काठमाडौँ– दुई महिनामा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार पत्रकारहरूसँग भनेका थिए– “भोलि बिहानबाटै सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया शुरू हुन्छ, दुई चार दिनमै यो टुंगिन्छ।” 

नेकपा एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले त्यो गठबन्धन भत्काउन नेपाली कांग्रेससँग गठजोड गरेसँगै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए। त्यहीकारण उनले दुई महिनामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको हो। दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको दुई दिन बितिसकेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। आफूलाई विश्वासको मत दिएका नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा लैजाने उनको तयारी छ। तर, उनीहरू सबैले ‘सम्मानजनक’ सहभागिता खोजिरहेकाले दाहालका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज छैन।

गएको पुस १० मा एमाले, राप्रपासहितको गठबन्धन बन्दा नै पेचिलो बनेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय यसपालि फेरि चर्को देखिएको छ। अर्थ, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयमा पनि हानथाप भए पनि सबभन्दा धेरै सकस गृह मन्त्रालयलाई लिएर भइरहेको छ। गृहमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको प्रमुख दाबी देखिएको छ। मुख्यतः गृह मन्त्रालयमा भइरहेको दाबीले मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न कठिन भइरहेको गठबन्धनका एक नेता बताउँछन्।

“मन्त्रालय संख्या कम आकांक्षी धेरै देखिए, त्यसमा पनि गृहमा सबैको चासो देखिएकाले भागबन्डा गर्न कठिन भएको छ,” तीन नेताले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक मनहरी तिमिल्सेना भने गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाट टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि अब टुंग्याइने बताउँछन्। “एक/दुई दिनमै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लाग्छ र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ,” उनले भने। 

गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको दाबी अर्थ र गृह दुबै मन्त्रालयमा छ। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने निश्चित जस्तै देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरू नयाँ समीकरण निर्माण भइसकेपछि ८९ सिटसहितको पहिलो दल भएकाले अर्थ र गृह दुबै कांग्रेसले लिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। 

गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेमा कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीका रूपमा पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताहरू बताइरहेका छन्। तर, खड्का स्वयम् भने अहिले आफू सरकारमा जान इच्छुक नभएको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। त्यो अवस्थामा प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने चर्चा बढी छ। महतको दाबी अर्थ मन्त्रालय र सिंहको दाबी भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयमा छ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै रहेको बताउँछन्। “मन्त्री बन्न पार्टीभित्र धेरै साथीहरूले इच्छा देखाउनुभएको छ। निकै मिहिनेतले जितेर आएका साथीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्री बनेर जाने इच्छा छ,” उनले भने, “यसमा पार्टीभित्र छलफल होला। १० दलबाटै मन्त्री बन्दा भने सबैलाई समेट्न कठिन पनि छ।”

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने कांग्रेसबाट नै कोही न कोही अर्थमन्त्री बन्ने बताउँछन्। “कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने यकिन भइसकेको त छैन, मोटामोटी छलफल भएको छ,” उनले भने, “सबै दल सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएकाले गाह्रो त छ, तर केही समय लागे पनि अब चाँडै टुंगो लाग्छ।” उनले संसद्भित्रको अकंगणितलाई नसुहाउने दाबी गरेमा समस्या हुने, अकंगणितअनुसारको दाबी गरेमा भने भागवण्डा टुंग्याउन समस्या नहुने बताए। 

कांग्रेसबाट अर्थसँगै गृह मन्त्रालयमा पनि दाबी हुनुको अर्को कारण थप नेताहरुको गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा पनि हो। जस्तो, कांग्रेसभित्र गृहमन्त्री बन्न सांसद एनपी साउदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘लबिइङ’ नै गरिरहेका छन्। 

माओवादी र समाजवादीको हानथाप

कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लियो र गृह मन्त्रालय गठबन्धनका अरू दललाई छाड्ने भयो भने चाहिँ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको त्यसमा मुख्य दाबी रहने देखिन्छ।

दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नै अर्थ र गृहमध्ये एक मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने दबाब थियो। तर, त्यतिखेर एमालेले अर्थ र रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी शुरूदेखि नै गृह मन्त्रालयमा थियो। तर, उनले अन्तिममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्वीकारेका थिए।

नयाँ समीकरण बनेपछि हुनलागेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीले जसरी पनि गृह मन्त्रालय आफूले लिने जोडबल गरिरहेको छ। श्रेष्ठले नै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन्। “नारायणकाजी कमरेडले शुरूदेखि नै गृह मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि त्यसबेला हुन सकेन, अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उहाँको अडान छ,” माओवादीका एक पदाधिकारीले भने। 

माघ १३ गते सर्वोच्चको आदेशबाट रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद गुमेदेखि नै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राखेका छन्। अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गृह मन्त्रालय माओवादीकै भागमा राख्ने उनको जोडबल छ। पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा माओवादीभित्र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले पनि जोड गरेका थिए।

तर, त्यसबेला गठबन्धनभित्र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रास्वपालाई दिनुपर्ने भएपछि उनीहरू ‘रेस’बाट पछि हटेका थिए। फेरि नयाँ समीकरण बनेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैगर्दा बस्नेत गृहमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा देखापरेका छन्। माओवादीका नेताह्ररू अहिले चीनमा रहेका पुनले पनि गृहमन्त्री बन्ने रुचि देखाएको बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बनाएर बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। गृहमन्त्रीमा बस्नेतकै पल्लाभारी रहेको माओवादीका ती पदाधिकारीले बताए। 

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले गृह मन्त्रालय आफूले लिनुपर्नेमा पार्टीभित्र एकमत रहेको बताए। “शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि गृह मन्त्रालय छाड्न नहुनेमा सबैको जोड छ,” उनले भने, “अहिलेको सरकारको प्राथमिकता शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने रहेकाले गृह मन्त्रालय भए सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा हो।” 

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री टुंगो लगाउन र भागवण्डा मिलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न भन्दै एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ। “कुन कुन मन्त्रालय लिने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएका छौँ”, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने। उनका अनुसार तीन प्रकारका मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्येकबाट एउटा÷एउटा पाउनुपर्ने पार्टीको दाबी रहने छ।

एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयहरुलाई ‘पावरफुल, विकासे र सेवाप्रदायक’ भनेर तीन समूहमा बर्गीकरण गरेको छ। तीन समूहबाटै एक–एकवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने उसको दाबी छ। उसले ‘पावरफूल’ मन्त्रालय अन्तर्गत् गृह, रक्षा र अर्थ, विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत् भौतिक पूर्वाधार, शहरी, सिँचाई, खानेपानी, उर्जा मन्त्रालयलाई राखेको छ। सेवाप्रदायक मन्त्रालय अन्तर्गत् स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, वन तथा वातावरण, कृषि लगायतका मन्त्रालय राखेको छ। 

उपाध्यक्ष पाण्डेले गृह मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताए। “कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र जसपाले उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ। त्यसपछि मन्त्रीको भागबन्डा हुँदा त हामीले रोजेको पाउनुपर्यो नि। अहिलेको गठबन्धन बनाएको, हिजोको कोर्स करेक्सन गरेर ल्याएको हामीले हो,” हामी यो गठबन्धनको चौथो दल हौँ, रास्वपा पछि जोडिएको हो। त्यसकारण एक नम्बरको पावरफुल मन्त्रालय गृहमा हाम्रो पूर्ण दाबी हो।”

एकीकृत समाजवादीबाट पाण्डे नै गृहमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन्। समाजवादीमा पाण्डे वा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी छ। 

अहिले गृह, अर्थ, रक्षा, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले छलफल शुरू गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको छैन, अब भागवण्डा टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन्छ।”