‘पहिले मादलको माग धान्न सकिँदैनथ्यो, अहिले बिक्री नै हुँदैन’

बाजामध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मादलसमेत अचेल बिक्री हुन छाडेको छ। स्थानीय रविलाल बादीले डिजेलगायत आधुनिक बाजाका कारण मादल व्यवसायमा संकट आएको बताए।

घोडाघोडी– सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कैलालीको चिसापानी पुलबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ बल्चौर। लम्कीचुहा नगरपालिका–३ बल्चौरमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा छ, तीर्थ बाजा पसल। यहाँ मादल, तबला, दमु, ढोलकी बनाइन्छन्। तर यी बाजा बिक्री हुन छाडेपछि खिन्न छन् तीर्थ बादी। 

उनका अनुसार बाजामध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मादलसमेत अचेल बिक्री हुन छाडेको छ। यसले व्यवसाय नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ। “पहिले चाडपर्वमा मादल पुर्‍याउनै सकिँदैनथ्यो, अहिले बिक्री नै हुँदैन। मगर गाउँका स्थानीय, थारु समुदायले धेरैजसो मादल किन्ने गर्थे, अहिले पसलमा त आउँदैनन्, गाउँमा लगेर गए पनि किन्न त परै जाओस्, सोध्ने मान्छेसम्म आउँदैनन्।”

यही पेसाबाट परिवार चलाउँदै आए पनि हाल व्यवसायबाट हातमुख जोड्नसमेत धौधौ भएको तीर्थको गुनासो छ। “यसपटक पनि २५ वटा मादल बनाएर राखेँ। तीज आएपछि त बिक्री होलान् सोचेको थिए तर तीज सकियो, एउटा पनि मादल बिक्री भएको छैन,” उनले भने। 

प्रविधिको विकास भएसँगै पुराना व्यवसाय हराउँदै गएको अर्का व्यवसायी कृष्ण बादीले बताए। “बुवाबाट सिकेको सीप हो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएको थिएँ तर अब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सिजनका बेला ५०/६० वटासम्म मादल बेच्ने गरेकामा अहिले त चार/पाँच वटा बेच्न मुस्किल पर्छ,” उनले भने। 

व्यवसायी रविलाल बादीले डिजेलगायत आधुनिक बाजाका कारण मादल व्यवसायमा संकट आएको बताए। भने, “पहिले रत्यौली, तीज, देउसीभैलो, विद्यालयस्तरमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायतमा मादलको अनिवार्य प्रयोग हुन्थ्यो तर पछिल्लो समय मादलको सट्टा डीजे प्रयोग हुन्छ। त्यसैले पनि हाम्रो पेसा संकटमा पर्‍यो ।” 

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद् टीएन जोशी मादल प्रयोग घटेसँगै परम्परागत संस्कृतिमा मौलिकता हराउँदै गएको बताउँछन्। “केही दशक पहिले गाउँघरमा थुप्रै मादल बजाउने मान्छे भेटिन्थे तर अहिलेको पुस्तामा मादल बजाउन जान्ने मान्छे मुस्किलले भेटिन्छन्,” उनले भने, “अब मौलिकता जोगाउन विद्यालयस्तरबाटै मौलिक बाजाको प्रयोग र सिकाइमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।”

मौलिक बाजाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले केही कार्यक्रम ल्याइदिनुपर्ने मादल व्यवसायीको माग छ।