बजेटको आकारअनुसार बढेन शिक्षामा लगानी

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल प्रस्तावित बजेटको १०.९४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।

उकालो

मंगलबार, १५ जेठ, २०८१

बजेटको आकारअनुसार बढेन शिक्षामा लगानी

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब ०.३० प्रतिशतले घटेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट आकारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बढे पनि कुल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो। यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। उक्त रकम कुल प्रस्तावित बजेटको १०.९४ प्रतिशत हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि आर्थिक मन्दीका कारण शिक्षाको बजेट धेरै बढ्न नसकेको देखिएको छ।

प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजातर्फ आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि एक अर्ब ५९ करोड, अपांगमैत्री एवं लैंगिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानून ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, साथीबाट सिक्ने र सिकाउने, बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने, नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकम वृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवर्द्धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सबै विद्यालयको नक्सांकन र शिक्षक दरबन्दी  मिलान र तहगत समायोजन, नेपालका मौलिकता झल्काउने कथा, सार्वजनिक माध्यमबाट मातृभाषामा समेत प्रसारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको कानुन संशोधन गर्ने, विज्ञान प्रविधिको दशक मनाइने आदि विषय समावेश छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !