यसकारण ‘कार्बन ट्रेड’को पासोबाट मुक्त हुनुपर्छ नेपाल

दिनानुदिन पृथ्वीको वायुमण्डल तातो हुँदैछ। त्यसबाट सिर्जित अनेकौँ समस्याबाट मानिस आक्रान्त छन्। जलवायु परिवर्तन र 'ग्लोबल वार्मिङ'बारे चर्चा बढेको छ। पर्यावरणसँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रममा यसको चर्चा हुन्छ। यसै प्रसंगमा जोडिएको, तर त्यतिधेरै चर्चा नभएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो- कार्बन व्यापार। 

भर्खरै मात्र हामी सबैले पूरै दक्षिण एशिया नै चर्को तापक्रमको चपेटामा परिरहेको महसुस गर्‍यौँ। छिमेकी देश भारतमा तापक्रम ५५ डिग्री सेल्सियस र नेपालको तराई मधेशमा ४८ र काठमाडौँ भ्यालीमै ३५ डिग्री सेल्सियससम्म रेकर्ड भयो। यी सबैका कारण पृथ्वीको इकोसिस्टमा कस्तो कुप्रभाव पारिरहेको छ र जलवायु संकटमा विकसित वा औद्योगिक राष्ट्रहरूको बदनियत कस्तो छ भन्नेबारे गहन खोज आवश्यक देखिन्छ। कैयौँ अध्ययन भएका पनि छन्।  

जैविक इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आदि) को दोहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ र वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ | यसरी ऊर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ। यसरी हेर्दा हरितगृह प्रभावमा कार्बनडाइअक्साइडलाई मुख्य मानिएको छ।

विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड) उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङमा परेको छ। यसको रोकथाम वा नियन्त्रणको निम्ति औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको कटौती अनिवार्य छ। सन् १९९७ मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वका ३८ औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्म वर्तमान कार्बन उत्सर्जनको स्थितिमा ५.२ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। क्योटो अभिसन्धिका सर्तहरूमा अमेरिकालगायत मुख्य प्रदूषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आएका छन्।

औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न  राजी नहुनु, कोइलाको प्रयोगमा उल्लेख्य कटौती गर्दा धनी राष्ट्रहरूका लागि वस्तुको उत्पादन महँगो साबित हुने देखियो। त्यसैले उनीहरूकै रणनीतिअनुसार क्योटो अभिसन्धिले देशहरूबीच कार्बन उत्सर्जनको व्यापारिक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो, जसलाई कार्बन व्यापार  भनिन्छ। सन् १९६० मा सिकागो विश्वविद्यालय अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोएसले विकास गरेको प्रदूषण व्यापार (पोलुसन ट्रेडिङ) को विकसित रूप नै आजको कार्बन व्यापार हो। यसअनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी निष्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने (र घटाउने) सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए। 

त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरिब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन् भनेर जबरजस्त रूपमा अवधारणा बनाउने कोसिस गरिएको छ। के साँच्चै कार्बन व्यापार नेपालजस्तो देशको निम्ति फाइदाजनक छ  त? अथवा यो हाम्रो निम्ति एउटा मोहजाल मात्रै हुने हो कि?   धनी राष्ट्रहरूको पृष्ठपोषण गर्दै नेपालजस्तो देश थोरै सहयोगको आसमा नजानेर वा जानीजानी फस्दै त छैन? यसबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।

ध्यान दिनुपर्ने मुख्य सवाल 

१) वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्र; बेलायत ,अमेरिका, जापान, चीन, अस्ट्रेलिया, रसिया, जर्मनी आदि हुन्। यिनीहरू सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्छन् र कार्बन उत्सर्जनमा उच्च भूमिकामा छन् र मूल रूपमा यिनकै कर्मद्वारा सारा वायुमण्डल प्रदूषित छ।

२) विश्व जलवायु सम्मेलनको शृंङ्खलामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोदेखि क्योटो अभिसन्धी सम्मले यी राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन सुझाव दियो र त्यसको निम्ति  योजना पेस गर्‍यो।

३) संसारका नेपालजस्तै अत्यधिक बन क्षेत्र भएका राष्ट्रहरूले आफू सँग कार्बन (प्लान्ट कार्बन, सोइल कार्बन) स्टक राखी वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। पृथ्वीको वायुमण्डललाई सफा र शुद्ध बनाउने कोसिस गरेका छन्।

४) क्योटो अभिसन्धिसम्म आउँदा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न घरेलु रूपमा  कुनै प्रभावकारी प्रयत्न नगर्ने, तर अल्पविकसित राष्ट्रसँग सम्झौता गरी उसको कार्बन स्टकको क्षमताअनुसार न्यून भुक्तानी दिएर आफैँले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भूमिका खेलेको दाबी ठोक्न पाउने अधिकार दियो। औद्योगिक राष्ट्रहरूको निम्ति यो बाध्यकारी होइन कि एउटा अवसर बनेर आयो। यसरी औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख वा अल्पविकसित राष्ट्रको वन सम्पदामाथि निर्णायक प्रभुत्व राख्न पाउने भए।

५) अभिसन्धीअनुसार यदि नेपाल र अमेरिका वा अन्य कुनै देशबीच कार्बन व्यापारको सम्झौता भयो भने नेपालको कार्बन स्टकको क्षमताअनुसार थोरै भुक्तानी दिएपछि हरित ग्यास (कार्बनडाइअक्साइड,मिथेन,नाइट्रस अक्साइड) को उत्सर्जन न्यूनीकरण आफूले गराएको आधिकारिक दाबी धनी मुलुकले ठोक्ने भए। नेपालले हुर्काएको र व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रबाट भएको योगदानलाई उसले विश्व मञ्चमा दाबी गर्न पाउँदैन। किनकि जसले पैसा बुझाउँछ, उसैले दाबी गर्छ। हामीले भुक्तानी लिइसकेका हुन्छौँ। यो लगभग हाम्रो बन सम्पदा बेचेजस्तो नै हुनेछ।

६) कार्बन व्यापारको व्यवस्था र रणनीतिले औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई आफ्नै देशमा उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन, बरु अल्पविकसित राष्ट्रमा उसका प्रतिबन्धात्मक नियम लागू हुन सक्छन्। यसको कुप्रभाव समुदायले व्यवस्थापन गरेका बन र नेपालको उत्पादनयुक्त बनमा पर्न सक्छ। बर्षौंदेखि नेपालको बजारमा विदेशी काठको रजाइँ छ र स्वदेशी काठ जंगलमै कुहिएर गएका छन्। यो अवस्थामा हाम्रो बन जंगलबाट आवश्यक काठ, दाउरा र पतकर संकलन गर्न पनि भोलिका दिनमा विदेशीलाई सोध्नुपर्ने दिन आउँदैछ। 

यसले हाम्रो परम्परागत पशुपालन र चरन प्रणालीमा अंकुश लगाउन सक्छ। कार्बन व्यापारको अवधारणा औद्योगिक राष्ट्रको निम्ति अवसर हो, जसद्वारा थोरै भुक्तानीमा विकासोन्मुख देशका अथाह वन स्रोतमाथि कब्जा जमाउन मिल्नेछ।

कार्बन उत्सर्जनको वर्तमान स्थिति
आजभोलि यी कोप सम्मेलनहरूमा कार्बन व्यापारको सवाल विशेष गरी बहसमा आउने गरेको देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७ टन कार्बन उत्सर्जनलाई स्वीकृत आधार मानेर योभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई तिनीहरूले वनमा सञ्चित गरेको कार्बनबापत रकम भुक्तानी गर्ने यो प्रस्तावमा उल्लेख देखिन्छ। यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाई प्रदान गरिएको छ, तथापि बीचमा बिचौलिया कम्पनीहरू आउँछन्। नेपाल सरकारले सिधै वर्ल्ड बैंकसँग सम्झौता नगरीकन जर्मनीको लोअरिङ इमिसन्स् बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट (लिफ) सँग १६ कात्तिकमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। 

विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीन हो। उसले प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष १० टन कार्बन वायुमण्डलमा छाड्छ। अमेरिका दोस्रो हो, जसले प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष १५ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन दर केवल १.५ टन रहेको देखिन्छ। यसअनुसार नेपालले ती औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट अर्बौं डलर पाउनुपर्ने देखिन्छ, तर ती राष्ट्रहरूले यति सजिलै त्यो रकम भुक्तानी गर्ने देखिँदैन। तिनकै देशमा एक टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन ७५ युएस डलर खर्च हुन्छ, तर नेपालजस्तो देशको निम्ति एक टन कार्बन स्टक गरेबापत केबल ५ डलर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। 

यसमा वर्ल्ड बैंक र बिचौलिया कम्पनीको चलखेल छ र नेपाल त्यसको चक्रव्यूहमा फसेको छ, जबकि विश्व बैंकले एक टन कार्बन सञ्चितिको भुक्तानी १० यूएस डलर भनेको छ। यो पैसाको चक्करमा पर्दा हाम्रो देश औद्योगिक विकासको दृष्टिमा धेरै पछि परिसकेको छ र थप पछि पर्ने सम्भावना देखिँदैछ। त्यसैले हामी ती धनी र औद्योगिक राष्ट्रको निगाहामा बाँच्ने त्यस्तो भुलभुलैयाका पछि नलागी वन जंगलको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धनतर्फ अगाडी बढ्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ।

हाम्रो वनक्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षको ५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी र १५ लाख संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर कार्बन व्यापारमा जाँदा यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ। अर्को कुरा, वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनमध्ये ३० प्रतिशत हिस्सा बनमा हुने आगलागीको छ। नेपाल बन आगलागीको उच्च जोखिममा भएको तथ्य सबैमाझ जगजाहेर छ। बनमा हुने आगलागीका कारण नेपालबाट हुने कार्बन उत्सर्जन बढ्यो र यसको सञ्चिति घट्ने स्थितिमा नेपालले कार्बन व्यापारबाट पैसा ल्याउने होइन, उल्टो जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।

नेपालको कार्बन सञ्चिति
नेपालको जम्मा भूभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ, यसमा ४० दशमलव ३६ प्रतिशत वन (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) र ४ दशमलव ३८ प्रतिशत बुट्यान (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) छ। नेपालको वनको कार्बन सञ्चिति क्षमता प्रतिहेक्टर १ सय ७६ दशमलव ९५ टनको दरले करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन अनुमान गरिएको छ।  नेपालको तराई/मधेस तथा चुरे क्षेत्रको वनमा ४७ करोड ३ लाख ५६ हजार टन कार्बन सञ्चिति देखिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले चार वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले तराई र चुरेको वनबाट कार्बन सञ्चितिको अवस्था मजबुत देखिएको हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार तराईको २० लाख १६ हजार ९ सय ९८ हेक्टर वनले ओगटेको छ। यसअनुसार तराईका वनमा करिब २४ करोड ८३ लाख ७३ हजार कार्बन स्टक हुने देखिन्छ। चुरेमा १८ लाख ९८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार चुरेमा २२ करोड ९ लाख लाख टन कार्बन 'स्टक' हुने देखिन्छ। नेपालको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५० करोड टनभन्दा बढी कार्बन स्टक छ। यो तथ्यांक वन मन्त्रालयले २०११ देखि २०१४ सम्म अनुसन्धान गरेर प्रकाशमा ल्याएको हो र लेखक स्वयं यो अनुसन्धानमा सहभागी थियो।

विश्व बैंकले यो डाटालाई पनि १५ प्रतिशत 'बफरिङ' भनेर कटौती गरिदिएको छ, यो पनि हामी प्रति अर्को पेलाई र हेपाई हो। विश्व बजारमा प्रतिटन कार्बनको मूल्य ६ सय रुपैयाँ पर्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ,तर यो तथ्यांक भरपर्दो छैन। प्रतिटन ५ डलर नेपालले पाउने भुक्तानी हो, विश्व बैकले सेवा प्रदाय कम्पनीलाई १० डलर भुक्तानी दिन्छ। वन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कार्बन व्यापारमा छनोट भए २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुनेछ। सरकारले सन् २०२४ सम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर ०२४ को आजका दिनसम्म आइपुग्दा अपेक्षित सफलता छैन। 

नेपालको निम्ति कार्बन व्यापारमा सहभागी भई लाभ लिन व्यावहारिक जटिलता छ। विस्तृत प्राविधिक गृहकार्यबिना अवसर उपयोगबाट टाढा रहनु पर्ने स्थिति छ। नेपालले उच्च स्वाभिमानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ गर्ने हैसियत पनि राख्दैन। कार्बन आयोजना तयारी गरी कार्बन क्रेडिट लिन स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने कार्य प्राविधिक रूपमा निकै जटिल छ। कार्बन क्याल्कुलेसन गर्न पनि विज्ञ परामर्शदातामा भर पर्नुपर्छ। 

यसले गर्दा गोल्डमान साख, जेपी मोर्गान र इको सेक्युरिटीजस्ता संस्थाको हाम्रो कार्बन कारोबारमा बोलवाला हुनसक्छ। यी सबै सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा आएका बिचौलिया एवं दलालहरू हुन्। त्यसैले कार्बन कोटाको किनबेचमा बहुराष्ट्रिय बैंक र कम्पनीजस्ता मध्यस्थकर्ताले बजार कब्जा गर्न सक्छन्। कार्बन कारोबार बजार संयन्त्रबाट भन्दा राजनीतिक आधारमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। त्यस्तै, मूल्य निर्धारणमा सम्झौता हुनसक्छ, जसबाट विपन्न मुलुकहरू फेरि ठगिन सक्छन्। अहिले नेपालको नियति यही छ। यो नेपालका नीतिनिर्माताले बुझ्नुपर्छ, बुझ पचाउन हुँदैन।

जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङ
पृथ्वीमा सौर्य विकिरणमार्फत तापशक्ति प्राप्त हुन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलित रहन्छ। पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्छ, त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरिक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ, तर वायुमण्डलमा हरित ग्यासको घनत्व बढ्दै जाँदा  विकिरणको लेनदेनमा घटबढ हुन गई असन्तुलन हुन जाँदा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम घटबढ हुन जान्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ।

मानिसले उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्यास र कोइला प्रयोग गर्न थालेयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सियसले तातो बनेको छ। यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिनु अहिलेको चुनौती हो। वैज्ञानिकहरू आगामी ५० वर्षभित्र पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस बढ्ने दावा गर्छन्। इन्धनहरू खपत हुँदा उत्सर्जन हुने हरित गृह प्रभावका कारक 'ग्रीनहाउस ग्यास'ले सूर्यबाट प्राप्त हुने तापलाई पृथ्वीमै रोक्छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा एउटा ग्रीनहाउस ग्यास कार्बनडाईअक्साइडको मात्रा उन्नाइसौँ शताब्दीयता ५० प्रतिशतले र गत दुई दशकमा १२ प्रतिशतले बढेको छ। ग्रीनहाउस ग्यास बढ्ने अर्को कारण वन विनाश हो। त्योभन्दा बढ्यो भनेचाहिँ प्राकृतिक वातावरणमा खतरनाक परिवर्तनहरू आउने र त्यसले मानव जीवनकै स्वरूप बदल्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव 

• युकेजस्ता देश अतिवृष्टिका कारण बाढीको जोखिममा रहनेछन्।

• पानीको सतह बढ्न जाँदा समुद्र सतहको हाराहारीमा रहेका टापुहरू हराउने छन्, मालद्विप (माल्दिभ्स) जस्ता देशको अस्तित्व नरहन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले समुद्रको सतह प्रतिवर्ष १.८ मिली सेन्टिमिटर बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

• थुप्रै अफ्रिकी देशमा खडेरी र खाद्य अभाव हुनेछ। भारत र नेपाल पनि अछुतो रहने छैनन्।

• उत्तर अमेरिकी महादेशका पश्चिम अमेरिकन राज्यहरूमा खडेरीको सम्भावना हुनेछ भने अन्यत्र अतिवृष्टि र शक्तिशाली आँधी बढ्ने छन्।

• अस्ट्रेलियामा चरम गर्मी र खडेरी देखिने छ।

• अन्टार्कटिका, साइबेरिया, ग्रिनल्यान्ड आदि क्षेत्रमा हिउँ पग्लिन सुरु हुनेछ।

• संसारभर नै वनस्पति हुर्कने, फुल्ने र फल्ने समयहरू परिवर्तन हुनेछन्। कृषिबाली र फलफूल खेतीमा असाध्य नराम्रो प्रभाव पर्नेछ, उत्पादकत्व ह्वात्तै घट्नेछ।

• नेपालमा पनि हिमालयमा हिउँ रित्तिने छ। हिमतालहरू फुट्नेछन र भयावह बाढी आउनेछ। कृषियोग्य जमिनको उर्वरता घट्नेछ।

• चुरेदेखि दक्षिणतिर तीव्र मरुभूमिकरण बढ्नेछ।

यी सबै अति सम्भावित घटनाक्रमहरूको कारक अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र त्यसको परिणाम जलवायु परिवर्तनसँगै पृथ्वी तातो हुँदै जानु हो। त्यसले भोलिका दिनमा सम्पूर्ण प्राकृतिक अस्तित्व नै नरहने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। यो संकटको समाधान सम्पूर्ण पृथ्वीवासी मिलेर गर्नुपर्ने हो, तर औद्योगिक विकसित राष्ट्रहरू यसैमा झिँगे दाउ खेल्दैछन् ,अनि आफ्नो दायित्व बिर्सेर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई चेपुवामा पार्दैछन्।

निष्कर्ष
'कार्बन ट्रेडिङ' खासमा विकसित राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन गर्न छुट दिने प्रपञ्च हो। अहिलेसम्म कुनै पनि सम्मेलनमा उनीहरूले कसरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्छन् भन्ने विषय नियमन गर्न सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको क्योटो प्रोटोकलबाट कार्बन ट्रेडिङको अवधारणा अगाडि आएको हो। धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले सन् २०१२ सम्ममा १९९० को कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा झार्नुपर्ने भन्ने अवधारणा थियो। 

तर यसले हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख देशको विकासमा उल्टो हानी पुर्‍याएको छ। कार्बनरहित उद्योगको सञ्चालन महँगो भई उत्पादित वस्तुहरू महँगा हुने गर्छन्, जुन बजारको खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुन्छ। यसबाट बच्न धनी राष्ट्रले कार्बन ट्रेडको अवधारणा अगाडि सारेका हुन्। यो सैद्धान्तिक रूपमै गलत अवधारण हो। यसले धनी देशहरूको मात्रै पक्षपोषण गर्छ, वातावरण संरक्षणको पक्षपोषण गर्दैन। 

कार्बन व्यापारले औद्योगिक राष्ट्रको अर्थ साम्राज्यवादलाई नै पृष्ठपोषण गरेको छ र वन सम्पदामा धनी नेपालजस्तै राष्ट्रहरूको अपनत्व र अस्मितामाथि धावा बोलेको छ। यहाँनिर के भुल्नुहुन्न भने जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको विषयमा, हामी नेपालीले नगरेको अपराधको सजाय पाइरहेका छौँ। वायुमण्डलमा हुने सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जनको जम्मा ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालको भार हो। 

हामीसँग पर्याप्त वन क्षेत्र (देशको ४४% भूमि) हुँदा पनि नेपालले त्यसको वास्तविक फाइदा लिन सकेको छैन। यसको अर्थ हामी नेपालीले हाम्रा वनजंगल फाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापन प्रणाली, माग र आपूर्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै निम्ति बन हुर्काऔँ। यसबाट वार्षिक पाँच खर्बसम्म आम्दानी र १५ लाखको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। 

त्यसो हुँदा औद्योगिक राष्ट्रहरूको मोहजालमा हामी फस्न आवश्यक छैन। विश्व बैंक, औद्योगिक राष्ट्रहरू र बिचौलिया कम्पनीका अनेकौँ स्वार्थी प्रस्ताव स्वीकार गर्दै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको अपनत्व गुमाएर केही आर्थिक जोहो गर्नुभन्दा हाम्रो बन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा बन पैदावारमाथिको परनिर्भरता हटाई रोजगारी र समृद्धिको पथतिर लाग्नु नै नेपाल र नेपालीको निम्ति दीर्घकालीन रूपले हितकर छ। अन्त्यमा सबैले बुझ्नै पर्ने खाँटी कुरो यस्तो छ-जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङबाट जोगिन रुख लगाऔँ, आगलागी नियन्त्रण गरौँ, फोहोर व्यवस्थापन गरौँ, फोसिल फ्युलको कम प्रयोग गरौँ आदि-इत्यादि भनेर भन्न सक्छौ। तर यो पर्याप्त र वैज्ञानिक विधि हुँदैन, केबल आदर्शवाद मात्र हुन्छ।

ग्लोबल वार्मिङबाट जोगिन रुख लगाउनुभन्दा अघि विश्वमा प्राकृतिक स्रोतमाथि अत्यधिक र एकोहोरो दोहन मच्चाइराखेको नाफाखोर पुँजीवादलाई जरैसँग उखेलौँ।

यो नै प्राथमिक र अनिवार्य सर्त हो। योबाहेक सबै नारा आदर्शवाद मात्र हुन्। नाफाखोर पुँजीवादले कर्पोरेट पुँजीवादलाई संस्थागत गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत पृथ्वीको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत (खनिज, पानी, वनजंगल, फ्युल आदि) माथि कब्जा जमाउने र एकोहोरो दोहन गरी पृथ्वीको आयु नै संकटमा पारेका छन्। यसलाई नवउदारीकरण भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई केही डलर कनिका छर्दै तिनै पर्यावरणका दुस्मनहरूकै हित रक्षा गरेको छ र नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण। 

विश्वभर नै पर्यावरणमैत्री राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो सत्यतथ्य सबैले मनन गरून्। पृथ्वी सबैको साझा घर हो र यसलाई सबैले मिलेर जोगाउनुपर्छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको समय अगाडी नै व्यवहार सुध्रिनुपर्छ र नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न देश चुत्थो कार्बन व्यापारको मोहजालमा फस्न कदापि हुँदैन। कार्बन ट्रेडको पासोबाट निस्कनुपर्छ नेपाल। 

(पोखरेलअवकाशप्राप्त वन अधिकृत हुन्।)