दुबई (यूएई)– “नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने वातावरण बनेको छ,” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए। उनी दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किंदै थिए।

प्रधानमन्त्रीले उत्साहका साथ क्षतिपूर्तिको वातावरण बनेको जानकारी दिनुको पृष्ठभूमि चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलनको पहिलो दिन एउटा कोष सञ्चालनको निर्णय हुनु हो। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गरिरहेका देशहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न विश्व्यापी वित्तीय प्याकेज ‘हानि नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) सञ्चालनको निर्णय भएको छ। यस विषयमा अध्ययन, छलफल तथा निर्णयका लागि बनाइएको कमिटी र एक वर्षमा भएका पाँचभन्दा बढी बैठक र छलफलपछि कोष सञ्चालनको निर्णय भएको थियो।

गत वर्ष इजिप्टको शर्म एल शेखमा भएको कोप–२७ ले लस हानि नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा उक्त कोषमा ७२६ मिलियन अमेरिकी डलर (९६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको सहयोग गर्ने विभिन्न देशहरूले वाचा गरेका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्मका अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति सम्बोधनका लागि बर्सेनि ५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम चाहिन्छ। 

अहिलेसम्म उक्त कोषमा सम्मेलनको आयोजक देश यूएइले १०० मिलियन, यूरोपियन यूनियनका तर्फबाट २७५ मिलियन, अमेरिकाले १७.५ मिलियन र जापानले १० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको वाचा गरेका छन्। 

अनिश्चित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग, राहत तथा पुनर्उत्थानमा सहयोग गर्न हानि नोक्सानी कोष बनाइएको हो। तर कोष सञ्चालनका विषयमा भएका अस्पष्टता र विकिसित देशहरूको भूमिकालाई लिएर नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपदबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक हौसिनुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। 

विगतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन र हानि नोक्सानी कोषलाई नियालिरहेकी ‘अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क’मा आबद्ध भारतीय पत्रकार स्टेला पउल कोष सञ्चालनका लागि बनाइने कार्यविधि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछिन्। “कोषको स्थापना र सञ्चालन महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। अब बाँकी प्रक्रिया कस्तो हुन्छन्, त्यसलाई हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन् “जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूले कसरी पैसा पाउने अहिलेसम्म स्पस्ट छैन।”

बेलायतको लण्डनस्थित थोम्सन रोयटर्स फाउन्डेसनकी जलवायु सम्पादक मेगन रोलिङ जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशहरूले उक्त कोषबाट पैसा पाउने वा नपाउने विषय कोष सञ्चालनका लागि बनाइने कार्यविधिमा भर पर्ने बताउँछिन्। “कोषको सैद्धान्तिक पक्ष भनेको सिधै प्रभावित समुदायले क्षतिपूर्ति पाउने हो। तर यो कसरी अघि बढ्छ, हेर्नुपर्छ।” 

कोष सञ्चालनको विषयमा विश्व बैंकको प्रवेश शुरूमै विवादित भएको थियो। विकसित देशहरूका तर्फबाट कोष सञ्चालनका लागि विश्व बैंकलाई जिम्मा दिन गरिएको प्रस्ताव अति कम विकसित र जलवायुजन्य प्रकोपका कारण प्रभावित देशहरूले विरोध गरेका थिए। तर चार वर्षपछि विश्व बैंक बाहिरिने शर्तमा जिम्मा दिन ती देश सहमत भएका थिए।

कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन ढिलो प्रक्रिया, प्रशासनिक काममा उच्च खर्च र अमेरिकाको प्रभाव रहने अति कम विकसित देशहरूले विभिन्न छलफलमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय जति महत्त्वपूर्ण छ, आगामी दिनमा कोषमा पैसा जम्मा हुने विषय त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण भएको जानकारहरू बताउँछन्। 

विश्व भू–राजनीति बन्न सक्छ बाधक
हानि नोक्सानी कोष सञ्चालनका लागि विश्वको भू–राजनीति पनि बाधकको एउटा कारण बन्न सक्ने अहिलेसम्मका वार्ता र छलफलहरूले देखाउँछन्। ‘क्लाइमेट भल्नरेबल इकोनोमिज लस रिपोर्ट’का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण ५५ देशमा हरेक वर्ष ५ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भइरहेको छ। यस्तो क्षति सन् २०३० सम्ममा ५ अर्ब ८० करोड डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण देशहरूले भोगिरहेको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले पैसा दिएनन् भने कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको पत्रकार स्टेला पउल बताउँछिन्। “पैसा जम्मा गर्ने देशहरूले जम्मा गरेनन् भने कसरी कोष सञ्चालन हुन सक्छ,” उनी भन्छिन्, “यो विषय क्षति भोग्नेको मात्र होइन, धनी देशहरूमा पनि निर्भर हुन्छ।” 

हरित जलवायु कोषको जस्तै व्यवस्था गरियो भने यो कोषको पनि कुनै अर्थ नहुने पउल बताउँछिन्। हरित जलवायु कोषमा अमेरिका, बेलायतसहितका धनी देशहरूले वाचा गरेअनुरूप पैसा जम्मा नगरेका कारण शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। हानि नोक्सानी कोषमा चीन, भारतजस्ता देशहरूले पनि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने धनी देशहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले ठूला हरितगृह ग्यासका उत्सर्जक चीन र भारत भएका कारण उनीहरूको पनि योगदान आवश्यक हुन्छ।

चीन  एक्लैले कुल हरितगृह ग्यासको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने, दोस्रोमा रहेको अमेरिकाले १५ प्रतिशत र तेस्रोमा रहेको भारतले ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। तर पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन आउनुमा धनी देशहरूले विगतमा गरेको उत्सर्जन कारण रहेको चीन र भारतसहितका देशहरूले बताउने गरेका छन्। सन् १८५० मा औद्योगिक युग शुरू भएपछि त्यसबाट उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थामा परिवर्तन आउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका लागि अमेरिकासहित यूरोपियन यूनियन र बेलायतको ५० र  क्यानडा, अष्टे«लिया, जापान र रुससहितका देशहरूको ५० प्रतिशत योगदान रहेको मानिन्छ।