बाहिरी विश्वबाट मान्यता पाउने तालिबानको प्रयत्न, सम्बन्ध गाँस्न अनिच्छुक पश्चिमा मुलुक

अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। तर विश्वका कुनै देशले उनीहरूको सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्। यहाँसम्म कि तालिबान सत्तासँग कुनै पनि प्रकारको छलफल गर्नु विवादको विषय बन्ने गरेको छ।

कतिपयले तालिबानसँग छलफल गरेमा उनीहरूको सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने बताउने गरेका छन्। तर अरु मानिसहरू भने तालिबान कहिल्यै परिवर्तन नहुने भन्दै ऊसँग वार्ता गर्नु अर्थहीन हुने बताउँछन्।

तालिबानी शासकसँग कसरी जुध्ने भन्ने उल्झनमा पूरै विश्व फँसेका बेला महिला अधिकारको विषय राजनीतिक युद्धको नयाँ मोर्चा बनेको छ। यहाँसम्म कि ब्युटिपार्लर पनि यो युद्धको चपेटामा परेका छन्।

महिलामाथि बढ्दै अत्याचार
सकिना एक ब्युटिसियन हुन्। उनी राजधानी काबुलमा लुकिछिपी ब्युटिपार्लर चलाइरहेकी छन्। चारैतर्फ पर्दाले घेरिएको ब्युटिपार्लरको कम उज्यालो कोठामा बसेकी छन्। वरपर शृंगारका सामान छरपस्ट छन्, आई सेडो, लिप पेन्सिल आदि। उनीजस्तै महिलाहरू सत्ताको खिचातानीको निशाना किन हुँदैछन् भनेर उनी सहज ढंगले सम्झाउन खोज्छिन्।

उनी भन्छिन्, “तालिबानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका मुस्लिम समुदायमा आफ्नो शासनलाई मान्यता दिनको लागि दबाब बनाउन चाहन्छ।” 

अफगानिस्तानका महिलाहरूको स्वतन्त्रतामा बाधक बनेको तालिबान सरकार पछिल्लो समय झन् कठोर हुँदैछ। दुई हप्ता पहिले तालिबान सरकारले महिलाका सबै ब्युटिपार्लर बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो। महिलामाथिको अत्याचारको पछिल्लो कडी हो यो।

तालिबानलाई कुन नजरियाले हेर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सकिना अझै दोधारमा छिन्। उनी भन्छिन्, “यदि, तालिबानलाई सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने हामीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई हटाइयोस्। तर हामीमाथि थप प्रतिबन्ध नलाग्ला भन्न पनि सकिँदैन।”

तालिबान के भन्छ?
महिलासँग जोडिएका संवेदनशील राजनीतिक विवादले सकिना जस्तै धेरै महिला पीडित बनेका छन्। तालिबानले भने महिलासँग सम्बन्धित विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँदै आएको छ।

महिलाको विषयलाई मात्र जोड दिइरहनु बहानाबाहेक अरू केही नभएको तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तालिबानी सरकारलाई धेरै पहिले नै मान्यता दिइनुपर्ने थियो। हामीले धेरै क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौँ र हामी यो विषयलाई पनि सुल्झाइहाल्छौँ।”

तालिबान सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे अफगानिस्तानमा पनि मतभेद छ। यसमा विदेशमा रहेका अफागानी नागरिक पनि छन्। सन् २०२१ मा तालिबान सरकार सत्तामा आएपछि देश छाडेर भागेकाहरू पनि छन्। यी अफगानी नागरिकको मनमा भने तालिबान सरकारप्रति तिक्तता छ।

तिनै व्यक्तिमध्ये एक हुन् फातिमा गैलानी। उनले सन् २०२१ मा तालिबानको सत्ता फिर्ती निश्चित हुने भएपछि महिला अधिकारको विषयलाई लिएर वार्ता गर्ने र केही सम्झौता गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। फातिमा भन्छिन्, “वार्ता गर्नु हुँदैन भन्न त सजिलो छ, तर वार्ता गरिएन भने अवस्था के होला?”

अफगानिस्तानमा पछिल्लोपटक सरकार ढलेपछि तालिबानसँग वार्ता गर्ने अनेकौँ प्रयासको हिस्सा बनेकी छन् फातिमा। उनी भन्छिन्, “हामीलाई अर्को युद्ध चाहिएको छैन।”

फातिमाको इशारा ती पुराना कमान्डर तथा सेनातर्फ लक्षित छ जो अझै पनि ढिलोचाँडो तालिबानको शासन हटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा बाँचिरहेका छन्।

यस्तै, विदेशमा रहेका अफगानी नागरिकको लागि ‘जैन टाइम्स’ नामक न्युजरुम चलाउने पत्रकार जहरा नादिर प्रश्न गर्छिन्, “तालिबानसँग सम्पर्क बढाउनुको के अर्थ? तालिबानले त अफ्नो वास्तविकता के हो र कस्तो समाज बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखाइसकेका छन् नि।”

तालिबानसँग कुराकानी गर्न प्रयासरत कुटनीतिज्ञहरू तालिबानसँग वार्ता गर्नुको अर्थ उसलाई मान्यता दिनु नभएको दाबी गर्छन्। यस्तै, उनीहरू आफूले गरेका प्रयासले कुनै नतिजा नआएको  पनि स्वीकार्छन्।

तालिबानका रुढिवादी विचारधारा बोक्ने वृद्ध नेता अखुंदजादाले जारी गरेको प्रतिबन्धले तालिबानकै केही नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनीहरूको यो असन्तुष्टिले भने निभ्दै गरेको आशाको दियोलाई जलाएको छ।

वार्ता गर्न के समस्या छ?
तालिबानका मध्यमार्गी प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेका पश्चिमी देशका एक कुटनीतिज्ञ भन्छन्, “हामीसँग कुरा गर्न खोजिरहेका अफगानी नेताहरूसँग यदि हामीले चतुर्‍याईंका साथ कुराकानी गरेनौँ भने ती कट्टरपन्थीहरूलाई खुल्ला छुट मिल्नेछ, जो देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई कैद गरेर राख्न चाहन्छन्।”

यस्तै, पछिल्लो समय तालिबानका नेता मुल्ला हैबतउल्लाह अखुन्दजादा र कतारका प्रधानमन्त्री मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीबीच वार्ता भएको भनिएको छ। तालिबान सत्तामा आएपछि उसको सर्वोच्च नेताको कुनै विदेशी अधिकारीसँगको यो पहिलो भेटघाट हो।

यस भेटघाटमा सहभागी भएका कुटनीतिज्ञहरूका अनुसार नेताहरूबीच विभिन्न विषयमा मतभेद देखिएको थियो। विशेषगरी, महिला र शिक्षाका विषयमा गहिरो मतभेद थियो। तर छलफलमा सहभागी कुटनीतिज्ञको भनाइ यो पनि छ कि, विस्तारै यस्ता मतभेद मेटिने संकेत पनि देखिएको छ।

अफगानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्कका केट क्लर्कका अनुसार छलफलमा सहभागी दुईटै पक्षलाई अरूमाथि भरोसा नै छैन। किनकि, उनीहरू वर्षौँदेखि एकअर्कासँग लड्दै आएका छन्। उनीहरू अझै पनि एकअर्कालाई घृणा गर्छन्। पश्चिमा देशले आफ्नो सरकारलाई गलत देखाउन र आफूहरूको भूमिकालाई गलत तरिकाले चित्रण गर्न खाजेको तालिबानको आरोप छ। यस्तै, पश्चिमा देशहरू पनि तालिबानले महिलाहरूसँग गर्ने व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले तालिबानको तानाशाही शासनलाई चित्त बुझाएका छैनन्।

केट क्लर्कले दुइटै पक्षको दृष्टिकोणलाई सुक्ष्म फरकको रूपमा संकेत गर्छ। उनका अनुसार पश्चिमा देशहरूलाई तालिबानलाई मान्यता दिनु भनेको उसलाई सहुलियत दिनु भन्ने लाग्छ। तर तालिबानलाई भने यो उसको अधिकार हो भन्ने लाग्छ। अमेरिका जस्तो महाशक्तिलाई हराएर आफ्नो शासन फिर्ता गर्न सफल तालिबान आफूले शासन गर्ने अधिकार माथिबाटै अर्थात्, अल्लाहबाटै प्राप्त गरेको ठान्छ।

क्लर्कका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तालिबान सरकारले निकै सफलता हात पारेको छ। अहिले राजस्व पनि बढिरहेको छ। यस्तै, इस्लामिक राज्यमाथि हुने खतरामा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण कायम गरेको छ। तर पश्चिमा शक्तिले भने तालिबानको कट्टरपन्थी विचारमाथि चिन्ता जनाएका छन्। पश्चिमा देशको यस्तो चिन्तामा अन्य इस्लामिक देश तथा इस्लामका विद्वानहरूले पनि साथ दिएका छन्। यसरी दुइटै पक्षको दाबी पेचिलो बन्दै गएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको चासो
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अफगानिस्तानका महिलाहरू लैंगिक नस्लवादको शिकार भएको बताउन थालेको छ। किनकि, तालिबानी सरकारले निरन्तर रूपमा महिलाहरूको अधिकारलाई सीमित गर्दै आएको छ।

महिलाहरूलाई सार्वजनिक पार्क, जिम, ब्युटीपार्लर जान रोक लगाइएको छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ तालिबान सरकारविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दा लगाउन चाहन्छ।

अफगानिस्तालाई लिएर पश्चिमी शक्ति तथा यस क्षेत्रका देशहरूबीच केही कुरामा विचार मिले पनि केहीमा भने मिल्दैन। त्यसैले उनीहरूबीच कतिबेला यही विषयलाई लिएर टकराव पनि हुन्छ। तालिबानलाई मान्यता दिने तथा केही विवादित विषयलाई लिएर एक दुर्लभ आम सहमति देखिएको छ।

यसमा रुस र चीनजस्ता देशहरू पनि सामेल छन्, जो सधैँ पश्चिमा देशको स्वभावको विरोध गरिरहन्छन्। तर तालिबान र बाँकी अन्य देशहरूको खिचातानीको चपेटामा अफगानी नागरिकहरू परेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार जुलाईको अन्तिमसम्म मानवीयताको नाममा तालिबानले अपिल गरेको एकचौथाइ हिस्साबराबर मात्रै रकम हासिल गरेको छ। सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू पछि हट्दै छन्। दिन प्रतिदिन अफगानिस्तानमा भोकमरीले पिरोल्दै गएको छ। राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानमा ८४ प्रतिशत परिवार पेट पाल्नको लागि मात्रै ऋण लिइरहेका छन्। 

चिन्ताको अर्को विषय भनेको, यस्तो अवस्थामा पनि इस्लामिक स्टेट जस्ता इस्लामिक उग्रवादी संगठनहरू आफ्नो दायरा बढाउनमै उद्धत् छन्।

मान्यता पाउन तालिबानको प्रयास
तालिबान सरकार आफ्नो देशको सुन्दर दृश्य पेश गर्न लागिपरेको छ। यस्तै, अन्य देशहरूले मान्यता नदिँदा पनि तालिबानका दूत आफ्नो पारम्पारिक पोशाकमा विश्व भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। जहाजमा बसेर भेटघाट गर्नका लागि विभिन्न देश पुग्छन्।

कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुक्तकी काबुलमा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै विदेशी प्रतिनिधिमण्डको स्वागत गरिरहेका देखिन्छन्। यी बैठकहरूमा दुई देशका नेताबीचको औपचारिक भेटघाटको दृश्य झल्किन्छ। पछिल्लोपटक कतारका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाटको यस्तै दृश्य देखिएको थियो।

काबुलमा पश्चिमी देशका दूतावासहरू बन्द छन्। युरोपेली संघको सानो कार्यालय र जापानको दूतावास मात्रै खुल्ला छन्। तालिबानसँग छलफलको लागि केही पश्चिमी देशका कूटनीतिज्ञले खाडी देश कतारलाई आफ्नो ठेगाना बनाउने गरेका छन्।

अफगानिस्तान चार दशक भन्दा बढी युद्धको शिकार बनिसकेको छ। त्यसैले अब विश्वका कुनै पनि देश रगतमा लपेटिइसकेको अफगानिस्तानमा थप रक्तरञ्जित अध्याय जोड्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्।

हुन त तालिबानी नेताहरूबीच असन्तुष्टि देखिन्छ। तर एकता बनाएर राख्नु उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस समस्याको कुनै द्रूत र सहज समाधान छैन।

काबुलकी ब्युटिसियन सकिना भन्छिन्, “म मेरो मनैदेखि एउटै कुरा भन्न सक्छु कि, हामीहरू निकै कष्ट झेलिरहेका छौँ। यहाँ नभएकाहरू यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। तर हामीहरू असाध्यै समस्यामा छौँ।”

(बीबीसीका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाचारदाता लीस डूसेको बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)