यूएईको रोजगारी छाडेर स्वदेशमा कृषिकर्ममा रमाएका सन्तोष

स्वर्गद्वारी– पाँच वर्षअघि विदेशबाट फर्केर कृषिमा लागेका प्युठान नगरपालिका–८ तल्लो गेजवाङका सन्तोष जिसीलाई आफ्नो गाउँ रमाइलो लाग्छ। उनी गाउँमा कृषिकर्म गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्।   

किसान कृषिकर्ममा टिकेको पाइँदैन। केही त अनुदान लिएको अर्को वर्षदेखि नै फार्म बन्द गरेर विदेशिएका पनि छन्। जिसीले भने प्रत्येक वर्ष नाफा बढाइरहेका छन्। “मासिक एक लाखभन्दा बढी तलब छाडेर स्वदेशमा कृषि पेसा अँगालेको हुँ। यहीँ नै लगनशील भएर काम गरे प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

गाउँमै केही गरेर युवालाई उत्प्रेरणा दिन आफू विदेशबाट फर्केर कृषिमा लागेको जिसीले सुनाए। उनी यूएईको दुबई अल्कुज कम्पनीमा पाँच वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किएका हुन्। तल्लो गेजवाङको केही जग्गामा तरकारीखेती उब्जेको देख्दा आफ्नो बारीमा तरकारी फल्छ भन्ने लागेको र सोही प्रेरणाले विदेशबाट फर्केर तरकारीखेती गर्ने योजना बुनेका थिए। 

जिसीको आठ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामा तरकारीखेती रहेको छ। यसमध्ये करिब तीन रोपनीमा पक्की टनेल निर्माण गरी बेमौसमी टमाटरखेती गरेका छन्। एक याममा करिब तीन लाख बराबरको टमाटर बिक्री गर्ने उनले सुनाए। श्रीमती हिमा केसी जिसी गाउँकै आधारभूत तहको शिक्षक हुन्। उनले पनि बिहान बेलुका सघाउँछिन्। स्थानीय चार जनालाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेका छन्। 

जिसी कृषि फार्मका रूपमा ५० हजारबाट बारीमा तरकारीखेती थालेका हुन्। हल लगानी आठ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तरकारीबाट बर्सेनि उत्पादन र आम्दानी वृद्धि हुँदै गएपछि थप हौसला मिलेको छ।

जिसी दम्पतीसहित बुबा, आमा, तीन छोरी गरी सातजनाको परिवार छ। “गत वर्ष सबै खर्च कटाएर ६ लाख नाफा भएको छ,” उनले भने, “काममा स्वतन्त्रतासँगै मनग्य आम्दानी हुँदा विदेशभन्दा गाउँमा कृषि गर्नु धेरै राम्रो हो भन्ने लाग्छ।” २०७९ सालमा साढे चार लाख जति नाफा भएकामा यस वर्ष उत्पादनसमेत वृद्धि र टनेलमार्फत खेती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। जिसीले टमाटर, भिण्डी र बोडी लगाइएकामा अब खुसार्नी र भेडेखुसार्नी लगाउन ब्याड तयार गरेका छन्। 

जिसीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि सहयोग गरेको छ। तरकारी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने हुँदा बजारको अभाव छैन। प्युठानका बिजुवार, बाग्दुला, क्वाडी, खलंगाका पसलमा तरकारी पुग्ने गरेको छ। तर हिउँदे सिजनमा तराईका तरकारीले बजार निर्धारण गर्ने हुँदा मूल्य नपाउने समस्या भने छ। 

स्थानीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने र बाह्य तरकारीलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गरे किसानलाई मार नपर्ने उनको भनाइ छ।