काठमाडौँ– सशस्त्र वन रक्षक बाराको टोली २०७९ माघमा गस्तीको क्रममा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका–८ को वन क्षेत्रमा पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा वनमा सालका पोथ्रा काटिरहेका महिलाहरूको एउटा समूहसँग जम्काभेट भयो। 

डिभिजन वन कार्यालय बाराका डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंहका अनुसार महिलाहरूको समूहले सशस्त्र वन रक्षक देखेपछि भाग्नुको सट्टा उल्टो प्रतिकार गर्न थाल्यो। सशस्त्र वन रक्षकले लाठीचार्ज गरे। त्यसक्रममा एकजना महिला घाइते भइन्। 

वनमा भइरहेको चोरी तस्करीसँग सम्बन्धित घटनाले लाठीचार्जपछि अर्कै रूप लियो। “महिलाले गाउँमा आएर आफूमाथि बलात्कारको प्रयास भएको प्रचार गरिन्। चोरीतस्करीको घटना ओझेल पर्‍यो। बलात्कारको प्रयास गरेको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो,” सिंह भन्छन् “हामीसँग सशस्त्र महिला वन रक्षक भएको भए उनीहरूले महिलालाई पक्राउ गर्थे। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने मौका पनि उनीहरूलाई हुँदैनथ्यो।”

उक्त घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालय प्रमुख र सर्वदलीय प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यौन दुर्व्यवहार नभएको ठहर गरेर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया त अघि बढेन। तर घाइते महिलालाई क्षतिपूर्तिबापत सशस्त्र वन रक्षकले चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो।

गैँडा संरक्षणका लागि १९८७ सालमा स्थापना गरिएको सशस्त्र वन रक्षक बल नेपाली सेनापछिको दोस्रो पुरानो फौज हो। त्यो बेला नेपाली सेनाकै जनशक्तिबाट बनाइएको फौजलाई पछि चितवन, बर्दिया र कोशीटप्पुका वन्यजन्तु संरक्षणको जिम्मा दिइएको थियो। २०२६ सालपछि तराईको वन पैदावार सुरक्षामा पनि यही सशस्त्र फौजलाई परिचालन गरियो। 

वन संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली सेनापछिकै सशस्त्र वन रक्षकमा महिलाको दरबन्दी भने शून्य छ जसले गर्दा वन क्षेत्रमा हुने चोरीका घटनामा संलग्न महिलाहरूलाई पनि पुरुषले नै पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सशस्त्र वन रक्षक महिला नहुँदा बारा जिल्लामा जस्तै घटना दोहोरिने गरेका छन्। “तराईका जिल्लामा यस्ता घटना धेरै हुन्छन्। बाहिर मात्र नआउने हुन्,” बाराका डिभिजनल वन अधिकृत सिंह भन्छन्, “खासगरी जाडो मौसममा महिलाहरू पोथ्रा काट्न जंगलभित्र जान्छन्। आगामी हिउँदमा पनि उस्तै घटना दोहोरिन सक्छ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी पूर्वसहसचिव एवं वनविज्ञ डा. राधा वाग्ले वनजंगल जानुपर्ने बाध्यता महिलालाई बढी हुने र त्यसक्रममा कुनै कसुर गरेमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न महिला कर्मचारी नै चाहिने बताउँछिन्। “महिलाको विषय महिलाले नै हेर्नुपर्छ। अहिले महिलालाई पुरुषले पक्राउ गर्ने गरेका छन्,” उनी भन्छिन्, “मानवअधिकारको दृष्टिले पनि यो संवेदनशील विषय हो। पुरुषले महिलालाई पक्राउ गर्दा दुर्व्यवहारको सम्भावना हुन्छ।” 

भित्री मधेश तथा तराईका २४ र बाँकी पहाडका गरी ४७ जिल्लामा सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी छ। ती सबै ठाउँमा सशस्त्र वन रक्षकमा पुरुष मात्र हुँदा काममा समस्या भएको मकवानपुरको मनहरीस्थित राप्ती डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य बताउँछन्।

“अतिक्रमण हटाउँदा र महिलालाई पक्राउ गर्ने अवस्थामा प्रहरीसँग सहयोग मागेर महिला प्रहरी लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ,” आचार्य भन्छन्, “यसले गर्दा काममा पनि बाधा भइरहेको छ।”

अहिले पनि धेरैजसो ठाउँमा महिलालाई पक्राउ गर्ने तथा थुन्ने काम पुरुष कर्मचारीले नै गर्ने गरेका छन्। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने तराईको जिल्लामा कार्यरत एक वन अधिकृत गस्तीका क्रममा महिला भेटिए पुरुष कर्मचारीले नै पक्राउ गर्ने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग जस्तो जनशक्ति उपलब्ध छ, त्यसैबाट काम गर्ने हो। केटाहरूलाई कसैमाथि पनि दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न भनेर सम्झाएका त हुन्छौँ। तापनि हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ। लागेर के गर्नु, कहाँ महिला प्रहरी खोज्दै जानु!” 

सशस्त्र वन रक्षक महिला नहुँदा पक्राउ गरिएकाहरूलाई पनि छोड्नुपर्ने वाध्यता छ। हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना २०७४ सालमा कैलालीको अत्तरियास्थित डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। वन अतिक्रमणका घटनामा महिला पक्राउ पर्थे। तर सशस्त्र वन रक्षक महिला नहुँदा उनीहरूलाई त्यहाँ नराखी तोकिएको समयमा हाजिर हुने शर्तमा साक्षीको रोहबरमा छाड्ने गरिएको उनी बताउँछन्। 

“महिलाहरू पक्राउ परेर ल्याएपछि थुन्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो। किनभने सुरक्षा र रेखदेख गर्ने पुरुष मात्र हुन्थे। त्यसैले गाउँका मानिसहरूको जिम्मामा छोड्ने गरेको थिएँ,” ढुंगाना भन्छन्, “यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। पुरुषले पक्राउ गर्ने अनि थुनुवाको ड्युटीमा पनि महिला नहुने हुँदा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन् तथा पक्राउ परेकामाथि यौन दुर्व्यवहारको जोखिम रहन्छ।”

सेना र प्रहरीबाट ल्याइएको करारको जनशक्तिमा पनि महिलालाई नलिई पुरुष लिएर अर्को गल्ती भएको ढुंगानाको भनाइ छ। सरकारले २०७३ सालमा सेना तथा प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त जनशक्तिलाई सशस्त्र वन रक्षकमा भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो। 

सशस्त्र वन रक्षक हातहतियारले सुसज्जित फौज हो। उनीहरूले हातहतियारसहित वनमा गस्ती गर्छन्। वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १४ मा सशस्त्र वन रक्षकसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त ऐनमा राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, वन्यजन्तुको अवैध सिकार एवं वन पैदावारको चोरीसिकारी रोक्न तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहने उल्लेख छ। 

दरबन्दीको आधा मात्र जनशक्ति
वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकमा एक हजार ८४ जनाको दरबन्दी छ जसको प्रमुखमा प्रमुख सेनानी (कर्णेल) रहने व्यवस्था छ। तर प्रमुखको दरबन्दी खाली भएको नौ वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि रहने मेजरसहित अन्य अधिकृतको दरबन्दी पनि खाली छ। 

सुबेदार, जमदार र जवानसहित स्थायी सेवाका ३५१ तथा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट करारमा ल्याइएका ३५६ गरी ७०७ जना अहिले कार्यरत छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनीका अनुसार २०५४ सालदेखि नयाँ भर्ना नहुँदा आधाभन्दा बढी पद रिक्त हुन पुगेको हो। 

नयाँ भर्नाको चर्चा २०६३ सालदेखि चल्दै आएको हो। तर आवश्यक कानूनको अभावमा अहिलेसम्म नयाँ भर्ना हुन नसकेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्ले बताउँछन्। 

सशस्त्र वन रक्षक नियमावली अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अड्किएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुडासैनीले बताए। त्यसअघि नेपाली सेनाले सहमति नदिएका कारण अड्किएको थियो। सशस्त्र वन रक्षक नियमावलीमा सहमतिका लागि नेपाली सेनाको मुख्यालय पठाइएको थियो। सेनाले तत्काल सहमति नदिँदा आठ महिनासम्म नियमावली अड्किएको थियो। सशस्त्र वन रक्षकलाई तालिम दिने काम नेपाली सेनाले नै गर्छ। 

सेनाले काभ्रेको पाँचखाल र दोलखामा कार्यालय प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सहमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठायो। विभागले सशस्त्र वन रक्षक नियमावलीमा सहमति नदिएसम्म नेपाली सेनालाई वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि सहमति दिन नसक्ने अडान लिएपछि सेनाले सशस्त्र वन रक्षक नियमावलीमा सहमति दिएको वन मन्त्रालयस्रोत बताउँछ।  

सेनाको सहमतिपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति तथा रायसुझावका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नियमावलीको फाइल पठाएकोमा अहिलेसम्म फिर्ता नआएको सहसचिव पुडासैनी बताउँछन्। नियमावली बनेपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरू हुने जानकारी उनले दिए।  

सशस्त्र वन रक्षकको भर्ना मात्र होइन, उनीहरूको तालिमसमेत लामो समयदेखि रोकिएको थियो। सात वर्षको अन्तरपछि यस वर्ष वन विभागले सशस्त्र वन रक्षकका लागि यसको मुख्यालय चितवनको टिकौलीमा १५ दिने तालिम आयोजना गर्‍यो। 

तालिममा नेपाली सेनाले सशस्त्र वन रक्षकहरूलाई गोलाबारुद तथा बन्दुक पड्काउने र गस्तीसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको थियो। “तालिम नभएपछि सशस्त्र वन रक्षकले गोलाबारुद पड्काउन पनि भुलिसकेका रहेछन्। यसपटकको तालिमले ऊर्जा थपेको छ,” मन्त्रालयका सहसचिव पुडासैनी भन्छन्।  

वन तथा भूसंरक्षण विभागले सशस्त्र वन रक्षकका लागि कैलालीको अत्तरिया, बाँकेको शमशेरगञ्ज, रुपन्देहीको सालझण्डी र सुनसरीको चतरामा व्यारेक राख्नका लागि भवन बनाएर ठिक्क पारेको छ। तर दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा ती सबै भवनहरू रित्तै छन्।