Thursday, May 09, 2024

-->

विरोध प्रदर्शन निषेध यूएईमा जलवायु अभियन्ताको जुलुस, जलवायु न्याय र गाजामा युद्धविरामको माग

कुनै पनि प्रकारको विरोध प्रदर्शन निषेध यूएईमा शनिबार अनौठो दृश्य देखियो। त्यहाँ जलवायु न्यायका अभियानकर्मीले प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शन यूएई सरकारको कानून नलाग्ने कोप२८ को ‘ब्लू जोन’मा भएको हो।

विरोध प्रदर्शन निषेध यूएईमा जलवायु अभियन्ताको जुलुस जलवायु न्याय र गाजामा युद्धविरामको माग
तस्वीरहरू: मुकेश/उकालो

दुबई (यूएई)– संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन। न त्यस्तो प्रदर्शनलाई सरकारले सहज रूपमा नै लिन्छ। तर शनिबार दुबईमा फरक दृष्य देखियो, जहाँ विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा यहाँको सरकारको कुनै हस्तक्षेप भएन।

हुमन राइट्स वाचले शनिबार भएको प्रदर्शनलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु न्याय र मानवअधिकार संरक्षणको माग गरेका थिए। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्बन्धि २८औँ सम्मेलन चलिरहेको स्थलको ‘ब्लू जोन’मा प्रदर्शन गरेका थिए।

उक्त प्रदर्शन ‘ग्लोबल डे अफ एक्सन फर क्लाइमेट जस्टिस’को नेतृत्वमा भएको थियो। ग्लोबल डे अफ एक्सन फर क्लाइमेट जस्टिसमा ७५ देशका ३५० भन्दा बढी जलवायु न्यायका पक्षधर नागरिक, संघ तथा संगठनको आबद्धता छ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन कोप-२८ सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रमा दुईवटा क्षेत्र छुट्टाइएको छ, ‘ब्लू’ र ‘ग्रिन जोन’। ब्लू जोन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यो क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त सहभागी प्रतिनिधिका लागि मात्र खुल्ला छ। यो स्थलमा औपचारिक रूपमा जलवायु वार्ताहरू भइरहेका छन्।

अर्को क्षेत्र ग्रिन जोन चाहिँ ब्लू जोनभन्दा बाहिर छ। यो क्षेत्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला छ र यूएई सरकार अन्तर्गत पर्छ। तर ब्लू जोनमा यूएई सरकारको कानुन आकर्षित हुँदैन। तोकिएको क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनमा यूएईलाई आपत्ति नहुने यहाँका सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन्। “तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका शान्तिपूर्ण र समावेशी प्रदर्शनलाई हामीले स्वागत गर्दै आएका छौं,” उनले भनेका छन्। 

प्रदर्शनकारीले अरबिक र अंग्रेजी भाषामा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गर्न र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नसमेत माग गरेका थिए। इजरायलले गरेको बमबारीमा मारिएकाहरूको नाम पढ्दा ‘जलवायु न्याय’का अभियानकर्ता कतिपयले आँसु खसालेका थिए।

प्रदर्शनका अगुवाहरूले आफूहरू प्लालेस्टाइनका जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउन र युद्धविरामको माग गर्नका साथै जलवायु न्यायको लागि मार्च गर्न भेला भएको बताएका थिए। एक सहभागीले भने “जलवायु न्यायको आन्दोलनले संसारभर दशकौंदेखि भइरहेको रंगभेद अन्त्यका लागि आव्हान गर्छ।” 

नागरिक समाज समूहहरूको सञ्जाल ‘क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क इन्टरनेसनल’का प्रमुख असनिम एसोपका अनुसार कोप–२८ को सचिवालयले शुरूमा गाजामा इजरायल र हमास लडाकुहरूबीचको युद्धसँग सम्बन्धित केही वाक्यांस प्रयोग गर्न निषेध गरेको थियो, जसमा ‘युद्धविराम अहिले’ भन्ने पनि थियो। 

बेलायतस्थित सामाजिक न्याय समूह ‘वार अन वान्ट’का कार्यकारी निर्देशक असद रहमानका अनुसार प्यालेस्टाइनहरूलाई समर्थन गर्ने ब्याच तथा डोरी लगाउन रोक लगाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा कर्मचारीहरूले उनीहरूबाट त्यस्ता सामग्री जफत गरेका थिए। “हामीलाई नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने प्रतिज्ञा गरिएको थियो। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमभित्र रहेर वकालत गरिरहेका छौं,” रहमानले भने। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूएई सरकारबीच सम्मेलन स्थलमा छुट्याइएको स्थानमा प्रदर्शन गर्न दिने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतीअनुसार प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरेका हुन्। नागरिक समाजका रूपमा आफूहरू विश्वभरका मानिसको कान, आँखा, आवाज भएको र त्यसकै परिणामस्वरूप प्रदर्शनमा सहभागी भएको रहमानको भनाइ छ। 

प्रदर्शनकारीले जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित समुदायलाई तत्काल जलवायु कार्य र समतामूलक आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए। 

गत सेप्टम्बरमा २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनले यूएई सरकारलाई पत्र लेखेर प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए। सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूका अनुसार शनिबार भएको प्रदर्शन यूएईमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो हो। यहाँ गत डिसेम्बर ३ मा पनि प्रदर्शन भएको थियो, तर शनिबारको प्रदर्शनमा अघिल्लो प्रदर्शनभन्दा करिब १० गुणा बढी मानिसहरू जम्मा भएको उनीहरूले जनाएका छन्।

गाजामा तुरुन्त युद्धविरामको माग गर्दै यूएइको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिएको युद्धविराम सम्बन्धी प्रस्तावमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको थियो। प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको ग्लोबल डे अफ एक्सन फर क्लाइमेट जस्टिसले अमेरिकी कदमको निन्दा गरेको छ। 

राष्ट्रसंघको १५ सदस्यीय काउन्सिलमा प्रस्तावको पक्षमा १३ मत परेको थियो भने अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको थियो। बेलायत भने मतदानको समयमा अनुपस्थित थियो।


सम्बन्धित सामग्री