छुवाछुत कसुरमा वडाध्यक्षलाई जेलः व्यवहार नसच्याई सुखै छैन

पोखरा– जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतले गत बिहीबार गरेको फैसलाले ठूलो चर्चा पायो। त्यो फैसलाले आफूलाई न्यायको अनुभूति भएको जाहेरीकर्ता मैया नेपालीले बताएकी छन्। उनी पोखरा महानगरपालिका–२४ को वडा सदस्य पनि हुन्। उनैको जाहेरीको आधारमा मुद्दा चलेपछि न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलाशले सोही वडाका वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई साढे चार महिना जेल सजायको फैसला गरेको छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा जातीय विभेदजन्य गाली गरेको भन्दै नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। अधिकारी र वडा सदस्य नेपालीबीच लक्षित समूहलाई छुट्याएको बजेटको कारण विवाद हुँदा अधिकारीले विभेदजन्य गाली गरेका थिए।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २४ ले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित समुदायका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ४ लाख महिला र १ लाख दलितको लागि छुट्याइएको थियो। तर लक्षित समुदायको बजेट वडाध्यक्षले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको भन्दै वडा सदस्य नेपालीले विरोध जनाएकी थिइन्।

२०७९ पुस १८ गते कास्कीकोटमा आयोजित महिला भेलामा बजेटको प्रसंग उठेपछि अधिकारीले जातीय विभेदजन्य गाली गरेको नेपाली बताउँछिन्। सो घटनापछि नेपालीले पुस २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

अदालतको फैसलाले सिंगो दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गरेको उनले बताइन्। “हाम्रो पहुँचमा अदालत रहेछ। न्यायका लागि लडिरहँदा न्याय पाइन्न कि भन्ने डर थियो, हामीले पनि न्याय पाइने रहेछ भन्ने अनुभूति अदालतले गराइदिएको छ,” फैसला सार्वजनिक भएपछि नेपालीले भनिन्।
आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि पुस २६ गते वडाध्यक्ष अधिकारी आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। अधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि पहिलोपटक पाँच दिन र दोस्रोपटक १० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा अधिकारी माघ ६ गते १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

वडाध्यक्ष अधिकारीलाई साढे चार महिना कैदका साथै ७५ हजार रुपैयाँ जरिबाना र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत भएको छ।जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भदभावसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ। उनलाई सोही बमोजिम सजाय सुनाइएको अदालतले जनाएको छ।

जातीय विभेदमा जेल सजायका यी फैसला
कास्की जिल्ला अदालतले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कसुरमा गरेको यो फैसलाले धेरैको ध्यान खिचेको छ। यसको कारण के हो भने जातीय विभेद तथा छुवाछुतका धेरै घटना अदालतसम्म नै पुग्दैनन्। अदालत पुगेर दोषीमाथि कारबाही भएका घटना कम मात्र छन्। अदालतले सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेद हुने गरी स्टेटस लेख्नेलाई पनि जेल पठाएको उदाहरणसमेत छ।

उच्च अदालत दिपायलले करिब दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जातीय विभेद हुने गरी अभिव्यक्ति दिनेलाई दुई महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले २०७८ फागुन २९ गते कैलाली बोराडाँडीका ओमप्रकाश पाण्डेलाई जेल सजाय हुने फैसला गरेको थियो। उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख नृपबहादुर वडविरुद्ध जातीय विभेद हुने गरी फेसबुकमा स्टेटस लेखेका थिए।

उच्च अदालतले उनलाई जेल सजायका साथै २० हजार रुपैयाँ जरिबाना पनि गराएको थियो। त्यति मात्र नभई, दलित कल्याण संघ कैलालीको कोषमा जम्मा हुने गरी पाण्डेबाट २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि भराएको थियो।

सप्तरी जिल्ला अदालतले २०७८ चैत २३ गते जातीय विभेद कसुरमा पाँच जनालाई पाँच महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको थियो। २०७४ असार १३ गते लीलाधर दास तत्मा र उनकी श्रीमती दुखनीदेवी दासलाई ग्राम डिहवार थान मन्दिरमा असारी पूजा गर्न गएका बेला मन्दिरभित्र पस्न नदिई कुटपिट भएको थियो। कुटपिटबाट लिलाधरको कुमको हड्डी भाँचिएको थियो। सो मुद्दामा बोदे बर्साइन नगरपालिका–८, काचनका राजकुमार यादव, काशिन्द्र यादव, रामचन्द्र यादव, सकलदेव यादव र जितेन्द्र साह दोषी ठहर भएका थिए।

त्यसैगरी, गुल्मी जिल्ला अदालतले २०७७ भदौ २६ गते जातीय विभेदमा कालिगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङका नेत्रबहादुर काउछा मगरलाई तीन महिना जेल र जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। जातीय विभेदमा गुल्मीमा जेल सजाय, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको फैसला भएको यो पहिलो घटना हो।

काउछाले २०७७ जेठ २३ गते स्थानीय श्यामबहादुर नेपाली परियारलाई घरभित्र पसेको भन्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए। अदालतले उनलाई जेल सजायका साथै ५० हजार जरिबाना र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो।

‘अदालतको फैसला विभेदविरुद्धको सन्देश’
वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस गरेकी अधिवक्ता भगवती पहारीले कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाले गल्ती गर्ने दोषीले सजाय पाउँदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको बताइन्। “गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। सामाजिक दायित्वमा बसेका व्यक्तिलाई त झनै कानूनी ज्ञान हुनैपर्छ। आफू परिवर्तन नभई पूरानै ढर्रामा दलितलाई हेप्दा जो कोहीलाई पनि सजाय हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

अदालतले एकपटक गल्ती भयो भनेर छुट नदिने पहारीले बताइन्। गल्ती गरेको आधारमा कानूनमा सजाय तोकिएको र त्यही कानूनका आधारमा दोषी देखिए सजाय पाउने उनको भनाइ छ। 

सामाजिक अभियन्ता अनिल थापा अदालतको फैसलाले सामाजिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछन्। “स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदको मर्यादा विपरीत दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। अदालतले एकदमै राम्रो फैसला गरेको छ। संविधानले सबै नागरिकलाई बराबर हक अधिकार दिएको छ,” उनले भने।

अधिवक्ता कुञ्जनी परियार यो फैसलाले जातीय विभेदका घटनामा अदालत संवेदनशील भएको पाइएको बताइन्। जातीय विभेदकारी मानसिकता भएकालाई पनि यसले सच्चिने वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु निकै महत्वपूर्ण हो। अहिले दलित महिला सदस्य जति पनि निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अनौपचारिक फोरममा विभेदबारे शेयर गरिरहनु भएको हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “फैसलाले सोच्ने, हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउने अवसर दिएको छ। विभेदमा परेका अरूलाई पनि न्यायको ढोकासम्म आउन आँट दिएको छ।”

नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल २१औँ शताब्दीमा जातीय कुरा ल्याएर भेदभाव गर्नु गलत हुने बताउँछन्। “जातीय विभेद, छुवाछुत सबै खाले भेदभाव अन्त्यको लागि हामी त लागि परेको मान्छे। यो मानवताविरोधी काम हो,” उनी भन्छन्, “कसैले कहीँबाट पनि जातीय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसले राम्रो नजिर बसोस्। सार्वजनिकस्थलमा मात्र होइन, कहीँ पनि विभेद नहोस्।” 

सामाजिक अध्येता विश्व सिग्देल विभेदको अन्त्यका लागि विद्यालय शिक्षाबाटै सुधार थाल्नुपर्ने बताउँछन्। साक्षरता दर वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“विभेद त कसैलाई पनि गर्नुहुँदैन। जातीय विभेद सँगै आर्थिक विभेद पनि छ। जातीय विभेद त झनै डरलाग्दो छ। यसको निवारणका लागि कानूनभन्दा पनि शिक्षा अझ महत्वपूर्ण हो,” उनी भन्छन्।

तत्कालको न्यायिक उपचारका लागि कानून नै प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए। “हाम्रै वडाध्यक्ष कति पढेलेखेका होलान्, त्यो त मलाई थाहा छैन। पढेलेखेका नभए पनि त्यो चेत भएर नै त्यो ठाउँमा पुगेका होलान्,” उनी भन्छन्, “तर उनको चेतना त रहेनछ। हामीले अदालतको फैसलाले अलिकति चेतना आउला, मान्छे अलि सचेत होलान्। कोही पनि मान्छे विभेद गर्‍यो भने दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश आयो।”