदान रकमबाट अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेपछि नेपालको क्षमतामा नै बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गर्छन्। “पहिलो कुरा जलवायुको पैसा ल्याउन एकदम लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया छ, ल्याएको पनि खर्च नभएपछि किन खर्च भएन भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।” 

जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृत हुँदासम्म झण्डै चार वर्ष लाग्छ। चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्रस्ताव सन् २०१७ मा पेश भएकोमा २०१९ नोभेम्बरमा मात्र स्वीकृत भएको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत भएको झण्डै डेढ वर्षपछि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको थियो। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना जीसीएफबाट प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि देशभित्रका अन्तरमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरूमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाहरू समयमै स्वीकृत हुन नसक्ने बताउँछन्। 

जीसीएफको फोकल मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो। जीसीएफले प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थासँग अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेर स्वीकृत दिएपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। तर सम्झौता गर्नुअघि कानून मन्त्रालयको राय तथा अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रिया र ढिलासुस्तीले प्रस्ताव स्वीकृत भएका आयोजनाको काम समयमै शुरू हुन सक्दैन। 

जीसीएफबाट मान्यता प्राप्त नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय पनि सरकारको ढिलासुस्ती र अपेक्षाकृत काम नहुने कारण समस्या भएको बताउँछन्। नेपाल सरकारसँग जलवायु कार्यक्रममा सहकार्य गरिरहेको एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी भन्छन्, “सरकारको प्रतिबद्ध टिम नै भएन। मानव जनशक्ति नै पुगेन। सरकारको टिम एकदम परिवर्तन हुने। मान्छेपिच्छे फरक काम हुनाले समस्या भयो। अख्तियारले दुःख दिन्छ भनेर सबैले हात उठाउँदा रहेछन्।” 

डा. सिन्धु ढुंगाना भने यूएन एजेन्सीका आफ्ना नियम र सरकारको आफ्नो नियम भएकाले तालमेल नमिलेको बताउँछन्। “जीसीएफ र जेएफबाट सरकार आफैँले सिधै पैसा लिने होइन, एजेन्सीमार्फत आउने हो। सरकारको खातामा राखेर खर्च गरिने भएकाले सरकार र यूएन एजेन्सीहरूबीच द्वन्द्व हुन्छ,” उनी भन्छन्, “दुइटाको कुरा मिल्दैन। कि सरकारले राम्रोसँग चलाउन पर्‍यो, नभए ती एजेन्सीको नियमअनुसार गर्न दिन पर्‍यो।”