बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिकसत्रदेखि सम्बन्धन दिन परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर १५ दिनभित्र एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन परमादेश दिएको छ।

झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट ‘एलओसी’ पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सम्बन्धन नदिइएको भन्दै प्रसाईंले प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले गत चैत १२ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। 

पूर्णपाठमा बीएन्डसीलाई शर्त पूरा गर्न लगाएर यसै शैक्षिकसत्रदेखि एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन भनिएको छ। फैसलामा सरकारले तोकेका मापदण्ड र शर्तहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७३ मंसिर १४/१५ गते स्थलगत निरीक्षण गरी कायम गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, निवेदकको सेल्फ एप्रिसियल रिपोर्ट, निरीक्षण टोलीले औँल्याएका मापदण्डअनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन साथै निरीक्षण टोलीले तोकेका कार्य पूरा गर्न लगाउन पनि भनिएको छ।

“तोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न लगाई १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस वर्षको शैक्षिकसत्र शुरू हुनुअगावै एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू दिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल काभ्रे, चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुर लगायतका प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

निवेदकको माग गैरकानूनी, कानून निषिद्ध या सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा हित प्रतिकूल नभई मेडिकल शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सञ्चालन गर्नेसम्मको रहेको पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएको र समयानुकूल ठोस् र परिणाममुखी सुधार एवं सुव्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, व्यावसायिक एवं सेवामूलक बनाउनु पर्नेमा इजलास सहमत रहेको छ। 

“यद्यपि, चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौंदेखि प्रचलित कानूनबमोजिम मनशायपत्र प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्डसमेत पूरा गर्न ठूलो धनराशि लगानी गरी सम्बन्धनका लागि निरन्तर लागिपरेका संस्थाहरूलाई पछि बन्ने ऐन नियमको कार्य कारण देखाई निर्णय नगरी पछि बनेका ऐन कानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकमा अनुचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानूनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवेकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निषेधात्मक नभई सुधारात्मक उपचार अवलम्बन प्रक्रियाबाट सार्थक र संगतपूर्ण परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने फ‍ैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।