विज्ञ व्यक्ति राजदूत हुँदा सहज हुन्थ्यो श्रम कूटनीति

नेपालको विदेश नीति र कूटनीति दुवै परम्परागत र पुरानो सोचबाट ग्रस्त हुँदा न त उल्लेखनीय रूपमा मुलुककै विकासमा कुनै योगदान हुन सकेको छ, न वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पर्याप्त र जायज सुविधा पाउन सकेका छन्।  

विदेश नीतिबारे नेपालमा मूलरूपमा हुने गरेको बहस 'नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो' भन्ने भाष्यबाट माथि उठ्न सकेको छैन। दुवैतिर ठूला ढुंगा छन् भने बिचरो तरुल कसरी ठूलो हुन सक्छ भन्ने सार त्यस्तो भाष्यबाट खिच्न सकिन्छ। हामी प्राकृतिक र भौगोलिकरूपमै ठगिएका छौँ, हामीले गरेर केही हुँदैन र हामी तरुलका लागि ढुंगा अभिशाप हो भन्ने सन्देश दिन खोज्छ सो भाष्य।

यसको मतलब ढुंगाहरू रहेसम्म हाम्रो भलो हुँदैन, जे गर्ने तिनै ढुंगाले गर्ने हुन्। यस्तो किसिमको निराशावादी र पछौटे मान्यतालाई हामी दोहोर्‍याइरहेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले जुन समयमा सो कुरा व्यक्त गरेका थिए, उतिखेर त्यस कथनको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो होला। तर त्यसैलाई अब पनि प्रमाणित गर्न जोड गर्नुको तुक छैन। 

भूगोल विस्तारबाट शक्ति आर्जन गर्ने समय थियो त्यो। अहिलेको समय भने भूगोल विस्तारको होइन, मुलुक विकासको हो। पुरानै भाष्य र चिन्तनले अहिलेको आवश्यकता र माग पूरा गर्न सक्दैन। ढुंगालाई अवरोध मानेर आफूले केही गर्न नसकिने पराजित मानसिकताले हामी झनै कमजोर हुन्छौँ। यसबाट त उल्टै "हामीले गरेर पनि केही हुँदैन" भन्ने खालको सन्देश जान्छ। आफूले केही गर्न नपर्ने पश्चगामी सोचबाट ग्रस्त मानसिकताले मुलुकको परिवर्तनमा कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। 

यस्तो सोच छिमेकी देशको सन्दर्भबाट विस्तारित भएर अरू टाढासम्म पुगेको पाइन्छ। "हामीले गरेर केही हुँदैन, अरूले आफैँ गरिदियो भने मात्र प्राप्त हुन्छ" भन्ने पराश्रित मानसिकताको द्योतक हो। यसले हामीलाई अल्छी बनाएको छ।  

मुलुकलाई योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विक्रम संवत् २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आयो। तर अहिले पनि हाम्रा प्राथमिकता त्यति बेलाकै धेरैजसो प्राथमिकतासँग मिल्दाजुल्दा छन्। मुलुकले फड्को मारेन त भन्छौँ हामी, तर हाम्रो सोच, योजना र काम गर्ने पद्धति उही छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन त धेरै पटक गर्‍यौँ, तर सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेनौँ।

विकासको सिद्धान्तले ज्ञान र शक्तिलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रिया बुझाउँछ, जसद्वारा सामाजिक परिवर्तनका लागि विशेष अवधारणा, सिद्धान्त र अभ्यास सिर्जना र पुन:उत्पादन गरिन्छ। यसको मतलब हामीसँग जे छ, त्यसैलाई अझ बढी परिष्कृत गर्दै मुलुकको विकासको लागि काम गर्दै जाने हो। मुलुकभित्र रहेका साधन (पुँजी, प्रविधि, बजार, कच्चा पदार्थ  र श्रम आदि) लाई प्रचुर रूपमा प्रयोग गर्ने हो। हामीकहाँ पुँजी र  प्रविधि र कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण आयात गर्नुपरेको छ, तर अदक्ष श्रमशक्ति भने हामीसँग पर्याप्त उपलब्ध छ। यस लेखमा मुलुकको विकासका बहुआयामिक विषयभित्र हाम्रो विदेश नीति र श्रम कूटनीतिबारे मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

विदेश नीति अध्ययनको कमी पार गर्न, विदेश नीति विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्था (आईपीई) दुवैका तत्त्व मिलाउनुपर्छ। विदेश नीतिको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा यस प्रक्रियामा राज्यको सान्दर्भिकता स्वीकार गर्नुपर्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै विदेश नीतिलाई दुई ठूला क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ: अर्थव्यवस्था र राजनीति। देशको आर्थिक वृद्धि बढाउन र असमानताको स्तर घटाउन पनि विदेश नीतिको उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन प्रायः नीति निर्माताका प्राथमिकतामा पर्दैनन्। 

विदेश नीतिले आर्थिक क्षेत्रसँग व्यवहार गर्दा, देशको विकास रणनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने कार्यका तीन रेखा छुट्टाउन सकिन्छ: क) व्यापार प्रवर्द्धन, ख) लगानी नीति र ग) आर्थिक, वित्तीय र व्यापारिक वार्ता। राजनीतिक क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा विकास प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित छन्। तिनको व्यावहारिक प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यति छिटो पुग्दैनन्, तर सफल हुन सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। यस अर्थमा, थप तीन लाइन सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ: घ) संसाधन अन्वेषण अधिकार, ङ) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र च) अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण।

विदेश नीतिको आर्थिक क्षेत्रको विकास परियोजनासँग, विशेष गरी आर्थिक वृद्धिसँग बढी प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। श्रम कूटनीतिले राज्यको विदेश नीतिमा प्रवासी श्रम मुद्दालाई जनाउँछ। रोजगार बजारमा भएका कमजोरीहरू कम गर्न र फाइदाहरू अधिकतम बनाउन आवश्यक जानकारी, अन्तर्दृष्टि र विश्लेषणहरू प्रदान गर्न श्रम कूटनीतिले विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

श्रम कूटनीति देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि प्रमुख औजार हो। यसले आर्थिक अन्त्यको माध्यमको रूपमा काम गर्छ र 'सफ्ट पावर'लाई बढावा दिन्छ र आप्रवासी र डायस्पोरालगायत आर्थिक गतिविधि वरपरका राष्ट्रिय हितहरू प्राप्त गर्न कूटनीतिक सीप बढाउँछ। प्रत्येक वर्ष करिब छ लाख काम गर्ने उमेरका युवा नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तीमध्ये करिब दुई तिहाइ रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्।  खाडी र मलेसियामा श्रम पठाउने प्रमुख देशमध्ये नेपाल एक हो। 

श्रम कूटनीतिका अर्थ, उद्देश्य र संयन्त्रहरू राज्यको भूमिकाअनुसार भिन्न हुन्छन्, यो मूल, गन्तव्य वा पारवहन राज्यमा निर्भर गर्छ र देशको आप्रवासन शासनसँग यो अत्यधिक सम्बन्धित छ।

प्रवासमा राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी संस्था गन्तव्य देशको दूतावास हो। आप्रवासी श्रमिकहरूको समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्ने मिसनमा कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूत र अन्य कर्मचारीबाहेक, नेपाल सरकारले खाडी क्षेत्र, मलेसिया र दक्षिण कोरियाका देशहरूमा श्रम सहचारीहरू नियुक्त गर्छ।

नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो चासो वा आकांक्षाका लागि गन्तव्य देश पुगेका हुन्, तर ती देशलाई श्रमिकहरूको सख्त आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई श्रम कूटनीतिका भूमिकाद्वारा स्थापित गर्नुपर्दछ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा श्रम र रोजगारीको हितलाई अगाडि बढाउन श्रम कूटनीति केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने वा तालिम दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यससँगै, विश्व मामिलामा नेपालको छवि र धारणा परिवर्तन हुनु महत्त्वपूर्ण छ।

अहिलेसम्मका नजिर हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको सामान्य किसिमको मापदण्डसम्म पूरा नगरी राजदूत पठाइने गरेको छ। यस्तो अभ्यास हेर्दा हाम्रो श्रम कूटनीति अत्यन्त कमजोर र पछाडि परेको महसुस हुन्छ। यस्तो खालको प्रणाली र अभ्यास मुलुकको आन्तरिक विकास र सिंगो श्रम क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको कल्याणका लागि घातक देखिन्छ। 

कूटनीति र आप्रवासनजस्तो पेचिलो विषयलाई अति सामान्यीकरण गर्दै "जसले पनि जानिहाल्छन् या गर्न सकिहाल्छन्" नि भन्ने सतही किसिमको सोचमा आधारित निर्णयले लाखौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक निराश छन्। यही कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपालमा शासन गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति सकारात्मक सोच राख्दैनन्, जुन कुरा विभिन्न मिडिया तथा तथ्यगत रूपमै गत वर्षको आम निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ।

(लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधी गरेका छन्।)