प्रशासकीय अधिकृत लिन सिंहदरबार धाइरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– अधिकार गाउँ पुगेकै छैन

काठमाडौँ- डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय बिहान १० नबज्दै सिंहदरबार आइपुग्छन्। कर्मचारीसमेत नपुग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्ने उनी सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको कार्यकक्ष र कर्मचारी प्रशासन शाखामा ढुक्कै बस्छन्। उनको एउटै अनुरोध हुन्छ, “लौ न हजुर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाइदिनु पर्‍यो।”

डोटीबाट काठमाडौँ आएर यसरी मन्त्रालय जान थालेको झण्डै एक महिना भयो। उनी गत मंसिर २५ गतेदेखि नियमित सिंहदरबार धाइरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाएको छैन।

“शुरूमा सचिवले गाउँपालिकामा जाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोज्नुस् भन्नुभयो। हामीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर जान तयार कर्मचारी पनि पायौँ”, उपाध्याय भन्छन्, “अहिले यो मिलेन, त्यो मिलेन, भर्खर नयाँ सरकार आएको छ भनेर टार्नुहुन्छ। तपाईं जानुस्, म पठाउँछु भन्नुभएको छ। म यहाँ हुँदा नपठाउनेले गएपछि पठाउँछन् भन्ने कसरी विश्वास गर्नु?”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नलिइ नजाने उपाध्यायको प्रतिज्ञा छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना गाउँपालिकामा कुनै पनि काम हुन नसक्ने भएपछि गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ। 

डोटीको दिपायलदेखि झण्डै २० किलोमिटर टाढाबाट सिमाना शुरू हुने पूर्वचौकी दुई महिनाअघिको भूकम्पबाट प्रभावित गाउँपालिका हो। गत कात्तिक २२ गते गएको भूकम्पका कारण यस गाउँपालिकाका ६ जनाले ज्यान गुमाए। अरू आठ जना घाइते भए। 

गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार भूकम्पका कारण एक हजार ५० घर बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भए। ती स्थानीय अहिले जाडोमा पनि सामान्य पालको भरमा रात कटाइरहेका छन्। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत र घर निर्माणका लागि सहयोग गर्न नसकेको उपाध्याय बताउँछन्।

“उधारोमा पाल किनेर बाँडेका थियौं, पुरानो पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। व्यापारीले उधारो पनि पत्याउन छाडे”, उनी भन्छन् “कर्मचारी नै नभएपछि गाँउपालिकाबाट प्रदान गर्ने राहत दिन सकिएको छैन।”

चार महिनादेखि कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिएको उपाध्यायको भनाइ छ। पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने गाउँसभा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना बढेको उनको चिन्ता छ।

गत वैशाखामा भएको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि उपाध्यायले स्थानीय सरकार शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएको बुझेका थिए। जब निर्वाचित भए, उनलाई अधिकारको विषय भ्रम लागेको छ। “शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भनियो। एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउन त संघीय सरकारलाई यति ठूलो याचना गर्नुपरेको छ”, उनी भन्छन्, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भन्ने त भ्रम मात्र हो।”

उपाध्याय निर्वाचित भएर गाउँपालिकाको कार्यभार सम्हाल्दा स्थानीय तह छैटौँका टेकबहादुर खड्का निमित्त कार्यालय प्रमुख थिए। तर, उनले घरयासी कारण देखाएर बिदा लिएपछि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकविहीन भएको हो। 

खड्कालाई स्थानीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ। उक्त गाउँपालिकामा छैटौँ तहका अन्य कर्मचारी छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र होइन, गाउँपालिका कार्यालयमा २०७८ चैतदेखि लेखापाल पनि छैनन्। अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार गत असारसम्म खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका लेखापालले गाउँपालिकाको काम गरिदिएका थिए। त्यसपछि उनले काम गर्न नसक्ने बताएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ तीन वर्षदेखि शाखा अधिकृतको नयाँ भर्ना रोकिएका कारण कर्मचारी अभाव भएको बताउँछन्। अन्य कतिपय पालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

तामाङका अनुसार वार्षिक २०० देखि ३०० शाखा अधिकृत लोकसेवाले भर्ना गर्दै आएको थियो। २०७६ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा संघ रोजे पनि आफूहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश पठाएको भन्दै १२० शाखा अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि नयाँ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ।