राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु चिन्ताजनक: मानवअधिकार आयोग

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक विषय रहेको जनाएको छ। हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाँदा अदालतको भूमिका गौण हुने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबाट पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा कुठाराघात हुने पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, “यसबाट मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्छ।” 

नेपालमा आफू अनुकूल कानूनको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानवअधिकारको उपभोग र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौती सिर्जना गरेको पनि आयोगले जनाएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कोही पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिने गर्न नहुने आयोगले जनाएको छ।

“हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसालगायत घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने, फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन,” आयोग अध्यक्ष मगरले भने, “यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै, न्याय प्राप्ति जस्तो मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।"

आयोगले राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिँदा त्यसले पीडितको राहत र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने जनाएको छ। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशाोधन नगर्न र मुद्दा फिर्ता नलिन सरकारलाई भनेको छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। “राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो। नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरूबाट यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,” आयोगले भनेको छ।