काठमाडौँ– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर २२ गते काठमाडौँका सडकमा जनपरिचालन र खबरदारी सभा गर्ने अनौठो घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कात्तिक १२ गते बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको हो।
माओवादी केन्द्रले कात्तिक १४ गते अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गर्दै काठमाडौँमा जनपरिचालन र खबरदारी सभा गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी दिएकोछ। उसले सर्कुलरमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण र प्रतिगमनको विरोधका लागि सडक संघर्ष गर्नुपरेको’ जनाएको छ। प्रतिगामी शक्तिबाट लोकतन्त्र नै खतरामा परेको माओवादीको निष्कर्ष छ।
माओवादी केन्द्रको सर्कुलरमा भनिएको छ, “पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ।”
सरकारको नेतृत्व गरिरहको माओवादी केन्द्रले शक्ति प्रदर्शनको निर्णय गरे पनि सोही दलका सचिव गणेश साहलाई भने उचित लागेको छैन। उनी नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैमा सडकबाटै सबै कुरा हुन्छ भन्ने परेको बताउँछन्। जे कुराका लागि पनि सडकमा गएर विरोध गर्ने, आफ्नो शक्ति परिचालन गर्ने, कार्यकर्तालाई उतार्ने प्रवृति हाबी भइरहेको उनको भनाइ छ।
“यो भनेको त कार्यकर्ताको परेड गराउने काम हो। कति आउँछन्, के गर्छन्, विवरण ठीक छ/छैन भन्ने जाँच्ने मात्रै हो,” उनले भने, “दलहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा कार्यकर्ताको परीक्षाको विषय पनि हो। पार्टीमा ठगी प्रथा शुरू भयो नि त।”
जसलाई पनि पार्टीको सदस्य बनाउने, तर त्यस्ता सदस्य सक्रिय नहुने प्रवृत्तिका कारण कार्यकर्ता परिचालन गर्नु परेको सचिव साहको भनाइ छ। उनले भने, “सदस्य संख्या बढेको देखिने, तर त्यो परिणाममुखी नहुने भएपछि दलले गर्ने नै सडकमा शक्ति प्रदर्शन हो। जो कार्यकर्ता आयो, त्यो पास भयो। नआउने फेल भयो।”
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ भने पार्टीले घोषणा गरेको जनपरिचालन विरोध प्रदर्शन नभएर तीन महिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ अन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको बताउँछन्। सरकारकै अजेन्डालाई लिएर पार्टीले कार्यक्रम घोषणा गरेको उनले दाबी गरे।
“संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम राख्ने भन्ने सरकारकै अजेन्डा हो। प्रतिगमनको विरोधलगायत मुद्दा सरकारकै हुन्। त्यसैमा हामीले पनि साथ दिएका हौँ,” गुरुङले उकालोसँग भने, “सरकारले उठाइरहेको मुद्दालाई लिएर पार्टीले अभियान चलाउन खोजेको हो।”
सरकारमै रहेकाहरूले गर्ने कार्यक्रम नै पार्टीले गरिरहेको गुरुङको दाबी छ। सरकार विरोधीले गर्ने विरोध प्रदर्शनविरूद्ध आफूहरूले काम गरिरहेको उनले बताए। “तीन महिने अभियानअन्तर्गत फरक–फरक ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने थियो। तर उपत्यकामै गरौँ भन्ने भएपछि यो निर्णय भएको हो,” उनले भने, “सरकारको विरोधको कुरा नै होइन। हामीले त सरकारकै अजेन्डालाई अघि बढाएका हौँ नि।”
सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न केन्द्रित रहेको बेला पार्टीले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम गर्न नमिल्ने कुरै नहुने गुरुङ बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले यसअघि पनि धेरै पटक सरकारमा बसेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर्ने अनौठा गतिविधि गर्दै आएको छ। दाहालले यसअघि नै पनि ‘प्रतिगामी तत्वबाट संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरा भइरहेको’ भाषण गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा केही खटपट देखिएपछि केही समयअघि उनले सडक तताउने धम्की दिएका थिए। गत असोज २९ गते दाहालले समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा सकिएपछि सडक संघर्ष चर्काउने बताएका थिए।
“मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्म भएका सन्देश सभा रिहर्सल मात्र हुन्। छिट्टै मोर्चाको बैठक बसेर अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्छौँ। म चाहन्छु, प्रतिक्रान्तिकारीविरुद्ध देशभर ठूला शहरमा तुरुन्त जनपरिचालन गर्न जरुरी छ,” उनले भनेका थिए।
परिवर्तन विरोधी शक्ति सडकमा आएर परिवर्तनकारीलाई चुनौती दिने गरेको भन्दै त्यसविरूद्व लाखौँ जनता र कार्यकर्ता सडकमा ल्याउन जरुरी रहेको दाहालले बताएका थिए।
राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको हकमा सडक, संसद र सरकार कतै नछोड्ने सोच पुरानै भएको बताउँछन्। “लोकतन्त्र हो, सबैलाई अधिकार छ। कम्युनिष्ट पार्टीको हकमा सडक, संसद् र सरकार कतै नछोडने सोच पुरानै हो। बेलाबेलामा त्यो प्रकट हुन्छ। सरकारमा बसेको बेला चौतर्फी आक्रमण भएको महसुस गरेपछि अहिले माओवादीले गरेको पनि त्यही हो,” गौतम भन्छन्, “सरकारमा बसेर आधारभूत काम गरेर जनतालाई विश्वासमा लिन सके सडकमै गएर प्रदर्शन गरिरहनु पर्दैन।”
अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल र प्रतिपक्षी दललाई गत निर्वाचनमा नयाँ पार्टीका लागि आएको लहरले पनि डर उत्पन्न भएको गौतमको भनाइ छ। “कांग्रेस, एमाले र माओवादीको जनाधार कमजोर हुनु पनि डर हो। उनीहरूले डरको खेती गरिरहेका छन्,” उनले भने, “पूर्वराजाको गतिविधिको जुन कुरा गरिरहेका छन्, यो व्यवस्थामा उनी फर्कने दुई बाटो हुन्छ- सैन्य ‘कू’ गरेर वा चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर। नत्र कुनै विकल्प त देखिन्न। तर दलहरूमा एक किसिमको डर पैदा भएको छ। यो अवस्था उनीहरूले नै सिर्जना गरेका हुन्।”
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजावादी शक्तिले गरिरहेका कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख दलका नेताहरूले विभिन्न टिप्पणी गर्दै आएका छन्। त्यस्ता गतिविधिबाट व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक गणतन्त्र उल्ट्याउने षडयन्त्र भएको बताउने गर्छन्।
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरूङ पनि २०६२/६३ पछिको राजनीतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याएर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने, सैन्य क्रिडास्थल बनाउन खोज्ने र छिमेकीविरूद्ध युद्ध लड्न खोज्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको दाबी गर्छन्। तर कसले यस्तो गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उनको प्रष्ट जवाफ छैन।
“सरकार त शान्तिकै पक्षमा वकालत गर्न खोजिरहेको छ। त्यसलाई समर्थन गर्दै दलहरूले कार्यक्रम नै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि। कसले चलखेल गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्नकै लागि हामीले कार्यक्रम गर्न खोजेका हौं,” गुरुङले भने, “लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि त हामीले पनि सचेत गराउन पाउनुपर्छ नि। सरकारको समर्थनमा क्याम्पेन गर्न मात्र खोजेका हौँ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकै दलले आन्दोलन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “हाम्रा पार्टीले नमिल्ने काम मात्रै त गर्ने न् नि! अरू त के नै गर्न सक्छन र?” उनले भने, “अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले जनतामा डर त्रास निर्माण गरेर निरन्तर शासनमा रहिरहने योजना मात्रै हो, अरू केही होइन।”
सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले आन्दोलन गर्छु भन्नु हास्यास्पद मात्रै भएको परियारको टिप्पणी छ।