सर्वोच्चको ठहर: प्रतिशोध साँध्न सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग

काठमाडौँ– अदालतबाट भएको फैसला (आदेश)लाई लिएर संसद्‍मा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनु संविधान प्रतिकूल हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। साथै, आदेश वा फैसलालाई लिएर कारबाही प्रस्तावको नाममा संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नु नमिल्नेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ।

अदालतले गरेको फैसला र विचाराधीन मुद्दालाई समेत लिएर कपोकल्पित आरोप लगाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने गरी सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय सुनिलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले २०७४ साउन ५ गते सर्वोच्च रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिर ७ गते रिट खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले बिहीबार फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै कार्कीउपर लगाइएको महाभियोग व्यक्तिकेन्द्रित रहेको ठहर गरेको छ। फैसलामा कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव ‘प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा’ गरिएको फैसलाको विषयमा केन्द्रित रहेको र प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज रहेको उल्लेख छ।

“प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ तथा फैसला (आदेश) पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासबाट भएको देखिन्छ। तर सो विषयलाई लिएर महाभियोग प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीउपर लगाइएको देखियो,” फैसलामा लेखिएको छ, “न्यायिक निर्णय गर्ने कुरामा इजलासमा सम्मिलित सबै न्यायाधीशको समान दायित्व र भूमिका रहने परिप्रेक्ष्य हेर्दासमेत विवादित महाभियोगको प्रस्ताव निश्चित व्यक्तिउपर केन्द्रित रहेको पाइयो।”

कार्कीविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वरूप र अभिव्यक्तिबाट नै सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षार्थ पेस गरिएको भन्ने देखिनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, “यस प्रकारको काम कारबाहीलाई सामान्य वा नियमित प्रशासनिक वा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारमा समेत स्वीकार्य ठानिँदैन। महाभियोगको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा उल्लिखित ब्यहोरा अझ बढी आपत्तिजनक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ।”

संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने ‘अन्तिम अधिकार’ सर्वोच्चलाई दिएको र संविधानको धारा १३३ मा रहेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्चले संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु अधिकारको विषय मात्र नभएर न्यायपालिकाको संवैधानिक कर्तव्य पनि हुने फैसलामा उल्लेख छ।

अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालनालाई अपव्याख्या गरी निषेधित गर्ने वा सीमा निर्धारण गर्न खोज्ने कुनै पनि तर्क, प्रवृत्ति वा जिकिर स्वीकार्य नहुने र न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कारबाही प्रस्तावको नाममा संसद् लगायतका निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्नेसमेत फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

“महाभियोग वा अन्य कुनै सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ,” फैसलामा लेखिएको छ, “त्यसैले फैसलाको विषयलाई लिएर पेस भएको महाभियोगको प्रस्ताव स्वयंमा संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ।”

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा २०७४ वैशाख १७ गते दर्ता भएको थियो। संसद्को २०७४ जेठ २३ गते बसेको बैठकबाट महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। कार्की २०७४ जेठ २४ मा नै उमेर हदका कारण सेवा–निवृत्त भएकी थिइन्।

कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रमाणित हुन नसक्ने अवस्था रहेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भई छलफल र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय नहुँदै फिर्ता लिइएको समेत फैसलामा उल्लेख छ।

“यसरी महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखलाई मिति २०७४/२/१५ मा दिएको सूचना र तदनुरूप महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएको समग्र पक्षमा विचार गर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीउपर व्यवस्थापिका–संसद्मा मिति २०७४/१/१७ मा पेस गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान, भावना र मर्म अनुकूल पेस गरिएको थियो भनी मान्न सकिएन,” फैसलामा लेखिएको छ।

फैसलामा संसदीय विशेषाधिकारको आडमा अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न नमिल्ने, प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालत रहेको उल्लेख गर्दै संसद्बाट भएका निर्णय वा काम कारबाही संविधान वा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले वा अधिकार क्षेत्रविहीन भएको कुरामा अदालतले निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनिएको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चताको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको अवस्थामा संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन आदि मान्यता प्रतिकूलका कुनै पनि काम कारबाही वा व्यवहारहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्नेसमेत फैसलामा उल्लेख छ।

संविधानले संघीय संसद्को कुनै सदनमा बोलेको कुरालाई लिएर अदालतमा कारबाही चल्न नसक्ने विशेषाधिकारलाई सीमित गरेको भए पनि संसदीय विशेषाधिकारहरू संविधानको अधीनमा रहेर मात्र उपभोग गर्न सकिने फैसलामा भनिएको छ।

“संविधानको पालना नगर्ने छुट वा सुविधा कोही कसैलाई पनि हुँदैन। कुनै विशेषाधिकारमा 'पूर्ण' शब्द जोडिएको कारणले मात्र त्यो विशेषाधिकार असीमित वा अगम्य छ भन्न पनि मिल्दैन। वस्तुतः विशेषाधिकार पूर्ण र असीमित हुँदैन। यसलाई संविधानमा रहेको व्यवस्थाको सापेक्षतामा नै हेरिनु पर्दछ। यही सन्दर्भमा संघीय संसद्को विशेषाधिकारको प्रयोग हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ,” फैसलामा लेखिएको छ, “संसदीय विशेषाधिकारको विषय उठाएर संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्ने देखिँदैन।”

महाभियोग प्रस्ताव पेस हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ नहुने
महाभियोगको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कारबाही प्रारम्भ गर्ने भनी निर्णय नगर्दैको अवस्थामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। महाभियोग पेस भएकै आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको भनिएमा संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्नेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ।

संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ।

संसद् (प्रतिनिधिसभा) बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रूपमा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ मान्न नै नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो।

“प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेस गर्ने प्रस्ताव स्वयममा संसद्को निर्णय मानिँदैन। प्रतिनिधिसभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रूपमा ग्रहण नगरेसम्म ‘कारबाही प्रारम्भ भएको’ हुँदैन,” फैसलामा लेखिएको छ, “जबसम्म संसद्ले महाभियोगको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गर्दैन, तबसम्म महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मानिँदैन। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेस गरेको केवल ‘प्रस्ताव’ मात्रै हो। कुनै निकायमा अमुक विषयको प्रस्ताव पेस हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन।”

प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावकै आधारमा कुनै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय कार्य गर्न नपाउने हो भने दुई तिहाइ बहुमतसहित संस्थागत रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान प्रकारान्तरले एक हदसम्म निष्क्रिय बन्न जाने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न पाउने वा नपाउने आदेश सभामुख–महासचिवले दिन नमिल्ने
२०७४ वैशाख १७ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कार्कीलाई आफ्नो पदीय काम कारबाही गर्न नपाउने भनी पत्राचार गरेका थिए। महाभियोगको कारबाही प्रतिनिधिसभाबाट संविधानसम्मत रूपमा प्रारम्भ नहुँदै हतारमा तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर महासचिवले महासचिवले प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नपाउने भन्दै पत्राचार गर्नु संविधानको प्रतिकूल हुने फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा प्रधानन्यायाधीशलाई पदीय कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी आदेश दिने अधिकार संविधानले सभामुखलाई प्रदान नगरेको उल्लेख छ। साथै, कार्कीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने गरी पत्राचार गर्नु भनी सभामुखले महासचिवलाई प्रष्ट शब्दमा कुनै आदेश निर्देशन दिएको समेत देखिँदैन। यस अवस्थामा महासचिवबाट भएको पत्राचार सर्वथा अनुचित र अधिकार विपरीत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

“महासचिवले संसद्बाट भएको निर्णय कानूनको अधीनमा रही प्रमाणीकरण गर्नेसम्म हो, निज आफैँले संसद्को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन,”  फैसलामा लेखिएको छ, “महाभियोगका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल प्रतिनिधि सभामा रहेको देखिन्छ। यो अधिकार प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन।”

महाभियोग अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउन नहुने
फैसलामा न्यायाधीश वा अन्य कुनै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध लागेको महाभियोगलाई कुनै व्यावहारिक सुविधा वा असुविधाको आडमा वा कसैको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउन, थाँती राख्न वा यसलाई कुनै प्रकारको सौदाबाजीको विषय बनाउन नमिल्नेसमेत उल्लेख छ।

नेपालको संविधान र महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९, कानूनहरूले महाभियोगको प्रस्तावलाई वाञ्छित तदारुकताका साथ टुंग्याउनु पर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै फैसलामा लेखिएको छ, “न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायहरूप्रतिको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूको प्रत्याभूतिका लागि पनि उचित, मनासिब वा वाञ्छित समयावधि भित्र नै तार्किक रूपमा महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो लाग्नु आवश्यक हुन्छ।”

महाभियोगलाई कसैको पनि निजी प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ। महाभियोगसम्बन्धी अधिकार संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधानसम्मत प्रयोगमा ल्याउन सकिने विशेष व्यवस्था भएकाले प्रस्ताव पारित नभएमा त्यसको दायित्व वा जिम्मेवारी लिने राजनीतिक तथा संवैधानिक नैतिकताको विषय बन्न जानेसमेत फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै, महाभियोगको कुरालाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइनु नहुनेसमेत अदालतको ठहर छ।

“यसलाई न्यायिक निष्ठा कायम राख्ने, स्वेच्छाचारिता हुन नदिने, खराब आचरण भएबापत उत्तरदायित्व वहन गराउने र न्यायिक सक्षमता कायम राख्ने माध्यमको रूपमासम्म पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।