उपत्यकाका नदी संरक्षणबारे सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण फैसला

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा सुकुमबासीका नाममा निर्माण गरिएका संरचना हटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको फैसलामा ‘वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न’ भनिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले रिटमा बागमती र यसका सहायक नदीहरूसँगै उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालामा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउन र ती सम्पूर्ण नदीहरूको दायाँ–बायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणलाई हटाइ त्यस क्षेत्रको संरक्षण गरी हरित क्षेत्र घोषणा माग गरेका थिए।

फैसलामा प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी टेंकी र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न, घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनामा मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, फैसलामा नदीहरूमा सोझै ढल मिसाउने कार्यलाई रोक्न ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तदारुखताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक रूपले आवश्यक स्थानमा थप ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न पनि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। साथै, फैसलामा बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहोर फाल्ने वा गाड्ने आदि कार्य तुरुन्त बन्द गराउन पनि भनिएको छ।

फैसलामा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। “ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमबासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने,” फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

त्यसपछि प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गरी बाटो कायम गर्न भनिएको छ। “त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने,” फैसलामा उल्लेख छ। सो कार्य उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, इजलासले नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रसमेतको सीमांकन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमा छुट्टै सातबुँदे आदेश दिएको छ। फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै सरकार, संस्था, स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन या अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न भनिएको छ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदूषणजन्य कार्य हुन नदिन आवश्यक निगरानीका लागि नगरपालिका तहबाट प्रदूषण निरीक्षकको नियुक्त गरी उनीहरूबाट आवधिक प्रतिवेदन लिने र सो प्रतिवेदनको आधारमा प्रदूषकउपर वातावरण संरक्षण ऐन तथा अन्य सान्दर्भिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै, फैसलामा मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै या पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् शहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी तथा खोलाहरूमा पठाउने प्रबन्ध गर्न पनि भनिएको छ।

बागमती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीको कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा, पर्खाल लगायतका संरचनामा सुधार गर्न, डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।