कानून त सुधारियो, संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित होला?

पछिल्लो १८ वर्षदेखि निरन्तर उठिरहेको र सम्भवतः यो अवधिमा सबभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब के साँच्चै पीडितमुखी भएको हो? किनभने पछिल्लो १८ वर्षको खास चिन्ता, चासो र सरोकार नै यो प्रक्रिया पीडितमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। भर्खरै प्रतिनिधिसभाबाट यससम्बन्धी कानून संशोधन भएको छ र त्यो संशोधनमा दलहरू एकमत देखिएका छन्।

अर्को प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’को संशोधनबाट पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित हुन सक्छ? यसको अर्थ के शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने निश्चित भयो?

यी र यस्ता प्रश्नहरूकै बीचमा संक्रमणकालीन न्यायको बहस संसद्देखि सडकसम्म चलिरहेको छ। अधिकांश पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूमा न्याय र परिपूरण सुनिश्चित हुने आशा पलाएको छ भने विपक्षीलगायत कतिपय पीडितहरूमा कार्यान्वयनको आशंकाले भय जमाएको छ। त्यसका बाबजुद पनि मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नयाँ आयाम थपिएको छ, जुन सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

मुलुकमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनासँगै खासगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा जुटेको राजनीतिक सहमति र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानूनको संशोधनले विगत १८ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको आकलन गर्न सकिन्छ। देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने, मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, राहत तथा सहयोगका लागि परिपूरणको दायरा फराकिलो पार्ने र घटी सजायसम्बन्धी व्यवस्था शर्तहरूसहित समावेश गर्ने जस्ता चारवटा विवादास्पद विषयहरूमा सहमतिमा पुगेपछि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चलायमान हुने र मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका निम्ति कोशेढुंगा सावित हुने आशा गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच यो प्रक्रियामा भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, २०७१ (तेस्रो संसोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट तत्कालै पारित हुनेछ, त्यहाँ टेबल भइसकेको छ। तत्पश्चात् संसदीय प्रक्रियाको औपचारिकता पूरा गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा पुनः पेश भई पारित हुनेछ र सभामुखबाट प्रमाणित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। फलतः ऐनको संशोधनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चलायमान बनाउन विगतका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्म सहज बनाउनेछ। तथापि कानूनी वैधता प्राप्त गरे पनि आयोगहरूले पीडित र यसका सरोकारवालाहरूसामु विश्वसनीय बनाउन ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने निश्चित छ।

सरकार र विपक्षी दुवैतर्फ रहेका दलहरूबीचमा भएको आपसी सहमतिका आधारमा विद्यमान ऐनको संशोधन हुनुले संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरूमा एकातिर उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतिर समस्त न्यायिक प्रक्रिया दलीय सौदाबाजीमा फस्ने आशंका पनि जन्माएको छ। संशोधनका केही बुँदाहरू मूलतः मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र सजाय घटाउने सम्बन्धमा पीडितसँग सम्बन्धित कतिपय समूहहरू, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित केही समूहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सन्तुष्ट नभएको देखिन्छ। 

अधिकांश यस्ता असन्तुष्ट समूह तथा व्यक्तिहरूले विगतमा पनि मेलमिलाप र परिपूरणभन्दा अभियोजनका पक्षमा सरकारलाई दबाव दिइरहेको पाइन्छ जुन अहिले पनि निरन्तर छ। तथापि संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हाम्दी, अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसन र यूरोपेली यूनियनकी राजदूत भेरोनिका लोरेञ्जोले स्वागत गरिसकेका छन्। फलतः संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र (खासगरी दुर्ईवटा आयोग) हरूलाई सैद्दान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर सहयोग एवं समर्थन मूलतः ऐनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने निश्चित छ।

कसरी गर्ने चुनौतीहरूको सम्बोधन?
शान्ति प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भएर नै करिब १८ वर्षसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको हो। त्यसमा पनि पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सबभन्दा पेचिलो छ। सरकार र शान्ति प्रक्रियामा संलग्न दलहरूलाई देशमा लामो समयदेखि उल्झनमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितहरूको अपनत्वसहितको विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन प्रशस्त चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया दलीय स्वार्थका कारण चपेटामा परेको यथार्थ सबैले स्वीकार्नै पर्छ र यसमा पुनः दलीय राजनीति हाबी हुने स्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र (आयोग) हरू परिणाममुखी हुन सम्भव हुने छैन। 

२०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितमैत्री नभएको र परिपूरणका नाममा क्षमादानलाई प्रश्रय दिइएका कारण द्वन्द्वकालीन सवालहरूको सम्बोधनका लागि विगतमा दुईपटक गठित आयोगहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। आयोगहरू र यो प्रक्रियाले नै पीडितलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको सहयोग एवं समर्थन प्राप्त गर्न असमर्थ भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ। यथार्थमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगतमा प्रभावकारी नहुनुमा केही कानूनी जटिलता पनि थिए। त्यसबाहेक आयोगहरूमा नियुक्त अधिकांश पदाधिकारीहरूको क्षमता र उनीहरूको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूसमेत थिए भन्नेमा सायद धेरैको विमति नहोला। 

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि कमजोरी हुँदै आएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत उसैगरी जोडिएको छ, जो अहिलेसम्म कायम छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राष्ट्रिय परिवेश र द्वन्द्वको प्रकृति अनुसार फरक–फरक हुन सक्छ। तथापि यसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विश्वव्यापी रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्यायका मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्तैन। मूलतः संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको प्रकृति राजनीतिक, न्यायिक र शान्ति निर्माणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा अभियोजन, मेलमिलाप र परिपूरण कुनै एक वा दुर्ई वा सबै पक्ष आकर्षित हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गर्नैपर्छ र सोही अनुरूप द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। 

स्मरण रहोस्, विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको दफा ५(२)(३) मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र परिवारजनलाई जानकारी गराउने रहेको छ। सम्झौताको दफा ५(२)(४) मा समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, सम्झौताको दफा ५(२)(५) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एउटै आयोग बन्नुपर्नेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवधारणालाई ऐनमा समावेश गरिनु मुख्यतः ऐतिहासिक कमजोरी भएको छ जसले सैद्धान्तिक अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै व्यावहारिक जटिलता निरन्तर निम्त्याइरहने छ। यसलाई सच्याउने एउटा मात्र उपाय दुवै आयोगबीचमा प्रतिस्पर्धा नभई आपसी सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने आधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, क्षेत्राधिकारका विषयमा मतभेदहरू आउँदा सहजै निरूपण हुनसक्ने समझदारी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको दुवै आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको क्षमता, कार्यशैली र व्यवहार हो।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको फैसला (२०७१ फागुन १४), संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सिफारिसहरू र संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य एवं मान्यताका आधारमा आयोगहरू गठन हुन नसकेका कारण पीडित, मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन प्राप्त हुन सकेन। फलतः आयोगले पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूका अलावा उनीहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने राजनीतिक दलहरूको अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकेनन्। पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता, कार्यशैली र विषयप्रतिको अनभिज्ञताका कारण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया थप जटिल बन्यो भने अनपेक्षित अन्योलको शिकार भयो। साथै, आयोगहरूले कानूनी, प्रशासनिक एवं प्राविधिक जटिलताको निकास समयमा दिन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै द्वन्द्व पीडितहरूमाथि थप पीडाको भार बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्‍यो।
यस्ता कार्यहरूका कारण मुलुकको प्रतिष्ठा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा धुमिल हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाली नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो। दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराउने सहयोगमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा असर पुग्यो।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट सञ्चालित हिंसात्मक द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र समाधानका उपायहरूका अलावा द्वन्द्व पीडितहरूका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रमुख तीन दलबीचमा व्यापक मतभेद थियो। त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट मुलुकमा दिगो शान्ति र न्याय स्थापनामा सहमत भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुनः संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि आपसी सहमतिमा पुग्नु स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ। ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर कानूनमा उल्लेख उत्कृष्ट व्यवस्थाको उचित परिणामका लागि त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ र त्यसका लागि तीन वटै दलका नेतृत्वको सकारात्मक सोच, सक्रियता र संलग्नता निरन्तर आवश्यक हुन्छ। 

कतिपय पीडित तथा सरोकारवालाहरूमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघन र सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आपत्ति भए पनि आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान, विश्वसनिय र स्वीकार्य हुनुका साथै समस्त प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र अपनत्व भएको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ। तथापि यसमा राजनीतिक दलहरूको इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको पनि नितान्त जरुरी हुन्छ। 

प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने आधार
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र अर्थात् आयोगहरूलाई चलायमान, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन तीन वटा महत्वपूर्ण पक्ष छन्। यसमध्ये पहिलो हो, महान्यायधिवक्ताको भूमिका। दुवै आयोगहरूबाट अभियोजनका लागि सिफारिस भएका मुद्दाहरूमा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी ऐनले नै महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ जुन कानूनतः औचित्यपूर्ण छ। तर महान्यायाधिवक्ता स्वयं राजनीतिक नियुक्तिको पद भएको र प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानूनी सल्लाहकारसमेत भएकाले अभियोजन प्रक्रियाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। साथै सरकार परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन हुने महान्यायाधिवक्ताले पछिल्ला निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिने सवालमा आशंका पैदा हुनसक्छ। तसर्थ, महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई पीडितको दृष्टिकोणमा विश्वसनीय बनाउन सरकार एवं दलहरू सचेत हुनुपर्छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक नायब महान्यायाधिवक्तालाई पूर्ण अधिकारसहितको जिम्मेवारी सुम्पिनु बुद्धिमानी हुनेछ।

दोस्रो, विशेष अदालतको गठनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई विशेष अदालतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानूनी सिद्दान्तका आधारमा कुनै समस्या देखिदैन। तर त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू मुलुकको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीका अलावा संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरूमा सक्षम, जानकार र अनुभवी हुनुपर्ने मान्यतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, पीडितहरू विशेष अदालतमा नियुक्त हुने पदाधिकारी (न्यायाधीश)हरूको नियतभन्दा क्षमता र विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञानको कमीका कारण न्यायबाट विमुख हुने सम्भावना रहन्छ। 

तेस्रो, आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी त हुनैपर्छ, त्यो नियुक्ति योग्यता मात्र नहेरी कार्यक्षमताका आधारमा समेत गरिनुपर्छ। विगतमा दुर्ई पटक गठन भएका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता र ऐनका परिकल्पना एवं विश्वव्यापी अभ्यासलाई नै आत्मसात् नगरेको देखिन्छ। पदाधिकारीहरूमा व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, विषयगत रूपमा क्षमतावान एवं विज्ञ र मुलुकको द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुको साटो दलीय भागवण्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया बिलखबन्दमा परेको हो। साथै, आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्वित हुनुपर्दछ। 

अर्थात्, पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र क्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्छ। उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित बिसप डेसमन्ड टुटुले गरेका थिए। आशा छ, यसपटक संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाहरूमा पदाधिकार नियुक्त गर्दा सरकारले विगतका गल्तीहरू दोहोर्‍याउने छैन र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा विज्ञताका आधारमा हुनेछ। 

पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विषयगत विज्ञता र सामाजिक स्वीकार्यताका आधारमा गरिने र दलीय आबद्धतालाई गौण ठानिने विश्वास व्यवहारबाट दिलाउनुपर्छ। यसको मतलब सरकारले सक्षम व्यक्तिहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका माध्यमबाट खोजी गर्नेछ। फलतः मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वले दाबी गरेजस्तै विश्वमा मौलिक र उत्कृष्ट हुनेछ। यसर्थ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन विश्वसनीय र क्षमतावान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। आशा र अपेक्षाका बाबजुद पनि दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने स्थिति सिर्जना भएमा संक्रमणकालीन न्याय सदाका लागि पुनः भूमरीमा फस्नेछ र पीडितहरूमाथि निरन्तर अन्यायको बोध भइरहनेछ। 

अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु मुलुकको लागि प्रतिष्ठाको बिषय भएको छ भने राजनीतिक दलहरूका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएको छ। तर पीडितहरूका लागि न्याय र परिपूरण चाहिएको छ। आफन्तजनका बारेमा सत्य–तथ्यको जानकारी पाउनु पर्ने छ भने उनीहरूलाई दोषीले सजाय पाएको हेर्न मन छ। यसका लागि सरकारले अपनाएको अभियोजन, मेलमिलाप र परिपूरणको व्यवस्थासहितको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सैद्दान्तिक रूपमा सकारात्मक छ। यसको परिणाम संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको सक्रियता, सक्षमता, विश्वसनियता र कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ। संभवतः संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आपसी सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने र शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत रूपमा टुंगो लागेको घोषणा गर्ने यो अन्तिम अवसर हो। अन्यथा नेपाल र नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको उल्झनका कारण वर्षौंसम्म शिर निहुर्‍याउनु पर्नेछ भने पीडितहरू न्यायको आशामा छटपटाइरहनु पर्नेछ।

(बुढाथोकी शान्ति, सुरक्षा र मानवअधिकार विषयका जानकार हुन्)