नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजान भारतले देला सहमति?

काठमाडौं– उर्जाको ठूलो अभाव झेल्दै आएको बंगलादेशले नेपालबाट कम्तिमा ५० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्ने भएको छ। काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न भएको नेपाल–बंगलादेशका उर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) बैठकमा बंगलादेशले बिजुली लैजाने सहमति जुटेको हो।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार बंगलादेशले हाल बिजुली लगिरहेको प्रणाली प्रयोग गरेर ४० देखि ५० मेगावाटसम्म  लैजाने सहमति जुटेको छ। तर, बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतले सहमति दिन्छ की दिँदैन यकिन छैन। 

बिहीबार सम्पन्न भएको बैठकमा अधिकारीहरूबीच यस विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने सहमति भएको छ। प्रवक्ता भेटवाल पनि भारतको सहयोगबिना नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजान सहज नहुने बताउँछन्। त्यसका लागि दुवै देशले पहल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। 

बंगलादेशले भारतबाट अहिले १२ सय मेगावाट बिजुली लगिरहेको छ। भारतबाट लगिरहेको प्रसारण लाइनबाट नै बिजुली लैजाने गरी नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीबीच सहमति भएको हो। भारतबाट बंगलादेश बिजुली लैजान नेसनल थेरमल पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनटीपीसी) को विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले मध्यस्थकर्ता गरिरहेको छ। नेपालको बिजुली सोझै बंगलादेश जाने नभई नेपालले एनभीभीएनलाई उपलब्ध गराउने र सोही परिमाण बराबरको बिजुली एनभीभीएनले बंगलादेशलाई दिने प्रस्ताव गरिनेछ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएकाले पनि बंगलादेशले नेपालसँग मिलेर विद्युत व्यापार अघि बढाउन चाहिरहेको छ। तर, त्यसका लागि भारतकै सहमति महत्वपूर्ण हुने भएकाले भारतसँग पनि समझदारी गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेको थियो। 

नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीहरू भारतसँग संवाद गरेर त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन चाहिरहेका छन्। ‘हामीले बैठकमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध, विद्युत र उर्जा क्षेत्रको व्यापार लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छौं,’ प्रवक्ता भेटवालले भने, ‘भारतले पनि लाभ लिने भएकाले यसमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित दुवै देशका पदाधिकारी आशावादी छौँ।’

६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ र ६०० मेगावाटको खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त आयोजना संयुक्त लगानीमा अघि बढाउन पनि बंगलादेशले चासो दिइरहेको छ। दुई देशका उर्जा सहसचिवस्तरीय जोइन्ट वर्किङ गु्रप (जेडब्लूजी) र नेपाल–बंगलादेश उर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को तेस्रो बैठकमा लगानी खोज्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको विषय प्राथमिकतामा परे पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा लैजान भारत पनि संलग्न हुनुपर्छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच संयुक्त रूपमा यस विषयमा अहिलेसम्म संवाद नै हुन सकेको छैन। ‘नेपाल र बंगलादेश दुवै देशले भारतलाई संयुक्त रूपमा बैठक बसौं भनेर धेरै पटक आग्रह गरिसकेका छौं,’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, भारतले बैठक राख्न नै चासो दिइरहेको छैन।’

नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत लैजानका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए), पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) र पावर सिस्टम अपरेसन कर्पोरेसन लिमिटेडको सहमति आवश्यक पर्छ। भारतले उसको भू–भागमा प्रसारण लाइन बनाउन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालबाट उत्पादन भएको विद्युत भारतीय प्रसारण लाइनमा जोडेर त्यहाँबाट बंगलादेशलाई दिन सकिन्छ। तर, यी दुई विकल्प मध्ये कुनै विकल्पमा पनि अहिलेसम्म छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। 

उर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी विद्युत व्यापार सम्झौता भएमा त्यसमा भारतलाई कसरी सहमत गराउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुकले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उर्जा क्षेत्रका जानकार अजय दिक्षीत नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारत रहेको र प्रसारण लाइन लैजाने विषयमा भारत सहमत नभइ नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार कठीन हुने बताउँछन्। ‘सैद्धान्तिक रूपमा दुई देशबीच आयोजनामा लगानी गरेर जाने भन्ने विषय त छलफल हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘तर, भारतले नमानेसम्म त लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन।’