कोही किन राजदूत बनोस्...

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको भ्रमणताका (वैशाख दोस्रो साता) काठमाडौँमा व्यस्त देखिन्थे— कतारका लागि नेपाली राजदूत डा.नरेशविक्रम ढकाल। कमलपोखरी छेउको होटल काबेरीमा अड्डा जमाएर बसेका राजदूत ढकालको मोबाइलमा छिनछिनमा फोन बजिरहन्थ्यो, ‘जय नेपाल’ टाइपका। “पक्कै मूल्यांकन हुन्छ नै,” महामहिम कसैसँग फोनमा गफिँदै थिए, “इतिहासमै नभएको घटना कतारी अमिर नेपाल आउनुभयो, मेरो करियरका लागि पनि अर्थ रहने कुरा भयो।”

कारण, एक महिनाअघि मात्रै पुनर्गठित सरकारमा एमाले आउनासाथै कांग्रेस कोटाका महामहिमहरू झस्कन थालिसकेका थिए। झस्कने महामहिमहरूमा भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, इजरायल, स्पेन, पोर्चुगल, मलेसियासहित कतारका थिए। उनीहरू सबै कांग्रेस कोटाका थिए, मलेसिया पठाइएका डिल्लीराज पौडेल नेकपा समाजवादीका थिए। गत साता सरकारले फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतमा यस्तै पार्टी–पकेट र अलग कित्ताका पात्रहरू छन्, जो अबको एक महिनामा घर फर्कंदैछन्। त्यसरी बीचैमा तर थोरतिनो काम–परिणाम देखाएरै घर फर्कन लागेका राजदूत हुन्, काबेरीमा भेटिएका उनै डा.ढकाल।

यसलाई ‘अन्यथा’ मानिहाल्न पनि हुँदैन। सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको भनाइमा ‘सधैंको प्रचलनमा र चल्दै आएको रीतमा’ राजदूतहरू घर फर्कंर्दैछन्। मानौँ, कुनै पार्टीगत झण्डा ओढाउँदै श्रम सम्झौतामा एक वा बढीमा दुई वर्षका लागि राजदूतहरू विदेश पठाइएका थिए, आज झण्डा फेर्ने बेला भएकाले घर तु. फर्कन आदेश दिइएको हो। यसमा अरू बढी घोत्लिनुपर्ने ‘अन्तर्य’ केही छैन।

गत साता मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नियुक्त भए। राजनीतिक ‘खेलकुद’को यो रमाइलो दृष्यभन्दा पर्तिर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको उपस्थिति थियो जो २०७८ जेठमा डेनर्माकका लागि राजदूत प्रस्तावित थिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला र गृहनगरकी निकटस्थ कार्यकर्ता भण्डारी राजदूतका हकमा प्रस्तावित मात्रै रहिन्, डेनमार्क उड्न नपाउदै सरकार फेरिएपछि उनी फेरि दमक नगरकै पूर्णकालिन राजनीतिक कार्यकर्ता बनिन्।

तर सरकारको पासा पल्टिन धेरै पर्खनैपरेन। पछिल्लो पटक एमाले सत्ता साझेदार बन्नासाथ ओलीकै प्रस्तावमा सुमित्रा प्रदेश प्रमुख बनिछाडिन्। अघिल्लो पटक राजदूत प्रस्तावित हुँदा उनको कार्यक्षेत्र र कूटनीतिक कखराबारे सोधिएको जिज्ञाशामा भनेकी थिइन्, “मान्छे जन्मँदैखेरि कोही पनि जानेर, बुझेर आएको हुन्न। सबथोक सिकेर जान्ने हो। फेरि सबै जना जान्नेबुझ्ने भएर मात्र राजदूत बनेका त होइनन् होला। कति त गएरै सिकिन्छ।” यतिखेर उनै सुमित्रा कति सजिलै भनिरहेकी छिन्, “यो राज्यको प्रकृया हो, पहिला राजदूतमा प्रस्ताव भयो। अहिले प्रदेश प्रमुख बनेर आएँ नै।”
⁎⁎⁎
२०८० कात्तिक २४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजदूतमा सिफारिश गरेकामध्ये सबैभन्दा उल्कापात नाम थियो—शनिल नेपाल। उनी पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित थिए। उल्कापात यस अर्थमा, २०७५ सालमा शर्मिला ढकाल पराजुली ओमानको राजदूत प्रस्तावित हुँदा ७/१० म्यानपावर व्यवसायीका लागि परिचित  नाम थियो, आफ्नै क्षेत्रको  भनेर खुट्याउन सकेका थिए। योपाला शनिलको नाम परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक वृत्तले त पहिल्याउन सकेन नै, शर्मिलालाई चिन्ने जति बिरादरी पनि भएन। अनेक खोजबिन बढेपछि पत्तो लाग्यो— यो त जुहारी कोटको भित्री खल्तीबाट निस्किएको नाम रहेछ। कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाको ‘ब्रादरी’मा शनिल नेपाल (पाल्पा) जोडिएका रहेछन्, आवरणमा नेपाल विद्यार्थी संघका नेताको परिचय बोकेर।

झण्डै ६० हजार नेपाली श्रमिक रहेको पोर्चुगलमा नयाँ दूतावास खोल्न र कूटनीतिक सेवा विस्तार गर्न कांग्रेस ‘युवा नेता’ शनिललाई छानिएको रहेछ। राजदूत नियुक्तिका लागि त्यससम्बन्धी कूटनीतिक निर्देशिका पछ्याउने वा फिर्ता बोलाउने बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्ने जस्ता कागजी कुरा योपालि पनि भुलिएकै थियो। जे हुनु थियो, भएरै छाड्छ—निर्देशिका? मारो गोली!  

२०८० माघ तेस्रो साताको नियुक्ति थियो, पोर्चुगलका लागि राजदूतको। नयाँ दूतावास खोल्ने भएपछि र तत्काल गतिलै आर्थिक व्ययभार (करिब ५ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने हुँदा जोगाड हुन समय लाग्छ नै। अर्कातिर, संसदीय समितिमा उभिएर पोर्चुगलबाट बर्सेनि १० हजार पर्यटक नेपाल ल्याउनेदेखि ख्यातनाम खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई ल्याएर फुटबल खेलाउने अलौकिक इच्छा दर्शाएका शनिल प्रस्तावित गन्तव्य पोर्चुगल टेक्नै नपाई नियुक्ति रद्द हुने राजदूतको पहिचानमा जोडिए।

पोर्चुगलबासी बर्दियाका गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता दीपेश विष्टका अनुसार लिज्बनमा दूतावास खुल्ने र राजदूत आउने खबरले मात्रै पोर्चुगल तथा दक्षिण–पश्चिम युरोपमा बस्ने नेपाली समुदाय मख्ख थियो। तर दूतावास र राजदूत दुवै नआई नियुक्ति रद्द भएको सुनेर अचम्ममा परेका छन्। “हाम्रो देशको नियम के हो, पद्धति कस्तो हो र, राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ भन्नेमै आश्चर्य लागेको छ,” विष्टले लागेको कुरा भने, “कुनै गाउँपालिकाको अस्थायी कर्मचारीलाई आज नियुक्ति दिएर भोलि रद्द गरिएजस्तै भएको छ, कूटनीतिक संयन्त्र र गरिमाको कुरा के गरिरहनू?”
⁎⁎⁎
अब लागौँ एकाएक ‘म्यानपावरवाली महामहिम’ बनेर कहलिएकी शर्मिला ढकाल पराजुलीतिर। कामदारको माग खोज्न अक्सर मलेसिया, युएई (दुबई), ओमानतिर टहलिने शर्मिलासँग फ्लोरिड, बीएसडी ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन, रोयल डाइमन्ड रिक्रुएटमेन्टसहितका म्यानपावरको माग र आपूर्तिमा लिंक जोडिने गरेको थियो। अनि शर्मिलाको नाममा जोडिएको थियो— लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी अर्थात् विजय गच्छेदारको पार्टी। गच्छदारको सिफारिश तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सदरमा शर्मिला ओमानमा राजदूत बनेर गएकी थिइन्। 

आफ्नै म्यानपावर कर्मथलोमा आफैँ राजदूत! शुरूका केही महिना त आफू उही ‘म्यानपावरवाली’ होइन भनेर दसीप्रमाण मिलाउनैमा राजदूतका दिनरात बिते, पार लागेन। उनी चुम्बक भएर मस्कटमा बसिन्, अरू सनातनी राजदूतहरूभन्दा प्रभाव–पहुँचमा अब्बल हुँदै र आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल लम्ब्याउँदै। ती वर्षहरूमा उनले नेपाल–ओमान सम्पर्क र वैदेशिक रोजगारीको सहकार्य वा अरू कूटनीतिक सदाचारमा के–कस्ता काम गरेकी थिइन्, त्यो कार्यसम्पादनको फाइल परराष्ट्र वा श्रम मन्त्रालयको गुप्त घर्रामै कतै चाङमा बसेको होला।

यसैगरी दिन बिते, महिना र वर्षहरू बिते। फेरि पालो आयो, राजदूतहरूको नयाँ सूचीको सदरबदर गर्ने। उनै शर्मिला स्पेनका लागि राजदूत प्रस्तावित भइन् र कुनै छेकवार वा प्रश्नोत्तरबिनै २०७९ भदौमा म्याड्रिड पुगिहालिन्। अहिले उस्तै मनमिल्तीको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार (पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली मुख्य संरक्षक) रहेका बेला महामहिम शर्मिलालाई किन फिर्ता बोलाइएको हो? यो भने घोर आश्चार्य छ। 

महामहिमले आफ्नो स्पेन बसाइबारे एउटा संवादमा भनेको आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार पनि पढिहेरौँ, “हामीले गरेका १२ भन्दा बढी आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रममध्येबाट सबैभन्दा उल्लेख्य म्याड्रिडको हिपोड्रोमो डेला जारजुएलामा घोडा दौडसहितको सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना थियो।”
⁎⁎⁎
यसपटक वा यसअघि राजदूत फिर्ता प्रकरणमा महामहिम शर्मिलाजस्तै विशुद्ध ‘टीकाराम पंक्ति’बारे चर्चा गरिरहनुको तुक छैन। कोही वरिष्ठ नेताका बहिनी–ज्वाइँ, भाउजू, ससुरा, साली–साला वा मितेरी साइनोका महामहिमहरू सामान्य रीतमा झैं आउँछन्, जान्छन्। कुनै मायाँकुमारी शर्मा वा कुनै हमिद अन्सारी त आउँछन्, जान्छन् नै, तिनले कूटनीतिक वृत्तमा अथवा सिंगो मुलुकका लागि के योगदान दिए, कस्तो लिंक बनाउन सके भन्नेमा बहस गर्नु व्यर्थ छ। 

बरु, अहिले चर्को चर्चामा भारतस्थित राजदूत डा.शंकर शर्मा छाएका छन् जो दुई वर्षअघि देउवा सरकारका बेला नियुक्त हुँदै अहिले प्रचण्ड–शासनमा फिर्ता बोलाइए। यसरी बोलाउनुका पछाडि चल्दैआएको रीतको ‘कारण देखाउ’ भए पनि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहको मुखैमा किन त्यसो गरियो भन्ने बहस अग्रपंक्तिमा छ। उक्त समारोहमा सरिक हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली गैरहेका बेला त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु गैर–कूटनीतिक कदम भएको बहस भैरहेको छ। हेर्दा र सुन्दा मात्रै पनि सरकारका, परराष्ट्र मन्त्रालयका र दिल्लीस्थित दूतावासका अरू सबै कामहरू ‘कूटनीतिक’ थिए, अहिले राजदूत शर्मालाई बोलाइनु मात्रै ‘गैर–कूटनीतिक’ भयो त?

शर्मा राजदूत हुँदा पछिल्लो तीन वर्षमा आखिर दिल्लीमा के हुन सक्यो? चुच्चे नक्सा र अरू सीमावर्ती मुद्दाका सवालमा काठमाडौँबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक दिल्लीबाट पहुँच–प्रभाव राख्ने दिशामा के काम भयो? प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन (ईपीजी) सरोकारमा दिल्ली नियोगले के धारणा बनाउन सक्यो? (यो प्रधानमन्त्री तहको कुरा हो भन्नुबाहेक) दिल्लीमा राजदूत शर्मा स्वयंले विदेश सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा कति चरणमा वार्ता गरे? यस्ता सरोकार अनन्त उब्जन्छन्, विगतमा अर्का राजदूत निलाम्बर आचार्यमाथि उठ्ने गरेका सवालहरू पनि यस्तै थिए।

योभन्दा महत्वपूर्ण र चिन्तालाग्दो सरोकार भने अहिले भारतबाट फर्काइँदै गरेका शर्मा वा बेलायतबाट फर्कनै लागेका ज्ञानचन्द्र आचार्यको हकमा टड्कारो देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको गर्भे गोजीबाट निकालिएका अमुक पात्रहरू राजदूत बनेर जाने र रमिते हुँदै फर्कने ट्रेन्ड त अब ‘सनातनी’ भैसकेको छ। यसमा न प्रश्न छ, न जवाफ। यो खाले कसैले सुन्नै नचाहने प्रश्न गर्नु र त्यसबाट कुनै तर्कपूर्ण जवाफको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ।

यसपटक फिर्ता गरिएकामध्ये अमेरिकास्थित प्राडा श्रीधर खत्रीको कूटनीतिक ओज र कार्यशैली भने निकै उल्लेखनीय देखियो। राजनीतिक कोटामै गएर पनि प्राडा खत्रीले त्यो ‘कोटा’को छाप कतै देखाएनन्, बरु प्रो–एक्टिभ भएरै काम गरे। योबेला आफैँमा विवेकी र ज्ञानी भन्ठानिएका केही महामहिमबारे भने भिन्न तहको बहस शुरू भएको छ। त्यो के भने, विगतमा विद्वता र सचेतनाको कुरा गर्ने कूटनीति तथा प्रशासनका ज्ञाता शंकर शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्यहरू आफू भने आफ्नैबारेमा ‘स्वविवेक’ राख्न नसक्ने पात्र हुन् कि(?) झैँ देखिएको छ।

शर्मा र आचार्य त मानक नाम थिए, धेरै अर्थमा। तर, आफ्नै पालो आउँदा उनीहरू चुकेका छन्। उनीहरूले देखाउने ‘स्वविवेक’ एउटा नजिर बन्नेवाला थियो, अरू पिछलग्गु पुस्ताका लागि। डा.शर्मा विगतमा अमेरिकाका लागि राजदूत भैसकेका र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। युनिभर्सिटी अफ हवाईका पीएचडी शर्माको बायोडाटा पल्टाउने हो भने उनको प्रज्ञा र विद्वता, शिक्षा र चेतनाको सूची लम्बेतान बन्छ। यस्ता प्रबुद्धजनले आखिरमा किन दोहोर्‍याउँदै राजदूत बनेर दिल्ली जाने अपहत्ते गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि ७० पारको वयमा? २०७८ फागुनमा दिल्लीका लागि राजदूत बन्ने सुइँको पाएपछि शर्मा सारा तालिका छोट्याएर अमेरिकाबाट जसरी कुदाकुदमा काठमाडौँ उत्रिएका थिए, यसको चर्चा अझै परराष्ट्र वृत्तमा हुने गरेको छ।

अर्का कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यको पनि नाम–कामको महिमा सानो छैन। परराष्ट्र सचिव हुँदै जेनेभा र न्यूयोर्क मिसनमा स्थायी प्रतिनिधि भएका उनी राष्ट्रसंघमा उपमहासचिव (अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु मुलुकहरूको समूह) तहको विशिष्ट पदमा पुग्ने पात्र हुन्। उनी पनि २०७८ माघमा बेलायतका लागि राजदूत बनेर लण्डन पुगिहाले, कांग्रेस कोटामा। पक्कै पनि कूटनीतिक गरिमा र आवश्यकताका अर्थमा यस्ता प्रबुद्धजनले दिने योगदानका निम्ति शर्मा वा आचार्यको खोजी गरिनु स्वाभाविक हो। तर सधैँको राजनीतिक खिचातानी र कित्ताकाटमा यस्ता प्रबुद्धहरू जोडिँदा अरू महामहिम (टिके) र डा.शर्मा वा आचार्यमा के भिन्नता रह्यो भन्ने देखिन्छ नै।

विगतमा सरदार यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापा आदिले पुर्‍याएको कूटनीतिक योगदान र दोहोरिँदै राजदूत बनेको दृष्टान्त अघि सार्दै एउटा वर्गले शर्मा/आचार्यको कार्यशैलीको बचाउ गरेकै छन्। यथार्थमा आफैँमा थिङ्क–ट्यांक बन्न सक्ने यस्ता पात्रले कहिलेकाहीँ आफ्नाबारे ‘थिंक’ गरिदिए बेस हुन्थ्यो। यता सरकारले गठन गरेकै नीति प्रतिष्ठान, परराष्ट्र प्रतिष्ठान र अरू थिङ्क–ट्यांकहरूमा कन्तबिजोग स्थिति देखिएका बेला, भूराजनीतिदेखि भूरणनीतिसम्मका वृहत सरोकारमा निर्णायक बन्न नसकेको घडीमा र बीआरआईदेखि एमसीसीसम्मको द्वन्द्वग्रस्त चटारो कायमै रहेका बेला ‘भिजनरी’ बन्नेहरू न संस्था देखिएका छन्, न व्यक्ति। अथवा अनेक कारणले कुनै अब्बल काम देखाउनै नसक्ने तर ‘रिक्त स्थानम् पुरयत’ शैलीमा दिल्ली वा लण्डन धाउनुले मात्रै शर्मा–आचार्यहरूको छविमा झनै क्षय हुने सम्भावना छ। अब के देखाउन सकिएला(?) भनेर राजनीतिक झोलाको झिनाझम्टीमा दौडधुप गर्नुभन्दा रहेभएकै गरिमा र इतिहासलाई जोगाउनु उपयुक्त हुने थियो। अब त यही बेला पनि शर्मा र आचार्यहरूका हकमा घर्किसकेको छ।
⁎⁎⁎
कूटनीतिक करियरबाट महामहिम बनेका सबैजना आशामुखी–सपनामुखी देखिएका छन् भन्ने पनि होइन। बरु राजदूत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सधैँको दुहाइ बचाइराख्न यसरी राजनीतिक कोटामा गएका महामहिमसँगै कूटनीतिक सेवाबाट गएका एक/दुईलाई पनि फिर्ता गर्ने प्रचलन अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा ‘आफ्नै देशको नागरिकलाई डिपोर्टेसन गराउने तहको प्रमाणित हर्कत गरिरहँदा’ वा ‘रातारात राजनीतिक कित्ताकाट दर्शाउँदै कुनै उपलब्धिबिनै एकपछि अर्को कूटनीतिक मुकाममा हेराफेरि गरिरहँदा’ पनि यस्ता प्रवृत्तिगत महामहिमहरूलाई भने किन छुट हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिरहेकै छ। 

‘कूटनीतिक सेवाबाटै गएका राजदूतले पनि कतिपय मुकाममा आफँसँग गएका कर्मचारीलाई उतै लुकाउने गरेको दृष्टान्त आइसक्दा’ वा ‘वरीयताक्रममा नरहेरै पनि नेतागणका श्रीमतीको खातिरदारीबाटै एकाएक गतिलो कूटनीतिक मुकाममा पुग्ने’ प्रमाणहरू त्यही परराष्ट्रभित्रै यत्रतत्र फेला पर्दा पनि यहाँ भने कूटनीतिक आचारसंहिताको कुरा किन उठ्दैन? परराष्ट्रबाटै वरीयतामा (वा वरीयता मिचेर) राजदूत बनेकाहरू पनि के, कसरी र कुन भूमिगत मार्गबाट मुकाममा पुगे भन्ने धेरैलाई थाहा छ। कसैको तारन्तारको विशिष्ट पोष्टिङ के कुनै कार्यक्षमताकै कारण भएथ्यो वा दिनरातको जिहजुरी? यो पनि स्पष्टै छ। किनभने, वरीयता वा कार्य क्षमताभन्दा पनि त्यसैउसै गर्दै राजदूत नियुक्तिको पालो आउला भनेर पर्खिबस्ने ढुकुवाहरू कूटनीतिक सेवाभित्र पनि त्यत्ति नै छन्, जति बाहिर छन्। 

यसकारण गृहमा छँदा अब्बल कार्यकारी (नक्कली शरणार्थी प्रकरण) देखिएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यता आफैँभित्रका आफ्नै कार्यसम्पादन र आचारसंहितामाथि पनि विवेक राख्नु जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठलाई पनि भूराजनीति जत्तिकै मुस्किल पक्कै छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीले ‘मैले यत्तिसम्म पहल गरेको थिएँ तर चेपुवामा परेर सकिन’ भनेर स्वीकारोक्ती भए पनि सुनाउने आँट गर्नैपर्छ।

सन्दर्भमा, राजदूत फिर्ता प्रकरणमा अस्ति भर्खरैसम्म एमाले कोटामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार बनेका टीकाप्रसाद ढकालले यत्तिसम्म आँट गरेर बोलेका रहेछन्। ढकालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन्, “कूटनीतिक अस्थिरताले मुलुकको विदेश नीति कमजोर पार्छ, समग्र छविलाई अन्तर्राष्टिय जगतमा तल झार्छ। राजनीतिक दल विशेषको मुद्दा होइन यो। कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने, हटाउने, नयाँ पठाउने र फेरि बोलाउने जुन ‘परम्परा’ बसालिएको छ, त्यसले कुनै पनि सरकारलाई इज्जत दिँदैन।”

एक्समा मात्रै आफ्नो मनको कुरो टुच्च शैलीमा राख्दै रमिता हेरिरहेका पूर्व परराष्ट्रसचिव, राजदूत एवं न्यूयोर्कस्थित स्थायी नेपाली प्रतिनिधि मधुरमण आचार्य भने ‘सरकारले आफ्ना दूतावास रहेका मुलुक र राजदूतहरूको यसरी सम्झना गर्नुलाई पनि ठूलै कुरा’ भन्ठानिरहेका छन्। “पद्धति र प्रकृयाको के कुरा गरिरहनू? धन्न, यी मुलुकहरूमा हाम्रा दूतावास छन् र त्यहाँ राजदूतहरू छन् भनेर सरकारले सम्झिएछ, यही ठूलो कुरा हो,” आचार्यले भने।  

जसरी घरमा पानीधारा बिग्रिएको बेला प्लम्बिङ नजानेको मिस्त्री बोलाएर काम हुँदैन, त्यसैगरी सिंगो देशको कुरामा सामान्य जानकारीसमेत नरहेकालाई राजदूतमा मनलाग्दी पठाइएपछि केही काम होला वा बन्ला भनेर सोचिरहनुको तुक नरहेको उनको धारणा छ। “मनलाग्दी पठाइएको थियो, अहिले मनलाग्दी फर्काइएको छ जति राम्रो मान्छे पठाइए पनि भित्री गोजीबाटै पठाइएको छ,” आचार्यले भने, “योभन्दा हाँस्यास्पद त प्रतिशोधका रूपमा विगतमा फर्काइएका (आफ्नो पार्टी पक्षधर राजदूत) लाई फेरि उही गन्तव्यमा पठाइने तयारी छ रे। यसरी कूटनीतिलाई जोक बनाइएको स्थिती छ। केवल एउटा ठट्टा!”

(उकालोमा प्रकाशित विचार लेखकका निजी हुन्।)