वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्बनको उत्सर्जन कटौती (रेड) संयन्त्र अन्तर्गत विश्व बजारमा कार्बन बिक्रीबाट झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका फारिस हदाद जर्भोसबीच सन् २०२१ पmेब्रुअरी २४ मा उत्सर्जन कटौती भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो। 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं रेड कार्यावन्यन केन्द्रको प्रमुख रहेर लामो समय काम गरेका सिन्धु ढुंगानाका अनुसार सन् २०२५ सम्म नेपालले १४ मिलियन अर्थात् १ करोड ४० लाख टन कार्बन घटेको देखाउनुपर्ने र त्यसमध्ये नौ मिलियन अर्थात् ९० लाख टन मात्र बिक्रीका लागि योग्य हुने सम्झौता भएको थियो। 

“१४ मिलियन टन उत्सर्जन सन् २०२५ सम्ममा घट्छ। त्यसमध्ये ९ मिलियन टन बिक्री गर्न सक्छौँ भनेर विश्व बैंकसँग सम्झौता गरिएको हो। हामीले पाउने रकममध्ये पहिलो किस्ता सन् २०२२ मा र दोस्रो किस्ता २०२५ मा दाबी गर्ने लक्ष्य थियो,” ढुंगाना भन्छन्, “अनुमान गरिए अनुसारको नौ मिलियन नघटे पनि जति मात्रामा घट्छ त्यतिको मात्र प्रतिटन ५ डलरका दरले विश्व बैंकबाट हामीले भुक्तानी पाउँछौँ।” 

अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले वनजंगल जोगाएर वायुमण्डलमा जानबाट जोगाएको कार्बनको मूल्य स्वरूप सम्झौता बमोजिमको रकम विश्व बैंकबाट पाउँछन्। त्यसरी खरिद गरेको कार्बन विश्व बैंकले उत्सर्जन कटौती गर्ने बाध्यकारी प्रतिबद्धता जनाएका विकसित देशहरूलाई नाफामा बिक्री गर्ने गर्छ।

सन् २०१८ को तुलनामा वनको क्षयीकरण रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउने र वन क्षेत्रको विस्तार गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाउने नेपालको लक्ष्य थियो। यसअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा नेपालले ९० लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाएर त्यसवापत् ४५ मिलियन डलर अर्थात् ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने योजना अनुसार सम्झौता भएको हो। 

तर, सम्झौताको झण्डै दुई वर्षपछि बाग्मतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लामा गरिएको मापन (अध्ययन) ले सम्झौता अनुसार वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा सञ्चिति नबढेको देखाएको छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ।

अध्ययन टोलीका टीम लिडर एवम् प्रशिक्षण केन्द्रका उपसचिव राजकुमार गिरी लक्ष्य अनुसारको प्रगति नदेखिएको बताउँछन्। “जुन तरिकाले कार्बन बिक्री गरेर त्यसवापत् भुक्तानी पाउने भनिएको थियो त्यसको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ,” उनी भन्छन् “हामीले प्राप्त तथ्यांकमा कतै गल्ती पो भयो कि भनेर फेरि फिल्डमा पुगेर जाँच गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो बुझाइ ९० प्रतिशत सही ठहरिएको छ।”

प्रशिक्षण केन्द्रले आउँदो एक महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कार्बन उत्सर्जन र सञ्चितिको वास्तविक चित्र अन्तिम प्रतिवेदनपछि मात्रै यकिन हुने गिरी बताउँछन्। 

वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको कमी र सञ्चितिमा वृद्धि गरेर कार्बन व्यापारको माध्यमबाट लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१० देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत ‘रेड’ कार्यान्वयन केन्द्रको स्थापना गरी यससम्बन्धी काम गरिँदै आएको छ। 

विभिन्न सात वटा गतिविधि मार्फत् वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको दाबी गर्दै नेपालले कार्बनको सञ्चिति बढाउनका लागि विश्व बैंकबाट दुई पटक गरी ८० लाख डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउन र सञ्चिति बढाउन सरकारले वनलाई सामुदायिक वा साझेदारी वनका रूपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरेर त्यसको दिगो व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने छ। 

यसैगरी सार्वजनिक, खाली वा निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरी ३० हजार हेक्टरमा नयाँ वन बनाउनुपर्ने, जसमा १० हजार हेक्टर गरिबमुखी कबुलियती वन व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने, १ लाख २० हजार वटा सुधारिएको चुल्हो वितरण गरी दाउरा बाल्ने चलनमा कमी आएको हुनुपर्ने, भूउपयोग नीतिका आधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने र वनमा डढेलो तथा चरिचरण रोकेर कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर सञ्चिति बढाउनुपर्ने जस्ता शर्तहरू सरकारले पालना गर्नुपर्छ।  

“जुन क्रियाकलाप गर्ने भनेर भनिएको थियो, त्यस्ता क्रियाकलाप गरेर कार्बन उत्सर्जन र सञ्चिति बढ्यो भने विश्व बैंकले त्यसको प्रमाणित गरेपछि पैसा पाउने हो,” उनी भन्छन्, “हामीले पैसा पाउनका लागि उल्लिखित क्रियाकलापबाट कार्बन उत्सर्जन घटाएको हुनुपर्‍यो, नत्र दाबी पुग्दैन।” 

के हो कार्बन व्यापार? 
सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो। वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाउने काम गरेबापत् वन संरक्षण गर्ने देशलाई विकसित देशहरूले रकम भुक्तानी गर्छन्। यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिएको हो। त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत रेड संयन्त्र स्थापित छ।

कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको महासन्धि अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप–३)मा भएको क्योटो महासन्धिबाट शुरू भएको हो। कोप–३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए।

त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा आबद्ध हुन वन बाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो। त्यसअन्तर्गत नेपालले सुधारिएको चुल्होको प्रयोग, लघु जलविद्युत् आयोजना स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। 

विनाश र क्षयीकरण रोकी वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने ‘रेड प्लस’ मा नेपाल सन् २००८ देखि सहभागी भएको हो।