पाल्हीनन्दनका भूमिहीन दलित सडकमै बस्न बाध्य

नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुकुमबासी आयोगले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा भूमिहीन दलितहरू सडकमा बस्न बाध्य छन्।

भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम सरकारले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि गाउँपालिका र आयोगले यहाँका भूमिहीन दलिललाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेका हुन्।

पाल्हीनन्दन‐४ का रामु चमार, शुकदेव चमारलगायतले आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटक–पटक फाराम भरे पनि जमिन नपाएको बताउँछन्। शुकदेवका अनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको छ।

आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको तर हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे।

पाल्हीन्दन–४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुवाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताए। आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुमबासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ।

पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन्। गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुमबासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइने पाल्हीनन्दन‐४ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताए। जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ।