प्राधिकरणको सञ्चालकबाट पुन र आचार्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट तत्काल नहटाउन आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बिहीबार आचार्य र पुनलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गरेको निर्णयबाट सञ्चालक समिति सदस्यद्वय आचार्य र पुन पदमुक्त भएका थिए। ऊर्जामन्त्रीको सो निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उनीहरूले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। सो रिटमाथि बिहीबार भएको सुनवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको छ।

उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नबुझाएर लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत् जोड्ने विषयमा फरक मत राखेका थिए। त्यसपछि निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै साउन १५ गते उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। उनीहरूले १८ गते मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए भने सोही दिन ऊर्जामन्त्री खड्काले दुवैलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।