काठमाडौँ– जम्माजम्मी एक दिनका लागि घोषणा गरिएको, दुई समूहद्वारा आयोजित बिहीबारको काठमाडौँकेन्द्रित शक्ति प्रदर्शन कस्तो होला र त्यसले के गर्ला भन्ने त प्रष्ट भइसकेको छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्त्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले गर्न लागेको यही प्रदर्शनलाई देखाएर काठमाडौँमा धेरैथोक भइसकेको छ। खासगरी सरकारले यही बहानामा काठमाडौँ उपत्यकामा संकटकालीन अवस्थाकै झल्को दिनेगरी निषेधका आदेश जारी गर्ने शृंखला कायमै राखेको छ।

संघीय सरकारमातहत रहेका काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले एक दिन होइन, महिनौँसम्मका लागि कैयौँ ठाउँमा ५ जनाभन्दा धेरै व्यक्ति भेला हुनसमेत नपाउनेगरी निषेधको आदेश जारी गरेका छन्। शुरूमा यी दुबै समूहले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा एक महिनाका लागि निषेधाज्ञा लगाएको काठमाडौँ प्रशासनले एउटा समूहलाई तीनकुनेमा र अर्कोलाई बल्खु चोकमा प्रदर्शन क्षेत्र तोकेको थियो। 

शुरूमा पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलदेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको काठमाडौँ प्रशासनले त्यसलाई बिस्तार गरेर राष्ट्रपति कार्यालय (शीतलनिवास) र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन नयाँ बानेश्वर, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लैनचौर लगायतका क्षेत्र वरिपरी भेला, नाराजुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ।

निषेधित क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा पनि ‘शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित तरिकाले कार्यक्रम नगरेमा, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट कसैलाई उक्साएमा कारबाही गर्ने’ सीडीओले जारी गरेको निषेध आदेशमा उल्लेख छ। 

काठमाडौँभन्दा अघि बढेर ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मलाई निषेध आदेश जारी गरेका छन्। ललितपुरमा पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यूएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भइ नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ। 

संविधानले शान्ति सुरक्षा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखे पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि कानूनी र अरु प्रबन्ध गरिएको छैन। बरु शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ नै प्रचलनमा छ। ऐनको दफा ६ ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दफा ६ को उपदफा ३ (क) लाई टेकेर निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। ऐनले कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भइ शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा समेत एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न भने निषेध गरेको छ। तर ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकैपटक ६ महिनाका लागि निषेधको आदेश जारी गरेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको आदेश बदरको माग गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। “कुनै पनि आपराधिक, हातहतियारसहितको प्रदर्शन नभइ यसपूर्व पनि विरोध प्रदर्शन आदि गर्न पाउने स्थान भनी व्याख्या भइसकेको स्थान माइतीघर मण्डलमा त्यस्तो कुनै पनि घोषित खतरा आदि नभइ अनुमानका आधारमा जनताको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र शासकीय शैली एवम् स्वरूपको विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी भएको यस्तो किसिमको आदेशलाई संविधान वा कानूनको कुनै शक्ति प्राप्त छैन,” रिटमा उल्लेख छ।

भयभीत सिंहदरबार!
काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेध आदेश जारी गर्नुअघि भएका घटनाक्रमले यो आदेश जिल्ला प्रशासनको मात्र नभइ संघीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारकै भएको देखाउँछन्। किनभने यो आदेश जारी हुनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरूसँगै गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। त्यसलगत्तै सीडीओहरूबाट निषेधको आदेश जारी भएको हो।

काठमाडौँले एक महिना र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ महिना लामो निषेधको आदेश जारी गरेर नागरिकको हक बन्देज गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। संविधान र कानूनका विज्ञहरूले पनि संविधानको धारा १७ (ख)ले प्रत्येक नागरिकलाई विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको, सीडीओहरूको आदेश त्यसको बर्खिलाप भएको बताएका छन्। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी ठाउँ नै तोकेर भेला गर भन्नु संविधान र कानूनअनुसार नमिल्ने बताउँछन्। “अप्रिय अवस्था आउँछ कि भनेर सजग हुनु त राम्रै हो, तर चाहिने भन्दा बढी सजगता भयो। सजगता पनि कानूनले जति दिन्छ, त्यति मात्र अपनाउने हो। निषेधाज्ञा भनेको शान्ति सुरक्षा गर्नै नसकिएपछि लगाउने हो, पहिल्यैदेखि निषेधाज्ञा लगाउने विरलै हुन्छ,” उनले भने, “कसैले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार उपभोग गर्न खोज्दैछन्, आफ्नो विचार र अभिव्यवक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दैछन्, उनीहरू एकअर्कासँग भिडेका छैनन् र उनीहरूको कारणले आम जनताले दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छैन भने त्यो बेलासम्म निषेधाज्ञा लगाउने होइन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी एकै ठाउँमा दुई समूहको झडप हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर ठाउँ तोकिएको हुन सक्ने, तर कानून नै मिचेर गरेको भए त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रदर्शन नै रोक्ने भन्ने आदेश भएको जस्तो त लाग्दैन, मूठभेड रोक्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न गरेको निर्णयमा आपत्ति नहोला,” उनले भने, “तर लामो अवधिका लागि किन गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सुरक्षाको विषय के हो भन्ने त हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन।”

स्थानीय प्रशासन ऐनले कुनै ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने प्रर्याप्त आधार देखिएमा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। त्यसका लागि निश्चित आधार र कारण आवश्यक हुन्छ। तर काठमाडौँ र ललितपुरका सीडीओहरूले जारी गरेको निषेधको आदेशमा निश्चित कारण नदेखिएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। 

“प्रदर्शन नै गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, यो अधिकार शासकको सुविधाका लागि होइन। कतिपय मानिसलाई आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सडक नै चाहिन्छ। उनीहरूका लागि त सडक सुरक्षित गर्नुपर्छ। मात्र के हो भने त्यो हिंसात्मक नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्छ,” उनले भने, “मलाई लाग्दैन अहिले त्यस्तो परिस्थिति छ। सरकारले यी कुरालाई विचार गरेको देखिएन।” 

काठमाडौँ र ललितपुरका सीडीओहरूको आदेशमा गम्भीर सुरक्षा संवेदनशीलता के देखियो भन्ने उल्लेख छैन। काठमाडौँ प्रशासनका एक अधिकारी सरकारकै निर्देशनमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको, गृहमन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन आएको बताउँछन्।

“त्यो निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र उपत्यकाका सुरक्षा निकायको बैठक बसेर निर्णय लिइएको हो,” उनले भने। 

नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि स्थिति नियन्त्रणमै रहेको, तर सरकारले नै निर्देशन दिएपछि निषेधाज्ञा लगाइएको बताए। “माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा पहिले पनि ठूल्ठूला प्रदर्शन र आन्दोलन भइरहेकै थिए, सुरक्षा निकायले ७ गते हुने प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्ने त थिएन। तर सरकारले नै निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने नै भयो,” उनले भने, “शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नै रोक लगाउने कुरा त जायज होइन, सम्भावित घटना नहोस् भनेर सजगता भने अपनाउनु पर्छ।”

पछिल्ला निषेधका आदेशबाट थप संशय बढ्नुको कारण के हो भने यसअघि पनि सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेर नागरिकको अधिकार खुम्च्याउँने प्रयास गरेको थियो। त्यसबेला अदालतले नै त्यस्ता आदेश खारेज गरिदिएको थियो। २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (हाल प्रधानन्यायाधीश) र कुमार रेग्मीको इजलासले विना आधार र कारण शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नु असंवैधानिक हुने व्याख्या गरेको थियो। अदालतले नगर्न आदेश दिएको विषयमा फेरि आदेश किन जारी गरियो?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती कुनै व्यक्ति विशेषसँग सरकार किन यति भयभित भएको हो भनेर आफूले बुझ्न नसकेको बताउँछन्। “शान्तिपूर्ण भेला हुन, सभा जुलुस गर्न संविधानले रोकेको छैन। रोक्ने उद्देश्य सरकारको हो भने त्यो गैरसंवैधानिक हो। अशान्ति हुने, हिंसा हुने सम्भावना भयो भने सरकारले रोक्न सक्छ, तर त्यस्तो भरपर्दो जानकारी हुनुपर्‍यो। कल्पना गरेर आदेश जारी गर्न त पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो अवस्था छ भने सरकारले त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ भनेर हुँदैन। यदि मैले कार्यक्रम हुन दिएँ भने अशान्ति हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्‍यो। त्यो स्थापित त भएको छैन।”

एक दुई दिन कार्यक्रम नगर भनेर भन्न सके पनि महिनौँसम्म कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको सरकारले भोलि आफूलाई लागेको खण्डमा वर्षभर नै निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने टिप्पणी उनले गरे।