सन्दर्भ फागुन १: इतिहासको स्तुतीकरण र विद्रुपीकरण दुवै गलत

प्रेम गैरे 'क्वान्टम'

सन् १९४० को मध्यताका सकिएको दोस्रो विश्वयुद्धको परिघटनाले नेपालको दक्षिणसम्म आइपुगेको बेलायती साम्राज्य र उत्तरी जापानी साम्राज्य गर्ल्यामगुर्लुम ढले। यही क्रममा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम अर्थात् लोकतान्त्रिक धारा एवं चिनियाँ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति अर्थात् जनवादी धाराको विचारबाट चलायमान जनशक्ति नेपाली भूमिमा बलशाली बन्ने क्रम तीव्र हुँदै गयो। फलस्वरूप, यिनै शक्तिहरूको सचेतन प्रयत्नका कारण नेपालमा पनि २००७ सालमा पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। त्यसैको तागतले अंग्रेज साम्राज्यवादबाट पालित, पोषित तर मक्किँदै गएको  क्रूर जहानियाँ राणा शासनको ध्वंस हुन पुग्यो। 

राणाहरूसँग सम्झौता होइन, क्रान्ति र राजालाई फालेर सामन्तवाद निमिट्यान्न पार्दै नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा डोर्‍याउनु पर्छ भन्ने कार्यदिशासहित पुष्पलालहरूको समूह अगाडी बढेका थिए। पुष्पलाल समूहबाट अलग भएको रुपलाल विश्वकर्माको समूह र विद्यार्थी आन्दोलनबाट विकास भएका युवाहरू शशी शेरचन (सोनाम साथी) लगायतले २०३८ सालमा सर्वहारावादी श्रमिक संगठन,नेपालको निर्माण गरे। यही पार्टीले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक चिनियाँ मोडेलअनुसार दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा तय गर्दै दस्ताबेजीकरण गरेको थियो।

सो दस्ताबेजअनुसार 'गाउँले क्षेत्रमा आधार इलाका कायम गरी शहरलाई घेरा हाल्दै दीर्घकालीन जनयुद्ध'द्वारा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम तय गरेको पाइन्छ। त्यस खालको सशस्त्र संघर्ष संचालनका निम्ति २०४१ सालको असार मसान्तमा 'पुर्तिघाट मनि एक्सन' काण्डसमेत गराइएको थियो जुन पूर्णरूपमा सफल हुन सकेन। २०४८ सालमा नेकपा (एकता–केन्द्र) को चितवनमा सम्पन्न 'एकता महाधिवेशन'ले पुष्पकमला दाहाल 'प्रचण्ड' समूहद्वारा प्रस्तावित 'माओवाद र दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा' पास गरेको थियो। त्यसै गरी, २०५१ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकता–केन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठकले 'नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा' निर्माण गर्दै पार्टीको नामसमेत परिवर्तन गरेर 'नेकपा माओवादी' नामकरण गरेको थियो।

२०५२ माघ २२ गते नेकपा (माओवादी) द्वारा देउवा सरकारलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै ती मागहरू १५ दिनभित्र पूरा नभए आफ्नो पार्टी 'जनयुद्ध'मा जाने जनाएको थियो। तर १५ दिन नपुग्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता पुनर्स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने नाराका साथ फागुन १ गते तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा 'जनयुद्ध'को घोषणा गरेको थियो।

सत्ताको असमान व्यवहारविरुद्ध संघर्ष

१. वर्गीय सत्ता

जंगबहादुर राणाको बेलायत यात्राको समयलाई नेपालको सन्दर्भमा 'पुँजीवाद' भित्रिएको मान्न सकिन्छ। तर सामन्तवादको जब्बर व्यवस्थाले नेपाली समाज आक्रान्त एवं भयभीत अवस्थामा थियो। सो कालखण्डमा प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको जमिन कथित उच्च जातका निश्चित शासक वर्गको कब्जामा हुँदा आमजनता गरिबी र अभावको कष्टसाध्य दासत्वको जीवन बिताउन बाध्य थिए। राणा, पञ्‍चायत (राजा) हुँदै २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाले पनि वर्गीय सत्ता ढलमलाएको स्थिति थिएन। जब नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्‍यो, हुँदा खाने वर्गको हातमा थमाइएको हतियारले हुने खाने वर्गको सत्तालाई चुनौती दियो।

२. पितृसत्ता

नेपालको इतिहासमा महिलाले घरको घेरो नाघेर राजनीतिक आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा सहभागी भएको पहिलो घटना हो। हजारौँ वर्षसम्म पुरुषबाट पिल्सिएका महिला 'हामी पनि समान छौँ' भनेर चुनाैती दिने अवस्थामा पुगे। लैंगिक समताको विषय दमदार ढंगले उठ्न थाल्यो।

३. धार्मिक सत्ता

'नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो' भन्ने भाष्य र मानक नेपाली समाजमा गहिरो गरी स्थापित छ। त्यो धार्मिक सत्तालाई माओवादी सशस्त्र संघर्षले नै धरमर बनाइदिएको थियो। अल्पसंख्यक विभिन्न अन्य धर्मावलम्बीले पनि यो 'राज्य मेरो पनि हो' भन्ने महसुस गर्न पाउने स्थिति गरायो। राजालाई कुनै देउताको अवतार, कथित अछुतलाई मन्दिरमा निषेधलगायतका धर्ममा आधारित उत्पीडन र गलत बुझाइमाथि क्रान्तिकारीहरूको बलशाली हस्तक्षेप भएको थियो।

४. जात व्यवस्थापक सत्ता

हजारौँ वर्षसम्म जातजन्य उत्पीडनबाट प्रताडित दलित समुदाय र उत्पीडित राष्ट्र (आदिवासी जनजाति)ले आआफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै गुमेको पहिचान र अस्तित्वको उत्खनन र उन्नयन गर्ने मौका पाए। विशेष गरी अन्तरजाति विवाह, जनसेना वा जनसरकारमा जनजाति र दलितको उच्च ओहोदासम्मको जिम्मेवारी आदि अभ्यासले सदियौँदेखि खोसिएको खास जातिहरूको आत्मसम्मान र आत्मबललाई प्रबलीकरण भूमिका खेल्यो।

५. क्षेत्रीय सत्ता

शासनसत्ता पहाडीया अन्धराष्ट्रवादबाट निर्देशित थियो। काठमाडौँ केन्द्रित राज्यसत्ताले अनागरिक मान्ने मधेशी साथै उपेक्षित ठानिने कर्णाली, सेती र महाकालीका क्रान्तिकारी एवं परिवर्तनकामी जनताको स्वाभिमान उत्थानको ठोस प्रयास सशस्त्र युद्धकै समयबाट भयो। क्षेत्रीय उत्पीडनबाट त्रस्त र घाइते उत्पीडितहरूको शिर उँचो हुँदा नेपाल आज समृद्ध हुने दिशामा अघि बढेको छ।

६. रुढीवादी सत्ता

अन्धविश्वास, रुढी र कुसंस्कारमा रुमल्लिएको नेपाली समाजमा गरिब महिलालाई बोक्सी, कालो रङलाई अशुभ, महिलालाई 'अमान्छे', पुरुषलाई सर्वश्रेष्ठ ठानिन्थ्यो। पुनर्जन्म, कर्मफलवाद र भाग्यवादमा समाज लिप्त थियो। यो विचारमाथि पनि प्रहार भयो र परिवर्तनको शुरूआत भयो। यद्यपि, सांस्कृतिक रूपान्तरण आफैँमा जटिल विषय भएकाले यो कार्यभार पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छैन।

७. साम्राज्यवादी सत्ता

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सर्वशक्तिमान् बन्न पुगेको अमेरिकाकै कारण संसारका धेरै देशमा युद्ध मच्चिएका छन्। क्षेत्रीय शक्ति भारतले पनि विस्तारवादी नीति त्यागेको छैन। उता, चिनियाँको मौन तर हस्तक्षेपकारी रणनीतिले नेपाल शान्त छैन। त्यसैले यी सबै क्रियाकलापविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउँदै प्रतिरोधमा उत्रने विचार निर्माण गर्नमा सशस्त्र युद्धले अहम् भूमिका खेलेको थियो।

निष्कर्ष

हाल नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ। विभिन्न समाजवादी एवं लोकतान्त्रिक  विचारधारा र मनोविज्ञानको साझा वैचारिक खिचडीको रूपमा यो व्यवस्था निर्माण गरिएको हो। विद्रोही पक्षले बीचमै युद्धविराम गरेर 'विस्तृत शान्ति सम्झौता'मा आइपुगेकोले अपेक्षित र अत्यावश्यक जनसरोकारका मुद्दा अझै हल भइसकेका छैनन्। कुनै पनि संविधानको चिहानमा अर्को नयाँ संविधानको जन्म हुन्छ भनेझैँ युग चेत र तात्कालिक परिस्थितिले माग गरेको सामाजिक व्यवस्था निर्माणार्थ स्वतःस्फूर्त रूपमा नवीन क्रान्तिको आवश्यकता र आह्वान युगौँयुगसम्म भई नै रहनेछ। अन्तर्विरोध, अन्तरसंघर्ष, क्रान्ति र युद्धहरू चली नै रहनेछन् किनकि यो विज्ञानसम्मत छ। पश्चगामी र यथास्थितिवादीको रोइलोमा अग्रगामी र क्रान्तिकारीले माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन। साथै प्रगतिशीलहरूले पनि घटित युद्धहरूको अतिरञ्‍जनामा लिप्त हुनु ठीक होइन।

अतः 'जनयुद्ध'को महिमामण्डन र विद्रुपीकरण दुवै अतिवादको पराकाष्ठा हुन्। शोषित, उत्पीडित र परिवर्तनकामीलाई चालक शक्तिको काम गर्ने यस्ता युद्धहरूको सम्झना नवीन संघर्षमा दायित्व निर्वाह गर्न संकल्प पर्व वा उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ।