सिंहदरबारबाट पनि बेथिति उस्तै देख्छु : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

संसद् बैठक र संसदीय समितिमा विभिन्न विषयलाई प्रभावकारी ढंगमा उठाउने सांसदको परिचय बनाएकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब चार महिना भयो। त्यसयता दलीय राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकलाई कारबाही गरेको विषयले धेरै चर्चा पायो। उनकै सक्रियतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पाँच वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ। उनले संसद्‍मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दलहरूको भ्रातृसंगठनका रूपमा खुलेका प्राध्यापक संगठनहरूको राजनीतिले विश्वविद्यालयका कामकारबाहीमै बाधा परेको समेत बताएकी थिइन्। मन्त्री श्रेष्ठसँग सरकारको शिक्षा नीति र शैक्षिक क्षेत्रका समस्याबारे उकालोका लागि लोकेन्द्र विश्वकर्माले लिएको अन्तर्वार्ताः

सांसदको हैसियतमा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति, दलीय राजनीति, बजेटको दुरूपयोगबारे बोलिरहनुहुन्थ्यो, मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश भएपछि त्यस्ता विकृति कतिको देखिँदोरहेछ?
अझ धेरै देख्छु। मैले कर्मचारी साथीहरूलाई पटकपटक नीति कसरी बनाउँदै छौँ, तथ्यांक खोई भनेर सोध्ने गरेको छु। ‘पहिला तपाईं प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा जानुभएको छ, खोई त?’ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। पहिला म प्रश्न मात्र सोध्थेँ। अहिले विथ अथोरिटी प्रश्न सोध्ने ठाउँमा छु। जति हामीले पारदर्शिता ल्याउन सक्यौँ त्यति प्रष्ट हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने भनेको दुई पेजको डकुमेन्टले धेरै जनाको जीवन परिवर्तन गर्ने हो। अर्थात्, दुई पेज वा १० पेज जतिको डकुमेन्ट होस्, एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। अहिले हेर्दा हाम्रा विश्वविद्यालय, विद्यालय र समग्र शिक्षा क्षेत्र सन्तोषजनक छैन। अनियमितता छ, बेथिति, भ्रष्टाचार, दलीय राजनीति व्याप्त छ। यसले गर्दा कानूनले दिएका कुरा पनि लागू भएको स्थिति छैन। यसको थिति बसाल्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु।

यस्तो विकृतिको मूल कारण भेट्टाउनुभयो?
शिक्षा मन्त्रालयमा लोकसेवा आयोगबाट आएका साथीहरू हुन्छन्। मन्त्रालयमा शिक्षा प्रशासन र कानून विभागबाहेक अरू कुनै ठाउँमा न सरुवा हुन्छ न बाहिरको मान्छे सरुवा भएर आउँछ। त्यसकारण नयाँ विचार, बाटो र सोच हुँदैन। दोस्रो, हामी आफूले आफैँलाई अपडेट राख्न एकदम जरूरी छ। जहिल्यै त्यही समस्यामा अल्झिएर बस्ने छुट छैन। पुरानो समस्या सल्टाउँदै जानुपर्छ। हामीले नीतिमा, विधिमा शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ। त्यसको मतलब विकेन्द्रित भएर गएको अधिकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। तर त्यो काम फिटिक्कै गरेका छैनौँ। संघमा झनै गरेका छैनौँ। त्यसको एउटा उदाहरण विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो। ऐनअनुसार विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँसम्म दिने दातामध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउन पाउँछ। तर त्यो पैसा कसरी र कहाँ प्रयोग भइरहेको छ हेरेका छैनौँ।

नीतिबाट हेर्दा हामीले शक्ति बाँडेका छौँ, काम बाँडेका छैनौँ। त्यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने महसुस हुन्छ। जस्तो, हामीले स्रोत केन्द्रहरू हटायौँ। तर त्यसले गर्ने काम कसले गर्ने स्पष्ट रूपमा भनेका छैनौँ। अहिलेसम्म कति वटा पालिकामा त शिक्षा अधिकृत नै छैनन्। त्यो पदपूर्ति प्रदेशले गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ पनि ग्याप छ।

शिक्षा क्षेत्र माथि नउठेको उदारहण एसईईको नतिजा पनि होला नि!
मैले सोधेको थिएँ कि हामीलाई के कुराले प्रेरित गरेर लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा गएका हौँ? १० कक्षामा लेटर ग्रेडिङ सिस्टम गरियो, ११ र १२ कक्षामा गरिएन। किन यस्तो भयो? अनि कक्षा १० को नतिजा हेर्दा प्राक्टिकलमा ए प्लस छ, थ्यौरीमा ननग्रेड। यो नियतवश नभएको होला, तर सन्तुलित भएन। 

त्यसो भए नीतिगत कुरा नै मिलेको रहेनछ नि त, कहाँ समस्या भयो?
सरकारले दिने सेवा कहाँबाट चल्छ? कार्यविधिबाट होला, नियमावलीबाट होला, निर्देशिकाबाट होला। त्यो कुरा छ कि छैन भन्ने हामीले हेर्दैनौँ। अर्को आधारभूत कुरा, यसका लागि फेरि संसद्कै भूमिका हुन्छ। तर धेरै सांसद आफ्नो भूमिकाबारे अस्पष्ट हुनुहुन्छ। संसद्को काम कानून बनाउनु हो। अझ संघीय सांसदले झन् ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। यो काम नै राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौँ, बाहिर जे आयो त्यही मात्र बोल्छौँ। सांसद भइसकेपछि नीतिगत सुधार के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्मका बहस र छलफलहरूमा यस्तो कुरा भएकै छैन।

शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको त आमरूपमै उठ्ने विषय हो। तर यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने होइन?
पहिलो कुरा, म जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले पनि लिनुपर्छ। जस्तो, विद्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा भनेको अभिभावकले शैक्षिक गतिविधि हेर्न पाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो। सिंहदरबारबाट बाजुराको स्कुल हेर्न सकिँदैन। त्यहाँको विद्यालयको रेखदेखमा त्यहाँकै अभिभावक सक्रिय हुनुपर्छ। तर व्यवस्थापन समिति पनि दलीय राजनीतिमा लिप्त भयो। व्यवस्थापन समितिका लागि गोली नै चलेको अवस्था छ।

व्यवस्थापन समितिमा हामीले को अभिभावक हो र त्यसले के गरेको छ हेरेका छौँ कि छैनौँ? दाताबाट आएको व्यक्तिले के गरिरहेको छ? कानूनमा त लेखेका छौँ, तर कार्यान्वयनको पाटोबाट विमुख छौँ। शिक्षा मन्त्रालयमै त्यसको तथ्यांक भेटिँदैन। त्यो संकलन गर्न लगाएको छु।

सदनमा सांसदहरूले शिक्षकको जागिर छाडेर नासु र खरिदार हुन गएको विषय पनि उठाउनुभयो। मन्त्रालय आइसकेपछि मैले कुन पदमा कति जनाले आवेदन दिएका छन् भन्ने तथ्यांक हेरेँ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा आधारभूत तहमा एक लाख ५२ हजारले आवेदन दिएका रहेछन्। त्यसमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या एकदम न्यून छ। पहिलो चरणमा एकतिहाई उत्तीर्ण हुँदा दोस्रो चरणमा झन् थोरै भए। अन्तिम परीक्षामा सफल हुने झन् थोरै भए।

शिक्षा क्षेत्रको बजेटको उचित प्रतिफल नापेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा तपाईंले पनि उठाइरहनुहुन्थ्यो। उचित प्रतिफल के हो? कसरी नाप्ने?
यो विषयलाई एकदम स्पष्ट बनाउन स्यानिटरी प्याडको कुरा गरौँ। यो वितरण गर्नुको मुख्य कारण, पिरियड भएका छात्रा जो स्यानिटरी प्याड नभएर स्कुल आउँदैनन्, उनीहरूलाई स्कुल ल्याउनु हो। लागू भएको यत्रो वर्ष भइसकेको छ। हामीले सोधेका छौँ के भइरहेको छ? हामीले स्कुलमा शौचालय छ कि छैन, पानीको व्यवस्था छ कि छैन, परिवर्तन कहाँ गर्ने, त्यो सोध्यौँ कि नाइँ? सीमान्तकृत समुदाय भएको कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको बजेट आवश्यक छ? त्यसलाई ध्यान नदिई कुरा गरेर मात्र हुँदैन। साँच्चै व्यावहारिक शिक्षाका लागि यी सबै काम आवश्यक छन्।

व्यावहारिक शिक्षा भनेको चाहिँ के हो? कसरी ल्याउने?
अहिलेसम्म हामीले हेरेको परीक्षाको नतिजा हो। हामीले शिक्षा र सिकाइ पाठ्यपुस्तकलाई मात्र मान्यौँ। कसैलाई घाँस काट्न आउँछ भने त्यो सीप हो। कसैलाई रोपाइँ गर्न आउँछ भने त्यो सीप हो, मलाई आउँदैन। तर हाम्रो समुदायले के भन्छ भने, टेक्स्टबुकको रटान गरेर भन्नसक्यो भने राम्रो विद्यार्थी हो। अरू सिकाइलाई त्यो खालको स्पेस दिइएन। सिकाइ र सीपलाई आधार बनाउनुपर्‍यो। के सिकाउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइएको तपाईंले बताउनुभएको छ। कुन भूगोलमा बढी बजेट गयो?
यसपालि शिक्षा मन्त्रालयबाट हजार वटा कक्षाकोठा निर्माणका लागि बजेट वितरण भएको छ। गरिबी र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर तराईमा धेरै बजेट गएको छ। एक अर्बभन्दा बढी बजेट मधेश प्रदेशमा गएको छ। मलाई लाग्छ, यसरी बजेट गएको पहिलो पटक होला। यसमा न कोही नेताको निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट हालिएको छ, न निर्वाचन क्षेत्र विशेष तोकेर।

अर्को कुरा, सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा राखेका छौँ। उच्च शिक्षालाई ध्यानमा राखेर पहुँच बढाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। भर्ना अभियानदेखि नै शिक्षाको गुणस्तरमा काम गर्न जोड गरेका छौँ।

ती कस्ता काम हुन् जसले शिक्षाको गुणस्तर माथि पुर्‍याउँछ?
शिक्षामा सुधार गर्ने पहिलो शर्त यो क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीति हटाउनुपर्छ। सही पदमा सही व्यक्ति पुगोस् र सही निर्णय लिन सकोस्, न कि दलीय भर्तीबाट गएर दलसँग सम्झौता गरोस्। समय लाग्छ, त्यो प्रक्रिया शुरू भएको छ।

दोस्रो कुरा, हामीले उच्चशिक्षालाई एकदमै अन्याय के गरेका छौँ भने, उच्चशिक्षाले जति अनुसन्धान गरेको हुन्छ त्यसलाई नीति निर्माताहरूले स्वीकार गरेको अवस्था छैन। यो गम्भीर समस्या हो। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा लेखेका छौँ कि जति पनि उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले आधार मानेर कानून तथा नीति निर्माणमा लिनुपर्छ। त्यतिले पनि पुग्दैन, हाम्रो उच्च शिक्षालाई निकै ठूलो सहयोग चाहिएको छ। 

तपाईंले दलीय राजनीतिको कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ। तर कार्यान्वयनको तहमा कमजोर देखियो। आफैँ पनि तपाईं दलबाट आएको मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनुहुन्छ नि? 
बास्तवमा मैले यसलाई हटाउनका लागि विश्वविद्यालयमा प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेको छु। सदनबाटै पास गरौँ भनिराखेको छु। तर अर्को ध्वस्त पाटो कहाँ छ भने, दलका संघसंगठन छन्। आफ्नो चित्त बुझेन भने विश्वविद्यालयका संघसंगठनलाई उठाएर तालाबन्दी गराइहाल्ने प्रवृत्ति छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रत्येक ठाउँमा प्रश्न उठ्छ, मेरो हातमा छैन भनेर तपाईं जवाफ दिने गर्नुहुन्छ। तर विधेयकमा विवादित विषयमा तपाईं पनि जोडिनुभएको छ। यसले तपाईंलाई झस्काएको त होइन? 
यो झस्काउनका लागि होइन। मैले सांसद हुँदा नै विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर १३२ बुँदे संशोधन राखेको छु। जबकि सबै संशोधन हेर्दा एक हजार ७५२ वटा होला। त्यो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। म अहिले पनि भन्छु, विधेयक जसरी प्रस्तुत भएको थियो त्यो विद्यालय र विद्यार्थीका लागि नभई शिक्षकहरूका लागि थियो। त्यो हुँदैन भनेर अहिले पनि भन्छु। तर पहिलादेखि नै बेथितिका चाङ लाग्यो भनेर अहिले सुधार नगर्ने भन्ने हुँदैन।