काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको मागसहित गरेको अवरोधका कारण गएको साउन १० गते यता प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन। एकपछि अर्को बैठक कहिले सूचना टाँसेर, कहिले अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएका छन्।

संसद्को यो गतिरोध हटाउन भन्दै आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटे। सभामुखले पनि दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाए। तर यी बैठकबाट निष्कर्ष निस्किएन।

यसबारे थप छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बेलुकी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। नेताहरूका भनाइले यो बैठक एक महिनादेखि जारी संसद् अवरोध हटाउन निर्णायक बन्ने देखाउँछन्। जस्तो, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफूहरूको माग यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकरात्मक रह्यो, तर हाम्रो माग पनि यथावत् छ। समिति बन्नुपर्छ।”

विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेकाले आगामी संसद् बैठक चल्ने सम्भावना देख्छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार। उनी भन्छन्, “सबै दलहरू बैठक चलाउन सकारात्मक छन्, अब सुचारू होला कि!”

दलहरूले सकेसम्म सोमबार बेलुकीको बैठकबाटै, नभए मंगलबार बिहान पुनः सर्वदलीय बैठक बसेर संसद्को अवरोध हटाउने तयारी गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ। अहिलेसम्म विकसित परिस्थितिमा कुनै छुट्टै बदलाव नआए, त्यसअघि नै सहमतिमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ। 

सुनकाण्डमाथि गिरिबन्धु टि स्टेटको ‘काउन्टर प्रस्ताव’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको र भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको ठूलो परिमाणको तस्करीको सुन बरामद भएपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको थियो। त्यहीक्रममा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले यसबीचमा सुनकाण्ड अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सुम्पियो। सीआईबीले अब करिब दुई सातामा सुनकाण्डको अनुसन्धान सक्ने तयारी गरिरहेको छ। दलहरूबीच सीआईबीले अनुसन्धान सकेपछि त्यसमा चित्त नबुझे थप छानबिन गर्न समिति बनाएर अघि बढ्नेगरी सहमति हुनलागेको आइतबारको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताए। उनले भने, “मलाई यही वरपर सहमति हुन्छ र अब संसद्को अवरोध हट्छ भन्ने लाग्छ।”

पछिल्लो समय सुन तस्करीमा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूकै नाम मुछिएको छ। सुन तस्करी गर्ने गिरोहका सदस्यसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको सम्पर्क त सीआईबीले यसअघि गरेको अनुसन्धानबाट नै खुलेको थियो। माओवादी नेताहरू सुनकाण्डमा जोडिन सक्ने भएकाले पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन शुरूमा जोडतोडका साथ माग गरेको धेरैको बुझाइ थियो।

तत्काल उच्चस्तरीय समिति नबने पनि एमाले संसद् अवरोध हटाउन कसरी तयार हुनलागेको हो त? सत्तागठबन्धनका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालले चलाखीपूर्वक अघि सारेको एउटा रणनीतिले त्यसमा काम गरेको बताए।

उनले भने, “एमालेलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेताहरू पनि जोडिनसक्ने फाइलहरू खोल्लान् कि भन्ने डर देखिएको छ, त्यही कारण पनि कुराकानी सकारात्मक भएका छन्।”

प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन पहिले सार्वजनिक रूपमै एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो अभिव्यक्ति गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणसँग जोडिएको थियो। गिरिबन्धु टि–इस्टेट त्यही प्रकरण हो, जो ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ। 

गएको साउन ३० गते बालुवाटारमा बोलाइएका सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान हुन्छ।”

पछिल्लो समय दलहरूका बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले घुमाउरो रूपमा यो कुरा राख्न थालेका छन्। त्यसले एमाले नेताहरूलाई झस्काएको उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धनका ती नेताले भने, “त्यसकारण तत्काल उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनिकनै संसद् संचालनमा आउने सम्भावना देखिन्छ।”

संसद् अवरोध खुलाउन पटक–पटक प्रयास नभएको हैन। सभामुखले समेत बारम्बार दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। भदौ १ गते प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच लामै छलफल भएको थियो। 

संसद्को अवरोधमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो देखाए। साउन ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग शीतलनिवासमै छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले संसद्को अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका थिए।

संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार धुलिखेलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् खुलाउन आफू हरप्रयास गर्न तयार रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “मैले के गरेँ भने संसद खुल्छ, त्यसका लागि म तयार छु। बारम्बार मैले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छु।” 

उनले समस्याको समाधान संसदबाटै निकाल्न आग्रह गर्दै निरन्तर अवरोध भइरहने र जनताको भनाइ संसदमा नउठ्ने हो भने प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा हुने बताएका थिए।

सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमालेको मागअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै स्वार्थ भए पनि लामो समयसम्मको सदन अवरोधले दुवै पक्षमाथि दबाव बढाउँदै गएपछि उनीहरू एउटा मिलनविन्दुको खोजीमा जुटेका हुन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो रणनीति निर्णायक बनेको देखिन्छ। 

सभामुखले के गर्न सक्छन्?
संसद् नचल्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल रोकिएका छन्। दर्जनौँ विधेयक अलपत्र छन्। संसद् बैठक सन्चालनमा अवरोध भएपछि सभामुखले बैठकअघि बढाउने सम्भावना हुँदैन। यद्यपि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बैठकलाई सुव्यवस्थित बनाउन सभामुखलाई केही अधिकार दिएको छ।

सभामुखले सांसदहरूलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न र सदस्यलाई निलम्बन गर्न सक्छन्। नियमावलीको नियम ३२ मा भनिएको छ, “सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछन्।”

नियमावलीले सभामुखलाई बैठक स्थगित गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। नियमावलीको नियम ३५ अनुसार बैठक कक्षभित्र अव्यवस्था भई वा हुन लागि बैठक नियमित रूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिए सभामुखले आफूले तोकेको अवधिसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्छन्। सभामुखले गरेको त्यस्तो स्थगनमाथि कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउँदैनन्। 

तर दलहरूले आफ्नो माग राखेर शान्तिपूर्ण तरिकाले सभामा अवरोध पुर्‍याउँदा सभामुखले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने प्रचलन छैन। विगतमा समेत दलहरूले बारम्बार संसद अवरोध गर्ने गरेका थिए। दलहरूले सहमति कायम नगर्दासम्म सभामुखले चाहेर सदनको अवरोध खोल्ने अवस्था हुँदैन।